एमाले र माओवादीले भने- दीर्घकालीन महत्त्वका निर्णय नगर्नू
नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले दीर्घकालीन महत्त्वका निर्णय नगर्न गण्डकी प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
सोमबार बसेको दुवै पार्टीको छुट्टाछुट्टै बैठकले गण्डकी सरकार अल्पमतमा परिसकेकाले दूरगामी महत्त्वको निर्णय नगर्न आग्रह गरेका हुन्। नेपाली कांग्रेसका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वको सरकारका कामचलाउ भइसकेको दुवै पार्टीको ठहर छ।
केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरबदल भएसँगै मुख्यमन्त्री पाण्डेले फागुन २२ मा माओवादीबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेका थिए। त्यसको भोलि पल्ट फागुन २३ मा माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो।
त्यसलाई स्मरण गराउँदै एमाले गण्डकी प्रदेश सभा संसदीय दलको बैठकले दूरगामी असर गर्ने निर्णय नगर्न आग्रह गरेको हो। बैठकपछि एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गोविन्दबहादुर नेपालीले भने, “सरकार अल्पमतमा परेर कामचलाउको अवस्थामा परिणत भइसकेकाले दीर्घकालीन असर पर्ने खालका कुनै पनि निर्णय नगर्न सचेत गराइएको छ।”
माओवादी संसदीय दलको बैठकले पनि त्यस्तै निर्णय गरेको छ। माओवादीले भनेको छ, ‘हाल गण्डकी प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेको छ र यो कामचलाउ सरकारमा परिणत भइसकेको छ।”
त्यसैले दूरगामी असर पर्ने निर्णय नगर्न सचेत गराएको छ। माओवादीको निर्णयमा भनिएको छ, ‘गण्डकी प्रदेश सरकार कामचलाउ सरकारमा परिणत भइसकेको अवस्थामा दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि निर्णय नगर्न र त्यस्ता कुनै पनि कामकारबाही नगर्न सरकारलाई सचेत गराउने निर्णय गरियो।’
यससँगै दुवै दलले नयाँ सरकार गठन र राजनीतिक निकासका लागि सहज बनाउन पनि आग्रह गरेका छन्। यसका लागि एमालेले अन्य दलसँग समन्वय र संवाद गर्न संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीलाई जिम्मा दिएको छ।
त्यस्तै, माओवादीले पनि आवश्यक संवाद र समन्वय गर्न संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानलाई जिम्मा दिएको छ। माओवादी संसदीय दलको बैठकले चुमानलाई जिम्मा दिने निर्णय गरेको प्रमुख सचेतक कुसुम बुढा पुनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
एमाले र माओवादी नयाँ सरकार बनाउन जुटेका छन् भने मुख्यमन्त्री पाण्डे सरकार जोगाउने कसरतमा छन्। उनी राप्रपाको साथ खोजिरहेका छन्।
६० सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ३१ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। एमाले-माओवादी गठबन्धन र कांग्रेस दुवैलाई यो संख्या पुर्याउन मुश्किल छ।
प्रदेश सभामा कांग्रेसका २७, एमालेका २२, माओवादीका आठ, राप्रपाका दुई र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का एक सांसद छन्। गठबन्धनमा रहेका एमाले, माओवादी र एकीकृत समाजवादीका गरी ३१ सांसद हुन्छन्। तर सभामुख माओवादीकै छन्। प्रदेश सभामा मत बराबरी भएको अवस्थामा बाहेक सभामुखले कुनै पनि पक्षमा लाग्न पाउँदैनन्।
त्यस्तै, कांग्रेसका २७ सांसद छन् भने राप्रपाले सहयोग गर्दा पनि २९ मात्रै हुन्छन्। त्यसैले अहिलेको सरकार अल्पमतमा परेपछि नयाँ सरकार बनाउन लागि ३१ सांसद पुर्याउन कठिन हुने देखिएको छ।
यो पनि पढ्नुहोस् : कोशीकै बाटोमा गण्डकी, मध्यावधिको जोखिम
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
