कांग्रेस-माओवादी सम्बन्धमा कोशीले झोसेको आगो
कोशीमा कांग्रेसबाट पटक पटक पाएको धोकाले पनि गठबन्धन भत्किनुमा भूमिका खेलेको माओवादी नेताहरू बताउँछन्।
नयाँ गठबन्धन बनेपछि फागुन २४ मा प्रतिनिधि सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भने, “कोशी प्रदेशमा कांग्रेसको एउटा समूहले माओवादी विरुद्ध विद्रोह गर्यो। दण्डित हुनुपर्थ्यो, पुरस्कृत गरियो।”
नयाँ गठबन्धन बन्नुभन्दा चार दिनअघि पनि दाहालले यस्तै अभिव्यक्ति दिएका थिए। गठबन्धनमा सहभागी दलका नेतासँगै भरतपुर भ्रमण वर्ष २०२४ को उद्घाटन समारोहमा सहभागी हुन चितवन पुगेका दाहालले कांग्रेससँग तिक्तता बढेको बताएका थिए।
त्यसको एउटा कारण कोशी प्रदेशको राजनीति भएको बताउँदै दाहालले विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग भनेका थिए, “कोशीमा माओवादी उम्मेदवार पराजित हुने स्थिति कांग्रेसकै कारणले भयो, कोशी प्रदेशका नेता-कार्यकर्ता पनि आक्रोशित स्थितिमा हुनुहुन्छ।”
गृहनगरबाट फर्केको तीन दिनपछि फागुन २१ मा नेपाली कांग्रेससँगको गठबन्धन भत्काएर नेकपा (एमाले) लगायत चार दलसँग सत्ता साझेदारीका दाहालले सहमति गरे। उनले प्रतिनिधि सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै कांग्रेससँगको तिक्तता २०७९ सालको आमनिर्वाचनसँगै शुरू भएको जिकिर गरे। दाहालले भनेका थिए, “जुन तहमा माओवादीले सघायो, त्यही तहमा सहयोग पाइएन भन्ने मनोविज्ञान देशभर थियो।”
अध्यक्ष दाहालले देशभर भने पनि कोशी प्रदेशका माओवादी नेता-कार्यकर्ता भने आमचुनावदेखि नै असन्तुष्ट थिए। कांग्रेसले सहयोग नगर्दा प्रदेश सभाका धेरै सीटमा हार बेहोर्नुपरेको उनीहरूको भनाइ छ।
कोशी प्रदेशका ५६ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये माओवादीले कांग्रेससँगको गठबन्धनमा १९ सीटमा उम्मेदवारी दिएको थियो। जसमध्ये माओवादीले नौ सीटमा जीत हासिल गर्यो। निर्वाचन लगत्तै माओवादी कोशी प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष हर्कबहादुर नेम्बाङले कांग्रेसले निर्वाचनका वेला सहयोग नगरेको गुनासो गरेका थिए।
कोशी प्रदेश सभामा प्रत्यक्षतर्फ एमालेले २५, कांग्रेसले १२, माओवादी नौ, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले तीन र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले दुई सीट जितेको थियो। समानुपातिकतर्फ एमालेले १५, कांग्रेसले १२, माओवादी र राप्रपाले चार-चार तथा एकीकृत समाजवादी र जसपाले एक-एक सीट प्राप्त गरेका थिए।
कांग्रेससँगको समीकरणमा चुनाव लडेको माओवादीले प्रदेश सरकार निर्माणमा भने एमालेसँग सहकार्य गर्यो। केन्द्रमा एमाले, माओवादी, राप्रपा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबीच गठबन्धन बन्यो। त्यसकै आधारमा २०७९ पुस २४ मा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री बने। एमालेका ४०, माओवादीका १३, राप्रपाका ६ र जसपाका एक गरी ६० सांसदको समर्थन थियो।
माओवादीबाट दुर्गाप्रसाद चापागाईं र जीवन आचार्य मन्त्री बने। त्यस्तै, सभामुखमा माओवादीका बाबुराम गौतम निर्वाचित भए।
त्यसको डेढ महीनापछि फागुन १२ मा गठबन्धन भत्कियो। केन्द्रमा फेरिएको सत्ता समीकरणको असर कोशीमा पनि पर्यो। माओवादीले एमाले नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो। त्यसपछि कोशीमा हार र अपमानको यात्रा शुरू भएको माओवादी नेताहरू सुनाउँछन्।
सभामुखलाई आफूखुशी प्रयोग
कोशीमा आफ्नो सरकार निर्माण गर्न कांग्रेसले माओवादीलाई आफू अनुकुल प्रयोग गरेको देखिन्छ। ९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा सरकार गठनका लागि ४७ मत आवश्यक पर्छ। कांग्रेसका २९, माओवादीका १३ (सभामुख सहित), एकीकृत समाजवादीका चार र जसपाका एक गरी ४७ सांसद थिए।
सभामुखले विश्वासको मत दिन नपाउने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण मुख्यमन्त्रीका लागि राप्रपाको सहयोग आवश्यक थियो। तर त्यसो नगरी सभामुखलाई प्रयोग गरियो। सभामुख गौतमको हस्ताक्षर प्रयोग गरी कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा २०८० असार २१ मा मुख्यमन्त्री बने।
सभामुख गौतमको हस्ताक्षर प्रयोगलाई लिएर विपक्षी एमालेका नेता कार्की सर्वोच्च अदालत पुगे। सर्वोच्चले गौतमको हस्ताक्षर प्रयोगको विषयलाई संविधान प्रतिकूल देखिएको भन्दै उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्यो।
साउन ११ मा मुख्यमन्त्रीबाट बर्खास्त भएका थापा अर्को विकल्प खोज्नुको सट्टा उल्टै सभामुखलाई राजीनामा गराउने खेलमा लागे। कांग्रेससँगको गठबन्धनको चेपुवामा परेर माओवादीले सभामुख गौतमलाई साउन १६ मा राजीनामा दिन लगायो।
मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत लिने वेला अर्को समस्या आयो। एमालेबाट उपसभामुख बनेकी सिर्जना दनुवार बिरामी भएको भन्दै भदौ ४ को प्रदेश सभामा उपस्थित भइनन्। सभाको अध्यक्षता गरेका ज्येष्ठ सदस्य स्माइल मन्सुरीले मुख्यमन्त्री थापालाई विश्वासको मत दिए। त्यसलाई पनि सर्वोच्चले असंवैधानिक ठहर गर्यो।
त्यसपछि मुख्यमन्त्री बन्ने पालो माओवादीको आएको थियो। अल्पमतको मुख्यमन्त्री बनेका एमाले नेता कार्कीले विश्वासको मत पाउन नसक्ने भएपछि राजीनामा दिएका थिए। संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम कुनै पनि प्रदेश सभा सदस्यले मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेश गर्न प्रदेश प्रमुख खापुङले असोज २६ मा आह्वान गरेका थिए।
गठबन्धनमा बनेको सहमति अनुसार माओवादी प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङबोले असोज २५ मा प्रदेश प्रमुख समक्ष दाबी पेश गरे। त्यही दिन कांग्रेसका आठ जना सांसद लिएर विद्रोह गरेका सांसद केदार कार्कीले पनि दाबी पेश गरे। अन्ततः हस्ताक्षर सनाखत मार्फत एमालेको सहयोगमा कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त भए। यस पटक पनि माओवादी कांग्रेसकै कारण नेतृत्व गर्नबाट वञ्चित रह्यो।
माघ ११ ‘टर्निङ पोइन्ट’
पटक पटक अपमान सहेको माओवादीसँग केन्द्रीय समीकरणका कारण सहनुको अर्को विकल्प थिएन। “हामीलाई भएको अन्तर्घातका विषयमा केन्द्रीय कमिटीसँग छलफलमा नै थियौं,” माओवादी कोशी प्रदेश अध्यक्ष हर्कबहादुर नेम्बाङ भन्छन्, “तर माघ ११ को घटनापछि सहन नसक्ने स्थितिमा पुग्यौं।”
अध्यक्ष नेम्बाङले भनेको माघ ११ को घटना हो, राष्ट्रिय सभा निर्वाचन। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा सबै प्रदेशमा गठबन्धनका उम्मेदवार निर्वाचित भए। तर कोशीमा गठबन्धनबाट कांग्रेसका कृष्ण सिटौलाले जिते भने माओवादीकी चम्पादेवी कार्कीले हारिन्। कांग्रेसकै सांसदले मत दिएपछि एमालेकी रुक्मिणी कोइराला निर्वाचित भइन्।
प्रतिनिधि सभाको बैठकमा अध्यक्ष दाहालले कांग्रेसले दण्डित गर्नुपर्नेमा पुरस्कृत गरियो भनी तिनै सांसदला भनेका हुन्। उनले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा कोशीमा भएको हारलाई पनि कारणका रूपमा उल्लेख गरेका थिए। उनले भनेका थिए, “मुख्यमन्त्रीमा विद्रोह गरेको समूहले नै राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा माओवादी उम्मेदवारलाई पराजित गरायो।”
प्रदेश अध्यक्ष नेम्बाङ पनि कोशीमा कांग्रेसका कारण माओवादीले गुमाउन बाँकी केही नरहेको जिकिर गर्छन्। “कोशीमा मुख्यमन्त्री पद जोगाउन हामीले सभामुख पद गुमायौं, मुखमै आएको मुख्यमन्त्री पद गुमायौं, राष्ट्रिय सभा सदस्यमा सीट गुमायौं,” उनी भन्छन्, “गुमाएका कुराको हामीसँग लामो सूची छ।”
कांग्रेससँग समीकरण भत्किनुमा कोशी प्रदेशमा कांग्रेस नेताले दिएको धोका प्रमुख कारण रहेको माओवादी नेताहरू दाबी गर्छन्। त्यसबारे केन्द्रमा जानकारी पनि गराएको प्रदेश अध्यक्ष नेम्बाङ सुनाउँछन्।
“राष्ट्रिय सभामा हार बेहोरेको भोलिपल्टै बसेको बैठकबाट कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा कोशीमा सहभागी हुन नसक्ने भन्दै पार्टी अध्यक्षलाई ध्यानाकर्षण गराएका थियौं,” उनी भन्छन्, “अहिले केन्द्रमा फेरिएको समीकरण त्यसकै परिणाम पनि हो।”