पोखरामा जुधिरहेको भारत-चीन स्वार्थ
पर्यटकीय राजधानी पोखरामा एकअर्का विरुद्ध प्रभाव जमाइराख्ने दुई छिमेकीको दशकौं पुरानो होड अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणपछि झन् तीव्र बनेको छ।
गत असारमा चीनको छेन्दुबाट ‘ड्रागन बोट’ महोत्सवका खेलाडी बोकेर सिचुवान एअरलाइन्सको न्यारोबडी ‘ए’ ३१९ जहाज पोखरा झर्यो। चीनकै ऋण लगानीमा नवनिर्मित पोखरा विमानस्थलमा यो पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय उडान थियो।
महोत्सवका लागि तय गरिएको असार ६ कै दिन अन्तर्राष्ट्रिय योगदिवस थियो। सोही सन्दर्भमा अर्को छिमेकी भारतको नेपालस्थित दूतावासले पोखरामै कार्यक्रम राख्यो। आआफ्नो सरोकारका कार्यक्रम सफल पार्न दुवै देशका नेपालस्थित राजदूत त्यहाँ पुगे।
योगदिवस र महोत्सव एकै दिन पर्नु संयोग थियो। तर एकै दिन एउटै शहरमा दुई छिमेकीका कार्यक्रम जुध्नु संयोग थिएन। भारत र चीनको पोखराकेन्द्रित यस्तो प्रतिस्पर्धा उनीहरूको रणनीतिक र भूराजनीतिक स्वार्थप्रेरित रहेको करीब सात दशकदेखिका घटनाक्रमले देखाउँछन्।
भारतले भारतीय गोरखा सैनिकलाई पेन्सन वितरण गर्ने क्याम्प पोखरामै राखेको छ। भारतीय गोर्खामा अधिक संख्यामा रहेका गण्डकी क्षेत्रका सैनिकलाई लक्ष्य गरी २०१७ असोज १६ बाट पोखरा-१० रामबजारमा स्थायी क्याम्प स्थापना गरेको थियो। यससँगै भारतले गण्डकीमै केन्द्रित रही सिंचाइ, जलविद्युत् जस्ता परियोजना अघि बढायो।
भारतकै सहयोगमा पोखराकै पहिलो जलविद्युत् फेवा जलविद्युत् परियोजना (२०२५ साल), पोखरा-लुम्बिनी जोड्ने सिद्धार्थ राजमार्ग निर्माण (२०२९ साल) र भारतीय पूर्व गोर्खाका छोराछोरीका लागि नेपाल-भारत मैत्री विद्यालय (२०५७ साल) स्थापना गरिए।
यही अवधिमा पोखरामै चीन पनि समानान्तर रूपमा सक्रिय थियो। उसले यहाँ आफ्नो प्रभाव राख्न चाहनुको मुख्य ध्येय पोखरामा रहेका तिब्बती क्याम्पसँग जोडिएको थियो। चीनबाट निर्वासन भएपछि २०१५ सालमा नेपाल पसेका केही तिब्बती विद्रोहीलाई पोखराका छोरेपाटन, हेम्जा र पृथ्वीचोक तथा तनहुँको दुलेगौंडामा राखिएको थियो। खम्पा विद्रोहमा यिनै क्याम्पले सघाएको चीनको बुझाइ छ।
यसबीच चीनले काठमाडौं-कोदारी राजमार्गसँगै काठमाडौं-पोखरा जोड्ने पृथ्वी राजमार्ग बनाइदियो। २०४२ सालमा सेती जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्यो। अहिले चीनका आठ वटा शहरसँग पोखराको भगिनी सम्बन्ध छ।
यो शहर आफू विरुद्ध उपयोग नहोस् भन्नेमा दुवै छिमेकी सतर्क रहेकामा गत वर्ष पुस १७ मा विमानस्थल उद्घाटनसँगै पोखरामा चिनियाँ कार्यक्रम थप बढेका छन्। त्यसयता नेपाल-चाइना इन्टरन्याशनल क्रसकन्ट्री च्याम्पियनशिप, चिनियाँ नयाँ वर्षको अवसरमा भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजना गरिए। यी हरेकजसो कार्यक्रममा चिनियाँ राजदूत छन सोङ सहजै उपस्थित भइरहेछन्।
चिनियाँ गतिविधिसँगै भारतले पनि सक्रियता तीव्र पारेको छ। गत असोजमा पर्यटन दिवसमा पोखरा आएका भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले मुग्लिन-पोखरा सडकखण्डको दुरवस्थाका कारण भारतीय पर्यटकले सास्ती खेप्नुपरेको प्रतिक्रिया दिए। उक्त सडक पुनर्निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनीले लिएको छ।
पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक बढाउन भारतबाट हवाई रूटमा अनुमति सहितका सहयोगको अपेक्षा भइरहँदा भारतीय पर्यटक गाडीबाटै आउने भन्दै उनी त्यस विषयमा प्रवेश नै गरेनन्। बरु चीनलाई आयोजना सुम्पिएकोप्रति असन्तुष्टि झल्कने गरी श्रीवास्तवले भने, “मलाई थाहा छैन, सडक कसले बनाउँदै छ, भारतीय कम्पनीले राजमार्ग छिटो निर्माण गर्ने रेकर्ड राखेको छ। अब राजमार्ग बनाउँदा भारतीय कम्पनीलाई पनि सम्झनुहोला।”
यसअघि चीनले बनाएका आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली आयात नगर्ने भारतीय नीतिको चिनियाँ राजदूतले सार्वजनिक रूपमै आलोचना गरेका थिए। असोजमै भारतीय दूतावासले पोखरामा नेपाल-भारत सुरक्षा सम्बन्धी द्विपक्षीय परामर्श समूहको बैठक समेत राखेको थियो।
पोखराको भूमि आफू विरुद्ध प्रयोग हुन नदिनकै लागि दुवै छिमेकी यहाँ प्रभाव जमाउने प्रतिस्पर्धामा रहेको भूराजनीतिका जानकारहरू बताउँछन्। “चीनले विश्वशक्ति बन्ने होडमा गरिरहेको प्रतिस्पर्धाले भारत सशंकित बनिरहेको छ, त्यसैको प्रभाव नेपालमा देखिने गरेको छ,” भूराजनीतिविज्ञ इन्द्र अधिकारी भन्छिन्।
अर्का विज्ञ आनन्दराज मुल्मी चीनले पोखरालाई महत्त्व दिनुमा दुई कारण देख्छन्। पहिलो, चीन विरुद्धको खम्पा विद्रोहमा हातहतियार लैजान पोखरा प्रमुख केन्द्र बनेकोमा भविष्यमा पनि उक्त भूमि आफू विरुद्ध प्रयोग हुन सक्ने आशंका। अर्को, पोखरासँग मुस्ताङ, कोरला नाकाको सहज पहुँच।
मुल्मीका अनुसार यसअघि काठमाडौं-पोखरा सडक निर्माणको चिनियाँ ध्येय पनि कोरला नाकासम्म सम्बन्ध जोड्नु नै थियो। त्यति वेला जोमसोमसम्म बाटो बनाउन चीनले दबाब दिए पनि कूटनीतिक सन्तुलनका लागि नेपालले अस्वीकार गरेको थियो। “चीनले त्यसपछि सिम्बोलिक रूपमा पोखरा-बाग्लुङ बाटो बनाएको हो,” उनी भन्छन्।
पोखरा विमानस्थल उद्घाटनको एक वर्ष बितिसक्दा पनि नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन सकेको छैन। चिनियाँ संलग्नताका परियोजनामा नसघाउने नीति लिएको भारतले पोखरामा आफ्ना शहरबाट उडान र अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि हवाई रूटको अनुमति दिन रुचि देखाएको छैन। यसै कारण विमानस्थल असफलतातर्फ उन्मुख भएको टिप्पणी समेत शुरू भएको छ।
भूराजनीतिका जानकार कृष्ण केसी राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय परियोजनाका सीमा, अवसर, चुनौतीबारे गहन छलफल नहुँदा यस्तो स्थिति निम्तिएको बताउँछन्। “भारतले के गर्ला भनेर पहिले नै छलफल गर्न सकिन्थ्यो, अब विमानस्थल बनिसकेको अवस्थामा नेपालले कसरी हुन्छ भारतलाई ‘कन्भिन्स’ गराउनुपर्ने हुन्छ,” केसी भन्छन्।
भारतले सहयोग नगर्नुमा चीनले उक्त विमानस्थल बीआरआई अन्तर्गतको परियोजना भनी अन्योल सिर्जना गरिदिनुलाई पनि कारण मान्छन्, विज्ञहरू।
विश्लेषक मुल्मी निर्माणाधीन अवस्थामा चूप बसेको चीनले उद्घाटनमा जानाजान विमानस्थललाई बीआरआई अन्तर्गत भनेको बताउँछन्। “विमानस्थलमा भारतको सजिलो ‘एक्सेस’ हुन सक्ने भएका कारण पनि चीनले त्यसो गरेको हो,” उनी भन्छन्, “जबकि बीआरआई परियोजना सन् २०१३ मा शुरू हुनुअघि नै विमानस्थल चिनियाँ कम्पनीलाई दिने निर्णय भइसकेको थियो।”
पृथ्वीनारायण क्याम्पसका राजनीतिशास्त्रका उपप्राध्यापक भीमनाथ बराल पोखरामा हुने गतिविधि दुवै देशको राष्ट्रिय सुरक्षाको मुद्दा भएकाले विमानस्थल त्यसैको चपेटामा परेको बताउँछन्। “विमानस्थल सञ्चालन हुन भारतको समर्थन चाहिन्छ तर कूटनीतिक पहलमा हामी चुकेका छौं,” बराल भन्छन्, “नेपालले दुवै देशका स्वार्थ र रुचि बुझेर कूटनीतिक सन्तुलन मिलाउन सक्नुपर्छ।”
यो पनि पढ्नुहोस् :