निर्वाचन आयोगको व्याख्या- राष्ट्रपतिबाट माफी भएकै आधारमा सजाय नपाएको भन्न मिल्दैन
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकै विधान अनुसार साधारण सदस्य नै बन्न अयोग्य रहेको व्यक्ति पार्टी अध्यक्ष बन्न नसक्ने र राष्ट्रपतिले सजाय माफी दिएकै आधारमा जन्मकैदमा ‘क्लीन चिट’ पाएको ठहर गर्न नसकिने निर्वाचन आयोगको व्याख्या छ।
निर्वाचन आयोगले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)ले महाधिवेशन गराउँदा राजनीतिक मूल्यमान्यता र संस्कार प्रतिकूल कार्य गरेको ठहर गरेको छ। कानूनतः अयोग्य व्यक्तिलाई योग्य सरह अधिकार प्रत्यायोजन गरी महाधिवेशन गरे/गराएको भन्दै आयोगले नाउपाका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ र केन्द्रीय समितिलाई समेत सचेत गराएको छ।
फागुन २४ मा बसेको आयोग बैठकले नाउपाको विधान अनुसार अध्यक्षले आफूमा निहित अधिकार केन्द्रीय समितिका पदाधिकारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्ने भए पनि पदाधिकारी नै नरहेका रेशमलाल चौधरीलाई अधिकार दिएर विधानको व्यवस्था मिचेको ठहर गरेको छ। यस्तो कार्य राजनीतिक मूल्य र संस्कार विरूद्ध रहेको भनी आयोगले व्याख्या गरेको हो। ‘पदाधिकारी नै नरहेका व्यक्तिलाई संरक्षक तोकी महाधिवेशन आयोजक समितिको संयोजक बनाई महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने/गराउने समेतका कार्य विधानसम्मत भएको मान्न सकिएन,’ हिमालखबरलाई प्राप्त आयोगको निर्णयमा भनिएको छ, ‘अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ लगायत सो पार्टीका केन्द्रीय समितिलाई अब उप्रान्त दलको विधान र प्रचलित कानून प्रतिकूल कार्य नगर्नू/नगराउनू भनी सचेत गराउने।’
गत पुस २६ देखि २८ गतेसम्म कैलालीको टीकापुरमा भएको प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनले रेशम चौधरीलाई अध्यक्ष चुनेर १४३ सदस्यीय केन्द्रीय समितिको विवरण अभिलेख अद्यावधिकका लागि नाउपाले आयोगमा पठाएको थियो। महाधिवेशन अवैधानिक रहेको भन्दै आयोगमा तीन वटा उजुरी परेका थिए। यही विवादमा आयोगले महाधिवेशन नै अवैधानिक भन्दै पुरानै विवरण कायम हुने निर्णय सुनाएपछि रेशमको अध्यक्ष पदले त मान्यता पाएन नै, उनी साधारण सदस्य समेत रहेनन्।
निर्वाचन आयोगको निर्णय।
२०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा आठ प्रहरी र एक डेढ वर्षीय बालकको हत्या भएको घटनाका मुख्य योजनाकार तथा रणनीतिकार भएको आरोपमा जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च तीनै तहका अदालतले रेशमलाई दोषी ठहर्याउँदै जन्मकैदको फैसला सुनाएका थिए। नेपाल सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सजाय मिनाहा गरेपछि उनी २०८० जेठ १५ गते कारागारबाट छुटेका थिए। टीकापुर घटनामा ज्यान गुमाएका प्रहरी केशव बोहराकी पत्नी शारदा कडायतले रेशमको सजाय मिनाहा विरुद्ध हालेको रिट एक वर्षदेखि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ।
आफूले राष्ट्रपतिबाट पूरै सजाय माफी पाइसकेपछि अपराध नभए सरह सबै आपराधिक दायित्व समाप्त भएकाले मुद्दा अन्त्य भइसकेको रेशमले आयोगलाई जवाफ दिएका थिए। फागुन १५ गते आयोगलाई पठाएको पत्रमा उनले भनेका छन्, ‘...मेरो हकमा आंशिक माफी नभई पूरै माफी भएकाले म उपरको मुद्दाको अन्त्य भएको छ। राष्ट्रपतिबाट माफी भएमा अपराध नभए सरह सबै आपराधिक दायित्व समाप्त भएको हुनाले मेरो मुद्दा अन्त्य भएको मान्नुपर्छ।’
तर आयोग उनको यो तर्कबाट सन्तुष्ट बनेको देखिंदैन। आयोगले राष्ट्रपतिबाट भएको सजाय माफीलाई फैसला बदर भएको भनी अर्थ्याउन नमिल्ने ठहर गरेको छ। ‘राष्ट्रपतिबाट सजाय माफी भएकै आधारमा ज्यान सम्बन्धी कसूरमा जन्मकैदको सजाय नपाएको भन्न सकिने अवस्था रहँदैन,’ आयोगको निर्णयमा उल्लेख छ।
फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १५९ (१०) मा राष्ट्रपतिबाट कुनै व्यक्तिलाई तोकिएको सजाय माफी, परिवर्तन वा कम भएका कारण सम्बन्धित अदालतको फैसला बदर नहुने व्यवस्था रहेको उद्धृत गर्दै आयोगले भनेको छ, ‘सजाय माफी हुनु भनेको भोग्न वा असूल हुन बाँकी रहेको सजाय मात्र भोग्न नपर्ने वा असूल नहुने हो। फैसला बदर भएको भनी परिभाषित गर्न मिल्दैन।’
‘नैतिक पतन देखिने कसूर’
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा १४ मा दलको सदस्यता लिनेहरूको योग्यता निर्धारण गरिएको छ। यसमा भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागूऔषध बिक्रीवितरण तथा निकासी/पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, अपहरण सम्बन्धी कसूर तथा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसूरमा कैद सजाय नपाएका व्यक्ति मात्रै दलको सदस्यता लिन योग्य मानिने मापदण्ड तोकिएको छ।
रेशमले नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा सजाय पाएकाले उनी दलको सदस्य बन्न नै अयोग्य रहेको समेत आयोगले ठहर गरेको छ। कस्ता कसूरलाई नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूर मान्ने भन्ने परिभाषा कुनै कानूनमा छैन। यस्तो अवस्थामा आयोगको यो निर्णयले दूरगामी असर र अर्थ छोड्न सक्छ। भलै यो निर्णय विरुद्ध नाउपाले सर्वोच्च अदालत जाने बताएको छ।
रञ्जिता श्रेष्ठ र रेशमलाल चौधरी। महाधिवेशनबाट चौधरी अध्यक्ष बने पनि निर्वाचन आयोगले श्रेष्ठलाई नै अध्यक्षको मान्यता दिएको छ।
सर्वोच्च अदालतद्वारा विभिन्न समयमा प्रतिपादित नजीरहरूको आधारमा आयोग यस्तो निचोडमा पुगेको हो। २०६७ सालको कानून पत्रिका (अंक १०)मा प्रकाशित नजीरमा ‘सामान्य फौजदारी कसूरभन्दा पृथक् र सामान्य समझ भएको व्यक्तिको दृष्टिकोणमा नैतिक आचरण तथा मानिसको चरित्रलाई गिराउने र धमिलो पार्ने दाग लगाउने किसिमको कसूर’ लाई नैतिक पतन देखिने भनी उल्लेख गरिएको भन्दै टीकापुर घटना समेत सोही कोटिमा पर्ने आयोगले व्याख्या गरेको छ।
त्यस्तै, २०७३ सालको कानून पत्रिका (अंक १०)मा छापिएको नजीरलाई पनि आयोगले उद्धृत गरेको छ। त्यसमा ‘कसैको जीवन समाप्त पार्ने कार्य गरेको कुरालाई नैतिक रूपमा सदाचारमा रही कार्य गरेको भनी मान्न नमिल्ने’ भनिएको छ। यिनै नजीर केलाउँदै आयोगले लेखेको छ, ‘नियोजित र मनसाययुक्त किसिमले ज्यान मारेको कार्य नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूर हुन्छ।’
सर्वोच्च अदालतले टीकापुर घटनालाई ‘संगठित, योजनाबद्ध ढंगले आक्रमण गरेको, भीड समक्ष आत्मसमर्पण गरी जीवनदानको भीख मागेका व्यक्तिलाई लाठी, ढुंगा प्रहार गरी, आँखामा भाला रोपी, शिरमा खर, पेट्रोल, मट्टीतेल खन्याई जलाउने र शव क्षतविक्षत गर्ने जस्तो सभ्य समाजको अपेक्षा र मानवीय चेतना विरुद्ध अमानवीय, क्रूर र निर्मम ढंगले ज्यान मरेको’ व्याख्या गरेकाले पनि यो नैतिक पतन देखिन फौजदारी कसूर हुने आयोगको जिकिर छ। रेशमले सर्वोच्च अदालतबाट ज्यान सम्बन्धी कसूरमा जन्मकैदको सजाय पाएको र त्यसको अन्तिम लगत कायमै रहेकाले पनि उनी दलको सदस्य हुन अयोग्य रहेको आयोगको निर्क्योल छ।
रेशमलाई अध्यक्ष बन्न उनकै दलको विधानले समेत रोकेको आयोगले स्मरण गराएको छ। नाउपाको विधानको धारा १० को उपधारा ४ मा पार्टीको साधारण सदस्य हुने व्यक्ति नैतिकवान् र स्वच्च छविको हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
शीतल निवासमा गर्मी
नाउपाको विवादमा शीतल निवास समेत सक्रिय भएको हिमालखबरले सार्वजनिक गरेको थियो। सर्वोच्चको फैसलाको पूर्ण पाठ समेत नपर्खी राष्ट्रपति कार्यालयले रेशमलाई सजाय माफी दिने सरकारको निर्णय सदर गरिदिएको थियो। सदरपछि आएको सर्वोच्चको पूर्ण पाठमा माफी मिनाहा दिने कार्य संविधान र न्यायको मान्य सिद्धान्तको हाकाहाकी उल्लंघन भएको व्याख्या गर्दै यस्तो कार्यलाई गम्भीर न्यायिक विचलन भनेको थियो।
‘फौजदारी कानूनको उल्लंघनको विषयलाई राजनीतिक सहमति वा राजनीतिक स्वार्थ वा राजनीतिक प्रकृतिको अपराधको नाममा फौजदारी कानून बमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गरी मुद्दा चलाउनै नमिल्ने भन्नु वा त्यसरी चलाइएका मुद्दालाई राजनीतिक सौदाबाजीको रणनीति अन्तर्गत फिर्ता लिनु वा स्थापित मूल्यमान्यता र कानूनी व्यवस्था समेतको उल्लंघन र उपहास हुने गरी माफी मिनाहा दिने समेतको कार्य गर्नु मुलुकको संविधान, कानून र न्यायको मान्य सिद्धान्त समेतको हाकाहाकी विपरीत हुने देखिन्छ,’ आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलामा भनिएको छ।
माफी मिनाहा दिने निर्णय विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट समेत परेकाले राष्ट्रपति पौडेल न्यायपालिकाले कडिकडाउ व्याख्या गरेर आफ्नो निर्णय उल्टाइदेला भन्ने दबाबमा रहेको जानकारहरू बताउँछन्। समान प्रकृतिको योगराज ढकाल (रिगल)को मुद्दामा सर्वोच्चले माफी मिनाहा दिने सरकारको निर्णय उल्टाएको थियो।
फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १५९ को उपदफा ४ मा ११ वटा कसूरलाई सजाय माफी नहुने, मुल्तबीमा राख्न नपाइने, सजाय परिवर्तन वा घटाउन नसकिनेमा राखिएको छ। त्यसमध्ये (घ) मा व्यवस्था गरिएको ‘क्रूर र अमानवीय तरीकाले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको’ घटना पनि पर्छ। न्यायालयले क्रूर र अमानवीय तवरले हत्या गरिएको भन्दै सजाय मिनाहा नहुने कोटिमा राखे पनि राष्ट्रपतिले सजाय मिनाहा गरिदिएका थिए।
-1732180391.jpg)
