नियामकको बेवास्ताले अत्यधिक कर्जाको भारी
ब्यांकरको लापरवाही, व्यवसायीको स्वार्थ र नेपाल राष्ट्र ब्यांकको बेवास्ता सिर्जित वित्तीय स्रोतको दुरुपयोगका दुष्परिणाम देखा पर्न थालेका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका दुई प्रतिनिधिले काठमाडौंबाट फर्केपछि गत साता लेख प्रकाशित गर्दै नेपालमा छोटो समयमा अत्यधिक कर्जा प्रवाह भएको औंल्याए। पछिल्लो दशकमा (नेपालमा) कुल गार्हस्थ्य अनुपातको तुलनामा कर्जा प्रवाह करीब ५० प्रतिशतबाट शतप्रतिशत छेउछाउ पुग्नु अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवका आधारमा धेरै छिटो भएको उल्लेख गरेका छन्। उनीहरूले लेखेका छन्, ‘असल परियोजनाहरूमा स्वस्थ ऋणको आधारमा कर्जा यति छिटो विस्तार गर्न सम्भव छैन र अत्यधिक तीव्र ऋण वृद्धि भएका धेरै देशहरूमा पीडादायी परिणाम निम्तिएको छ।’
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका एशिया प्रशान्त क्षेत्र विभागकी उपनिर्देशक एन मारी गुल्डी उल्फ र नेपाल मिसन प्रमुख टिडिअन किन्डाले दिगो र आर्थिक वृद्धिलाई गति दिने कर्जा विस्तारको नीतिलाई राष्ट्र ब्यांकले प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। मुद्रा कोषका अधिकारीहरूले औंल्याएको अत्यधिक कर्जा प्रवाहले निम्त्याएको डरलाग्दा दुष्परिणाम पछिल्लो समयमा प्रकट हुन थालेका छन्। खासगरी, ब्यांक तथा वित्तीय संस्थामा खराब कर्जाको विस्तार, धितो लिलामीमा वृद्धि, कर्जा दुरुपयोगका घटना र घरजग्गा सहितका सम्पत्तिको मूल्यवृद्धिले कर्जाको अत्यधिक विस्तारको पाटो उजागर भएको छ।
नेपाल राष्ट्र ब्यांकका अनुसार २०७० असारमा देशमा कुल गार्हस्थ्य अनुपातको तुलनामा निजी क्षेत्रले उपयोग गरेको कर्जा ५० प्रतिशत थियो। त्यो २०८० असारमा ९१ प्रतिशत नाघेको छ। २०७९ असारमा त यो ९५ प्रतिशत नै नाघेको थियो। अर्थतन्त्रको आकारका तुलनामा यत्रो परिमाणको कर्जा दक्षिणएशियाका अरू कुनै देशमा पनि छैन।
विश्व ब्यांकको सन् २०२२ को तथ्यांकअनुसार, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा आर्थिक विस्तार गरिरहेको बाङ्लादेशमा ३९ प्रतिशत मात्र छ। तीव्र औद्योगिक व्यावसायिक विकास गरिरहेको भारतको अर्थतन्त्रको आकारको तुलनामा कर्जा ५० प्रतिशत हाराहारीमा मात्रै छ। सार्वभौम ऋणका कारण आर्थिक संकटमा परेको मुलुक श्रीलंकामा पनि अर्थतन्त्रको ४७ प्रतिशत मात्रै कर्जा प्रवाह भएको छ।
अर्थतन्त्रको आकारसँग दाँज्दा पाकिस्तानमा १५ प्रतिशत जति मात्रै कर्जा प्रवाह भएको देखिन्छ। कुल गार्हस्थ्य अनुपात सरह वा सोभन्दा पनि बढी कर्जा दिने मुलुकहरू संसारमा भए पनि ती अधिकांश पूर्वाधारमा ठूलो रकम खन्याइसकेका सुदृढ अर्थतन्त्र भएका र विकसित देश छन्।
तर विकासका लागि ठूलो खर्च खन्याउनै बाँकी रहेको, पूर्वाधारको पहुँच न्यून रहेको तथा औद्योगिक-व्यावसायिक विकास नभइसकेको नेपालका ब्यांकले ह्वारह्वार्ती कर्जा बाँडेको देखिन्छ। राष्ट्र ब्यांकका अनुसार गत फागुन मध्यसम्म ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले करीब ५० खर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा ऋण दिइसकेका छन्। औद्योगिक-व्यावसायिक विकासमा पछाडि परेको नेपालमा केका लागि यति धेरै कर्जा गएको हो?
अनुभवी ब्यांकर परशुराम कुँवर क्षेत्री आयात व्यापारमा ठूलो परिमाणमा ऋण गएको बताउँछन्। घरजग्गा, शेयर बजार सहितका सम्पत्तिमा पनि ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको अत्यधिक ऋण गयो। जसले घरजग्गाको मूल्य नेपालको शहरी क्षेत्रमा तुलनात्मक रूपमा अत्यधिक महँगो हुन पुग्यो।
केन्द्रीय ब्यांकको बेवास्ता
२०७१ चैतमा राष्ट्र ब्यांकको गभर्नरमा नियुक्त भए, अर्थशास्त्री डा. चिरञ्जीवी नेपाल। उनले आफ्नो कार्यकालको पहिलो मौद्रिक नीति मार्फत दुई वर्षभित्र ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको पूँजी चार गुणा बढाउनुपर्ने बाध्यकारी प्रावधान लागू गरे। जसअनुसार, दुई अर्ब रुपैयाँको चुक्ता पूँजी भएका वाणिज्य ब्यांकहरूले चार वर्षभित्र चुक्ता पूँजी आठ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउनुपर्ने भयो।
चुक्ता पूँजी बढाउनुपर्ने बाध्यताले ब्यांक तथा वित्तीय संस्थालाई नाफा विस्तारका लागि आक्रामक ढंगले कर्जा विस्तारको बाटो समात्नु पर्यो। जसको परिणाम डा. नेपाल गभर्नरमा नियुक्त हुनुअघि २०७१ असारमा ११ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ रहेको निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा उनी पदबाट बाहिरिएपछि २०७६ असारमा पुग्दा २९ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको थियो। त्यसयता पनि ऋण विस्तारको गति रोकिएन।
२०७६ चैतमा नियुक्त गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पनि अनियन्त्रित कर्जा विस्तारको नीतिलाई निरन्तरता मात्रै दिएनन् कोभिड-१९ रोकथामको बन्दाबन्दी शुरू हुने बित्तिकै पुनर्कर्जा सुविधाका नाममा ऋण विस्तारलाई सजिलो पारिदिए। जसले गर्दा चार वर्षका बीचमा कर्जा तीनचौथाइ जतिले बढिसकेको छ।
उदाहरणका लागि एनआईसी एशिया ब्यांकलाई हेरौं। चार वर्षअघि २०७६ पुसमा यस ब्यांकको कर्जा प्रवाह एक खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ जति थियो। २०८० पुसमा यो बढेर तीन खर्ब दुई अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ। अर्थात्, चार वर्षका बीचमा कर्जा प्रवाह ८३ प्रतिशतले बढेको छ। यो विस्तारले कस्तो आर्थिक गतिविधि बढायो वा व्यवसाय विस्तार गर्यो भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ।
राष्ट्र ब्यांकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक तथा मौद्रिक अर्थशास्त्रका जानकार नरबहादुर थापा कोभिड-१९ पछि केन्द्रीय ब्यांकले असंयमित भएर बजारमा आवश्यकताभन्दा बढी रकम पठाएको बताउँछन्। थापा भन्छन्, “पछिल्लो एक दशकमा केन्द्रीय ब्यांक चुकेकै हो, ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले जथाभावी कर्जा बाँडिरहँदा राष्ट्र ब्यांक मौन भएर बसेन मात्रै, उच्च कर्जा प्रवाह गर्ने नीति बनायो।” परिणाम- ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको ऋणले अर्थतन्त्रलाई फराकिलो बनाउनेभन्दा देशको अर्थतन्त्र खलबल्याउने भूमिका खेल्यो।
कर्जा विस्तारको गति मत्थर भएको गत वर्षलाई छोड्दा बितेका एक दशकमा ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाह हरेक वर्ष सरदरमा २० प्रतिशत हाराहारीमा बढेको छ। यत्रो परिमाणमा कर्जा बढ्दा देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वार्षिक सरदर जम्मा ४.४ प्रतिशत जतिले मात्रै बढेको छ। यसले कर्जा प्रवाहमा भएको वृद्धिदरको अनुपातमा त्यसको प्रभाव अर्थतन्त्रको विस्तारमा नदेखिएको देखाउँछ।
त्यसो त केन्द्रीय ब्यांक आफैं पनि कर्जा विस्तार अत्यधिक भएकोमा अहिले सचेत देखिएको छ। यस वर्षको मौद्रिक नीतिमा कर्जा विस्तारलाई ११.५ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य राखिएको छ। “सरदरमा हरेक वर्ष ११-१२ प्रतिशतको कर्जा विस्तार हुँदा पुग्ने भए पनि विगतमा सरदरमा १८-१९ प्रतिशतसम्मको कर्जा विस्तारको नीति लिइयो, जुन बढी भएको अहिले अनुभूति भएको छ,” राष्ट्र ब्यांकको आर्थिक अनुसन्धान विभागका प्रमुख डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ भन्छन्। विगत दशकमा भूकम्प तथा कोभिड-१९ महामारीका कारण कर्जा विस्तारमा केही लचकता अपनाइएको श्रेष्ठ स्वीकार गर्छन्। ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पूँजी विस्तारको नीतिले कर्जा बढाउन दबाब थपेको उनको अवलोकन छ।
खासगरी, विगतमा अत्यधिक कर्जा लिएका ऋणीहरू अहिले दबाबमा छन्। ऋणीको संख्यामा भएको तीव्र विस्तार त्यसकै प्रतिविम्ब हो। २०७७ सालमा तीन हजार ६०० हाराहारी ऋणी कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा परेकामा २०८० को फागुनसम्ममा मात्रै करीब ३३ हजार ऋणी कालोसूचिमा परिसकेका छन् ।
त्यस्तै, ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण लिलामको सूचना आउने क्रम पनि बाक्लिएको छ। यी सबैले विगतको अत्यधिक कर्जा प्रवाहले निम्त्याएका जोखिम देखाउँछन्। राष्ट्र ब्यांकको आर्थिक अनुसन्धान विभाग प्रमुख डा. श्रेष्ठ विगतमा कोभिड महामारीका वेला कर्जा थप्दै अप्ठ्यारोबाट बच्न खोजिएको र अहिल भार बढेर निकै पेचिलो स्थिति देखा परेको बताउँछन्।
लुकाउने यत्न
ब्यांकको सुपरिवेक्षण विभागको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को प्रतिवेदनले ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले अत्यधिक कर्जा बाँडेर र यसरी दिइएको ऋण शुरूमा देखाइएको उद्देश्यभन्दा अन्यत्रै प्रयोग भएको भेटिएको उल्लेख गरेको छ। त्यसैगरी, व्यवसाय सञ्चालनका लागि लिइएको चालू पूँजी पनि व्यावसायिक आवश्यकताभन्दा बढी लिएर घरजग्गा, शेयरबजार लगायतका क्षेत्रमा खन्याइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
केन्द्रीय ब्यांकले सुपरिवेक्षण प्रतिवेदनमा यस्तो गम्भीर कुरा उल्लेख गरेको यो पहिलो पटक होइन। यसअघिको प्रतिवेदनमा पनि ऋणीको आवश्यकताको मूल्यांकन नै नगरी एवं कर्जा तिर्न सक्ने सामर्थ्य नहेरी ऋण दिइएको र त्यस्तो कर्जा तोकिएको उद्देश्यभन्दा अन्यत्रै प्रयोग भइरहेको उल्लेख भएको थियो।
व्यवसाय सञ्चालनका लागि आवश्यक चालू पूँजी शीर्षकमा कर्जा लिएर अन्यत्रै प्रयोग गर्ने अभ्यासलाई केन्द्रीय ब्यांकले मात्रै होइन, ब्यांकका प्रवर्द्धकहरूको संस्था ब्यांक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालले पनि स्वीकार गरेको छ। परिसंघको दुई वर्षअघि सार्वजनिक भएको अध्ययन प्रतिवेदनले ब्यांकिङ कर्जा दुरुपयोग भइरहेको उल्लेख गरेको थियो। केन्द्रीय ब्यांकको सुपरिवेक्षण प्रतिवेदनले कोभिड-१९ महामारीपछि ब्यांकहरूबाट दिइएको अतिरिक्त ऋण व्यवसायका लागि भन्दा पुरानो ऋणको सावाँ-ब्याज भुक्तानीमा गएको उल्लेख छ।
ऋण सम्बन्धी यस्ता गम्भीर विषयलाई सुपरिवेक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको केन्द्रीय ब्यांकले यी विषयमा छानबिन गरी मुद्दा अघि भने बढाएको छैन। ब्यांकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ ले ब्यांक तथा वित्तीय संस्थालाई ग्राहकको कारोबारको तुलनामा आवश्यकताभन्दा बढी कर्जा दिन रोक लगाएको छ।
त्यसभन्दा पनि महत्वपूर्ण, यो ऐनले जुन प्रयोजनका लागि कर्जा लिइएको हो, त्यो प्रयोजनमा कर्जा प्रयोग नगरी अन्यत्र प्रयोग गरिएको भेटिएमा बिगो भराई एक वर्षदेखि १२ वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था गरेको छ। अर्थात्, यस्ता मुद्दामा सीधै सरकारवादी फौजदारी अभियोग लगाएर मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ बमोजिम कारबाही अघि बढाउनुपर्छ।
केन्द्रीय ब्यांकले फौजदारी मुद्दा आकर्षित हुने कर्जा दुरुपयोगलाई प्रमुख समस्याका रूपमा पहिचान गरेको लामो समय बितिसके पनि यसमा कारबाही अघि बढाउन बेवास्ता गर्दै आएको छ। न त फौजदारी मुद्दाका विषयमा छानबिन गर्न नेपाल प्रहरीलाई नै सूचना पठाएको छ।
नेपाल प्रहरीले कमसल धितोमा बढी कर्जा दिएको विषयमा दुई साताअघि तत्कालीन सेञ्चुरी ब्यांकका दुई जना पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सहित १० जना ब्यांकरहरू पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ। सहकारीका बचतकर्ताको रकमबाट किनेको जग्गा धितो राखेर देउराली सहकारीका अध्यक्ष रवीन्द्र चौलागाईंले ब्यांकबाट ऋण लिएका थिए। चौलागाईंले व्यवसायका लागि ऋण लिएको भनिए पनि जग्गामा रकम पुगेको देखिनुले यसमा कर्जा दुरुपयोग भएको र ब्यांकले समयमै कर्जा दुरुपयोगलाई रोक्न नसकेको देखिन्छ।
केन्द्रीय ब्यांकले ब्यांकिङ सम्बन्धी नीति-निर्देशन दिने भए पनि कर्जा दुरुपयोगलाई रोक्न सम्बन्धित ब्यांक आफैं जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउँदै आएको छ। सुपरिवेक्षण प्रतिवेदनले कर्जा दुरुपयोग रोक्न गत वर्ष चालू पूँजी सम्बन्धी मार्गदर्शन लागू गरिएको उल्लेख गरेको छ।
गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक भएपछि २०७९ चैत २८ मा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कर्जा दुरुपयोग भएको देखिए पनि ऋणीलाई कर्जा तिर्न लचक भएर केही सहजीकरण गरिदिएको बताएका थिए। अधिकारीले प्रणाली नै अप्ठ्यारोमा पर्दै गयो भने ब्यांकिङ कसूर तथा सजाय ऐन अनुसारको फौजदारी कारबाही अघि बढाउन पनि तयार भएको बताएका थिए। केन्द्रीय ब्यांकको यही लचकता कर्जा दुरुपयोगका लागि प्रोत्साहन बन्दै आएको छ।
अनुभवी ब्यांकर क्षेत्री कर्जा दुरुपयोग हुनुमा केन्द्रीय ब्यांक, ऋण दिने ब्यांक र सम्बन्धित ऋणी तिनै पक्षको कमजोरी भएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “कर्जा दुरुपयोग भएको छ कि छैन भनेर अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्र ब्यांकको हो, केन्द्रीय ब्यांकको अनुगमन कमजोर छ।”
कर्जाको मनपरी विस्तारका कारण ब्यांकको खराब कर्जा बढेको राष्ट्र ब्यांकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक थापा बताउँछन्। राष्ट्र ब्यांकका अनुसार २०८० पुसमा खराब कर्जा ३.७३ प्रतिशत पुगेको छ। वर्षदिन अगाडि यो २.३६ प्रतिशत मात्रै थियो। त्यसो त अहिलेको खराब कर्जा आफैंमा छोपिएको वा वास्तविक नभएको आशंका छ।
ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले पुरानो ऋणको सावाँ-ब्याज तिर्न नसकेका ऋणीलाई ऋण थप्दै खराब कर्जा लुकाउन मद्दत गरिरहेको आशंका अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले गर्दै आएको छ। जसकारण कोषले नेपालका १० ठूला ब्यांकको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था मार्फत लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने शर्तमा नेपाल सरकारलाई मनाएको छ। नेपाल राष्ट्र ब्यांकले आगामी आवमा यस्तो लेखापरीक्षण गर्ने तयारी गरेको छ।
ब्यांकहरूको ऋणमा देखिएको कतिपय तथ्यांकले खराब कर्जा लुकाउन खोजिएको आशंका दिन्छ। उदाहरणका लागि एनआइसी एशिया ब्यांकको तीन वर्षअघि २०७७ पुससम्म आवधिक कर्जा थियो, २७ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ। तीन वर्षपछि २०८० पुसमा यो आवधिक कर्जा पुग्यो, ८२ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ। अर्थात्, स्थापना भएको दुई दशकसम्म २७ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ आवधिक ऋण भएको ब्यांकको थप तीनै वर्षका बीचमा आवधिक ऋण तीन गुणा भएको छ। यसले कर्जामाथि कर्जा थपेर पुरानो ऋणलाई असल देखाउन खोजिएको त होइन भन्ने आशंका दिलाउँछ।
त्यसो त अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका अधिकारीहरूले केन्द्रीय ब्यांकले ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाका लागि आफ्नो सुपरिवेक्षण प्रणालीमा सुधार गरेको तथा सम्पत्ति वर्गीकरण र चालू पूँजी ऋण सम्बन्धी नियमहरू परिमार्जन गरेकाले सुधार हुन थालेको बताएका छन्। यी सुधारले ऋण दिने विगतका अभ्यासलाई परिमार्जन गर्ने, जसले गर्दा ऋणको दुरुपयोग नहुने उनीहरूको दाबी छ।
चालू पूँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन आएयता विगत एक वर्षमा ओभरड्राफ्ट लगायत चालू पूँजी कर्जाको अंक ह्वात्तै घटेको तथ्यांकले देखाउँछ। २०७९ पुसमा १९ खर्ब चार अर्ब रुपैयाँ रहेको चालू पूँजी प्रकृतिको कर्जा २०८० पुसमा १६ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा ओर्लिएको छ। चालू पूँजी कर्जाका नाममा ऋण लिएर हरेक वर्ष नवीकरण गर्दै ऋण बढाउने प्रवृत्तिमा सुधार आउँदा ब्यांकको पैसा असीमित कालसम्म उद्देश्य बाहिरको प्रयोग गर्न रोकिन्छ।
जानकारहरू केन्द्रीय ब्यांकको यही नीतिका कारण अहिले ब्यांक तथा वित्तीय संस्थामा पर्याप्त रकम भए पनि सो अनुसार ऋण लिन व्यवसायी उत्साहित नभएको बताउँछन्। नाम उल्लेख गर्न नचाहने एक जना ब्यांकर चालू पूँजी कर्जाका नाममा ऋण लिएर नवीकरण गर्दै जाने र नतिर्ने ‘पोन्जी स्किम’ मा अहिले केही हदसम्म रोक लागेकाले नयाँ कर्जा लिन व्यवसायीहरू अघि नसरेको बताउँछन्।
अहिले ब्यांक तथा वित्तीय संस्थामा चार खर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै ऋण दिन मिल्ने रकम भए पनि तुलनात्मक रूपमा ऋणको माग कम छ। राष्ट्र ब्यांकका अनुसार यस वर्षको पुससम्म निजी क्षेत्रले लिएको कर्जा करीब ४ प्रतिशतले मात्रै बढेको छ। यो विगत वर्षहरूको तुलनामा निकै थोरै हो। ब्यांकको कर्जा मागमा विस्तार नहुँदा घरजग्गा र शेयर बजार क्षेत्र पनि शिथिल छ। अर्थात्, ब्यांकबाट कर्जा लिंदै घरजग्गा र शेयरमा खन्याउने प्रवृत्तिमा लगाम लागेको छ।
वित्तीय क्षेत्रका जानकार निश्चल कोइराला अझै पनि वित्तीय स्रोतलाई दुरुपयोग हुन रोक्ने हो भने अहिलेका पहलकदमी अपर्याप्त रहेकाले केन्द्रीय ब्यांकले बलिया नीतिगत प्रावधान अघि सार्नुपर्ने विचार राख्छन्। कोइराला भन्छन्, “खासगरी एकल कर्जा सीमाको नीति कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ। जसले एकै व्यावसायिक घरानालाई धेरै ऋण लिन रोक्छ।”
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
