श्रीमान् महिलाले बढाएको साख
उच्च अदालत, पाटन, हेटौंडा इजलासलाई सबै न्यायाधीश महिलाले हाँकिरहेका छन् भने न्याय निरूपणलाई छिटोछरितो बनाउनुका साथै न्यायालयप्रति आमनागरिकको आस्था पनि बढाइरहेका छन्।
अझै पनि सरकारी कार्यालयको प्रमुख भन्ने बित्तिकै पुरुषकै तस्वीर मानसपटलमा आउँछ। उच्च अदालत, पाटन, हेटौंडा इजलासमा भने फरक दृश्य देखिन्छ। कार्यालय सहयोगीदेखि प्रमुखसम्म महिला छन्। अझ अदालत हाँकिरहेका सबै श्रीमान् महिला छन्।
सातै प्रदेशमा उच्च अदालत छन्। प्रदेशमा न्याय सम्पादनलाई सहज बनाउन इजलास पनि छुट्याइएका छन्। कतै एउटा त कतै दुई वटा गरी अस्थायी सहित देशभर १८ वटा इजलास छन्। उच्च अदालत, पाटन अन्तर्गत बागमती प्रदेशका मकवानपुर र चितवनलाई हेर्ने गरी हेटौंडा इजलास तोकिएको छ।
उच्च अदालत, पाटन, हेटौंडा इजलास मात्रै यस्तो इजलास हो जहाँ सबै न्यायाधीश र रजिस्ट्रार समेत महिला मात्रै छन्। महिलाहरूको टीमवर्क र कामको रफ्तार रहरलाग्दो भएको कानून व्यवसायीहरूको टिप्पणी छ।
हेटौंडा इजलासमा सात जना न्यायमूर्ति छन्। सातै जना महिला छन्। न्यायाधीश यमुना भट्टराईको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू शान्ता सेढाईं सापकोटा, शकुन्तला घिमिरे, मेरिना श्रेष्ठ, मीना गौतम सेढाईं, निर्मला शाक्य र सानुमैया डंगोलले न्याय निरूपण गर्दै आएका छन्।
न्यायमूर्ति मात्रै होइन, यहाँको प्रशासनिक नेतृत्व पनि महिलाले नै गरेका छन्। प्रशासनको नेतृत्व रजिस्ट्रार रामप्यारी सुनुवारले सम्हालिरहेकी छन्।
अदालतको नेतृत्व गरिरहेकी ५३ वर्षीया न्यायाधीश भट्टराई झापाकी बासिन्दा हुन्। २०७० जेठ २७ मा न्याय सेवामा प्रवेश गरेकी उनले कानूनमा स्नातकोत्तर गरेकी छन्।
२०७३ पुस २९ मा न्यायाधीश नियुक्त भएकी उनी हाल हेटौंडाको प्रमुखका रूपमा कार्यरत छिन्। यसअघि उनी विशेष अदालत, काठमाडौंमा कार्यरत थिइन्। उनी कुशल न्यायप्रेमीका रूपमा चिनिन्छिन्।
दोस्रो न्यायाधीश हुन्- शान्ता सेढाईं सापकोटा। ५४ वर्षीया सापकोटाले कानूनमा स्नातकोत्तर गरेकी छन्। २०७३ पुस २९ मा न्याय सेवा प्रवेश गरेकी उनी काठमाडौंकी बासिन्दा हुन्।
उनको पहिलो पदस्थापन नै उच्च अदालतमा भएको हो। यसअघि उच्च अदालत, जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगन्जमा कार्यरत थिइन्।
लमजुङकी शकुन्तला घिमिरे तेस्रो न्यायाधीश हुन्। २०७३ पुस २९ मा न्याय सेवा प्रवेश गरेकी ५२ वर्षीया घिमिरेले कानूनमा स्नातक गरेकी छन्।
उनले पनि पहिलो पदस्थापन उच्च अदालतमै भएको हो। यसअघि उच्च अदालत, विराटनगर, अस्थायी इजलास ओखलढुंगामा कार्यरत थिइन्।
डोटीकी मेरिना श्रेष्ठ हेटौंडा इजलासकी अर्की न्यायमूर्ति हुन्। ५० वर्षीया श्रेष्ठले कानूनमा स्नातकोत्तर गरेकी छन्। २०७६ मंसीर ५ मा न्याय सेवामा प्रवेश गरेकी उनी यसअघि उच्च अदालत, तुलसीपुरमा कार्यरत थिइन्।
न्यायाधीश मीना गौतम सेढाईं उच्च अदालत, जनकपुर, राजविराज इजलासमा न्याय निरूपणको अनुभव सँगालेर हेटौंडा आएकी हुन्। ५५ वर्षीया सेढाईं मोरङकी बासिन्दा हुन्। २०७६ सालमा न्याय सेवा प्रवेश गरेकी उनले कानूनमा स्नातकोत्तर गरेकी छन्।
भक्तपुरकी बासिन्दा निर्मला शाक्य हेटौंडामा कार्यरत अर्की न्यायमूर्ति हुन्। ५२ वर्षीया शाक्यले कानूनमा स्नातकोत्तर गरेकी छन्। २०७७ चैत २ मा न्याय सेवा प्रवेश गरेकी उनी उच्च अदालत, पाटन, हेटौंडा इजलासमा कार्यरत छिन्।
सानुमैया डंगोल हेटौंडा इजलासकै सातौं न्यायमूर्ति हुन्। ४६ वर्षीया डंगोल २०८० पुस १९ मा न्याय सेवा प्रवेश गरेकी हुन्। उनले पनि शुरूआती सेवा हेटौंडा इजलासबाट नै दिएकी हुन्।
न्याय निरूपणमा उनीहरूलाई रजिस्ट्रार रामप्यारी सुनुवारले प्रशासनतर्फ सघाइरहेकी छन्। रामेछापकी सुनुवार २०६६ भदौ ११ मा न्याय सेवामा प्रवेश गरेकी हुन्। उनी २०७८ पुस १ गतेबाट न्याय समूह राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको जिम्मेवारीमा छिन्। यसअघि उच्च अदालत, जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगन्जमा कार्यरत थिइन्।
रजिस्ट्रार रामप्यारी सुनुवार।
पछिल्लो तीन महीनादेखि यो टोलीले न्याय सम्पादन गर्दै आएको छ। अदालतको नेतृत्व गरिरहेकी न्यायाधीश भट्टराई यसलाई नमूना अभ्यासका रूपमा अर्थ्याउँछिन्।
कानून व्यवसायी पनि यसलाई नयाँ अभ्यासका रूपमा लिन्छन्। सबै न्यायाधीश महिला भएको न्यायालयको यो नयाँ अनुभव भएको पुनरावेदन बार एशोसिएशनका पूर्व अध्यक्ष मदनकुमार दाहाल बताउँछन्। उनीहरूले गर्ने न्याय सम्पादन अझ बढी परिपक्व र व्यावहारिक हुने दाहालको भनाइ छ। “न्याय सम्पादनमा बाह्य प्रभाव नगण्य पर्ने देखिएको छ,” दाहाल भन्छन्।
दुई दशकको आफ्नो अनुभवमा सेवाग्राहीले अन्याय नहुने अपेक्षा राखेको र विश्वास बढाएको पाइएको उनी बताउँछन्। “महिलाहरूले गर्ने कार्य थप व्यावहारिक हुन्छ र विषयलाई बुझ्ने तरीका फरक पनि हुन्छ,” दाहाल भन्छन्, “श्रीमान्हरू अनुशासित हुनुहुन्छ। हामी सबैले पनि थप अनुशासित बन्नुपर्नेछ।”
सेवाग्राही पनि न्यायाधीश महिला भएका कारण सहज महसूस भएको सुनाउँछन्। घरेलु मुद्दामा अदालत धाइरहेकी एक महिला बयान दिन सजिलो भएको बताउँछिन्। “पुरुष न्यायाधीशलाई भन्दा महिला न्यायाधीशलाई आफ्नो पीडा सुनाउन सजिलो हुने रहेछ,” ती महिला भन्छिन्।
व्यक्तिवादी देवानी मुद्दामा हेटौंडा इजलास पुगेकी अर्की सेवाग्राहीको पनि त्यस्तै अनुभव छ। “मेरो तर्फबाट लड्ने वकीलले ‘आफ्नै दिदीबहिनीलाई भने जसरी भन्दा हुन्छ’ भनेका थिए,” उनी बयानको दिंदाको अनुभव सुनाउँछिन्, “मलाई पनि बोल्न डर लागेन, न्यायाधीशले पनि राम्ररी सुनिदिनुभयो।”
सबै न्यायाधीश महिला हुँदा न्याय सम्पादन प्रभावकारी र व्यावहारिक भएको जिल्ला बार एशोसिएशन, मकवानपुरकी अध्यक्ष अप्सरा बस्नेतको अनुभव छ। “न्याय सम्पादनमा महिला र पुरुष भन्ने सवाल हुन्न तर महिलाले गरेको काममा अलि बढी गाम्भीर्य, अलि बढी संवेदनशीलता पक्कै हुन्छ,” अध्यक्ष बस्नेत भन्छिन्, “श्रीमान्हरूको टोलीको ‘स्प्रिड’ प्रेरणादायी छ, धेरै राम्रो छ।”
कानून व्यवसायी रमिता चौलागाईं पनि हेटौंडा इजलासले गरेको न्याय निरूपण देखेर गौरव महसूस हुने गरेको बताउँछिन्। “महिला श्रीमान्हरूले न्याय सम्पादन गरेको देख्दा मनै गौरवले भरिन्छ, नयाँ पुस्ताका लागि प्रेरणा हुनुहुन्छ,” चौलागाईं भन्छिन्, “सबैको गन्तव्य न्यायाधीश बन्ने नहोला, तैपनि श्रीमान्हरूको समूह देखेर आफू जुन क्षेत्रमा छु, केही नयाँ गरौं भन्ने आत्मविश्वास बढ्छ।”
हेटौंडा इजलास प्रेरणाको स्रोत बनेको उनी बताउँछिन्। कानून व्यवसायी चौलागाईं भन्छिन्, “कानून व्यवसायको क्षेत्रमा हत्तपत्त महिलालाई सेवाग्राहीले समेत नपत्याउने गरेको अवस्थामा उच्चको यो उदाहरणले समाजलाई पनि सोच्न बाध्य बनाएको छ।”
कर्मचारीमा पनि महिलाकै बाहुल्य
हेटौंडा इजलासमा न्यायाधीशमा मात्रै होइन, अन्य पदमा कार्यरत कर्मचारीमा पनि महिलाकै बाहुल्य छ। अदालतमा ५८ जनाको दरबन्दी रहेकोमा हाल ४६ कर्मचारी कार्यरत छन्। उनीहरूमध्ये ३३ जना महिला छन्। जसमा अधिकृत चार, नायब सुब्बा तथा खरिदार १३ र कार्यालय सहयोेगी आठ जना महिला छन्।
हेटौंडा इजलासमा कार्यरत कर्मचारी।
यो टोलीले न्याय निरूपणलाई पनि गति दिएको छ। न्यायाधीशको दरबन्दी अनुसार पदपूर्ति भएसँग अघिल्ला वर्षहरूमा थाँती रहेका मुद्दा पनि घट्दै गएका छन्। तीन महीनाअघिसम्म चार जना न्यायाधीश थिए। त्यति वेला मुद्दाको चाङ थियो।
अहिले न्यायाधीशको संख्या थपिएसँगै मुद्दा फर्स्योटमा तीव्रता मिलेको सूचना अधिकारी एवं उपरजिस्ट्रार केशरनाथ अर्याल बताउँछन्।
गत वर्ष ४२९ वटा मुद्दा थाँती थिए। जसमध्ये ३७९ मुद्दा फर्स्योटका क्रममा छन्। अब गत वर्षका ५० वटा मुद्दा मात्रै बाँकी छन्।
गत वर्ष एक हजार ७४१ मुद्दा दर्ता भएका थिए। त्यसमध्ये एक हजार ३१२ मुद्दामा फैसला भएको थियो। चालू आर्थिक वर्षमा ७९७ वटा नयाँ मुद्दा दर्ता भएका छन्। गत वर्ष र यस वर्ष गरेर एक हजार २२६ मुद्दामध्ये ६५३ वटा मुद्दामा फैसला भइसकेको छ। बाँकी ५७३ मुद्दा पनि प्रक्रियामा रहेको अर्याल बताउँछन्।
जिम्मेवारी पाए महिलाले कसरी काम गर्न सक्छन् भन्ने राम्रो उदाहरण हेटौंडा इजलास भएको नेपाल खुला विश्वविद्यालयकी प्राध्यापक डा.समीक्षा कोइराला बताउँछिन्। “महिला सशक्तीकरणका लागि शिक्षा, आर्थिक अवसर, कानूनी अधिकार लगायत पक्षलाई सम्बोधन गर्ने बहुआयामिक दृष्टिकोणको आवश्यकता छ,” डा. कोइराला भन्छिन्, “करिअर बनाउन महिला र किशोरीलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ, अग्रसर महिलाको नेतृत्व प्रेरणादायी बन्छ।”
विकास भन्नासाथ बाटो, पुल, पुलेसा निर्माण मात्रै नभएर सामाजिक विकास तथा सशक्तीकरण पनि भएको हिमराइट्स मकवानपुर प्रमुख कुमारी वाइबा बताउँछिन्। छोरी-बुहारीलाई अवसर दिनुपर्ने र घर बाहिरको संसार चिन्न प्रेरित गर्नुपर्ने उनको तर्क छ। हेटौंडा अदालतका न्यायाधीशको उदाहरण दिंदै उनी भन्छिन्, “अघि बढ्ने अवसर दिंदा महिलाले पनि सबै प्रकारको जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा सम्हाल्न सक्छन्।”
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)