सीमान्तीकृत महिलासम्म नपुगेका संवैधानिक हक
व्यवस्थापिका संसद्मा छुट्याइएको ३३ प्रतिशत सीट सम्भ्रान्त र पहुँचदार परिवारकै कब्जामा परिरहने हो भने सीमान्तीकृत समुदायका महिला सधैं पछाडि रहनेछन्।
जिवेश झा
नेपालमा अहिले संवैधानिक र राजनीतिक रूपमा महिलाहरू सशक्त भइरहेका छन्। महिलाको अधिकार संरक्षण र संवर्द्धनका निम्ति कानूनहरू तर्जुमा गरिएका छन्। संविधानले व्यवस्थापिकामा महिलाको एकतिहाइ प्रतिनिधित्व हुनैपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसले राजनीतिमा महिला सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ। यो पर्याप्त नहोला, लैंगिक समानता हासिल गर्ने दिशामा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भने हो।
लैंगिक भेदभाव नेपालको मात्र नभई विश्वकै समस्या हो। विकसित भनिएकै देशहरू पनि यस विरुद्ध लडिरहेकै छन्। इतिहास केलाउँदा संयुक्त राज्य अमेरिकामा समेत महिलालाई पुरुष सरह अवसर र अधिकार दिन अवरोध गरिएका दृष्टान्त पाइन्छ। उदाहरणका लागि ब्राडवेल विरुद्ध इलिनोइस राज्यकै मुद्दा (सन् १८७२) हेरौं।
यसमा अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले महिलाहरू प्राकृतिक रूपमा कमजोर रहेकाले पुरुषले गर्ने तमाम पेसा-व्यवसाय गर्न असमर्थ हुने भन्दै महिलाका लागि सर्वोत्तम कार्य भनेकै पत्नी र आमाको भूमिका निर्वाह गर्नु/गराउनु रहेको ठहर गरेको थियो। इलिनोइस राज्यले महिला भएकै कारण आफूलाई कानून व्यवसायीको प्रमाणपत्र दिन इन्कार गरेपछि ब्राडवेलले अदालत ढकढक्याएकी थिइन्। सर्वोच्चले इलिनोइस राज्यले लगाएको यस्तो प्रतिबन्ध संविधानको १४औं संशोधनको विपरीत रहेको मान्न नमिल्ने भनी व्याख्या गरेको थियो। यस्तो विभेदी व्यवस्था सच्चिएर बारको सदस्यता प्राप्त गर्न ब्राडवेललाई सन् १८९० सम्म पर्खनुपर्यो।
अमेरिकामै सन् १९६१ मा ह्योट विरुद्ध फ्लोरिडा राज्यको मुद्दामा सर्वोच्चका न्यायाधीश हारल्यान्डले महिलालाई ‘अझै पनि घर र पारिवारिक जीवनकै केन्द्र’ का रूपमा लिइने व्याख्या गरेको पाइन्छ। त्यस्तै, जून २०२२ मा डब्स विरुद्ध ज्याक्सनको मुद्दामा सर्वोच्चले गर्भपतनलाई संवैधानिक अधिकार मान्न नमिल्ने निर्णय गर्दै सन् १९७३ को रोय विरुद्ध वेडको मुद्दाले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तलाई खारेज गरिदिएको थियो। सन् २०२२ को फैसलाले महिलाको स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न पाउने हक अन्तर्गत सुरक्षित गर्भपतन गर्ने/गराउने अधिकार खारेज गरेको भन्दै महिला अधिकारवादीहरू आन्दोलनमा उत्रिए। उनीहरूले सर्वोच्च अदालतलाई पुरुषवादी तथा महिला विरोधी न्यायालयका रूपमा चित्रण गरेका थिए।
यद्यपि पछिल्ला दशकमा अमेरिकी अदालतहरूले लैंगिक असमानता अन्त्यका लागि महत्त्वपूर्ण नजीरहरू कायम गरेका छन्। मुलर विरुद्ध ओरेगन (सन् १९०८) राज्यको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले ‘हाम्रा दिदीबहिनी दाजुभाइ सरह समान प्रतिस्पर्धी हुन नसक्नु’ दुर्भाग्यपूर्ण रहेको जनाएको थियो। प्रादेशिक तहमा गर्भपतनको हक सम्बन्धी कानून समेत एकपछि अर्को गरी तर्जुमा गरिएका छन्।
हाम्रो अभ्यास
नेपालमा अहिलेसम्मका अधिकारवादी आन्दोलनहरूमा महिलाको समान सहभागिता रहेकोमा दुईमत छैन। २०६२/६३ को जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन होस् वा अन्य राजनीतिक आन्दोलन, लोकतन्त्रका लागि महिला पनि पुरुष झैं सडकमा उत्रिएका छन्। उनीहरू आफ्ना अधिकारबारे झन् झन् सचेत हुँदै गइरहेछन्। यसको पृष्ठभूमि निर्माणमा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरूको उत्तिकै भूमिका छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९७९ मा महिला विरुद्धका सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि (सिड) तर्जुमा गरेको थियो। ३ सेप्टेम्बर १९८१ मा नेपाल सहित १८९ देशले अनुमोदन गरेको यो महासन्धिलाई लैंगिक समानता संरक्षण र महिला विरुद्ध हुने हिंसा न्यूनीकरण गर्ने बलियो अन्तर्राष्ट्रिय कानून मानिन्छ।
विश्वव्यापी पहिचानप्राप्त यस्ता सिद्धान्तलाई नेपालको संविधानले समेत आत्मसात् गर्दै महिला अधिकार संरक्षणका प्रावधानहरू तय गरेको छ। संविधानको प्रस्तावनामा लैंगिक आधारमा हुने सबै प्रकारका भेदभाव अन्त्य गर्ने उल्लेख छ। यससँगै समानताको हक र सकारात्मक विभेदका प्रावधानले सार्वजनिक वृत्तमा महिलालाई ठाउँ दिएका छन्।
धारा ३८ ले महिला सम्बन्धी सबै अधिकार मौलिक हक हुने व्यवस्था गरेको छ। यी अधिकारमा वंशको समान अधिकार, सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन अधिकार समावेश छन्। यस बाहेक व्यवस्थापिका संसद्मा ३३ प्रतिशत सीट महिलाका लागि छुट्याइएको छ। संविधानमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति, स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख, प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष जस्ता पदमा निर्वाचन गराउँदा दुईमध्ये एउटामा महिला चुनिने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ। यी व्यवस्थाले लैंगिक रूपमा संवेदनशील कानून र नीतिनिर्माणका लागि मार्गप्रशस्त गरेकोमा दुईमत छैन। यससँगै महिलाका लागि सुनिश्चय गरिएको आरक्षण सम्बन्धी व्यवस्थालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको पूरकका रूपमा लिन सकिन्छ।
कमजोर कार्यान्वयन
संविधानले हक त प्रत्याभूत गरेको छ तर महिलालाई सशक्त बनाउन तिनको अक्षरशः कार्यान्वयन हुनुपर्छ। व्यवस्थापिका संसद्मा छुट्याइएको ३३ प्रतिशत सीट सम्भ्रान्त र पहुँचदार परिवारकै कब्जामा परिरहने हो भने सीमान्तीकृत समुदायका महिला सधैं पछाडि रहनेछन्। दलित, मधेशी, मुस्लिम, थारू लगायत सबै समुदायका महिलाको राज्यमा समान पहुँच बनाइनुपर्छ। अन्यथा संविधानले परिकल्पना गरेको समानता र समावेशिताको उद्देश्य हासिल हुँदैन।
शिक्षा, प्रजनन सम्बन्धी, राजनीतिक, रोजगारी आदि सबै हकको उचित कार्यान्वयनतर्फ जोड दिइनुपर्छ। संविधानले महिलालाई प्रजनन सम्बन्धी अधिकार सुनिश्चित गरी प्रजनन तथा सुरक्षित मातृत्वका लागि पूर्ण रूपमा निर्णय गर्ने स्वतन्त्रता दिएर महिलाको शरीरमा उसैको हक रहने कुरा प्रस्ट पारिदिएको छ। यससँगै खाद्यान्न, रोजगारी, आवास आदिको हक पनि छ।
मुलुकलाई राजनीतिक र आर्थिक रूपले सशक्त बनाउन महिला-पुरुष दुवैको प्रयत्न जरुरी हुन्छ। देश हरहिसाबले सशक्त नहुँदा युवा विदेशिने क्रम अझ बढ्न सक्छ। यस्तोमा अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाइरहँदा सम्बद्ध सबै पक्षले संविधानले निर्देश गरेका प्रावधानको उचित कार्यान्वयनमा जोड दिनैपर्छ। महिलाहरूको समृद्धि पनि संविधानको पूर्ण पालनामै केन्द्रित छ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
