कम भएन महिला हिंसा

महिला र पुरुषबीच रहेको असमान शक्ति सन्तुलन, महिलाको आर्थिक परनिर्भरता र कानूनको कमजोर कार्यान्वयन भइरहेसम्म महिला हिंसाका घटनामा कमी आउँदैन।

रमेशप्रसाद तिमल्सिना

घटना-१
धनुषाको मिथिला बिहारी नगरपालिका-३ घर भई जनकपुर उपमहानगरपालिका-९, थापाचोक बस्ने २३ वर्षीया आरतीकुमारी साहको दाइजोको निहुँमा २०८० साल जेठ ७ गते हत्या भयो। पीडित पक्षको उजुरीका आधारमा हत्या आरोपमा प्रहरीले आरतीका ३२ वर्षीय पति मोतीबाबु साह र ससुरा ७० वर्षीय मदनमोहन साहलाई पक्राउ गर्‍यो।

उनीहरू विरुद्ध जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, धनुषाले गत असार १ गते धनुषा जिल्ला अदालतमा कर्तव्य ज्यान सम्बन्धी मुद्दा समेत दायर गरेको थियो। उक्त मुद्दामा थुनछेक बहसपछि असार ५ गते जिल्ला अदालतले दुवैलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो।

तर जिल्ला अदालतको फैसला बदर गर्न माग गर्दै आरोपितहरूले उच्च अदालत, जनकपुरमा रिट दायर गरे। असोज १८ गते उच्च अदालत मुख्य न्यायाधीश सारंगा सुवेदी र किरणकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले प्रमाण नपुगेको भन्दै उनीहरूलाई साधारण तारेखमा रिहा गर्ने आदेश दियो।

यस आदेश विरुद्ध जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, धनुषाले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएको थियो। गत मंसीर २० गते सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले आरती साहका पति मोतिबाबुलाई थुनामा पठाउने र ससुरा मदनमोहनलाई एक लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दियो। सर्वोच्चको आदेश बमोजिम प्रहरीले मोतीबाबुलाई गत पुस ९ गते जनकपुरको सीता चोकस्थित सगुन होटलबाट पक्राउ गरेको थियो।

यो घटनाको छिनोफानो अझै भएको छैन। पीडित परिवार अझै धर्नारत नै छ।

घटना-२

रुपन्देहीको सैनामैना नगरपालिका-१० की १४ वर्षीया बालिकालाई झारफुकको बहानामा कुटपिट गरी हत्या गरेको आरोपमा प्रहरीले सैनामैना-१० की २२ वर्षीया सोनिया रेश्मीलाई २०७९ फागुन २१ गते पक्राउ गर्‍यो। आफूलाई माता बताउने सोनियाले पीडित बालिकालाई भुँइमा लडाएर घोप्टो पारी शरीरमाथि चढेर हातमा घन्टी बजाउँदै गालामा थप्पड हान्दै गरेको भिडिओ सामाजिक सञ्जालबाट सार्वजनिक भएको थियो।

कान दुख्ने समस्या भएकी ती बालिकालाई स्थानीय अस्पतालमा उपचार गर्दा पनि निको नभएपछि फागुन २० गते झारफुक गर्न लगिएको थियो। तर कुटपिटकै कारण राति साढे ९ बजे बालिकाको मृत्यु भयो। सोही रात परिवार र स्थानीयले मृतक बालिकाको शव कपिलवस्तुको लक्ष्मणघाट पुर्‍याएर दाहसंस्कार गरेका थिए।

दाहसंस्कारमा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले सैनामैना-१० का ४४ वर्षीय ताराप्रसाद ज्ञवाली, सोही ठाउँकै २७ वर्षीय ईश्वरी पोखरेल, ५४ वर्षीया निमकला पाण्डे, ५८ वर्षीय मीनबहादुर रेश्मी, निजकी पत्नी ५४ वर्षीया चन्द्रकली रेश्मी, ३३ वर्षीय उमेश थापा, ४९ वर्षीया कमला पोखरेल, २२ वर्षीय विष्णुप्रसाद पोखरेल, ५३ वर्षीय डोलनाथ गौतम, ४६ वर्षीय बालानन्द बेल्बासे, ३० वर्षीय दिनेश खनाल, ४५ वर्षीय डिलाराम घिमिरे, ५१ वर्षीय धनराज पोखरेल, ५७ वर्षीय रामजीप्रसाद पाण्डे, ५५ वर्षीय शालिकराम बेल्बासे र पाल्पा जिल्ला रैनादेवी छहरा गाउँपालिका-७ का २३ वर्षीय कुमार सिंजालीलाई फागनु २७ गते पक्राउ गर्‍यो।

गत चैत २० मा जिल्ला अदालत, रुपन्देहीका न्यायाधीश श्रीप्रकाश उप्रेतीको इजलासले आरोपितहरूमध्ये ताराप्रसाद ज्ञवाली, ईश्वरी पोखरेल, निमकला पाण्डे, लीला ज्ञवाली गरी चार जनालाई जनही ५० हजार धरौटीमा छाड्यो। मीनबहादुर रेश्मी, चन्द्रकली रेश्मी, उमेश थापा, कमला पोखरेल, विष्णुप्रसाद पोखरेल, डोलनाथ गौतम, बालानन्द बेल्बासे, दिनेश खनाल, डिलाराम घिमिरे, धनराज पोखरेल, रामजीप्रसाद पाण्डे, शालिकराम बेल्बासे र कुमार सिंजाली लगायत सबैलाई साधारण तारेखमा छाड्यो।

सोनिया रेश्मीलाई भने पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश गरेको जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार यज्ञमूर्ति ज्ञवालीले बताए। यो घटनाको पनि छिनोफानो भएको छैन।

घटना-३

बाराको विश्रामपुर गाउँपालिका-१, चतवा टोलकी २५ वर्षीया जया कुसवाहाको पनि दाइजो नल्याएकै निहुँमा गत साउन १२ गते हत्या भयो। पीडित पक्षले जयाका ३२ वर्षीय पति सन्दीप कुसवाहा, ५० वर्षीया सासू विद्यादेवी कुसवाहा र २७ वर्षीय देवर प्रवीण कुसवाहा विरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा साउन १७ गते उजुरी दिए।

त्यसअघि दाइजोमा मोटरसाइकल किनेर दिए पनि कुटपिट गरेको र घरनिकाला समेत गरेको भन्दै जयाले गत वर्ष फागुन १५ मै जिल्ला प्रहरी कार्यालयको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रमा उजुरी दिएकी थिइन्। तर चैत १७ गते कुटपिट नगर्ने र कुनै प्रकारको यातना नदिने भन्दै ‘मिलापत्र’ गराइएको थियो।

घटना-४

सल्यानको कुमाख गाउँपालिका-२ की ४० वर्षीया महिलालाई गत वर्ष फागुन २१ गते बोक्सीको आरोपमा सोही ठाउँका ५८ वर्षीय कालु बुढाले कुटपिट गरे। प्रहरीले आरोपितलाई फागुन २५ गते पक्राउ गर्‍यो।

जिल्ला न्यायाधीश गिरिराज गौतमको गत असार २७ गतेको इजलासले आरोपितलाई दुई वर्ष कैद, ७० हजार जरिवाना र एक लाख ५० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्तिको फैसला सुनायो।

यी त प्रतिनिधि र नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२४ मा पनि समेटिएका घटना मात्र हुन्। महिलाको मानव अधिकारको अवस्थाको अध्ययन र अनुगमन गर्ने क्रममा असमान ज्याला, पारम्परिक विभेद, सुरक्षित यौन तथा प्रजनन अधिकारका पीडितको अभिलेखन पाइँदैन। कतिपय अवस्थामा पीडितले नै घटना बाहिर ल्याउन नचाहने कारण पनि यस्ता पीडित तथ्यांकमा समेट्ने गरिएको छैन।

घटेन हिंसा

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा महिला दिवस मनाउन थालेकै ११४ वर्ष भइसक्यो। नेपालमै पनि २०१६ सालदेखि महिला दिवस मनाइँदै आएको छ। यस वर्ष ‘महिलामा लगानी : सभ्य र समुन्नत समाजको थालनी’ नाराका साथ ११४औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाइँदै छ।

६४ वर्षयता नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनले फड्को मारेको छ। महिलाका पक्षमा थुप्रै कानून र सुधारका काम पनि भएका छन्। नेपालको संविधानमै महिला अधिकारको विषयलाई मौलिक हकका रूपमा समेटिएको छ भने नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघले जारी गरेको महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि-१९७९ को पक्षराष्ट्र समेत हो। यस्तै, महिलासँग सम्बन्धित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधानमा नेपालले प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ।

यति हुँदाहुँदै पनि महिलामाथिको हिंसा र चरम हिंसाका घटनामा कमी आउन सकेको छैन। महिलासँग सम्बन्धित कानूनी प्रावधान एवं राजनीतिक सहभागिताको अवस्थामा उल्लेख्य सुधार हुँदाहुँदै पनि नेपालका महिला विभिन्न खाले संरचनात्मक एवं लैंगिक हिंसाबाट पीडित हुँदै आएको तथ्यांकले देखाउँछ।

सन् २०२२ र २०२३ मा महिला र बालिकामाथि भएका हिंसाबाट पीडितको संख्या

क्रस	घटनाको प्रकार	सन् २०२२		सन् २०२३
क्रस	घटनाको प्रकार	महिला	बालिका	महिला	बालिका
१	बेचबिखन तथा ओसारपसार	२४	३९	३०	४३
२	बेचबिखन तथा ओसारपसार प्रयास	२४		२५
३	बलात्कार	६०५	१००९	६५१	१००२
४	बलात्कार प्रयास	१४५		१५२
५	यौन दुर्व्यवहार	४२	३२६	५४	३७३
६	घरेलु हिंसा	३०३१		४९६३
७	बालविवाह		३०		२८
८	परिवारजनबाट हत्या	१११		१०९
९	दाइजोका कारण हत्या	१		७
१०	बोक्सीको आरोप	२३		२५
११	जम्मा	४३३९	१४०४	६०१६	१४४६

(स्रोत : इन्सेक, २०२४)

नेपाली समाजको सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक परिवर्तन, मानिसमा वृद्धि भएको चेतनास्तर, साक्षरतामा भएको वृद्धि, कानूनी तथा प्रशासनिक संयन्त्रमा गरिएको सुधारका प्रयासले महिला हिंसाका घटना प्रकाशमा ल्याउन मद्दत पुगेको बताइन्छ। तर कहिलेसम्म महिलाले हिंसा सहिरहनुपर्ने? यसको उत्तर राज्यसंयन्त्र सञ्चालकसँग होला कि नहोला?

महिला हिंसाका घटनालाई गम्भीर प्रकारको अपराधका रूपमा स्वीकार गरिए पनि महिला र पुरुषबीच रहेको असमान शक्ति सन्तुलन, महिलाको आर्थिक परनिर्भरता र कानूनको कमजोर कार्यान्वयन भइरहेसम्म यस किसिमका अपराधमा कमी आउँदैन। यद्यपि सरोकारवालाको संयुक्त प्रयास र कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयनले यस्ता घटनालाई न्यूनीकरण गर्न अवश्य सकिन्छ।

गरीबी निवारण, महिला साक्षरता र आर्थिक सशक्तीकरणका कार्यक्रमलाई तत्कालै प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन सके यो महिला हिंसाका घटना न्यूनीकरणमा सहायक सिद्ध हुनेमा दुईमत छैन।

(तिमल्सिना इन्सेक अनलाइनका सम्पादक हुन्।)

विचार