कोशीकै बाटोमा गण्डकी, मध्यावधिको जोखिम
संघीय सरकार बनाउन फेरबदल भएको राजनीतिक समीकरणले गण्डकी प्रदेशलाई पनि कोशी प्रदेशकै बाटो लग्ने देखिएको छ।
काठमाडौंमा नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) सहितका दलहरूको नयाँ गठबन्धन बनेको भोलिपल्टै फागुन २२ मा पोखरामा पनि राजनीतिक हलचल भयो। मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले माओवादीबाट सरकारमा सहभागी दुई मन्त्रीलाई बर्खास्त गरे। आफ्नो बहुमत नपुग्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि नेपाली कांग्रेसका मुख्यमन्त्री पाण्डेले धैर्य गरेनन्, अन्य प्रदेशभन्दा छिटो माओवादीका मन्त्रीलाई हटाए।
यससँगै माओवादीले पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फागुन २३ मा फिर्ता लिएको छ। पाण्डे नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पर्ने निश्चित भइसकेको छ। किनकि कांग्रेससँग २७ सांसद मात्रै छन्। दुई सांसद रहेको राप्रपाले समर्थन गरे पनि बहुमत पुग्दैन।
नयाँ बनेको गठबन्धनमा रहेका एमालेका २२, माओवादीका आठ र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का एक सांसद छन्। वाम गठबन्धनसँग ३१ सांसद छन्। ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ३१ सांसदको नै आवश्यकता पर्छ तर स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै पनि नयाँ सरकार बनाउन भने गठबन्धनलाई मुश्किल छ।
किन मुश्किल छ? प्रदेश सरकार बनाउने संवैधानिक प्रक्रिया हेरौं।
संविधानको धारा १६८ मा चार प्रकारले प्रदेश सरकार गठन हुने व्यवस्था गरिएको छ। यसको उपधारा १ अनुसार प्रदेश सभामा कुनै पनि दलको बहुमत नभएकाले उपधारा २ बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा पाण्डे मुख्यमन्त्री बनेका हुन्। उनलाई माओवादी र एकीकृत समाजवादीले समर्थन गरेका थिए।
माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएकाले अब मुख्यमन्त्री पाण्डेले ३० दिनभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्नेछ। कुनै राजनीतिक फेरबदल भएन भने उनले विश्वासको मत पाउने सम्भावना छैन। विश्वासको मत नपाएमा उनी स्वतः पदमुक्त हुनेछन्।
त्यसपछि संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम सरकार गठन हुनेछ। यस उपधारामा प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठूलो दलको नेतालाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले कांग्रेस नेता पाण्डेले नै अल्पमतको सरकारको नेतृत्व गर्न पाउनेछन्। त्यही सम्भावना भएकाले पनि पाण्डेले तत्कालै माओवादी मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गरेको कांग्रेस सांसदहरू बताउँछन्।
यो उपधारा अनुसार गठन भएको मुख्यमन्त्रीले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ। विश्वासको मत नपाउँदा उपधारा ५ बमोजिम कुनै पनि सांसदको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने सकिने व्यवस्था छ। यही उपधारा अनुसार कोशी प्रदेशमा कांग्रेस सांसद केदार कार्की मुख्यमन्त्री छन्।
अहिले गण्डकी प्रदेश कोशीकै बाटोतिर गइरहेको छ। ९३ सदस्यीय कोशी प्रदेश सभामा कांग्रेसका २९, माओवादीका १३, एकीकृत समाजवादीका चार र जसपाका एक गरी ४७ सांसद थिए। बहुमतका लागि ४७ सांसद नै आवश्यक पर्ने भए पनि सभामुख माओवादीका थिए।
२०८० असार ३१ मा सभामुख बाबुराम गौतमको हस्ताक्षर गराएर कांग्रेसका उद्धव थापा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रदेश सभामा मत बराबरी भएको अवस्थामा बाहेक सभामुखले कसैलाई पनि समर्थन गर्न पाउँदैन। यस विरुद्ध एमाले नेता हिक्मत कार्की सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। सर्वोच्चले थापाको नियुक्ति नेपालको संविधानको प्रतिकूल रहेको ठहर गर्दै साउन ११ मा बदर गरेको थियो।
त्यसपछि गठबन्धनले सभामुखलाई राजीनामा दिन लगाएर थापालाई नै मुख्यमन्त्री बनाएको थियो। तर विश्वासको मत लिने वेला फेरि झमेला भयो। त्यति वेला एमालेबाट उपसभामुख रहेकी सिर्जना दनुवार उपचारका लागि बिदामा गएर ज्येष्ठ सदस्य इस्माइल मन्सुरीलाई सभा सञ्चालन गर्न जिम्मेवारी दिएकी थिइन्। सभाध्यक्षता गरेका ज्येष्ठ मन्सुरीले मतदान गरेपछि थापाले भदौ ४ मा विश्वासको मत पाएका थिए।
फेरि एमाले नेता कार्की भदौ ६ मा सर्वोच्च पुगेका थिए। सभाध्यक्षता गरेको व्यक्तिले मतदान गर्न नपाउने भन्दै सर्वोच्चले मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत नपाएको ठहर गरेको थियो। दोस्रो पटक पनि थापा पदमुक्त भएका थिए।
गण्डकी प्रदेश सभामा पनि त्यस्तै अवस्था आएको छ। एमाले, माओवादी र एकीकृत समाजवादीसँग स्पष्ट बहुमत भए पनि सभामुख माओवादीका कृष्णप्रसाद धिमाल छन्। त्यस्तै, उपसभामुख एमालेकी विनाकुमारी थापा छन्। दुवै जनालाई राजीनामा गराएमा प्रदेश सभाका ज्येष्ठ सदस्य मित्रलाल बस्यालले सभाध्यता गर्नुपर्नेछ। उनले सभाध्यक्षता गर्नुपर्ने अवस्थामा आयो भने कोशी प्रदेशमा जस्तै गण्डकीमा पनि गठबन्धनको बहुमत पुग्दैन।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले माओवादी मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेपछि एमाले र माओवादीभित्र सभामुख र उपसभामुखलाई राजीनामा गराएर भए पनि बहुमत पुर्याउने विषयमा छलफल भएको थियो। तर कोशीको नजीर देखेपछि दुवै पार्टीका नेता झस्किएका छन्।
अहिले एमाले र माओवादी नेता राप्रपाको समर्थन जुटाउने प्रयासमा लागेका छन्। माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमान राप्रपाको समर्थन आउनेमा ढुक्क रहेको बताउँछन्। “अझै समय छ, राप्रपाको समर्थन पाइन्छ,” चुमान भन्छन्।
राप्रपा नेता तथा सांसदहरू भने सरकारमा नजाने पक्षमा छन्। राप्रपाका सांसद पञ्चराम तमू केन्द्र र प्रदेशमा छलफल गरेर निर्णय हुने बताउँछन्। “सरकार बनाउने र ढाल्ने खेलले जनताको अवस्था सुध्रिन्न,” तमू भन्छन्, “हामीले राखेका माग पूरा नभएसम्म कुनै सरकारमा जादैनौं।”
एमाले भने राप्रपासँग सशंकित छ। यसअघि राप्रपाले समर्थन गरेपछि २०७९ पुस २५ मा एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री बनेका थिए। तर राप्रपा धेरै समय एमालेसँग रहेन। राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिएपछि १०५ दिनमै एमालेको सरकार ढलेको थियो।
नयाँ गठबन्धन बनेसँगै एक्लिएको कांग्रेसलाई राप्रपाले समर्थन गरे पनि बहुमत पुग्दैन। यस्तो अवस्थामा प्रमुख दलहरूबीचको सत्ता खिचातानीले गण्डकी प्रदेश सभालाई मध्यावधि चुनावतिर धकेल्ने जोखिम छ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
