स्वार्थ बाझिने मन्त्रालयमै पुनरागमन
जसरी स्वार्थ बाझिने गरी पहिलो पटक गृहमन्त्री बनेका थिए, त्यसरी नै स्वार्थ बाझिने पदमै अडान राखेर रवि लामिछानेले अनैतिक अभ्यास दोहोर्याएका छन्।
पहिलो हुनुसँग गजबको संयोग छ, रवि लामिछानेको राजनीतिक जीवनमा।
पहिलो चुनावमै चौथो ठूलो दल बन्यो, वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति मानिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)। पहिलो पटकमै गृहमन्त्री बने। त्यागिसकेको नागरिकता ब्युँताउने कानूनी रीत नपुर्याएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले सांसद पद खारेजीको फैसला गरेसँगै मन्त्री बनेको एक महीना कट्नासाथै उनी पदबाट बाहिरिए।
ठ्याक्कै एक वर्ष कटेपछि फेरि लामिछाने सत्ताशक्तिमा फर्किएका छन्, उपप्रधान एवं गृहमन्त्रीको पुरानै पदीय हैसियतमा।
लामिछाने २०७९ मंसीर ११ गते गृहमन्त्री बनेका थिए। पुस १३ गते सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले उनको सांसद पद खारेज गरिदिएपछि लामिछानेले एकसाथ पार्टी सभापति, गृहमन्त्री र सांसद पद गुमाएका थिए।
पहिलो पल्ट गृहमन्त्री बन्दा उनी विरुद्ध नागरिकता कीर्ते गरेको कसूरमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, काठमाडौंले अनुसन्धान गरिरहेको थियो। जसमाथि अनुसन्धान गरिरहेको हो, सोही व्यक्ति नै गृहमन्त्री बनेर आएपछि अनुसन्धान रोकिएको थियो।
वर्ष दिनपछि सत्ताशक्तिमा बहाल भएका लामिछानेको दोस्रो सत्तारोहण पनि पहिलो जस्तै विवादरहित भने छैन। अहिले पनि सर्वसाधारणले जम्मा गरेको पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारीको रकम गैरकानूनी रूपमा ऋण लेनदेन गरेर ठगेको भन्दै लामिछाने सहित १८ जना विरुद्ध गत माघमा कास्की प्रहरीमा जाहेरी परेको छ। त्यसअघि पटक पटक प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्न मानेको थिएन। पद बाहिरै रहँदा लामिछाने विरुद्धको जाहेरी लिन नमानेको प्रहरीले उनी गृहमन्त्री बनेपछि अनुसन्धान बढाउने सम्भावना कम छ।
कार्यभार सम्हाल्न गृह मन्त्रालय पुगेका रवि लामिछाने। तस्वीर : सुमन नेपाली/हिमालखबर
सहकारी ठगीको आरोपमा फरार जीबी राईसँग कुनै समय व्यापारिक साझेदार समेत थिए लामिछाने। अपराध नियन्त्रणका लागि विभिन्न मुलुकका प्रहरीको अन्तर्राष्ट्रिय संगठन (इन्टरपोल)मा राई विरुद्ध डिफ्यूजन नोटिस समेत जारी गरिएको छ। यद्यपि लामिछानेले आफ्नो नाममा रहेको १५ प्रतिशत शेयर ग्यालेक्सी टीभीलाई सित्तैमा जिम्मा दिएर निस्किएको दाबी गरेका छन्। तर कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा लामिछानेले शेयर बेचे बापत रकम बुझेको तमसुक बुझाएको तथ्य सार्वजनिक भएको थियो।
पोखरा महानगरपालिकाले गठन गरेको छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार जीबी समूहले सूयदर्शन सहकारीको मात्रै १८ हजार ७०० बचतकर्ताको एक अर्ब ३५ करोड ५३ लाख रुपैयाँ अपचलन गरेको छ। प्रतिवेदन सहित महानगरपालिकाले जाहेरी दिएपछि जीबी फरार छन्। पोखरा मात्र होइन जीबीलाई चितवन, बुटवल, काठमाडौं लगायतका सहकारीमा जम्मा भएको रकम अपचलन गरेको आरोप छ। जीबीको काठमाडौंस्थित नेचर हर्ब्समा प्रहरीले छापा मारी त्यहाँको ‘हार्ड डिस्क’ नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ।
जाहेरी पर्दैमा गृहमन्त्री बन्न कानूनतः नरोकिए पनि नैतिक रूपमा भने प्रश्न उब्जने सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश प्रकाश वस्ती बताउँछन्। “कानूनले रोकेको छैन,” उनी भन्छन्, “नैतिक विषय ऐच्छिक हो। व्यक्तिले केलाई नैतिक र केलाई अनैतिक मान्छ, उसैमा भर पर्छ।”
जे होस्, गृहमन्त्री भएपछि लामिछाने विरुद्ध परेको उजुरीबारेको अनुसन्धान अघि बढ्ने सम्भावना भने घटेको छ।
बहालवाला गृहमन्त्री जोडिएको विषयमा प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने ल्याकत नै नराख्ने अवकाशप्राप्त प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) हेमन्त मल्ल बताउँछन्।
“जतिसुकै आदर्शका कुरा गरे पनि विभागीय मन्त्री विरुद्धका प्रमाण जुटाएर कारबाही गर्न हाम्रो प्रहरीलाई गाह्रो हुन्छ,” उनी भन्छन्।
लामिछाने पहिलो पटक गृहमन्त्री बनेर आउँदा कीर्ते नागरिकता सम्बन्धी उनी विरुद्धको जाहेरी प्रहरीले पन्छाएको घटनाबाट पनि त्यही पुष्टि हुन्छ। लामिछाने गृहमन्त्री बन्नासाथै काठमाडौं प्रहरीका तत्कालीन प्रवक्ता समेत रहेका एसपी दिनेशराज मैनालीले उनी विरुद्ध जाहेरी नपरेको बताएका थिए। जबकि गृह मन्त्रालयले काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुँदै जाहेरी अनुसन्धानका लागि प्रहरीकहाँ पठाएको थियो। त्यति वेला पनि स्वार्थ बाझिने गरी मन्त्रालय सम्हालेको भन्दै लामिछानेको आलोचना भएको थियो।
सुशासन र व्यावसायिक कार्यसम्पादन गर्ने वाचा सहित लघु राजनीतिक यात्रामै मनग्गे जनमत हासिल गरेर शक्तिमा उदाएका लामिछाने आफू विरुद्ध अनुसन्धान गर्ने निकायको कमान्ड सम्हाल्न लालायित छन्, जसले उनी स्वार्थ बाझिने कदममा लागेको पुष्टि गर्छ। प्रहरीको कामकारबाही सम्बन्धी अभिव्यक्तिले पनि लामिछाने विवादमा आएका थिए। २०७४ सालमा टेलिभिजन प्रस्तोताका रूपमा उनले साढे ३३ किलो सुन गायब र हत्या प्रकरणमा मुछिएका प्रहरी अधिकृतको ‘नाकको डाँडी भाँचिदिनुपर्ने’ उत्तेजक अभिव्यक्ति दिएका थिए। अनुसन्धानमा खटिएको प्रहरी विरुद्ध तस्कर र हत्यामा संलग्नलाई भगाएको भन्दै मुद्दा दायर भएको थियो। उक्त अभियोगबाट सबै प्रहरी निर्दोष ठहरिएका थिए।
-1732180391.jpg)
