अर्थमा वर्षमान, भुङ्ग्रोमा आर्थिक सुशासन
विवादित विगत र कैयौं नैतिक आरोप लागेका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आर्थिक सुशासन कायम गर्दै अर्थतन्त्र उकास्न सक्लान् त?
नयाँ सत्ता समीकरणले देशको ढुकुटी व्यवस्थापनको दायित्व बोकेको अर्थ मन्त्रालय नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उपमहासचिव वर्षमान पुनलाई दिएको छ। २०६८ भदौमा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारको अर्थमन्त्रीका रूपमा करीब डेढ वर्ष काम गरेका पुन फेरि सोही मन्त्रालय हाँक्न फर्किएका हुन्। त्यो पनि यस्तो समयमा जति वेला देशको अर्थतन्त्र निकै पेचिलो बनेको छ।
अर्थतन्त्रमा लामो समयदेखिका समस्या गहिरिंदै गएको, सरकारको आम्दानी खुम्चिएर दायित्व बढेको, वित्त प्रणाली भद्रगोल भएको तथा आर्थिक सुशासन भत्किएका वेला अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी पुनलाई दिइएको छ। अर्थतन्त्रका समस्या समाधानको नेतृत्व गर्दै नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार र मुलुकको विकासको गतिलाई अघि बढाउने दायित्व अर्थमन्त्रीमाथि हुन्छ। पुनले यी सबै कामको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी पाएका छन्।
माओवादी केन्द्रभित्र प्रभावशाली हैसियत बनाएका भए पनि अर्थमन्त्री पुनको सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धता, कार्यसम्पादन तथा अर्थ मन्त्रालय हाँक्ने क्षमतामा भने कैयौं प्रश्न छन्। उनको विगत विवादित छ र यसअघिका उनका कतिपय निर्णय सन्देहमा परेका छन्।
असीमित चुनौती
अघिल्ला अर्थमन्त्रीहरूले जस्तै उनले सामना गर्नुपर्ने पहिलो चुनौती हो, विकास लक्ष्यित पूँजीगत खर्च तथा पूर्वाधार आयोजना निर्माणको गति बढाउने। अहिले देशभरिका पूर्वाधार आयोजनाको निर्माणको गति सुस्त छ र पूँजीगत खर्च पनि हुन सकेको छैन।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार, यस आर्थिक वर्षको पहिलो आठ महीना बित्न लाग्दा सरकारले विकास लक्ष्यित कामका लागि छुट्याएको पूँजीगत रकमको एकचौथाइ मात्रै खर्च भएको छ। यस वर्ष पूँजीगत खर्चका लागि रु. तीन खर्ब दुई अर्ब छुट्याइएकोमा फागुन २३ सम्ममा रु. ७४ अर्ब २७ करोड मात्रै खर्च भएको छ। पूँजीगत खर्च कम हुँदा विकासका काम अघि नबढेको अर्थ लाग्छ। जसले गर्दा आर्थिक क्रियाकलाप चलायमान हुन पाउँदैन, रोजगारी सिर्जना हुँदैन।
अहिले कैयौं ठेक्कापट्टा लथालिंग अवस्थामा छन्, निर्माण व्यवसायीले सरकारबाट पाउनुपर्ने भुक्तानी नपाएको गुनासो गरिरहेका छन्। आयोजना निर्माणको गति अघि बढाउने जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायको भए पनि घचघच्याउने, व्यवधान फुकाइदिने र काम निर्बाध रूपमा अघि बढाउने भूमिका अर्थ मन्त्रालयले पूरा गर्छ।
त्यस्तै, जेठमा पेश हुने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि तयारीको काम शुरू भइसकेको छ। कस्ता आयोजना समेट्ने, खर्चपर्चको जोहो कसरी जुटाउने, आम्दानी-ऋणको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने नीतिमा माथापच्ची गर्नुपर्ने वेला पुन अर्थमन्त्री बनेका छन्। सरकारले संकलन गरेको कर/राजस्वले सरकारको नियमित दायित्वबापतको चालू खर्च समेत धान्न नसकेको स्थिति छ। यस वर्ष रु. १४ खर्ब २२ अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य राखिएकोमा फागुन तेस्रो सातासम्म ४३ प्रतिशत मात्रै उठेको छ। खासगरी भन्सार बिन्दुमा ठूलो चुहावट तथा अर्थतन्त्र अपेक्षा अनुसार चलायमान हुन नसक्दा सरकारको आम्दानी घटेको मानिन्छ।
अर्थतन्त्रका अरू समस्या पनि पेचिला छन्। ऋणीले ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण तिर्न नसकेर खराब कर्जा बढेको छ, अर्थतन्त्र शिथिल छ। आगामी दुई वर्षभित्र देशको सार्वजनिक ऋणभार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा ५० प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ। यसले ऋणको सावाँ-ब्याज तिर्नै कठिन पर्ने र विकासका लागि सरकार रित्तो हुने स्थिति अनुमान लगाउन कठिन पर्दैन। नयाँ लगानी प्रोत्साहित गर्ने, उत्पादनमूलक क्षेत्रको मनोबल बढाउने नीति अघि सार्ने जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालयको हो। अर्थमन्त्री पुनका लागि सबैभन्दा पेचिलो प्रश्न सुशासनका लागि उनी कति प्रतिबद्ध हुन सक्छन् भन्ने हो। सरकारी स्रोतको दुरुपयोग गरिएको छ– मितव्ययी र दक्षतापूर्ण प्रयोग भइरहेको छैन। सरकारी सेवा प्रवाह असाध्यै कमजोर र नागरिकलाई दोहन गर्ने तहमा पुगिसकेको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल बजेट अनुशासन भत्काएर वितरणमुखी कार्यक्रम अघि सार्न उद्यत देखिएका छन्। खासगरी, देशको क्षमताभन्दा ठूलो आकारको बजेट ल्याउने, परिणाममुखी र दिगो खालका कार्यक्रमभन्दा ससाना काममा रकम विनियोजन गर्ने, स्रोत सुनिश्चितताका नाममा बजेट अनुशासनलाई भत्काउने उनको ध्याउन्न देखिएको छ। यिनै कारणले नै निवर्तमान अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसँगको उनको टकराव भएको विश्लेषण गरिन्छ।
तर प्रधानमन्त्री दाहालको इच्छामा उनका विश्वासपात्र रहँदै आएका मन्त्री पुन बाधक नबन्ने अनुमान लगाउन कठिन पर्दैन। माओवादीका तर्फबाट यसअघि अर्थमन्त्री बनेका जनार्दन शर्माको कार्यकालमा देशको बजेट र वित्त प्रणालीलाई छेडखानी गरेर लाभ उठाउने समूह अति सक्रिय भएको थियो। खासगरी अर्थव्यवस्थाको गहिरो ज्ञान नभएका र त्यस्तो इमानमा समेत प्रश्न उठेका कारण पुनको कार्यकालमा पनि त्यो जोखिम छ।
विगत विवादित
पुन सुशासनका लागि प्रतिबद्ध तथा आमनागरिकको भलाइका निष्ठावान् परिचय भएका नेता पनि होइनन्। उनको विगत विवादास्पद छ र कैयौं गम्भीर नैतिक आरोप लागेको छ। १२ वर्षअघि अर्थमन्त्री भएका वेला वर्षमान पुन आर्थिक अनुशासनहीनताका कारण विवादमा परेका थिए। त्यसको उदाहरण, हिंसात्मक विद्रोह ताका पूर्वी मोरङको तत्कालीन इटहरा गाविसमा बनाएको सडकलाई अर्थ मन्त्रालयले रु. एक करोडभन्दा बढी रकम दिएको थियो।
लडाइँका वेला माओवादीले जनतालाई खन्न लगाएको बाटोका लागि वर्षौंपछि अर्थमन्त्रीले बजेट दिलाएका थिए। रुकुममा द्वन्द्वकालमै खनिएको शहीद मार्गका लागि पनि रु. दुई करोड निकासा गरिएको थियो। माओवादी पार्टी र नेता पोस्न राज्यकोषको दोहन गरिएको उदाहरण थियो, त्यो। उनको कार्यकालमा माओवादी कार्यकर्ताका लागि आर्थिक सहायता र रकमान्तर गरी बजेट वितरण गर्न बाँड्न मुट्ठी फुकाएको थियो, अर्थ मन्त्रालयले।
कार्यभार ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री पुन। तस्वीर : सुमन नेपाली/हिमालखबर
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तथा चीनसँग चार वटा काम नलाग्ने जहाज किन्ने विषयमा पनि पुन जोडिन्छन्। बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले विश्वव्यापी खुला प्रतिस्पर्धाबाट ठेकेदार छनोट गर्नुको सट्टा चिनियाँ कम्पनीबीच मात्रै देखावटी प्रतिस्पर्धा गराएर सीएमसी इन्जिनीयरिङलाई आयोजना निर्माणको जिम्मा दिइएको थियो।
अर्थमन्त्री पुन पोखरा विमानस्थलको ऋणको चाँजोपाँजो मिलाउन चीन भ्रमणमै पुगेका थिए। विमानस्थल निर्माण गर्न बोलपत्र हालेका चिनियाँ कम्पनीले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको लागत अनुमानभन्दा दोब्बर मूल्य प्रस्ताव गर्नुले शुरूमै यस आयोजनामा आर्थिक चलखेलको आशंका गरिएको थियो। भयो पनि त्यस्तै, विवाद, अनियमितताको आशंकाबीच यो आयोजनाको निर्माण त सकिएको छ, तर यसको औचित्यमा अहिले पनि प्रश्न उठिरहेको छ।
नेपाल वायुसेवा निगम डुबाउने चार चिनियाँ जहाज (दुई अनुदानका गरी जम्मा ६ वटा) खरीदको अपारदर्शी र विवादास्पद प्रक्रिया पनि पुन अघिल्लो पटक अर्थमन्त्री रहँदा नै अघि बढेको थियो। तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको कार्यकालमा २०६८ मंसीरमा अर्थ मन्त्रालयले अनुदान वा ऋणमा जहाज दिन भन्दै चीन सरकारलाई औपचारिक पत्र पठाएपछि यो प्रक्रियाले गति लिएको थियो। २०६८ पुस ७ गते अर्थ मन्त्रालयद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री पुनले चीनसँग जहाज खरीदबिक्रीको प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी गराउँदै नेपालले सहुलियतपूर्ण ऋणमा खरीदका लागि गरेको प्रस्तावमा चीन सरकारले सकारात्मक जवाफ दिएको बताएका थिए। २०६९ कात्तिकमा सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक विकास र समृद्धिको तत्कालीन कार्ययोजनामा ६ थान जहाज ६ महीनाभित्र किन्न सम्बद्ध मन्त्रालयलाई निर्देशन मात्र दिइएको थिएन, खरीद प्रक्रिया अघि नबढाए जिम्मेवार अधिकारीलाई कारबाही गरिने चेतावनी समेत दिइएको थियो।
पुन अर्थमन्त्री रहेकै वेला २०६९ मंसीरमा निगमले चिनियाँ कम्पनी एभिक इन्टरन्याशनलसँग खरीदबिक्रीका लागि व्यापारिक सम्झौता गरेको थियो। यस अनुसार एक थान एमए-६० र तीन थान वाई-१२ ई जहाजको मूल्य २१ करोड ८७ लाख ९५ हजार ८५० युआन तय गरिएको थियो। थप दुई जहाज भने चीनले अनुदानमा दिने सहमति भइसकेको थियो। यद्यपि तत्कालै यो प्रक्रिया अघि बढेन। मुलुक संविधानसभा निर्वाचनको माहोलमा रहेका वेला २०७० कात्तिकमा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै चार जहाज खरीद गर्ने निर्णय गराएका थिए। यी जहाजले नेपाल भित्रिएर एकाध पटक भन्दा बडी उडान गर्न सकेनन् र अहिलेसम्म थन्किएर बसेका छन्।
अर्थमन्त्री पुनकै कार्यकालमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सरकारसँग लिएको रु. २७ अर्ब ५० करोड ऋण मिनाहा गर्ने निर्णय गरिएको थियो। माओवादीको पालामा प्राधिकरणको वासलात सुधार भएको जस लिने लोभमा लेखाको सिद्धान्त विपरीत राज्यको पैसा एउटा संस्थालाई मिनाहा गरिएको थियो। त्यसैगरी, युवा स्वरोजगार कोषको रकमलाई सरकारले विना मापदण्ड र गृहकार्य सहकारी मार्फत वितरण गरेको थियो। युवा स्वरोजगार अन्तर्गत बाँडिएको रकम अहिलेसम्म उठेको छैन।
पुनको चिनियाँ गिरोहसँगको साँठगाँठ पनि सन्देहको घेरामा छ। सुन तस्करी, असुली जस्ता अवैध धन्दामा संलग्न चिनियाँ मूलका बेल्जियम नागरिक दावा छिरिङको समूहसँग त अर्थमन्त्री पुनका सहोदर भाइको लगानी समेत रहेको छ। सुन तस्करीमा संलग्न भएको आरोपमा राजस्व अनुसन्धान विभागद्वारा गत साउनमा पक्राउ गरिएका दावा अर्थमन्त्री वर्षमानका कान्छा भाइ प्रनिश पुन मगरको व्यापारिक साझेदार हुन्। कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयको अभिलेख अनुसार काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर २९ मा कार्यालय रहेको भियना मल्टिपर्पोज ग्रूपमा दावाकी श्रीमती अमला सहित प्रनिशको शेयर छ। यो लगानीले वर्षमान परिवारसँग गिरोहको सम्बन्धलाई थप सन्दिग्ध बनाइदिएको छ।
दावा-अमला समूहले लामो समयदेखि नेपालमा अवैध कार्य गर्दै आएको अभिलेख छ। दावा गिरोहले नेपालमा बसेर अनलाइन जुवा खेलाएर चिनियाँहरूसँग असुली गरेको भन्दै चीनको आग्रहमा २०७६ मा नेपाल प्रहरीले काठमाडौंमा अपरेशन चलाएको थियो। त्यति वेलै पुन परिवारसँगको साइनोका कारण यो गिरोह जोगिएको थियो। त्यति खेरै अर्थमन्त्री पुन र उनकी पत्नी ओनसरी घर्तीसँग दावाको बारम्बार भेट भएको तस्वीर सार्वजनिक भएको थियो।
प्रधानमन्त्री दाहालको विश्वासपात्र मानिने पुन पटक पटक अवसर पाएका र परीक्षण भइसकेका नेता हुन्। अर्थमन्त्रीका रूपमा उनको अहिलेको कार्यकाल कति विवादरहित हुन्छ, सरकारी ढुकुटीको दुरुपयोग हुन नदिन उनी कति प्रतिबद्ध हुन्छन् भन्नेले उनको कार्यकालको सफलता निर्धारण गर्नेछ। सर्वसाधारणको भलाइका लागि प्रतिबद्धता तथा निश्चित समूहको फाइदाका लागि राज्यस्रोत दोहन हुन नदिने इमानदारीले मात्रै पुनको विगतको अँध्यारो पाटो छोप्नेछ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
