कोशीमा अन्योल : नयाँ सरकार गठन कि मध्यावधि?
केन्द्रीय समीकरणमा फेरबदल आएसँगै एमाले अहिले आफ्नै समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीलाई पदबाट हटाउन लागिपरेको छ।
गत माघ ११ गते भएको राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा कोशी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसको साथ पाएर नेकपा (एमाले)की उम्मेदवार रुक्मिणी कोइराला विजयी भइन्। त्यति वेला एमाले नेताहरूले आफ्नो दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका कांग्रेसका केदार कार्कीले गुन तिरेको बताएका थिए।
तर अहिले केन्द्रमा कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र)बीचको गठबन्धन भत्किए लगत्तै तिनै कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन एमालेले आन्तरिक तयारी थालेको छ।
त्यसमाथि राष्ट्रिय सभा निर्वाचनबाटै मुख्यमन्त्री कार्की र माओवादीबीच खटपट छ। गठबन्धनबाट आफ्नो दलको उम्मेदवार चम्पादेवी कार्की पराजित भएसँगै माओवादी कोशी प्रदेश अध्यक्ष हर्कबहादुर नेम्वाङले कांग्रेससँगको सहकार्यमा गम्भीर प्रश्न खडा भएको बताएका थिए। माओवादीको प्रदेश कमिटी बैठकले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा छल भएको ठहर गर्दै केन्द्रलाई ध्यानाकर्षण पठाउने निर्णय समेत गरेको थियो।
मुख्यमन्त्री फेरबदलको फेहरिस्त
गत असार १४ गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले विश्वासको मत पाऊँ भनी प्रदेश सभामा पेश गरेको प्रस्ताव अस्वीकृत भएको थियो। एमालेका कार्कीले विश्वासको मत गुमाएसँगै कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा असार २२ र साउन १६ गते संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त भए। तर थापाले दुवै पटक पाएको विश्वासको मतलाई सर्वोच्चले असंवैधानिक भनेपछि उनी बर्खास्त भए।
त्यसपछि संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार संसद्को ठूलो दलको आधारमा एमालेका कार्की पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्त भए। तर कार्कीले यस पटक पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेनन् र राजीनामा दिए।
त्यसपश्चात् प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले गत असोज २७ गते कांग्रेसका केदार कार्कीलाई धारा १६८ को उपधारा (५) बमोजिम मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गरेका थिए। कांग्रेसका आठ र एमालेका ३९ जना सांसदको समर्थनमा उनी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। तर केन्द्रीय समीकरणमा फेरबदल आएसँगै अहिले एमाले आफ्नै समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीलाई पदबाट हटाउन लागिपरेको छ।
यता कांग्रेसका प्रदेशस्तरीय नेताहरू कार्की दलको मुख्यमन्त्री नभई संसद्कै मुख्यमन्त्री भएकाले राजीनामा वा दलबाट फिर्ता बोलाउनेबारे अहिले नै छलफल नभएको बताउँछन्।
मुख्यमन्त्री कार्कीका प्रेस सल्लाहकार देवनारायण शाह भने मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने कुनै आधार नभएको दाबी गर्छन्। यदि मुख्यमन्त्रीको राजीनामा आउने हो भने कोशी प्रदेश सीधै मध्यावधि निर्वाचनमा धकेलिने उनी बताउँछन्। उनी प्रतिपक्षीलाई संविधानको धारा १६८ का उपधारा राम्रोसँग पढ्न सुझाव दिंदै भन्छन्, “मन्त्रिमण्डल हेरफेर गर्न सकिन्छ, एमाले सरकारमा सहभागी हुन सक्ने ढोका खुला छ। तर मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिने भन्ने कुरा अहिले कल्पना गरिएको छैन।”
संविधानमा धारा १६८ को उपधारा ७ अनुसार ‘उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा मुख्यमन्त्रीको सिफारिशमा प्रदेश प्रमुखले सभालाई विघटन गरी ६ महीनाभित्र अर्को प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचन मिति तोक्नेछ।’
सर्वोच्चको आदेशलाई नजीर मान्दै एमाले
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न २०७८ जेठ ८ गते तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष सिफारिश गरेको केही समयमै राष्ट्रपतिले उक्त सिफारिश सदर गरेकी थिइन्। तर असार २८ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा तथा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई सम्मिलित संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय खारेज गरेको थियो।
यही फैसलाको सहारामा एमालेले यति वेला कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया थालेको छ। एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारी सर्वोच्चको असार २८ को फैसला नजीरका रूपमा रहेको बताउँछन्। “प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका लागि छुट्टाछुट्टै व्यवस्था भन्ने हुँदैन,” सचेतक भण्डारीले भने, “हामी सर्वोच्चले दिएको नजीरकै आधारमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया शुरू गर्छौं।”
एमालेसँग माओवादी पनि सहमत देखिन्छ। माओवादी सांसद बाबुराम गौतम मुख्यमन्त्री कार्कीले राजीनामा दिएर नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सहज बनाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन्। “यस्तो समयमा मुख्यमन्त्रीले प्रदेशलाई एकलौटी ढंगले चलाउन खोज्नु हुँदैन,” गौतम भन्छन्, “नयाँ समीकरणमा जाने निश्चित भइसकेको अवस्थामा मुख्यमन्त्रीले बाटो सजिलो बनाउनुपर्छ।”
९३ सदस्यीय कोशी प्रदेश सभामा नयाँ सरकार गठनका लागि विश्वासको मत लिन ४७ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ। प्रदेशमा एमालेसँग ४० सांसद छन् भने माओवादी केन्द्रका १३ सांसद छन्। यस्तै, कांग्रेससँग २९, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)सँग ६, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) सँग चार तथा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)सँग एक सांसद छन्।
कोशीमा राप्रपाले एमालेलाई सरकार गठनमा शुरूदेखि नै साथ दिएको छ। अहिले भने राप्रपालाई सँगै लिएर जाने वा छोड्ने भन्नेमा एमाले अन्योलमा छ।
के भन्छन् संविधानविद्?
संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवालीका अनुसार धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार बनेका मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिइसकेपछि दुई वर्षसम्म संसद्मा उनी विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न पाइँदैन। दुई वर्षपछि भने दलले समर्थन फिर्ता लिएको खण्डमा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतको लागि प्रस्ताव पेश गर्न पर्नेछ।
यदि बहुमतसिद्धिको आधार भए त्यसपछि मात्रै उपधारा २ मा फर्कने बाटो खुल्नेछ। तर अहिले कोशीको हकमा त्यस्तो अवस्था नरहेको ज्ञवाली बताउँछन्।
अर्का संविधानविद् विपिन अधिकारी भने मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएर अर्को सरकार गठनका लागि बाटो खोल्नुपर्ने बताउँछन्। “अहिले मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सम्भव भएन, मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएर अर्को सरकार गठनका लागि बाटो खोल्नुको विकल्प छैन।”
उनी प्रदेश प्रमुखको इच्छाशक्तितर्फ पनि इंगित गर्दै भन्छन्, “प्रदेश प्रमुखले बनाउने भनेको बलियो, टिकाउ र स्थिर सरकार हो। अहिलेको परिस्थितिमा उपधारा ५ भन्दा उपधारा २ बमोजिम नै त्यो सरकार बन्छ भने मध्यावधिमा जबर्जस्ती घचेट्नु भन्दा नयाँ सरकार गठनका लागि बाटो खोल्नु नै उपयुक्त हुन्छ।”
