सुदूरमा नाउपा निर्णायक, मुख्यमन्त्रीमा तीन जनाको ‘लबिइङ’
संघीय सरकारमा सत्ता साझेदारीका लागि गठबन्धन फेरबदल भएसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि नयाँ सरकार र मुख्यमन्त्रीका लागि ‘लबिइङ’ शुरू भएको छ।
नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) सहित चार दलबीच सत्ता साझेदारीका लागि केन्द्रमा सहमति भएसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार पनि अन्योलमा परेको छ। मन्त्री फेरबदल गर्नेदेखि नयाँ मुख्यमन्त्रीका लागि पहल शुरू भएको छ।
एमालेबाट मुख्यमन्त्री बनेका राजेन्द्रसिंह रावलले विश्वासको मत लिन नसकेपछि प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका नेता कमलबहादुर शाह २०७९ माघ २६ मा मुख्यमन्त्री बनेका थिए। शाह संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम मुख्यमन्त्री बनेका थिए।
कुनै पनि दलको बहुमत नभएमा, दुई वा दुईभन्दा बढी दलले सरकार गठन गर्न नसकेमा, दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बनेको मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिन नसकेमा सबैभन्दा ठूलो दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री बनाउने व्यवस्था यो उपधारामा छ। यही उपधारा अनुसार नियुक्त भएका शाहलाई माओवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)ले समर्थन गरेका थिए।
सरकारमा सहभागी माओवादी नयाँ गठबन्धनमा गएको छ भने नाउपाले कुनै निर्णय गरेको छैन। माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएमा मुख्यमन्त्री शाहले पुनः विश्वासको मत लिनुपर्नेछ। यससँगै नाउपा पनि नयाँ गठबन्धन नजिक देखिएकाले सुदूरपश्चिम सरकार संकटमा पर्ने देखिन्छ।
५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा अहिले ५२ सदस्य छन्। बझाङ १ ‘क’ मा आगामी वैशाख १५ गते उपनिर्वाचन हुँदै छ।
अहिले कांग्रेसका १८, माओवादीका सभामुख सहित ११, एमालेका १०, नाउपाका सात, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का चार, राप्रपा र स्वतन्त्र सांसद एक-एक जना छन्। बहुमतका लागि २७ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ।
नयाँ समीकरण अनुसार माओवादी, एमाले र नाउपासँग २८ सांसद छन्। तीन दल मिलेर नयाँ सरकार गठन गर्न सक्छन्।
अर्कातिर, कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीसँग २२ सांसद छन्। नाउपा मिलेमा २९ सांसद पुग्छन्। अहिलेकै सरकार जोगिन सक्छ।
निर्णायक देखिएको नाउपाले कुनै निर्णय लिएको छैन। नाउपा अध्यक्ष रेशम चौधरीले फागुन २२ मा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका सांसदको बैठक बोलाएका छन्। “बदलिएको राजनीतिक घटनाक्रमबारे छलफल गर्न बैठक बोलाएका छौं। पार्टीको निर्णय अनुसार अगाडि बढ्छौं,” अध्यक्ष चौधरीले हिमालखबरसँग भने, “यसमा एकल निर्णय हुँदैन। पार्टीको हितमा भए सरकारमा जान्छौं, नभए बाहिर बस्छौं।”
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा निर्णायक रहेको नाउपाले पनि मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्न थालेको छ। “सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हामी निर्णायक छौं। यस कारणले गठबन्धनमा हाम्रो महत्त्व रहन्छ,” चौधरीले भने, “गठबन्धनमा जोडिने कि नजोडिने सम्बन्धमा हाम्रो बैठकले निष्कर्ष निकाल्छ।”
त्यसपछि मुख्यमन्त्रीका विषयमा छलफल हुने उनको भनाइ छ। नाउपाका नेताहरू भने मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने ‘लबिइङ’ मा लागेका छन्। उनीहरू प्रदेश संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीको नाम अघि सारिरहेका छन्।
यसअघि कांग्रेससँग मिलेर सरकारमा सहभागी रहेको माओवादी कुनै निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन। नयाँ गठबन्धन बनेसँगै सुदूरपश्चिम सरकारबारे अन्योल भएको माओवादी संसदीय दलका नेता मानबहादुर धामीले बताए। “अहिले के गर्ने भन्ने तय भएको छैन,” धामीले भने।
माओवादीका नेताले भने आफ्नो पार्टीले मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। उनीहरूले संसदीय दलका नेता धामीकै नाम अघि सारेका छन्। खगराज भट्टलाई हटाएपछि उनी संसदीय दलको नेता बनेका थिए। “केन्द्रको निर्णय अनुसार सुदूरपश्चिममा सरकार गठन हुन्छ। अहिलेसम्म अन्योल छ,” धामीले भने, “तीन-चार दिनमा टुंगो लाग्ला।”
सत्ता समीकरण फेरिएसँगै एमाले नेताहरूले पनि मुख्यमन्त्री पाउनुपर्नेमा ‘लबिइङ’ गर्न थालेका छन्। एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावल केन्द्रमा भएको सहमति अनुसार प्रदेशमा पनि सरकार बन्ने बताउँछन्। एमाले नेताहरू रावललाई नै मुख्यमन्त्री बनाउनुपर्ने पक्षमा छन्।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)