फेरिएला त कर्णाली सरकारकोे नेतृत्व?

संघीय सरकार गठनका लागि सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भएसँगै यसको असर प्रदेश सरकारमा पनि पर्ने भएको छ।

नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) लगायत दलबीच गठबन्धन बनेपछि कर्णाली प्रदेशमा पनि प्रभाव पर्ने देखिन्छ। समीकरण बदलिएसँगै नेपाली कांग्रेसका मन्त्रीहरू सरकारबाट बाहिरिने अवस्थामा पुगेका छन्।

कर्णालीको आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्‌मा कांग्रेसका तीन मन्त्री छन्। सामाजिक विकासमन्त्री खड्गबहादुर पोख्रेल, अर्थमन्त्री वेदराज सिंह र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री कृष्णकुमार बीसी सरकारमा सहभागी छन्।

कांग्रेस र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को समर्थनमा माओवादीका राजकुमार शर्मा मुख्यमन्त्री छन्। कांग्रेसले छाडे पनि एमाले र माओवादी मिलेर सहजै सरकार बनाउन सक्छन्। ४० सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि २१ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। माओवादीका १३ र एमालेका १० सांसद छन्।

यसअघि कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीको गठबन्धन सरकार बनेको थियो। प्रदेश सभामा कांग्रेसका १४ सांसद छन्। राप्रपा, समाजवादी र स्वतन्त्र सांसद एक-एक जना छन्।

नयाँ गठबन्धनमा सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषयमा चासो बढेको छ। माओवादी अध्यक्ष विमला केसी अहिले नयाँ गठबन्धनको सरकार बने पनि नेतृत्व भने माओवादीले नै गर्ने बताउँछिन्। “अहिलेसम्म त केही कुरा भएको छैन,” केसीले भनिन्, “हाल सरकारको नेतृत्व पनि फेरिंदैन।”

२०७९ सालमा प्रदेश सभा निर्वाचन सम्पन्न भएर कर्णाली सरकार गठन हुँदा एमाले र माओवादीबीच आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको थियो। तर केन्द्रमा समीकरण बदलिएसँगै एमाले सरकारबाट बाहिरिएको थियो भने कांग्रेस र एकीकृत समाजवादी सहित नयाँ गठबन्धनको सरकार बनेको थियो।

अहिले फेरबदल भएको समीकरण अनुसार पनि माओवादीका शर्मा नै मुख्यमन्त्री कायम रहने देखिन्छ। शर्माको कार्यकालपछि एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेललाई मुख्यमन्त्री बन्ने बाटो खुला हुने एक नेताले बताए।

एमालेका प्रमुख सचेतक टेकराज पछाईंले भने कर्णालीको नेतृत्व एमालले गर्न पाउनुपर्ने बताउँछन्। “अहिलेसम्म अन्य सबै दलहरूले प्रदेशको नेतृत्व गर्दै आउनुभएको छ, अब एमालेले नेतृत्व गर्न पाउनुपर्छ,” पछाईं भन्छन्, “कर्णालीका जनताको अपेक्षा पनि एमालेले नेतृत्व गरोस् भन्ने छ।”