सद्भाव बिथोल्न सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग
साम्प्रदायिक विवाद फैलाई सामाजिक सद्भाव बिथोल्न र हिंसा भड्काउन खोज्नेहरूका निम्ति अनुकूल अस्त्र बन्दै छ, सामाजिक सञ्जाल।
फागुन १९ गते वीरगन्जमा खिचिएको एउटा भिडिओ सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भयो। जसमा हिन्दू युवालाई मन्दिर अगाडि उभ्याएर मुस्लिम समुदायको पसलबाट केही सामान नकिन्न शपथ खुवाइरहेको देख्न सकिन्छ। मधेश प्रदेशको वीरगन्जमा अवस्थित माइस्थान मन्दिरमा यस्तो शपथ खुवाइएको दाबी गरिएको छ। यति मात्र होइन, भिडिओमा यस्तो कार्य देशभर अभियानका रूपमा लैजाने ‘संकल्प’ समेत गराइएको छ।
प्रहरी स्रोतले यो भिडिओ वीरगन्जकै रहेको पुष्टि गर्यो। तर थप विवरण खुलाउन चाहेन। साम्प्रदायिक भड्काव निम्त्याउने सन्देश सहितका यस्ता भिडिओ सामाजिक सञ्जाल मार्फत फैलाएर धार्मिक अतिवादी समूहहरूले सद्भाव बिथोल्न बारम्बार प्रयास गर्दै आएका छन्। “यो त्यसैको एउटा कडी हो,” पर्सास्थित एक प्रहरी अधिकृतले हिमालखबरसँग भने।
पछिल्लो समय सद्भाव बिथोल्ने यस्ता सामग्रीबाट हिन्दू अतिवादी समूह सक्रिय रहेको भारतीय सीमावर्ती क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित बन्न थालेको छ।
फागुन ८ गते मोटरसाइकल चलाएर गन्तव्यतर्फ जाँदै गरेका पर्साका सबिर खानलाई एकाएक हातमा लाठी र गेरु रङको झन्डा बोकेका युवाहरूले रोकेर ‘जय श्री राम’ भन्न दबाब दिएको भिडिओ सार्वजनिक भएको छ।
“केही जरुरी छैन, जय श्री राम नभनीकन जान पाउँदैनस्,” हुलबाट एक युवा बोलेको सुनिन्छ। अर्काले उनको टाउकामा घुच्याउँछ। तेस्रो व्यक्तिले मोटो लाठी उज्याउँछ। त्यसपछि भिडिओमा आवाज सुनिंदैन। खानलाई जान दिइएकाले भीडले भने अनुसार उनले नारा लगाएको अनुमान गर्न सकिन्छ।
वीरगन्जमा मोटरसाइकलमा गइरहेका युवकमाथि हातपात गर्दै।
यस्तो हिन्दू कट्टरपन्थी समूह आठ महीनाअघि त हिन्दू र क्रिश्चियन समुदायको विवादमा समेत घुसेको थियो।। सुनसरीको धरान-१४ स्थित बालगोपाल मन्दिर अगाडि निर्माणाधीन भवन चर्चको रहेको खुलेपछि गत साउन पहिलो साता विवाद चर्किएको थियो। स्थानीयले तत्काल निर्माण रोक्न मेयर हर्क साम्पाङलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए। प्रतिकारमा ख्रीष्टियन समाजले चर्च बनाउन पाउनुपर्ने भन्दै अर्को ज्ञापनपत्र दिएको थियो। मेयरले यो विषय आफूभन्दा माथिल्लो निकायबाट मात्रै निरूपण हुन सक्ने जवाफ फर्काए।
यो विवाद थप चर्काउने काम गरे धार्मिक गुरु भनिने श्रीनिवासले। उनले हिन्दूको आस्थाको केन्द्रमा धार्मिक अतिक्रमण भएको भन्दै गरेको भाषण सामाजिक सञ्जालमा छ्यापछ्याप्ती भयो। त्यसपछि नै हो, पक्ष-विपक्षमा बाँडिएकाहरू एकअर्कालाई लक्ष्य गरी घृणास्पद अभिव्यक्ति बर्साउन थालेको।
आगोमा अझ घ्यू थपे मेयर साम्पाङले। उनले फेसबूकमा लेखे, ‘अतिवादीहरूले गर्दा हिन्दू धर्म सिद्धिन लागेको छ, मलाई हिन्दूको विरुद्धमा बोल्न बाध्य नबनाउनू।’ साम्पाङ यतिमै रोकिएनन्, ‘इसाई बढे भन्नुभन्दा पनि किन बढे भनेर कारण खोज्नू। जातीय विभेद पालेर बस्ने कुन धर्म हो? वर्णव्यवस्था कुन धर्ममा छ? समयसापेक्ष बदलिन नसके सकिने मेलो आउँछ।’
उनको अभिव्यक्तिले चिढिएकाहरू प्रतिशोधकै ध्येयले सामग्रीहरू बनाएर टिकटक, यूट्यूब र फेसबूकमा प्रचार गर्न थालेपछि विवाद छिनभरमै अतिवादमा बदलिएको थियो। त्यसलाई अझ विकृत रूप दिने काम गरे, पूर्व सचिव भीम उपाध्यायले। उनले भदौ ३ मा फेसबूकमा ‘गोरु खाने धराने’ लेखी एक महिलाले हड्डी टोक्दै गरेको तस्वीर पोस्ट गरे। यथार्थमा न त्यो तस्वीर धरानको थियो न त हड्डी गोरुको। तर भीडले लाखौं ‘फलोअर’ रहेका उपाध्यायको मिथ्या प्रचारलाई नै पत्याउँदा विवाद साम्प्रदायिक तहमा उक्लियो। केही धार्मिक समर्थकले भदौ ९ गतेका लागि धरानमा प्रदर्शन आह्वान गरे। स्थानीय जनजाति समुदाय प्रतिकारको तयारीमा लाग्यो। सुनसरी जिल्ला प्रशासनले भदौ ८ को राति नै २४ घण्टे निषेधाज्ञा लगाई जसोतसो संकट टार्यो।
सामाजिक सद्भाव बिथोल्न सामाजिक सञ्जाल कसरी दुरुपयोग भइरहेछ भन्ने संकेत हुन्, यी। यसअघि स्थानीय स्तरमा उठेर त्यहीं सेलाउने साम्प्रदायिक विवाद सामाजिक सञ्जालको प्रयोगका कारण ठूलो रूप लिंदै छन्।
केही दिनअघि मलंगवा, जनकपुर, वीरगन्ज र नेपालगन्जमा भएका घटनामा पनि सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग व्यापक देखियो। सर्लाही, मलंगवामा भदौ २२ गते कृष्ण जन्माष्टमीको मूर्ति सेलाउने क्रममा दुई समुदायबीच विवाद भयो। दुवैतर्फका मानिस आआफ्नो समुदायलाई आक्रमण भएको भन्दै प्रतिकारमा उत्रन आह्वान सहितका ‘भिडिओ’ र ‘स्टेटस’ पोस्ट गर्न थाले। त्यसैको प्रभावमा झडप समेत भयो।
स्थिति नियन्त्रणमा लिन सर्लाही प्रशासनले भदौ २३ गते निषेधाज्ञा लगायो। तर असोज ४ मा गणेशको मूर्ति सेलाउने क्रममा विवाद बल्झिहाल्यो। अनिश्चितकालीन निषेधाज्ञा असोज १४ सम्म लम्ब्याइयो। सामाजिक सञ्जालमा बर्सिरहेका घृणास्पद अभिव्यक्ति र तिनलाई ‘लाइक’ गर्दै परिस्थिति थप भड्काउनेहरूलाई भने कुनै निषेधाज्ञा थिएन। त्यही उत्तेजनामा टेकेर विवाद सर्लाहीबाट वीरगन्ज पुगिसकेको थियो। असोज ६ मा हिन्दू समाजले वीरगन्जमा विरोध र्याली निकालेर भोलिपल्ट बजार बन्द गरायो। र्यालीमा केही पसल तोडफोड समेत भए।
अर्काे घटना नेपालगन्जमा भयो। ध्रुवसिंह यादव नामका व्यक्तिले फेसबूकमा लेखेको ‘कमेन्ट’ प्रति विरोध जनाउँदै असोज १४ मा केही युवाले बाँके जिल्ला प्रशासनलाई विज्ञप्ति बुझाए। यादवले इस्लाम धर्मावलम्बीको आस्थामा ठेस पुर्याएकाले कारबाही हुनुपर्ने उनीहरूको माग थियो।
मुस्लिम युवाको प्रदर्शनपछि ओमकार परिवार नेपालगन्ज हिन्दू समाजले असोज १६ गते नेपालगन्ज बन्दको घोषणा गर्यो। यसबीच सामाजिक सञ्जालमा एकअर्को समुदाय विरुद्ध घृणा फैलाइएका भिडिओ सार्वजनिक भइरहे। असोज १६ को बिहान पंकज दासका नामबाट राखिएको भिडिओमा एक व्यक्ति अर्को धार्मिक समुदायले आफूहरू विरुद्ध हिंसात्मक नारा लगाएको, ज्यान लिने धम्की दिएको प्रचार गरिरहेका हुन्छन्। तर उनले भने जसरी त्यो नारा तत्कालको नभएर १२ वर्षअघि यूट्यूबमा ‘अपलोड’ भएको सइद आफताब अली कादरी चिस्टीको गीतबाट लिइएको नेपाल तथ्यजाँचले पत्ता लगाएको छ।
अफवाहलाई अनुमोदन
सामाजिक सञ्जालका विवादित सामग्रीमा एकपछि अर्को गरी आउने लाञ्छनायुक्त प्रतिक्रियाहरूले अफवाह फैलाउन सघाइरहेका हुन्छन्। जस्तो- कसैले अर्काे समुदायको आस्थामा ठेस पुर्याउने सामग्री राख्दा उक्त पक्षले खण्डन पनि लाञ्छनायुक्त अभिव्यक्ति दिएरै गर्छ। यसरी फैलने सूचना विषाक्त हुने र त्यसले समाजको मनोविज्ञानलाई नै बिथोलिदिने मनोविद् डा. अनुप भण्डारी बताउँछन्।
आममानिस सकेसम्म आफ्नो भन्दा फरक वैचारिक, राजनीतिक र धार्मिक संस्कारलाई स्विकारिहाल्दैनन्। सञ्जाल मार्फत आउने सूचनाको सत्य पर्गेल्ने सीप पनि उनीहरूमा हुँदैन। त्यसैले उनीहरू सत्यतथ्य खोज्नतिर नलागी त्यस्तो सूचना राख्नेहरूले चाहे जसरी नै फरक विचार राख्नेहरू विरुद्ध आक्रामक भइदिन्छन्। “त्यसैले नै सामाजिक सञ्जाल मार्फत फैलने अफवाह सामाजिक मनोविज्ञान बिथोल्ने प्रमुख अस्त्र बनेको छ,” भण्डारी भन्छन्, “आफूसँग विचार मिल्नेले लेखेका/बोलेका कुरा अन्धाधुन्ध अपनाउने प्रवृत्ति सामूहिक मनोविज्ञान हो।” उनका विचारमा आममानिसको यही मनोविज्ञानमा टेकेर फाइदा लिन खोज्नेहरूले समाजमा अराजकता र द्वन्द्वको माहोल सिर्जना गरिदिन्छन् जसले घातक परिणामसम्म पुर्याउन सक्छ।
समाजशास्त्री मीना पौडेल पनि भाषा, धर्म, संस्कृति मिल्नेहरूसँग सुरक्षित ठान्ने अनि नमिल्नेहरूप्रति जहिल्यै सशंक रहने मानवीय प्रवृत्तिमा टेकेर धार्मिक कट्टरपन्थीहरू सामाजिक मनोविज्ञान बिथोल्न लागिपरेको बताउँछिन्। अहिले नेपालमा दक्षिणपन्थी शक्तिको अति धार्मिकताको प्रभाव पर्दै गएको र सामाजिक सञ्जाल त्यसलाई मलजल गर्ने साधनका रूपमा देखिएको उनको बुझाइ छ।
पछिल्लो समय दक्षिणएशियामै धार्मिक कट्टरपन्थीहरूको दबदबा बढिरहेको छ। केही अघि भारतको मणिपुरमा साम्प्रदायिक हिंसा भड्किएको थियो। त्यहाँ पनि मणिपुरको भन्दै म्यानमार लगायत स्थानका भिडिओ सामाजिक सञ्जालमा राखेर मानिसलाई अर्को समुदायप्रति क्रुद्ध बनाइएको थियो। ३ मेदेखि भएको जातीय दंगामा १५२ भन्दा बढीको मृत्यु, तीन हजारभन्दा बढी घाइते र ६० हजारभन्दा बढी विस्थापन भएका थिए।
समाजशास्त्री पौडेल नेपालमा पनि निश्चित धर्म, सम्प्रदाय र जातजातिबारे भ्रामक सूचना फैलाएर वर्षौंदेखि मिलेर बसेको समाजमा द्वन्द्व निम्त्याउन खोज्ने तत्त्व सक्रिय रहेको बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, “वाक्स्वतन्त्रताका नाममा सामाजिक सञ्जालमा जे भइरहेको छ, त्यसलाई नियमन नगरे देशमा ठूलो दुर्घटना निम्तिने सम्भावना छ।”
कसले गर्ने नियमन?
सामाजिक सञ्जाललाई अफवाह फैलाउने औजार बन्न नदिनेबारे अहिले संसारभर बहस चलिरहेको छ। आफ्नो उच्च प्राथमिकताका बजारमा त फेसबूकले नै मिथ्या र अतिरञ्जित सूचना पहिचान गरेर तिनको प्रवाह रोकिदिन्छ। नेपाल जस्ता साना बजारका गतिविधिलाई भने उसले बेवास्ता गरिदिने गरेको सन् २०२० मा सार्वजनिक ‘फेसबूक पेपर्स’ मा उल्लेख छ। बढी प्रयोगकर्ता रहेका अमेरिका, भारत जस्ता देश फेसबूकका प्राथमिकताका बजार हुन्। ‘फेसबूक पेपर्स’ लाई ‘ह्वीसलब्लोअर’ (संगठनभित्रका कमजोरी पहिल्याउने व्यक्ति)ले दिएको विवरण अनुसार फेसबूकले यी देशमा निगरानी (अल्गोरिदमिक मनिटरिङ) र ‘वार रूम’ (सामूहिक कार्यकक्ष) आदिका माध्यमले सामग्रीको नियमन गरिदिने गरेको छ।
फेसबूकको प्राथमिकतामा नपरेका कारण नेपाल जस्ता देशमा भने सञ्जाल मार्फत सामाजिक, धार्मिक र राजनीतिक प्रणालीमा पर्ने प्रभाव पूरै रोक्न सम्भव देखिन्न। यस्तोमा अफवाह रोक्न राज्य, सञ्चारमाध्यम, विश्वविद्यालय र नागरिक समाज नै जागरूक हुनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। “सञ्जालमा घृणा र साम्प्रदायिक हिंसा भड्काउने सामग्री सम्प्रेषण गर्नेलाई राज्यले कडा कारबाही गरे अन्य मानिस सचेत हुन सक्छन्,” पौडेल भन्छिन्।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टराई पनि देशका विभिन्न भागमा फाट्टफुट्ट रूपमा यस्ता उच्छृंखल समूहले धार्मिक, सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने गतिविधि गरिरहेको स्विकार्छन्। “गृह प्रशासनले यस्ता गतिविधिलाई जानकारीमा लिएको छ र उनीहरूलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउँछौं,” उनी भन्छन्। कुन क्षेत्रमा कुन समूहले यस्ता गतिविधि गरिरहेको भन्नेबारे विस्तृत अनुसन्धान भइरहेको पनि भट्टराईले बताउँछन्।
भट्टराई धार्मिक, सामाजिक सद्भाव बिथोल्न खोज्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू सक्रिय रहेको बताउँछन्। सामाजिक सञ्जाल मार्फत हुने यस्ता गतिविधिलाई विद्युतीय कारोबार ऐन (बोलीचालीमा साइबर अपराध)को कसूरमा अनुसन्धान गरेर मुद्दा चलाइन्छ। तर जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूले अनुसन्धान गरेर सबै अदालतमा मुद्दा दर्ता गराउन कठिन छ। साइबर अपराधको कसूरमा मुद्दा दर्ता काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मात्र हुन्छ। यद्यपि गृह प्रवक्ता भट्टराई केन्द्रबाट जिल्लामा पठाएर वा केन्द्रबाट प्राविधिक सहयोग गरेर समन्वयमा अनुसन्धान गरिरहेको दाबी गर्छन्।
नेपाल प्रहरीले पनि धार्मिक तथा सामाजिक सद्भावमा खलल पुर्याएको भन्दै विभिन्न व्यक्तिलाई पक्राउ गरिरहेको छ। असोज ८ मा सर्लाहीको मलंगवा-९ का २० वर्षीय सनी शर्मालाई विद्युतीय कसूरमा पक्राउ गरेको थियो। त्यस्तै, जनकपुरमा आयोजित र्यालीमा धार्मिक सद्भाव भड्काउने अभिव्यक्ति दिएको भन्दै असोज १७ मा श्रीनिवास आचार्यलाई पक्राउ गरिएको थियो। उनको अभिव्यक्ति भिडिओ मार्फत सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको थियो। सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्थामा खलल पुर्याएको कसूरमा मुद्दा दर्ता गरिएका उनलाई धनुषा जिल्ला प्रशासनले ५०० रुपैयाँ जरिवाना गराएर छाडिदिएको छ।
लामो समय नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोमा काम गरेका एसपी पशुपतिकुमार राय दक्ष जनशक्ति र सान्दर्भिक कानून नहुँदा सामाजिक सञ्जाल मार्फत सद्भाव भड्काउन खोज्नेहरूलाई प्रभावकारी कारबाही हुन नसकेको बताउँछन्। राय भन्छन्, “खास गरेर फेक आईडी बनाएर कोठामा बसी गरिने अपराध नियन्त्रण गर्न मुश्किल हुन्छ।”
उनका अनुसार सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरिएका सबै घटनालाई विद्युतीय कसूर ऐनले नसमेट्ने भएकाले धार्मिक, छुवाछूत आदि विषयका ऐन मार्फत समेत पक्राउ गरिंदै आएको छ। पछिल्लो समय सबैजसो जिल्लामा यस्ता व्यक्ति पक्राउ पर्ने गरेका छन्।
२०७८ फागुनमा गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा गठित डिजिटल अपराध नियन्त्रणमा सरोकारवाला ११ वटा सरकारी निकायका पदाधिकारी सम्मिलित समितिले नेपाल प्रहरीमा सूचना प्रविधिसँग सम्बद्ध दरबन्दी संरचना ज्यादै सानो रहेको र भएकै दरबन्दीमा पनि पूर्ण रूपमा पदपूर्ति नभएको औंल्याएको छ। साइबर ब्यूरोमा प्राविधिकतर्फ ३७ दरबन्दी रहेकोमा १५ जना मात्रै काम गरिरहेका छन्।
विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ ले अहिलेको उच्च प्रविधियुक्त अपराधलाई सम्बोधन गर्न नसकेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले २०७४ मा निकालेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ‘विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ सम्बन्धी कसूरहरूको अवस्था’ नामक उक्त अध्ययन प्रतिवेदनले यस्ता अपराध नियन्त्रण गर्न बेग्लै कानूनको आवश्यकतामा जोड दिएको छ। “धार्मिक सद्भाव भड्काउने गतिविधि रोक्न साइबर ब्यूरोसँगै समग्र सुरक्षा निकायको भूमिका हुन्छ, स्रोतसाधनले भ्याएसम्म गरिरहेकै छौं,” राय भन्छन्।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
