पश्चिमी पहाडमा मान्छे टिकाउनै सकस
कृषिको व्यवसायीकरणमा स्थानीयलाई जोड्न सके मात्रै पनि टाउको दुखाइ बनिरहेको तराईउन्मुख जनसांख्यिक प्रवाह रोक्न सकिन्छ।
गुल्मीको रेसुंगा बहुमुखी क्याम्पसको स्नातक तहमा २०६५ सालमा एक हजार ४०० विद्यार्थी थिए। २०७९ सालमा स्नातक र स्नातकोत्तरमा गरी ७२९ विद्यार्थी मात्र भर्ना भए।
यसरी स्वाट्टै विद्यार्थी घटेपछि क्याम्पसको आम्दानी पनि घट्यो। आम्दानी घटेसँगै २०७९ साउनयता क्याम्पसलाई संकट आइलागेको क्याम्पस प्रमुख हरि खत्री सुनाउँछन्। “१४ वर्षमै क्याम्पसमा विद्यार्थी आधा घटे,” खत्री भन्छन्, “पहाडमा विद्यार्थी पाइन छाडेका छन्। विद्यार्थी नै नभएपछि स्कूल, क्याम्पस कसरी चल्ने!”
रुपन्देहीको बुटवल कालिका क्याम्पस खुल्दा २०७० सालमा स्नातक तहमा ३५ विद्यार्थी भर्ना भएका थिए। २०८० सालमा आइपुग्दा क्याम्पसमा तीन हजार विद्यार्थी पुगेका छन्।
एक दशकमै ह्वात्तै विद्यार्थी बढेको देखेर क्याम्पस प्रमुख घनश्याम पाठक निकै उत्साहित छन्। “विद्यार्थीको आकर्षण यसरी बढिरहेको छ कि सबैलाई भर्ना लिन नसकेर प्रवेश परीक्षा मार्फत छान्ने गरेका छौं,” पाठक भन्छन्, “अब स्नातकोत्तरका कक्षा सञ्चालन गर्ने योजना छ।”
रेसुंगा बहुमुखी क्याम्पस।
पहाडी जिल्ला गुल्मी र तराईको रुपन्देहीमा रहेका दुई सामुदायिक क्याम्पसमा देखिएको यो परस्पर विरोधी दृश्यलाई जोड्ने साझा कडी हो- बसाइँसराइ।
२०७८ सालको जनगणना अनुसार एकाध जिल्लालाई छाड्ने हो भने जन्मदर र मृत्युदरमा उतिसारो परिवर्तन नआउँदा पनि पहाडका जिल्लामा जनसंख्या घटिरहेको छ। तराईका जिल्लामा भने निरन्तर जनसंख्या बढिरहेको छ। केन्द्रीय तथ्यांक कार्यालयका तथ्यांक अधिकारी डा. हेमराज रेग्मी भन्छन्, “आन्तरिक बसाइँसराइ बढेकाले तराईमा मानिस बढिरहेका छन्, पहाडमा घटिरहेका छन्।”
रित्तिंदो पहाड
२०७८ सालको जनगणनाको नतीजा अनुसार त्यसअघिको एक दशकमा लुम्बिनी प्रदेशका स्थानीय तहमा ठूलो जनसांख्यिक परिवर्तन भएको छ। प्रदेशका ५१ लाख २२ हजार ७८ मानिसमध्ये २९.७ प्रतिशत कुनै न कुनै हिसाबले बसाइँ सरेका छन्। बसाइँसराइ गर्नेमध्ये १६.७ प्रतिशत अर्कोे जिल्लामा, ८.७ प्रतिशत अर्को स्थानीय तहमा र ४.४ प्रतिशत विदेशतिर लागेका छन्।
यसरी बसाइँ सरेका १५ लाख २७ हजार ६७४ मध्ये सबैभन्दा धेरै ३२.२ प्रतिशत मानिस पछिल्लो १० देखि २४ वर्षको बीचमा बसाइँ सरेका हुन्। त्यस्तै, ३.९ प्रतिशत मानिस ५० वर्षभन्दा पहिले बसाइँ सरेका हुन्। अझ गएको एक वर्षमा मात्रै ३.१ प्रतिशत मानिस बसाइँ गएका हुन्।
पहाडी जिल्लाबाट बसाइँ सर्ने क्रम अधिक छ। जस्तो- जनसंख्या घटेका लुम्बिनी प्रदेशका ३१ वटा स्थानीय तहमध्ये २९ वटा पहाडका छन्। दुई वटा स्थानीय तह चाहिं दाङको बंगलाचुली र बर्दियाको गेरुवा गाउँपालिका हुन्। रोल्पा र रुकुम पूर्वका स्थानीय तहमा भने थोरै मात्र जनसंख्या बढेको छ।
२०६८ देखि २०७८ सालसम्म सबैभन्दा धेरै मानिस गुल्मीबाट बसाइँ सरेको तथ्यांक छ। लुम्बिनीमा सबैभन्दा धेरै मानिस बढेको जिल्ला रुपन्देही हो।
त्यस्तै, २०६८ देखि २०७८ सालको बीचमा पहाडी जिल्ला गुल्मीका १२ वटै स्थानीय तहमा जनसंख्या घटेको छ। गुल्मीको कालीगण्डकी गाउँपालिका प्रदेशमै सबैभन्दा थोरै जनसंख्या वृद्धिदर भएको स्थानीय तह हो। पाल्पामा तानसेन नगरपालिका बाहेक अन्य सबै स्थानीय तहको जनसंख्या घटेको छ।
अर्घाखाँचीमा पनि सन्धिखर्क नगरपालिका बाहेक सबै स्थानीय तहमा जनसंख्या घटेको तथ्यांक छ। प्यूठानमा तीन र रोल्पाको एउटा स्थानीय तह थवाङ गाउँपालिकामा जनसंख्या घटेको छ।
स्थानीय सरकारलाई टाउको दुखाइ
लुम्बिनी प्रदेशमा सबैभन्दा छिटो जनसंख्या घटिरहेको स्थानीय तह गुल्मीको कालीगण्डकी गाउँपालिका हो। गाउँका मानिस बसाइँ सरेर हिंडेपछि शिक्षामा सबैभन्दा ठूलो असर परेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष वेदबहादुर थापा बताउँछन्।
विद्यालय जाने बालबालिका आमाबुबासँगै बसाइँ हिंडेपछि विद्यालयका कक्षाकोठा रित्तिंदै गएको अध्यक्ष थापा सुनाउँछन्। “बालबालिका घटेपछि विद्यालयका कक्षाकोठा खाली खाली देखिन थालेका छन्। शिक्षक पनि बढी भएका छन्,” उनी भन्छन्।
विद्यार्थी घट्दै गएपछि गाउँपालिकाले विद्यालय गाभ्ने नीति लिएको छ। अहिलेसम्म तीन वटा आधारभूत विद्यालय आपसमा गाभिएका छन्। गाउँपालिकाको पुरानो विद्यालयमध्ये एक जयखानी माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा ९ र १० मा पढ्ने विद्यार्थी नभएपछि आधारभूत तहमा झारिएको छ। “विद्यार्थी नहुँदा कक्षा झारिएको जिल्लामै पहिलो पटक भएको होला,” अध्यक्ष थापा भन्छन्।
तीव्र रूपमा जनसंख्या घटिरहेको अर्को स्थानीय तह हो, पाल्पाको निस्दी गाउँपालिका। गाउँपालिका उपाध्यक्ष तिरनकुमारी श्रेष्ठका अनुसार बसाइँ सर्ने क्रम बढ्दै गएकाले निस्दीमा धेरै घर रित्ता छन्। “कमाउन भनी शहर वा विदेश जाने पुरुष धेरै छन्। शहर जानेहरूले श्रीमती र छोराछोरीलाई आफूसँगै लैजान्छन्, विदेश जानेहरूले शहरमा डेरामा राखिदिन्छन्,” श्रेष्ठ गाउँको ‘ट्रेन्ड’ सुनाउँछिन्, “श्रीमतीले शहरमा छोराछोरी पढाउँछिन्। कमाएको पैसाले उतै घरघडेरी जोड्छन्। त्यति वेलासम्म गाउँका घर रित्तै पारेर आमाबुबालाई पनि लैजान्छन्।”
निस्दी गाउँपालिकाले तथ्यांक नराखेको भए पनि अहिले कम्तीमा २०० घर रित्ता रहेको उपाध्यक्ष श्रेष्ठको अनुमान छ। उनी भन्छिन्, “मान्छे नभएपछि खेती हुने भएन। बिस्तारै डाँडापाखा सुनसान हुँदै छन्।”
पछिल्लो जनगणना अनुसार पाल्पाकै पूर्वखोला गाउँपालिकामा बर्सेनि १.९१ प्रतिशत मानिस घटिरहेका छन्। यो सबैभन्दा तीव्र गतिमा जनसंख्या घटिरहेको लुम्बिनी प्रदेशको चौथो स्थानीय तह हो। गाउँपालिकाको केन्द्र रिङ्नेरहसम्म सडक पुगेको १० वर्ष पनि पुगेको छैन। गाउँवासी यही सडक हुँदै तराईतिर झरिरहेका छन्।
रोल्पाको लुंग्री गाउँ।
गाउँपालिका अध्यक्ष नुनबहादुर थापा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएको केही वर्षमै हरेक गाउँमा सडक पुगिसकेको छ। सबै वडाका मानिसले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पनि पाइरहेका छन्। समान शिक्षालाई व्यवहारमा लागू गर्न अंग्रेजी माध्यमका निजी विद्यालयलाई पनि सामुदायिक विद्यालयमा गाभेर शैक्षिक गुणस्तर बढाउन ध्यान पनि दिइएको छ। “तैपनि मान्छेहरू गाउँमा बस्न रुचाउँदैनन्,” अध्यक्ष थापा भन्छन्, “पहिले गाउँमा केही नहुँदा पनि मान्छे टिकेकै थिए। अहिले विकास गाउँमा छिर्यो, मान्छे गाउँबाट निस्किन थाले।”
किन बसाइँ सर्छ मान्छे?
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयद्वारा प्रकाशित डा. बलकुमार केसीको एक अध्ययन अनुसार असमान विकासका कारण बसाइँसराइ बढ्छ। डा. केसीले अध्ययनमा भनेका छन्, ‘दुर्गम र कम विकसित ठाउँका मानिस विकास भएका ठाउँमा बसाइँ सरेका छन्। गरीबी धेरै भएका गाउँबाट जनघनत्व धेरै भएको शहरी क्षेत्र र उत्पादकत्व धेरै भएको तराईतिर बसाइँ सरिरहेका छन्।’
कृषिमा आधुनिकीकरण हुन नसक्नु, १७ प्रतिशत मानिस अझै गरीब हुनु र उच्च शिक्षामा अनेक समस्या हुनुले नै बसाइँसराइ बढेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक डा. पद्मप्रसाद खतिवडा बताउँछन्। बसाइँसराइको अर्को प्रमुख कारण प्राकृतिक प्रकोप भएको डा. खतिवडाको ठम्याइ छ।
त्यस्तै, जलवायु परिवर्तनले बाढी र पहिरो बढेको छ। त्यसले गर्दा पनि बसाइँ सर्ने मानिस उल्लेखनीय रूपमा धेरै छन्। भूकम्पले गर्दा पनि धेरै मानिस बसाइँ सरेको पाइएको छ। “आफ्नो जीवनस्तर उठाउने व्यक्तिगत चाहना, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक र वित्तीय सुविधा लिन सदरमुकाम वा राजधानीतिर जाने प्रवृत्तिले पनि बसाइँसराइ बढाएको छ,” खतिवडा भन्छन्।
जनगणना २०७८ को नतीजा अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा रोजगारी, व्यवसाय, अध्ययन/तालीम तथा प्राकृतिक प्रकोपका कारण मानिस बसाइँ सरेका छन्। बिहे भएर हुने बसाइँ सबैभन्दा धेरै छ। त्यसपछि कामको खोजीमा बसाइँ सर्नेहरू छन् जो बसाइँ सर्नेमध्ये ११.७ प्रतिशत छन्।
रुकुम पूर्वको तकसेरा गाउँ।
व्यापार व्यवसायका कारण बसाइँ सर्नेहरू २.९ प्रतिशत, अध्ययन/तालीमका कारण ६.१ प्रतिशत र प्राकृतिक प्रकोपका कारण ०.५ प्रतिशत छन्। त्यस बाहेक आश्रित २०.३ प्रतिशत र कृषिका कारण बसाइँसराइ गर्नेहरू ४.५ प्रतिशत छन्।
पुरानै थातथलोमा फर्किनेहरू पनि बसाइँ सर्ने गरेका छन्। यस्तो जनसंख्या ५.१ प्रतिशत छ।
लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ बसाइँसराइलाई विकासको एउटा अपरिहार्य चरण मान्छन्। डा. श्रेष्ठको विचारमा आर्थिक रूपले सक्रिय भएकाले नै मानिस हिंडडुल गर्छन्। “पहाड निर्जन भएको कुरालाई समस्याभन्दा पनि अवसर ठानेर विकासका नीति बनाउनुपर्छ,” उनी भन्छन्, “आवादी धेरै भएका तराईलाई बस्नयोग्य महानगर बनाउनुपर्छ, आवादी नभएका पहाडी भूभागमा आधुनिक खेती गर्नुपर्छ।”
गाउँमै टिकाउन स्थानीय पहल
पाल्पाको रिब्दीकोट गाउँपालिका-२ का ४२ वर्षीय लक्ष्मण आचार्य बुटवलमा एक औषधि पसलको बजार व्यवस्थापन गर्थे। औषधि पसलबाट सोचे जति कमाइ भएको थिएन। त्यसैले ११ वर्षे बुटवल बसाइँ छोडेर २०७७ सालमा गाउँ फर्किने विचार गरे। त्यति वेला आचार्यलाई घर फर्कन प्रोत्साहन गरेको थियो, अकबरे खुर्सानीले।
रिब्दीकोट गाउँपालिकाले २०७६ सालदेखि नै किसानलाई अकबरे खुर्सानी लगाउन प्रेरित गरिरहेको छ। खुर्सानीको बीउ लगाउनेदेखि बजार पुर्याउन्जेल किसानलाई चाहिने प्राविधिक र आर्थिक अनुदान गाउँपालिकाले दिंदै आएको पूर्व अध्यक्ष नारायणबहादुर जीसी बताउँछन्।
यसले आचार्यलाई सघायो। उनले २०७९ सालमा २० क्विन्टल अकबरे खुर्सानी बेचे। दुई रोपनीमा लगाएको खुर्सानीले राम्रो आम्दानी दिएपछि यस वर्ष तीन रोपनीमा खेती गरेको उनी सुनाउँछन्। “चार वर्षअघि सात-आठ हजार रुपैयाँको खुर्सानी बेचेकोमा अघिल्लो वर्ष २० गुणा बेचें,” आचार्य भन्छन्, “गाउँपालिकाले संकलन केन्द्र बनाइदिएको छ। त्यहाँ बेच्छु, अलिकति आफैं बजारसम्म पुर्याउँछु।”
रिब्दीकोट गाउँपालिकामा फलेको अकबरे खुर्सानी। तस्वीर : विष्णु पाण्डे
रिब्दीकोट-२ मा २४ किसानले धेरै अकबरे खुर्सानी फलाएको वडाध्यक्ष दानबहादुर पौडेल बताउँछन्। “किसानले अघिल्लो वर्ष अकबरे खुर्सानी प्रतिकिलो २०० देखि २३५ रुपैयाँसम्म बेचेका थिए,” वडाध्यक्ष पौडेल भन्छन्।
पाल्पाकै निस्दी गाउँपालिकाले अम्रिसो उत्पादनमा जोडबल लगाएको छ। गाउँको अम्रिसो बुटवल पुर्याएर आम्दानी गर्दासम्म गाउँपालिकाले कृषि औजार वितरणदेखि आर्थिक अनुदानको कार्यक्रम लागू गरेको छ। “किसानले अम्रिसो बेच्न थालेका छन्,” गाउँपालिका उपाध्यक्ष श्रेष्ठ भन्छिन्, “गाउँमै काममा लगाउन सक्ने हो भने घर छाडेर हिंड्नेहरू घट्लान् कि भन्ने आशा छ।”
पाल्पामा सुन्तलाबाट ४६ करोड ७२ लाख रुपैयाँ आम्दानी भएको छ। यस वर्ष उत्पादन घटे पनि मूल्य बढी पाइएकाले कारोबार बढेको कृषि ज्ञान केन्द्रका निमित्त कार्यालय प्रमुख सन्तोषकुमार चौधरी बताउँछन्। गत वर्ष ४३ करोड ३५ लाखको सुन्तलाको कारोबार भएको थियो। उनका अनुसार किसानले गत वर्ष प्रतिकिलो ४० देखि ४६ रुपैयाँ मूल्य पाएका थिए भने यस वर्ष ५५ देखि ६० रुपैयाँमा सुन्तला बेचे।
स्थानीय सरकारले व्यावसायिक सुन्तला उत्पादनमा जोड दिएकाले यस वर्ष पनि पाल्पाका किसानले मनग्य आम्दानी गरेका हुन्। सुन्तला जोन सञ्चालक समितिका संयोजक नित्यानन्द पोखरेल रैनादेवी छहराका चार वटा वडाबाट मात्र १० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको सुन्तला निकासी भएको छ। “किसानले ५० हजारदेखि २० लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गरेका छन्,” पोखरेल भन्छन्।
रैनादेवी छहरा-५ का वडाध्यक्ष हुमानसिंह कार्की सुन्तलाबाट किसानले फाइदा पाउन थालेको बताउँछन्। “अझै धेरै व्यावसायिक बनाउन गाउँपालिकाले सहयोग गरिरहेको छ,” कार्की भन्छन्।
स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरेमा रोजगारीका अवसर बढ्ने र गाउँमै बस्ने वातावरण बन्न सक्ने गाउँपालिका महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे बताउँछिन्। “थोरै स्रोत हुँदाहुँदै पनि धेरै गाउँपालिकाले स्थानीय बासिन्दालाई व्यावसायिक कृषिमा लगाउन कोशिश गरिरहेका छन्,” पाण्डे भन्छिन्, “यो प्रयासलाई अझै बढाउनुपर्छ। स्थानीयलाई अवसर सिर्जना गर्न सकिएन भने गाउँ निर्जन हुन सक्छन्।”
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
