‘नक्कली शरणार्थीको प्रपञ्चमा हामी वास्तविक शरणार्थी पेलिएका छौं’
‘शरणार्थी समस्या समाधानको पहिलो शर्त स्वैच्छिक घरफिर्तीको मामलामा कहींकतै लचकता नदेखाई आफ्ना नागरिकलाई देश निकाला गरेर, जेलमा राखेर र आफ्नै घर आवतजावत गर्न नदिएको अहिलेको अवस्था भूटानकै निम्ति पनि लाजमर्दो देखिएको छ।’
दक्षिणी भूटानको दागाना, चाङखा गाउँमा जन्मेहुर्केका सन्चहाङ सुब्बा सन् १९९२ मा सात वर्षकै उमेरमा शरणार्थी बनेर नेपाल आएका थिए। आमाबुबा, दाजुभाइका साथ लागेर आएका सुब्बा अहिले झापाको बेलडाँगी शरणार्थी शिविरमा आश्रित छन्।
बेलडाँगी शरणार्थी बस्ती व्यवस्थापन समितिका सचिव रहेका सुब्बा शरणार्थीको स्वैच्छिक घरफिर्ती अभियानका पक्षधर बनेर आमाबुबा सहित शिविर सबसेक्टर ४३, हट नम्बर २८६ मा बसिरहेका छन्। बेलडाँगीस्थित शरणार्थी बस्तीमा भेटिएका सुब्बासँग हिमालखबरका लागि देवेन्द्र भट्टराईले गरेको कुराकानी :
अहिले भूटानी शरणार्थी शिविरको अवस्था र शरणार्थीको गाँस-वास-कपासको स्थिति के कस्तो छ?
एक वर्षअघि नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरण बाहिर आएपछि हामी शिविरमा बस्ने सही (वास्तविक) भूटानी शरणार्थी समेत चौतर्फी मारमा परेका छौं। कतिपय नियम र प्रक्रियाले हुनुपर्ने कामकारबाही पनि रोकिएका छन्, हामीलाई समेत संशयको घेरामा राखिएको छ।
नानीहरूको जन्मदर्ता समयमै हुनुपर्ने काममा पनि बाधा उब्जिएको छ। त्यसमा पनि आमाको शरणार्थी कागजात नपाएमा वा नभएमा बालबच्चाको जन्मदर्ता हुनै सकिराखेको छैन, यो कठिनाइ सबैभन्दा बढी छ। शिविरमा शरणार्थी आयोग (यूएनएचसीआर)को उपस्थिति रहुन्जेल यो काम सहजै हुन्थ्यो।
यस्तै, पारिवारिक पुनर्मिलन अन्तर्गत आफ्नै खर्चमा तेस्रो मुलुक जान चाहनेले प्रक्रिया पूरा गरिसक्दा पनि यात्रा अनुमतिपत्र (ट्राभल डकुमेन्ट) दिइएको छैन।
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण त नक्कली शरणार्थी प्रकरण बाहिरिएपछि हाम्रो स्वैच्छिक घरफिर्तीको अडान र माग पूरै सेलाएको छ। अहिले भूटान सरकारले पनि नक्कली भूटानीको यही समाचार र टेकोलाई समाएर बसेको देखिन्छ, त्यो संकेत पाएका छौं। यति वेला हामीलाई आश्रय दिने नेपाल सरकारले विश्वासको वातावरण बनाइदिनु जरुरी छ।
नक्कली शरणार्थीको प्रपञ्चमा हामी वास्तविक भूटानी शरणार्थीलाई समेत संशयको घेरामा पारिंदै छ। यस्तो वेला सरकारले के सक्कली, के नक्कली भन्ने आधार त देखाउन सक्नुपर्ने हो तर नेपाल सरकार पनि पन्छिएर बसेको छ।
नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा ‘नेपालीलाई भूटानी बनाउन खोजिएको’ पक्ष प्रमुख थियो। तर यसमा झापाको बेलडाँगी र मोरङको पथरी-शनिश्चरेका ६ हजार ३५० भूटानी शरणार्थी किन, कसरी मुछिएका छन् र?
नक्कली शरणार्थी प्रकरण बाहिर आइरहँदा हामी अचम्ममा परेर टाढैबाट रमिता हेरिरहेका थियौं, सुनिरहेका थियौं। तर यसमा कहिले पथरी शिविर आसपासका एजेन्टहरूको मिलेमतो, गृहसचिवदेखि गृहमन्त्रीसम्मको खेल, वडाध्यक्षदेखि हाम्रै शरणार्थी समन्वय समिति (आरसीयू)का तत्कालीन पदाधिकारीसम्मको बयान जस्ता कुराले थप झस्किएका थियौं।
दर्तामा छुटेका र संयुक्त प्रमाणीकरण टोली (जेभीटी)ले पहिचान गरेका ४२९ जना शरणार्थीको हैसियतमाथि पनि प्रश्न उठाइएपछि को नक्कली, को सक्कलीको संशय सरकार स्वयंले बढाउँदै लगेको देखियो। त्यसमाथि ‘नक्कली शरणार्थी प्रकरणको अन्तिम छिनोफानो नहोउन्जेल शिविरका शरणार्थीको न्यूनतम हकअधिकार र आवश्यकतामाथि समेत सम्बोधन नगरिने’ भनेर सरकारले लिएको अडानमा हामी अनाहकमै पिल्सिएर बसेका छौं।
झापाको बेलडाँगीस्थित शरणार्थी शिविर।
बेलडाँगी र पथरी-शनिश्चरे शिविरमा भएरहेकै शरणार्थीले पनि नक्कली शरणार्थी बनाउने गिरोहलाई पैसा खुवाएर अमेरिका जान चाहेको र त्यस्ता व्यक्ति शिविरभित्र अझै रहेको पनि चर्चा थियो त?
यस कुरामा कुनै आधार देखिन्न। के कसरी हुन्छ, हामी शरणार्थीलाई गलाउने र थकाउने तथा अनधिकृत देखाउने परिपञ्च चलेको देखिन्छ। शरणार्थी समस्या समाधानमा स्वैच्छिक घरफिर्तीको पहिलो शर्तलाई पन्छाउँदै एकै चोटि तेस्रो देश पुन:स्थापनाको उपाय निकालिएपछि हामी विविध कारणले शिविरमै बस्ने तथा घरफिर्तीकै अडानमा रहने जतिलाई हैसियतविहीन देखाउन खोजिएको छ।
नेपालमा आएका भूटानी शरणार्थीमध्ये एक लाख १५ हजार जतिलाई तेस्रो देशमा पुनर्वासमा लगिसकेपछि अहिले शरणार्थी आयोग, विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लूएफपी), रेडक्रस सहितका अन्तर्राष्ट्रिय दाता (निकाय)को उपस्थिति पनि शिविरमा छैन। लुथरन मात्रै शरणार्थी जीविकोपार्जन कार्यक्रमसँग थोरबहुत जोडिएको छ।
नेपाल सरकारले दिएको वास (जमीन) बाहेक गाँस र कपासको खोजीमा भौंतारिएका हुन्छौं, अहिलेको दिनचर्या नै यही छ। शिविरमा रहेका शरणार्थीलाई श्रम गर्ने अनुमति दिएर आसपासमा कुनै काम गर्न पनि दिइएको छैन। शिविरभित्रै दूधदही बेचेर, कोही सानोतिनो तरकारी व्यापार, बाँसको काम वा सुँगुर-बाख्रापालनका भरमा मुश्किलले दैनिकी धानिरहेका छौं।
कतिपयले त विदेशमा रहेका आफन्तजनले पठाउने आनासुकीका भरमा गाँस टारिरहेका छन्। चारैतिरबाट परिबन्दमा पारिएको र कोठामा थुनेर बिरालो कुटे झैं स्थिति छ। यस्तोमा उल्टै नक्कली पहिचानमा धकेल्न खोजिनु एकदमै अमानवीय छ, अविवेकी पनि।
कुल शरणार्थीको ९० प्रतिशतभन्दा बढी पुन:स्थापनामा गइसकेपछि शरणार्थी समस्या अब सुल्झिइसक्यो भनेर बुझ्न-बुझाउन खोजिएको छ। के समस्या समाधान भइसकेको हो र?
यो अर्को अफवाह हो। एक लाखभन्दा बढी शरणार्थी तेस्रो मुलुकमा पुगे पनि हामी ६ हजारभन्दा बढी शरणार्थी यहीं शिविरमा छौं। तर बाहिर गएका एक लाखले आज बेहोरेको तनाव वा कठिनाइभन्दा बढी तनावको भार शिविरवासीले बेहोरिरहेका छौं।
आजको छाक चामल-दाल कसरी जुट्ला, बच्चा बिरामी भए कसरी औषधि किन्ने होला भन्ने तहको तनावमाझ गुज्रिएका छौं। न घरफिर्ती न त बसोबासको सम्भावना छ।
.JPG)
शिविरमा बस्दै आएका भूटानी शरणार्थी।
तेस्रो मुलुकमा पुगिसकेकाहरू पनि आज आफ्नो माटो र पहिचान खोज्दै भूटान जान (छिर्न) सकिरहेका छैनन्, पर्यटककै रूपमा पनि जान पाइरहेका छैनन्। अनि शरणार्थी समस्या कसरी कहाँ सुल्झियो र?
अहिले थाहै नदिई हामी बसेको शिविरलाई ‘बस्ती व्यवस्थापन’ नामकरण गरिएको छ। हिजोसम्म शिविरमा थियौं, आज बस्तीमा पुगेका छौं। आफ्ना समस्या र तनावहरू एकातर्फ छन्, अर्कातर्फ नसोचेका प्रश्न र परिबन्दहरू थपिंदै गएका छन्।
नक्कली शरणार्थी सहितका अरू समस्या देखिंदै गर्दा आडभरोसमा रहनुपर्ने वा बहसपैरवी गरिदिने शरणार्थी आयोग सहितका दातृ निकायहरू शिविरबाट भागिसकेका छन्। शरणार्थीबारेका तथ्यांक र विवरण आज हामीसँग छैन, बरु यूएनएचसीआर र अरूसँग छ। नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयले पनि त्यही तथ्यांकका भरमा नक्कली-सक्कलीको खेल गर्नेलाई सघाउ गरेको देखिएको छ।
जब जब यहाँबाट दातृ निकाय र संस्थाहरू बाहिरिंदै गए, तब तब नक्कली सहितका अनेक घटनाहरू थपिंदै गए। यो खेलमा शिविरमा बस्ने वास्तविक शरणार्थीको भूमिका के छ र? हामी कहाँ छौं र? आश्चर्य लाग्ने कुरा यही छ।
नेपाल सरकारले अहिले दिएको शरण (जमीन) र सुरक्षा बाहेक अरू प्रकारको सरकारी उपस्थिति र सहयोग के-कस्तो छ त?
हामीले सधैं नेपाल सरकार, नेपाली जनतालाई धन्यवाद भनेका छौं, कृतज्ञ छौं। यति बसोबासको माटो र शरण नदिएको भए आज हामी कतै चिहानघारीमा हुन्थ्यौं होला। अथवा कतै कैदीबन्दी झैं श्वास फेर्दै हुन्थ्यौं होला। तर यसरी कृतज्ञ बनिरहँदा के हाम्रो मानव अधिकार, शरणार्थी अधिकारबारे नबोल्ने?
बेलडाँगी शिविरको कुरा गर्ने हो भने १५० जति बालबच्चा शिविरभित्रैको प्रि-स्कूल (चाइल्डहुड डेभलपमेन्ट सेन्टर)मा पढ्छन् जसलाई नेपाल सरकारले दैनिक खाजास्वरूप जनही १५ रुपैयाँ दिन्छ, स्थानीय सरकार मार्फत। योसँगै कक्षा १२ सम्मको शैक्षिक मान्यता पनि दिएको छ।
.JPG)
शिविरमा बस्दै आएका भूटानी शरणार्थी।
यस बाहेक दैनिकी चलाउन केही सघाएको छैन। कतिसम्म भने शिविरमा आउने बिजुली, पानीको पनि हामीले नै पैसा तिर्नुपर्छ। नुनतेल, खाद्यान्न, औषधिमूलो केहीको पनि सुविधा छैन। स्वास्थ्य बीमा हुने केहीले भने औषधोपचार पाएका छन्। तर शिविरमा प्यारालाइसिस, मानसिक र शारीरिक अपांगता बेहोर्ने, मुटुरोग, मिर्गौला, क्यान्सर जस्ता जीवनघातक रोगको उपचारमा कुनै सरसहयोग छैन।
एक हजार जति शरणार्थी त रोगले थलिएर आफ्नो टहरोबाट बाहिर निस्कन पनि सकिरहेका छैनन्। सुगर र प्रेसरको समस्या त टहरोपिच्छेका शरणार्थीलाई होला जसलाई स्वास्थ्य बीमा भएर पनि के अर्थ छ र?
उसो भए यो अन्योल र अनिर्णयको बन्दी भएर बस्नेभन्दा पारिवारिक मिलनमा ‘सेल्फ-स्पोन्सरशिप’ लिएर तेस्रो देश जान चाहने पनि उत्तिकै होलान्?
हो, यस्तो संख्या पनि देखिन्छ। अनुमानमा एक हजार ५०० जति व्यक्तिले यस्तो ‘सेल्फ-स्पोन्सरशिप’ मा तेस्रो मुलुक जान चाहेको देखिन्छ। तर यही पनि नक्कली शरणार्थी प्रकरणपछि अनेक बहाना र कारण देखाएर नेपाल सरकारले रोकिदिएको छ। कहिले शरणार्थी सर्जिमिन, कहिले प्रहरी रिपोर्ट भनेर प्रक्रिया लम्ब्याउने काम भइरहेको छ। यी सबै प्रक्रिया पूरा गरिसकेर पनि ‘माथिको आदेश आएको छैन’ भन्दै रोखिएको छ। यसले समस्या अझ बल्झाउने र बढाउने काम गरेको छ। यो मामलामा नेपाल सरकारले सहजीकरण नगरिदिएकाले हामी थप जेलिएका छौं।
योभन्दा महत्त्वपूर्ण त घरफिर्तीका लागि सरकारले पहल र सहजीकरण गरिदिने हो भने शिविरमा रहेकामध्ये ९० प्रतिशत भूटान फर्कनेछौं। तर यस्तो अन्योल र अनिर्णयको बन्दी भइरहेको स्थितिमा अब के गर्ने भन्ने प्रश्न पनि उब्जन थालेको छ। हामीसँग प्रश्नैप्रश्न मात्रै छ, जवाफ दिने कोही छैन।
भूटानले आफूलाई खुशी-सुखी राष्ट्र भनेर चिनाउन थालेको र लोकतन्त्र-स्वतन्त्रताको दुहाइ दिन थालेको वर्षौं भइसकेको छ। आफ्नो मातृभूमिमा आएको यो परिवर्तनलाई कसरी हेर्नुभएको छ?
यो परबाट देखिएको र देखाउन खोजिएको दृश्य मात्रै हो। आफ्नै जनतालाई देश निकाला गरेर पाएको खुशीको के कुरा? यो कस्तो सुख होला? यो ‘ह्यापी-इन्डेक्स’ कसका लागि होला?
.jpg)
बेलडाँगी शिविरमा सन्चहाङ सुब्बा।
हामीलाई देश निकाला गरिंदै गर्दाको समय (सन् १९९० दशक) देखि थुनिएका राजबन्दीहरू अझै पनि आजीवन कारावासको सजायमा भूटानका चेम्गाङ सहितका जेलहरूमा छँदै छन्। अहिले भूटानमा न अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस न त अरू कुनै निकायले मानव अधिकार पर्यवेक्षणमा भ्रमण अनुमति पाउन सकेका छन्। यस वेला भूटानमा आएको देखावटी लोकतन्त्र र परिवर्तनको के अर्थ छ र?
बरु बदलिंदो परिस्थिति र राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको दबाब, सरोकारलाई बुझेर भूटानले आफ्ना नागरिकलाई घरफिर्तीका निम्ति ढोका खोलिदिनु महत्त्वपूर्ण हुन्छ। जेलमा रहेका राजबन्दीलाई विना शर्त रिहा गर्ने र पुनर्बसोबासका क्रममा अमेरिका सहितका मुलुकमा पुगेका भूटानीलाई आफ्नो जन्मथलो आवतजावतमा निर्बाध सहयोग गर्न भूटानले ढिलाइ गर्नु हुन्न।
शरणार्थी समस्या समाधानको पहिलो शर्त स्वैच्छिक घरफिर्तीको मामलामा कहींकतै लचकता नदेखाई आफ्ना नागरिकलाई देश निकाला गरेर, जेलमा राखेर र आफ्नै घर आवतजावत गर्न नदिएको अहिलेको अवस्था भूटानकै निम्ति पनि लाजमर्दो देखिएको छ। मानव अधिकार, समतामूलक समाज र न्याय पद्धतिको सिद्धान्तका आधारमा पनि भूटानले बाहिरी विश्वले बोध गर्ने गरीको बदलाव आफूमा देखाउन जरुरी छ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
