‘शासकहरू जतिखेर जनताको आवाज बन्द गर्न खोज्छन्, असफल हुने गर्छन्’
‘भारतमा नागरिक आन्दोलनको प्रभाव खस्किँदा राज्य संयन्त्रमा अल्पसंख्यकको हिस्सा खुम्चिँदै छ।’
भारतमा दलितप्रतिको विभेद र दमन विरुद्ध सशक्त रूपमा आवाज उठाउनेमध्ये एक हुन्, अशोक भारती। सामाजिक आन्दोलनकै पृष्ठभूमि बोकेको परिवारका सदस्य उनी पनि विद्यार्थीकालदेखि नै यो अभियानमा सक्रिय थिए। अहिले भारतको राष्ट्रिय दलित संगठन महासंघ (नक्डोर)का अध्यक्ष रहेका भारती दलित अधिकारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय परिषद्को समेत नेतृत्व गरिरहेछन्।
उनी केही दिनअघि विश्व समाजिक मञ्चको १६औं संस्करणलाई सम्बोधन गर्न नेपाल आएका थिए। सोही क्रममा भारतीसँग दलित अधिकार, लोकतन्त्र, धार्मिक राजनीतिले अल्पसंख्यकलाई पारेको असर आदिबारे हिमालखबरका लागि अर्चना दर्जी र शमशाद अहमदले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
लामो समयदेखि भारतमा दलित अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्दै आउनुभएको छ। छिमेकी नेपाल, यहाँका दलित समुदाय र उनीहरूका सरोकारबारे चाहिं कत्तिको जानकारी लिइराख्नु भएको छ?
एक वर्षयता म नेपालका धेरै ठाउँ घुमें। त्यस क्रममा के देखें भने यहाँको पहाडी सुन्दरताकै बीचमा मान्छेका चीत्कार र पीडा पनि छन्। यद्यपि लोकतान्त्रिक मुलुकमा मान्छेका समस्या बिस्तारै समाधान हुँदै जान्छन्। नेपालमा पनि लोकतन्त्रले पिछडिएका दलित, आदिवासी, जनजातिलाई आवाज दिएको छ।
यही लोकतान्त्रिक चरित्रकै कारणले विश्व सामाजिक मञ्चको कार्यक्रम यहाँ गर्न सम्भव भएको हो जुन दक्षिणएशियाका अन्य मुलुकमा नहुन सक्थ्यो। भारत वा पाकिस्तानमा गर्न त दुई देशले एकअर्कालाई मन पराउँदैनन्। बाङ्लादेशीहरू ती दुवैलाई देख्न सक्दैनन्। यस्तोमा सबैका लागि तटस्थ मुलुक नेपाल बनेको छ। म चाहन्छु- नेपाल लोकतान्त्रिक रूपमा अझ मजबूत बनोस्।
भारत त झन् विश्वकै ठूलो लोकतन्त्र मानिन्छ नि?
भारतमा अहिले लोकतन्त्र धेरै चुनौतीपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। हुन त हरेक लोकतान्त्रिक मुलुकमा यस्ता चुनौती हुन्छन्। मलाई लाग्छ- भारतीयहरू लोकतन्त्रमा देखिएका चुनौती पार लगाउन सक्षम छन्।
चुनौतीसँग जुध्दा नै लोकतन्त्रको जरा बलियो हुने हो। अहिलेकै परिस्थितिबाट हामी अझ बढी शक्तिशाली भएर निस्किनेछौं।
तपाईं बहुजन आन्दोलनसँग कसरी जोडिनुभयो?
जातीय छुवाछूत र भेदभावको पीडा मैले बाल्यकालदेखि नै सामना गर्नुपर्यो। त्यसैले विद्यालयमा छँदादेखि नै ठूलो दाइ (मनोहर लाल)सँगै अभियानहरूमा जान्थें। दाइ आन्दोलनमा लागेकाले त्यसको प्रभाव हामीमा पनि परेको थियो। उहाँ हाम्रो घरको भगत सिंह जस्तो हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई देखेर हामीले पनि भगत सिंहकै रूप धारण गर्यौं।
जुन घरले भगत सिंह बनाउन डर मान्छ, त्यहाँ क्रान्तिकारी कसरी जन्मिन्छन्? घरमै लोकतन्त्रलाई जन्म दिनुपर्छ अनि मात्र देशमा क्रान्ति हुन्छ। अहिलेका आमाबुबा त भन्छन्, ‘जेसुकै गर आन्दोलन चाहिं नगर।’ अहिले त मेरो परिवार नै यही अभियानमा छ।
.JPG)
हिन्दूत्ववादी सत्ता हावी रहेको वर्तमान भारतमा बहुजन आन्दोलनको प्रभाव कस्तो छ?
मेरो बुझाइमा पहिले त सामाजिक आन्दोलन स्वयं लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ नत्र यो मजबूत हुन सक्दैन। हामी पुरुषसत्तात्मक, ब्राह्मणवादी समाजबाट निस्किरहेका त छौं तर केही अझै त्यसमै पिल्सिरहेछौं। लोकतन्त्रले धेरै हदसम्म नागरिकको उद्धार गरेको छ। तर सत्य के पनि हो भने अहिले हाम्रो मुलुकमा सामाजिक आन्दोलनको प्रभाव कम छ। सरकारका धेरै नीतिगत परिवर्तनका कारण पनि यस्तो भएको हो।
नागरिक समाज, राजनीतिक दल, सञ्जाल, आन्दोलनकारीको फरक फरक संसार छ। हरेक सरकारले आसेपासेलाई नै बढावा दिने हो। ती आसेपासेको नागरिक समाज पनि छ। यससँगै नागरिक समाज कुनै पार्टीको निरन्तर विरोधी हुन सक्दैन भन्ने कुरा पनि बुझ्नुपर्छ। यो त सबैसँग संलग्न हुने गर्छ।
भारतीय नागरिक समाजलाई पक्षपाती रहेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ। जस्तो- केही अघि वयोवृद्धहरूले नेतृत्व गरेको किसान आन्दोलन र महिलाहरूले अगुवाइ गरेको शाहिन बागको आन्दोलन नागरिक समाजकै साथले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म पुग्यो। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ख्यातिप्राप्त युवा खेलाडीहरूको आन्दोलनले चाहिं त्यस्तो साथ पाएन भनिन्छ नि?
युवा खेलाडी संसारभर चिनिएका छन् तर तिनलाई संसारको समर्थन छैन। जनताको समर्थन विना आन्दोलन लामो समय टिक्दैन। विज्ञापनबाट पैसा कमाउने खेलाडी जनतासँग मिलेर परोपकारी काम गर्नमा पछाडि छन्। लोकतन्त्र बलियो बनाउन सबै मिलेर जनताका लागि जनताकै बीचमा जानुपर्छ। त्यसो गर्नेहरूलाई फाइदा भइरहेको पनि छ।
विश्वका पछिल्ला घटनाक्रमले लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट निर्वाचितहरू नै लोकतन्त्र संकुचित पार्न उद्यत भएको देखाउँछन्। लोकतान्त्रिक पद्धतिमा अलोकतान्त्रिकहरूको चयन नै कसरी सम्भव भइरहेछ?
अघि भने जस्तै जनताले जो आफूसम्म आइपुग्छ, उसैलाई भोट दिने हुन्। यस्तोमा अन्य राजनीतिक दलले जनताले आफूहरूसँग किन दूरी बढाए भन्ने अध्ययन गर्न आवश्यक छ। दलको सिद्धान्त मात्र लोकतान्त्रिक भएर भएन, जनतासँग जोडिनु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण पक्ष हो।
जस्तो- एक ताका संसारको ठूलो हिस्सामा वामपन्थीहरूले जनवादलाई अघि बढाइरहेका थिए। तर अहिले ती कतै छैनन्। किनकि उनीहरूको संसार केही अभियन्ता र बुद्धिजीवीको मात्र भइदियो। शासक, दलहरू पनि जतिखेर जनताको आवाज बन्द गर्न खोज्छन्, असफल हुने गर्छन्।
यस्तोमा अन्य राजनीतिक दल जनतालाई लोभ्याउन सफल भएका छन्, चाहे त्यो धर्म, जाति, निःशुल्क सेवा-योजनाको नाममै किन नहोस्। विपक्षीहरूसँग यस्तो सुविधा हुँदैन। किनकि सरकारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न तिनको स्रोतसाधनले नै भ्याउँदैन। भारतका हकमा वर्तमान सरकारको नेतृत्व गर्नेहरूले सय वर्षदेखि यसको संरचना निर्माण र मिहिनेत गर्दै आएका हुन्। उनीहरूले सयभन्दा बढी संगठन बनाए। अहिलेका विपक्षीहरूले ६०/७० वर्षसम्म के गरे? बरु भएको पनि गुमाए।
यस्तोमा जनताले पनि बुझ्न जरुरी छ कि उनीहरू पाँच वर्षसम्म कसरी सक्रिय नागरिक रहिरहनेछन्? भोट गर्ने वेलाको, पाँच सेकेन्डको नागरिक बन्नु हुँदैन। पाँच सेकेन्डको भोट कास्टिङ लोकतन्त्र होइन। आफ्नो विचारको रक्षा हुनेमा विश्वस्त हुन सक्नु नै लोकतन्त्र हो।
अहिले भारतमा विद्यार्थीदेखि प्रोफेसरसम्म, अधिवक्तादेखि अभियन्तासम्म सबैका हातहातमा संविधानको प्रस्तावना देखिन्छ। वास्तवमा जसले संविधानलाई कहिल्यै गम्भीर रूपमा लिएनन्, तिनीहरूलाई नै अहिले संविधान ठूलो हतियार हो भन्ने लागिरहेको छ। सन् १९५० पछि नै संविधानलाई यति गम्भीर रूपमा लिई यसको भावना गाउँ गाउँ पुर्याएको भए अहिलेको परिस्थिति सिर्जना हुँदैनथ्यो। जे भए पनि संविधान विरोधीहरू भोलि निश्चय नै परास्त हुनेछन्।
.JPG)
भारतको वर्तमान शिक्षा प्रणाली सम्भ्रान्तहरू नै उत्पादन गर्ने खालको रहेको र यसले सीमान्तीकृतहरूलाई समेट्न नसकेको भन्दै आउनुभएको छ। खासमा कस्तो शिक्षा प्रणाली चाहनुहुन्छ?
भारतमा अहिले दलितहरूले आफ्ना छोराछोरी कसरी पढाउने भन्ने माध्यम खोज्नुपर्छ। बहुजनसँगै मुस्लिम र अन्य अल्पसंख्यक पनि यस्तै मर्कामा छन्। पिछडिएको समाजले गुणस्तरीय शिक्षा हासिल नगर्दासम्म सत्ता र शक्तिलाई बुझ्न सक्दैन। त्यस विरुद्ध प्रश्न गर्न सक्दैन। स्तरीय शिक्षा हासिल गरेकाहरूले मात्र राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, व्यावसायिक, वैश्विक र लोकतान्त्रिक आयाम बुझ्दै विचार राख्न र निर्णय लिन सक्छन्। दुर्भाग्यवश, हाम्रो मुलुकमा राजनीतिक पार्टीले शिक्षाबारे सोच्दैनन्। यो उनीहरूको अजेन्डामै छैन। बरु जनतालाई आवश्यक सम्पूर्ण संसाधन निजीकरण गर्दै व्यापारीलाई सुम्पिरहेछन्।
हामीले त जनताको आवश्यकता पूरा गर्नकै लागि सरकार बनाउने गरेका हौं। तर सरकारको काम केवल कानून बनाउने र प्रहरी राख्ने त होइन। सरकारलाई दायित्वबाट मुक्त गराउने लेसेजफेयरको सिद्धान्तलाई त संसारले उहिल्यै नकारिसकेको हो। त्यसपछि नै उदारवादी, कल्याणकारी राज्यको सोच बन्यो। लोककल्याणकारी अर्थतन्त्रको बाटो पनि यही थियो। तर हामीलाई त्यही कुरा पुनः दोहोर्याउन बाध्य पारिंदै छ। यस्तो प्रवृत्तिसँग विवश हुने होइन, लड्नुपर्छ।
बहुजन समाजको सीमान्तीकरणको अवस्था कस्तो छ?
पहिलेदेखि नै सीमान्तीकृत बहुजन समाज (दलित, अल्पसंख्यक आदि) एक ताका अलि बलियो भएको थियो। त्यसको कारण थियो- सार्वजनिक क्षेत्र, राजनीतिक-प्रशासनिक निकाय, भौतिक निर्माणका क्षेत्रमा उनीहरूको हिस्सेदारी। अहिले सरकारले यी सबै क्षेत्र ध्वस्त पार्दा बहुजन समाजको पहुँच पनि खुम्चिएको छ।
बहुजनलाई आउने स्रोतसाधन फेरि न्यून हुँदै गएका छन्। यस्तोमा बहुजनहरूले हिस्सेदारीको बाटो खोज्दै, राज्यका निकायसँग सम्बन्ध विस्तार गर्दै स्रोतसाधन बढाउनुपर्छ।
विश्व सामाजिक मञ्चमा अर्को विश्वको सम्भाव्यता खोज्नुभयो। कस्तो विश्वको परिकल्पना गर्दै हुनुहुन्छ?
म एकअर्कालाई सम्मान गर्ने संसार हेर्न चाहन्छु। जहाँ कुनै असमानता, पीडा, भेदभाव, शोषण, दमन नहोस्। सबैको स्वाभिमान समान होस्। स्वाभिमान भनेको हिन्दू, मुसलमान, ब्राह्मण, दलित, कालो-गोरो वा नेपाल-भारत होइन, यो त विश्वव्यापी मान्यता हो।
धेरै देशका सामाजिक आन्दोलन नियाल्नुभएको छ। तिनका तुलनामा नेपालको आन्दोलनमा के-कस्ता भिन्नता, कमजोरी वा विशेषता पाउनुहुन्छ?
नेपालमा धेरै काम गर्न आवश्यक छ। यहाँको सीमान्तीकृत समुदायले आफूलाई परिचालन गर्न सकेको छैन। त्यो गर्न सके सरकारमा ३० प्रतिशतको सहभागिता सुनिश्चित हुन्छ। तर यसमा भारतबाट अनुसरण गर्नुभन्दा आफैं सिक्नु राम्रो। आफैं सिक्नु र अनुसरण गर्नु फरक फरक कुरा हुन्।
परिवर्तन भनेको निश्चित प्रक्रिया पछि नै हात लाग्ने हो। जस्तो- पानी पनि निश्चित तापक्रममा नपुग्दासम्म उम्लँदैन। यति हो, छिटो उमाल्न आगो चाहिं बढाउन सकिएला। समाजको संकट पनि यसरी नै बिस्तारै प्रक्रियाबाटै टर्दै जाने हो।
-1732175085.png)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
