प्रदेश सरकारको असमावेशी अनुहार
समावेशी विकास, सबैको समान सहभागिता र पहुँचका लागि स्थापना भएका प्रदेश सरकार नै समावेशी हुन सकेका छैनन्।
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले सरकारको नेतृत्व सम्हालेको चार महीनापछि गत माघ २६ मा मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिए। कार्कीले चार मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री थपेर १० सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाए तर महिलालाई भने राज्यमन्त्रीमै सीमित पारे।
पछिल्लो पटक पूर्णता पाएको कोशी सरकार मात्रै होइन, अन्य प्रदेशमा पनि संविधानको भावना र मर्म अनुरूप सरकार गठन भएको देखिंदैन। अझ प्रदेश त सबैको समान सहभागिता, पहुँच र अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले नै बनेका थिए।
देशलाई संघीय संरचनामा लैजाने गरी बनेको संविधानको धारा ४२ को उपधारा १ मा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हकको व्यवस्था गरिएको छ। यसमा भनिएको छ, ‘आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत, अपांगता भएका व्यक्ति, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ।’
संविधानको यो उपधाराको कसीमा प्रदेश सरकारलाई दाँज्दा कुनै पनि प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद् समावेशी देखिंदैनन्। सातै प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्री र मन्त्री गरी ६७ जना छन्। जसमा १६ प्रतिशत मात्रै महिला छन्, त्यसमा पनि राज्यमन्त्री सहित।
प्रदेशगत हिसाबले पनि मन्त्रिपरिषद्मा महिला र दलितको प्रतिनिधित्व निकै कम छ। आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व आशलाग्दो भए पनि मधेशी समुदायको प्रतिनिधित्व भने मधेश प्रदेशमा मात्रै देखिन्छ।
अझ दलित समुदायको प्रतिनिधित्व पाँच प्रदेशमा शून्य नै छ। कर्णाली प्रदेशमा मात्रै दलित समुदायका एक जना मन्त्री छन्।
कुन प्रदेश कति समावेशी?
कोशीमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेका नेपाली कांग्रेसका नेता केदार कार्कीले गत माघ २६ गते चार मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री थपेका थिए। महिलालाई भने राज्यमन्त्रीमै सीमित राखे। मुख्यमन्त्री बाहेक सात जना मन्त्रीमा महिला अटाउन सकेनन्।
सबै मन्त्री पुरुष हुने, महिलालाई राज्यमन्त्रीमै खुच्याइनुलाई कांग्रेसले कसरी लिएको छ? कांग्रेसको कोशी प्रदेश सभाका प्रमुख सचेतक भूपाल राई मुख्यमन्त्रीले महिलालाई राज्यमन्त्री दिनु दलको निर्णय नभएको बताउँछन्। “कसलाई मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने र कुन मन्त्रालय दिने भनेर छलफल भएको छैन,” राई भन्छन्, “मुख्यमन्त्रीको स्वविवेकमा भर पर्ने कुरा हो।”
कांग्रेसबाट आर्थिक मामिला तथा योजना राज्यमन्त्रीका रूपमा इन्दिरा थापा र आन्तरिक मामिला तथा कानून राज्यमन्त्रीका रूपमा सुनीताकुमारी गुरुङ सरकारमा सहभागी छन्। कानून राज्यमन्त्री गुरुङले ‘क्याबिनेट’ मन्त्री पाउने आश्वासन पाएकी थिइन् तर जिम्मेवारी पाएकी छैनन्।
पुरुष नेतृत्वमा हुँदा महिलालाई विभेद हुने गरेको उनको भोगाइ र बुझाइ छ। गुरुङ भन्छिन्, “उनीहरू दिने र हामी लिने जस्ता भएका छौं।”
कोशी मन्त्रिपरिषद्मा आदिवासी जनजाति पाँच जना मन्त्री छन्। त्यस्तै, बाहुन-क्षेत्रीबाट पनि पाँच मन्त्री छन्।
.jpg)
सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री।
कोशीभन्दा मधेशको मन्त्रिपरिषद्मा महिलाले ठाउँ पाएका छन्। सुरिताकुमारी साह खेलकूद तथा समाज कल्याण मन्त्रालय र सुनीता यादव उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालय सम्हालिरहेका छन्। १२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा दुई जना राज्यमन्त्री छन्। श्रम तथा यातायात मन्त्रालय र शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले आफैंसँग राखेका छन्।
बागमती प्रदेश सरकारको १२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा महिला दुई जना मन्त्री छन्। नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट समाजिक विकास मन्त्री कुमारी मुक्तान र कांग्रेसबाट मसिना खड्का वन तथा वातावरण मन्त्री छन्। बागमती प्रदेशमा दलित समुदायबाट मन्त्री छैनन्। आदिवासी जनजातिको भने बाहुल्य छ।
सबैभन्दा सानो मन्त्रिपरिषद् गण्डकी प्रदेशको छ। कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डे मुख्यमन्त्री छन्। सात सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा दुई महिला मन्त्री छन्। माओवादीकी सुशीला सिंखडाले समाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय र कांग्रेसकी सरस्वती अर्याल तिवारीले उर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय सम्हालेकी छन्। गण्डकीमा पनि दलितको प्रतिनिधित्व छैन।
लुम्बिनी प्रदेशमा कांग्रेसकै डिल्लीबहादुर चौधरी मुख्यमन्त्री छन्। मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको झन्डै आठ महीनापछि गत पुस ८ मा मात्रै चौधरीले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका थिए। उनले लुम्बिनी सरकारमा माओवादीकी कृष्णा केसीलाई थपेका थिए। केसीले शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेकी छन्।
त्यसअघि सत्तापक्षकै सांसदहरूले प्रदेश सभा बैठकमै नै ‘भाले क्याबिनेट’ भन्ने गरेका थिए। “लुम्बिनी प्रदेश भाले क्याबिनेटका रूपमा थियो। संसद्मा धेरै पटक महिला मन्त्री हुनुपर्छ भनेर कुरा उठायौं, लबिइङ गर्यौं,” कांग्रेसकै लुम्बिनी प्रदेशकी सचेतक निमा गिरी भन्छिन्, “त्यसपछि मात्रै माओवादीबाट कृष्णा केसीलाई मन्त्री नियुक्त गरिएको हो।”
समावेशी र समान अधिकारका आगि आन्दोलन गरेरै निर्माण भएको कर्णाली प्रदेश पनि समावेशी देखिंदैन। माओवादी नेता राजकुमार शर्माको नेतृत्वमा रहेको कर्णाली सरकारमा अधिकांश बाहुन र क्षेत्री मन्त्री छन्।
आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा महिला एक जना मात्रै मन्त्री छन्, उर्मिला विश्वकर्मा। जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेकी विश्वकर्मा माओवादीबाट मन्त्री बनेकी हुन्।
सत्तारूढ गठबन्धनका सांसदले महिला र दलितको प्रतिनिधिको माग गरेपछि विश्वकर्मालाई मन्त्री बनाइएको थियो। यसमा सत्तारूढ दलकै सांसद सन्तुष्ट छैनन्। “दलित र महिलातर्फको कोटा पूर्ति गर्न माओवादीले विश्वकर्मालाई मन्त्री बनाएर चलाखीपूर्ण निर्णय गरेको हो,” कर्णाली प्रदेश सांसद कल्याणी खड्का भन्छिन्।
समान सहभागिता र अधिकारका लागि सुदूरपश्चिमका बासिन्दाले पनि आन्दोलन गरेको थियो। त्यसकै बलमा सुदूरपश्चिम प्रदेश बनेको थियो। तर प्रदेश सरकार बन्ने वेला समान सहभागितालाई वास्ता गरिएन।
कांग्रेस नेता कमलबहादुर शाहको नेतृत्वमा रहेको नौ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा एक जना मात्रै महिला छन्, त्यो पनि राज्यमन्त्री। माओवादीबाट गीतादेवी माल उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण राज्यमन्त्रीका रूपमा सरकारमा छिन्। जबकि साढे ६ दशकअघि नै सुदूरपश्चिमबाट द्वारिकादेवी ठकुरानी राज्यमन्त्री बनेकी थिइन्।
अझ दलितबाट त मन्त्रिपरिषद्मा प्रतिनिधित्व छैन। दलितको जनसंख्या धेरै भएका प्रदेशमा सुदूरपश्चिम पनि पर्छ।
किन यस्तो हुन्छ?
समान अधिकार र समावेशीपूर्णी विकासका लागि नै देश संघीय व्यवस्थामा गएको हो। कतिपय प्रदेशमा त यसका लागि आन्दोलन पनि भएका थिए। चुनावमा जाँदा मात्रै होइन, अन्य वेला पनि राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताले समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र समान अधिकारको कुरा गर्दै आएका छन्।
तर सत्तामा जाँदा किन यस्तो महत्त्वपूर्ण मुद्दालाई बेवास्ता गरिन्छ? लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा महिला सहभागिता नहुँदा ‘भाले क्याबिनेट’ भनेर आवाज उठाएकी सांसद् गिरी नेताको दोहोरो चरित्रले समावेशी सरकार बन्न नसकेको बताउँछिन्। “संविधानमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व छ भनेर लेखिनु र व्यवहारमा नेतृत्व आफैंले लेखेको संविधान भुल्नु दोहोरो चरित्र हो,” गिरी भन्छिन्।
राजनीतिमा महिला कम हुनु, नेताले आफन्तलाई मात्रै पद बाँड्नु र क्षमतावान् महिला राजनीतिमा आउन सक्ने वातावरण नहुनु लगायत कारणले नेतृत्वमा महिलाको पहुँच कम भएको गिरीको बुझाइ छ।
कर्णाली सरकारमा महिला सहभागिताको विषय उठाएकी सांसद खड्का संसद्भित्र नै विभेद हुने गरेको सुनाउँछिन्। नेकपा (एकीकृत समाजवादी)की सांसद खड्का लामो समयदेखि कर्णाली प्रदेशमा महिला आन्दोलनमा सक्रिय छिन्। राजनीति शुरू गरेदेखि नै समावेशिता र समान सहभागिताको विषय उठाउँदै आएकी उनी संसद् छिरेपछि झस्किएको सुनाउँछिन्।
सांसद खड्का भन्छिन्, “राजनीति गर्ने मान्छे भनेको लैंगिक रूपमा सचेत र समावेशिताको ख्याल गर्ने हुन्छन् भन्ने मेरो बुझाइ थियो। तर संसदीय अभ्यासको यो छोटो समयमा मैले राजनीतिक व्यवस्थाभित्रको विभेद बुझ्न पाएँ।”
सांसद बन्नुअघि समावेशी सहभागिता र समानुपातिक व्यवस्थाप्रति निकै विश्वास र सम्मान रहेको उनी बताउँछिन्। अहिले पनि विश्वास त छ तर व्यवहारमा नदेखिंदा दिक्क लाग्ने गरेको उनको भनाइ छ। सांसद खड्का भन्छिन्, “शक्तिमा भएका, राजनीति गर्ने नेताहरूले समावेशी र समानुपातिकलाई भोट बटुल्ने भाँडो मात्रै बनाए, कार्यान्वयन गर्दा बेवास्ता गरे।”
