न्यायालयले न्याय दिन्छ, सरकारले खोस्छ
न्यायालयले विभिन्न मुद्दामा द्वन्द्वपीडितको पक्षमा फैसला गरे पनि संक्रमणकालीन न्यायप्रति सरकार र राजनीतिक दलहरूले बेवास्ता गरिरहेछन्।
फागुन १६ गते म, मेरो परिवार र आफन्तजनका लागि एउटा बिर्सनै नसक्ने दिन हो। २०५७ सालमा यही दिन तत्कालीन नेकपा (माओवादी)ले मेरा पिताजी टीकाराम आरणलाई आफ्नै घरको पिंढीबाट अपहरण गरी निर्मम यातना दिई गोली हानी हत्या गरेका थिए। उनीहरूको दृष्टिमा मेरा पिताको अपराध एउटै थियो- उहाँ नेपाली कांग्रेसको महासमिति सदस्य हुनुहुन्थ्यो।
२३ वर्ष भइसक्यो, मेरो परिवारले अझै पनि न्याय पाएको छैन। मेरा पिताको हत्या गर्ने पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल अहिले देशका प्रधानमन्त्री छन्। मेरा पिता आबद्ध हुनुभएको पार्टी नेपाली कांग्रेसले राजनीतिक सौदाबाजीका लागि द्वन्द्वकालको हत्याहिंसाका प्रमुख पात्रलाई काँध थापिरहेछ। यद्यपि म लगायत सयौं द्वन्द्वपीडितले हार खाएका छैनौं। द्वन्द्वकाल र विस्तृत शान्ति सम्झौता भएदेखि नै ‘नेपाल माओवादीपीडित संघ’ र ‘द्वन्द्वपीडित राष्ट्रिय समाज’ क्रियाशील छन्।
राज्य संयन्त्र भने संक्रमणकालीन न्याय सुनिश्चित गर्न तत्पर देखिंदैन। संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्र १९ महीनादेखि पदाधिकारीविहिन छ। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्न र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनको विधेयक सहमतिमा पारित गर्न तीन ठूला राजनीतिक दलका नेताहरूबीच भेटघाट भएको खबर वेलाबखतमा सार्वजनिक भइरहन्छ।
भर्खरै सम्पन्न नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकले पनि शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम छिटो टुंग्याउने र संक्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने ओठे एवं उधारो विगतकै प्रतिबद्धता दोहोर्याएकै छ। तर व्यवहारमा ती प्रतिबद्धता वा आश्वासन लागू भएको पाइँदैन। पूर्व मन्त्री गोविन्दप्रसाद कोइराला ‘बन्दी’को समयमा मस्यौदा गरिएको विधेयक पीडितमुखी छैन। पीडक चोख्याउने र पीडितको चहराइरहेको घाउमा नुनचुक छर्ने खालको त्यही विवादित विधेयकलाई बहुमतको बलमा पारित गर्ने प्रयत्न नै विडम्बना हो।
द्वन्द्वपीडितको न्याय सम्बन्धी परिभाषा नै बंग्याउन थालिएको छ। द्वन्द्वको समयमा राज्य र विद्रोही दुवै पक्षमा नभएका पीडितका परिवारजनलाई केही प्रलोभनमा मौन बनाउन खोजिएको छ। सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै द्वन्द्वपीडितका पक्षमा पटक पटक दिएको फैसलालाई बेवास्ता गरेर सरकारले पाएको न्याय पनि खोस्न खोजिरहेछ। सर्वोच्च अदालतले द्वन्द्वपीडितका पक्षमा गरेका केही फैसलाको उल्लेख यहाँ गरिएको छ।
१) माओवादीपीडित राष्ट्रिय संघर्ष समितिका संयोजक भोजराज तिमिल्सेनाले नेकपा (माओवादी) विरुद्ध दायर गरेको रिट निवेदनमा (रिट नं. ०६३-WO-०९२०) मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले द्वन्द्वपीडितहरूको समस्या समाधान गर्न समिति गठन भएको ६ महीनाभित्र वास्तविक विस्थापितहरूको स्थिति पत्ता लगाई राहत प्रदान गर्न परमादेश दिइएको थियो।
२) द्वन्द्वपीडित तथा कृषक हकहित संरक्षण समाज, कैलाली, धनगढीका अध्यक्ष लीलाधर भण्डारी समेत ४५ जनाले नेकपा (माओवादी) सहित नौ विरुद्ध दिएको रिट निवेदनमा (रिट नं. ०६४-WO-०८६३) सर्वोच्च अदालतले जिल्लास्तरीय सम्पत्ति फिर्ता सम्बन्धी समिति गठन गरी तीन महीनाभित्र कब्जा भएको सम्पत्ति फिर्ता गराउन परमादेश दिएको थियो। साथै, सम्पत्तिमा नोक्सानी भएको खण्डमा क्षतिपूर्ति समेत दिलाउन आदेश गरिएको थियो।
३) माधवकुमार बस्नेतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय विरुद्ध हालेको रिट (०६९-WS-००५७ र ५८) मा मानवता विरुद्धका अपराध विरुद्ध प्रचलित कानून अपर्याप्त भएको अवस्थामा नयाँ कानून समेत बनाई दण्डहीनताको अन्त्य गर्न आदेश दिइएको थियो।
४) ज्ञानेन्द्रराज आरणले शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय विरुद्ध हालेको रिट (०७१-WS-०००२) मा सर्वाेच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीश राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष बाहेक अन्य पदमा बस्न नमिल्ने आदेश गरिएको छ।
५) माओवादीबाट पति बेपत्ता पारिएकी मनकुमारी रञ्जितकारले शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय विरुद्ध हालेको रिट (०७०-WO-००३२) मा द्वन्द्वपीडितको पहिचान खुल्ने गरी द्वन्द्वपीडित परिचयपत्र वितरण गराउन आदेश दिइएको थियो।
६) विनयध्वज चन्दले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग विरुद्ध हालेको रिट (०७३-WO-०२५७) मा भएको टीआरसीले जारी गरेको उजुरी वा जानकारी तामेलीमा राख्ने सम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ खारेज गरी टीआरसी ऐन र नियमावलीका प्रावधान बमोजिम उजुरी छानबिन गर्न आदेश दिइएको थियो।
७) तेजकुमारी बुढाथोकीले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग विरुद्ध हालेको रिट (०७३-WO-१०२४)मा टीआरसीले चाँडो काम सम्पन्न गरी द्वन्द्वपीडितको भावना र माग सम्बोधन गर्न आदेश दिइएको छ। साथै, द्वन्द्वपीडितलाई राहत र उचित निकास दिन पनि ध्यानाकर्षण गरिएको थियो।
८) कमला राई तिमल्सेना समेत १० जना द्वन्द्वपीडित महिलाले हालेको रिट (०७३-WC-००२३) मा द्वन्द्वपीडितका उजुरीलाई छानबिनको प्रक्रिया नै नपुर्याई तामेलीमा राख्ने काम रोक्न परमादेश जारी भएको थियो।
९) गंगामाया अधिकारी, खगीसरादेवी पौडेल, रिता कार्कीले प्रधानमन्त्री तथा म.प. कार्यालय विरुद्ध रिट (०७९-WO-१०८२/८३ .... ९०) मुद्दामा २०८० फागुन १ गतेका लागि वार्षिक क्यालेन्डरमा अंकित ‘जनयुद्ध दिवस’ बिदा खारेज गरिदिएको छ। सोही अनुसार गृह मन्त्रालयले मिति २०८०-१०-२९ मा फागुन १ गते सार्वजनिक बिदा नभएको सूचना जारी गर्दागर्दै पनि करीब २५ पालिकाले सार्वजनिक सूचना निकालेर र १९ पालिकाले विना सूचना ‘जनयुद्ध’ दिवसका दिन बिदा दिए। बिदा दिनेमा केही वडाहरू समेत छन्।
१०) सावित्री श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् विरुद्ध दायर गरेको रिट (०६८-WS-००२९)मा द्वन्द्वकालमा उज्जनकुमार श्रेष्ठको हत्यामा दोषी ठहर भएका बालकृष्ण ढुंगेललाई माफी दिने निर्णय बदर भएपछि उनी जेल गएका थिए।
११) सुमन अधिकारी समेत २३४ जनाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय विरुद्ध दायर गरेको रिट (०७०-WS-००५०)मा यसअघि जारी गरिएका आदेश, दिइएका निर्देशन र व्याख्या कार्यान्वयन गर्न आदेश दिइएको थियो।
१२) पूर्णप्रसाद पौडेलले जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सुर्खेत विरुद्ध दायर गरेका दुई रिट (०७७-WO-०२२८ र ०७९-WO-०४२९) मा टीआरसीले गरेको विस्तृत अनुसन्धानको सिफारिश अनुसार क्षतिपूर्ति दिन आदेश गरिएको थियो।
१३) केबी गुरुङ, विनयध्वज चन्द, कल्याण बुढाथोकी, जनककुमारी कोइराला, राधिका भट्टराई/सावित्री चिलुवालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् विरुद्ध दायर गरेको रिट (०७९-WO-१४५७)मा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा रिक्त पदाधिकारी तुरुन्त नियुक्त गर्न र द्वन्द्व पीडितका उजुरीको प्रारम्भिक छानबिन गर्न परमादेश जारी गरिएको थियो।
१४) द्वन्द्वकालमा माओवादीले हत्या गरेका गणेशकुमार श्रेष्ठको जाहेरीले नेपाल सरकार विरुद्ध परेको पुनरावेदनमा दोषीलाई कारबाही हुने फैसला नै सदर भएको थियो। तर दोषीलाई राष्ट्रपतिले आममाफी दिई कैदमुक्त गरे।
यी आदेशको पूर्ण कार्यान्वयन भएको छैन। तर यी फैसलाबाट द्वन्द्वपीडितको पक्षमा न्यायालय उभिएको पुष्टि हुन्छ। केवल राजनीतिक दल र सत्ता सञ्चालकहरू मात्र द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिलाउन र संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगो लगाउन आलटाल गरिरहेछन्।
-1732175085.png)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
