बालकुमारी घटनाका दोषी उम्काउन आयोगपछि समिति गठन
दुई निर्दोष युवाको ज्यान लिएको बालकुमारी घटनाका दोषी जोगाउन सरकार लागिपरेको छ।
उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश शेखरप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा गठित बालकुमारी घटना जाँचबुझ आयोगले बहालवाला मन्त्रीलाई कारबाही गर्न सिफारिश गरेपछि सरकार दोषी उम्काउन लागेको देखिन्छ। आयोगका एक सदस्यका अनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वाला खेलाँची गरेर ‘एन्टिडिरेक्शन’ मा गएको, फील्ड कमान्डर प्रहरी नायब उपरीक्षक उमेश लम्सालले भरपर्दो सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन नसकेर बल प्रयोग गरेको तथा ज्वालाका पीएसओ बोधराज दुनुवारले सुरक्षा नजरअन्दाज गरेर मन्त्रीलाई गलत ठाउँमा पुर्याएका बालकुमारीमा दुई निर्दोष युवाले ज्यान गुमाएका हुन्।
प्रहरी दमनबाट गत पुस १३ गते ईपीएस कोरिया शाखा कार्यालयमा परीक्षा फारम भर्न पाउनुपर्ने माग राखेका अछामका वीरेन्द्र शाह र दैलेखका सुजन रावतको ज्यान गएको थियो।
वैदेशिक रोजगारमा जान खोजेका युवाहरूको अनाहकमा ज्यान गएको भन्दै चर्को विरोध भएपछि सरकारले पूर्व न्यायाधीशको अध्यक्षतामा आयोग गठन गर्न बाध्य भएको थियो। जब आयोगले फागुन ४ गते दोषी किटान गरेर प्रतिवेदन दियो, त्यसपछिदेखि नै सरकारले प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आलटाल गर्न थाल्यो। सरकार ढिलासुस्ती गरेर दोषी उम्काउन चाहन्छ भन्ने पछिल्लो दृष्टान्त हो- फागुन १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माका अनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकले बालकुमारी घटना जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन गर्न कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङ र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत रहेको समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रहरी दमनबाट ज्यान गुमाएका वीरेन्द्र शाह र सुजन रावत।
आयोगले बकाइदा जाँचबुझ गरेर तयार पारेको प्रतिवेदन बुझेको १० दिनपछि अध्ययन समिति बनाउनुले सरकार दोषीलाई कारबाही गर्न चाहँदैन भन्ने प्रस्ट देखिन्छ। “हामीले त्यत्रो मिहिनेत गरेर तयार पारेको प्रतिवेदन १० दिनसम्म पढ्नसम्म भ्याइएन भन्नुले सरकारको दोषी जोगाउने नियत देखिन्छ,” आयोगका एक सदस्य भन्छन्, “दोषीलाई सजाय नगर्ने भए यत्रो खर्च गरेर जाँचबुझ आयोग किन बनाउनु?”
त्यति मात्रै होइन मन्त्रीद्वय गुरुङ र बस्नेत सम्मिलित समिति गठन गरेर सरकारले संसद्को समेत अवमूल्यन गरेको देखिन्छ। प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले फागुन १८ गते बालकुमारी घटनाको विषयमा संसद्मा जवाफ दिन सरकारको नाममा रुलिङ गरेका छन्।
सरकारले भने यो समितिलाई फागुन २० गतेसम्म प्रतिवेदन अध्ययन गर्ने समिति दिएको छ। दोषी जोगाउन उद्यत सरकार सभामुखको रुलिङ समेत अवज्ञा गर्ने गरी अगाडि बढेको देखिन्छ।
-1732175085.png)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
