कुनै पनि हालतमा न्याय मर्न दिनु हुँदैन : प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले न्यायालयप्रति आमनागरिकको भरोसा र विश्वास बढाउन आवश्यक भएको बताएका छन्।
अदालतको कार्यप्रकृतिले नै यो विश्वास बढाउने भएकाले कार्यशैलीलाई प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्नेमा प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले जोड दिएका छन्। “कुनै पनि हालतमा हामीले न्याय मर्न दिनु हुँदैन,” प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले भने, “छिटो र छरितो न्यायका लागि संविधानको मर्म पनि ख्याल गरिनुपर्छ।”
जिल्ला अदालत, मकवानपुरको नवनिर्मित भवन उद्घाटन गर्दै प्रविधिको प्रयोगले न्याय कार्यान्वयन लयमा आउन थालेको बताए। “मुद्दा फर्स्योट दर बढेको छ। सर्वोच्चमा कार्यालय समय बाहेक पनि इजलास बस्ने गरेको छ, जिल्ला र उच्चमा पनि यो शुरू हुन्छ,” उनले भने।
सर्वोच्च र उच्च अदालतमा पेशी तोक्ने सम्बन्धमा गुनासो घटेको उनको भनाइ थियो। “प्रविधिको प्रयोग जरुरी छ, यसले घर घरमै बसेर बहस गर्न सकिन्छ, अदालत प्रवेश गर्नै पर्छ भन्ने छैन,” उनले भने।
अदालतमा पनि अनलाइन बहसको थालनी गर्न आफू लागिरहेको प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको भनाइ थियो। “अदालतमा अनावश्यक भीडभाड कम गर्न, गुनासो र विकृति कम गर्न सकिन्छ,” उनले अदालत प्रशासनलाई निर्देशन दिंदै भने, “सेवालाई चुस्त पार्न ध्यान दिनोस्, वैतनिक वकील मार्फत सेवा सहज बनाउनुहोस्, न्यायपालिकाको सुधारबाट मात्रै शासन सुधार हुन्छ, आमनागरिकको अपेक्षाप्रति न्यायपालिका सचेत हुनुपर्छ।”
आमनागरिकलाई पनि न्यायपालिकाको सुधारप्रति विश्वस्त हुन आग्रह गरे। “हामीले चाहेर पनि आजको भोलि नै फैसला हुन सक्दैन, यसबारे बुझिदिनुस्,” उनले भने, “कार्यविधिगत प्रक्रिया पनि पुर्याउन पर्यो। संविधान, कानूनका पछि पछि हामी छौं तर अलि अलि ढिलो हुँदैमा अन्याय हुने हैन।”
संघीयता कार्यान्वयनसँगै विकास निर्माणको सवालमा अदालतमा मुद्दा बढेको उनले बताए। राजस्व र विकास निर्माणको मुद्दामा ढिलो नहोस् भनेर विशेष व्यवस्था गरेर सुनुवाइ गर्ने प्रयास गरेको उनले बताए।
जिल्ला अदालतमा कार्यबोझ घटाउन स्थानीय तहमा निर्माण भएको न्यायिक समितिलाई सघाउन उनले आग्रह गरे। “संविधानको चाहना घर घरमा न्यायालय भनेको स्थानीय तह हो, यसलाई सहयोग गरौं, अदालतको बोझ आफैं कम हुन्छ, बोझ घटेपछि काममा छरितोपना आफैं आउँछ,” प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले भने।
कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिलामन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले जनताले सरकारमाथि प्रश्न उठाउन थालेको र यसमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताए।
यस्तै, उच्च अदालत, पाटन हेटौंडा इजलासका मुख्य न्यायाधीश यमुना भट्टराइले हेटौंडा इजलासको भवनमा पनि कागजात जतन गरेर राख्न समस्या भएको बताइन्। यसै गरी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार चुडालले भौतिक अवस्था न्याय सम्पादनको महत्त्वपूर्ण पाटो भएको बताउँदै यसले काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने अपेक्षा जनाए।
जिल्ला अदालतको भवन रु.२३ करोड ७७ लाख चार हजार लागतमा निर्माण भएको मुख्यन्यायाधीश श्रीप्रसाद सञ्जेलले बताए। १० कट्ठा जग्गामा बनेको भवनमा भूमिगत पार्किङको सुविधा छ भने पहिलो तलामा स्रेस्तेदार कक्ष, तहसीलदार कक्ष, मुद्दा दर्ता, प्रशासन दर्ताचलानी शाखा लगायत गरी ११ कोठा छन्।
त्यस्तै, दोस्रो तलामा दुई वटा इजलास शाखा सहित पुस्तकालय सरकारी वकील प्रतीक्षालय समेत गरी १५ कोठा छन्। तेस्रो तलामा १६ कोठा, चौथो तलामा १४ कोठा, पाँचौंमा १३ कोठा र छैटौं तलामा एक कोठा गरी जम्मा ७१ कोठा रहेको मुख्यन्यायाधीश सञ्जेलले बताए।
अदालतमा अपांगमैत्री र्याम्प तथा शौचालय, सेवाग्राहीका लागि र न्यायाधीश-कर्मचारीका लागि दुई वटा लिफ्ट लगायत व्यवस्था छ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
