साना व्यवसायीबाट शुरू भएको समस्या ब्यांकसम्म पुग्यो : निजी क्षेत्र
निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूले अर्थतन्त्र सुधारका लागि लचिलो नीति लिन सरकारसँग माग गरेका छन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका प्रमुखहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर ब्यांकको कर्जा विस्तारलाई सजिलो बनाइदिन तथा सरकारी निकायबाट व्यवसायीलाई तर्साउने काम बन्द गर्न अनुरोध गरेका हुन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले आइतबार प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा बजार चलायमान हुन नसक्दा अर्थतन्त्र जोखिममा रहेको बताए। उनीहरूले व्यावसायिक वातावरण निर्माणमा सरकार सक्रिय नभए अर्थतन्त्रको समस्या थप गहिरिनेतर्फ सचेत गराएको भेटपछि जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
प्रधानमन्त्री दाहालले अर्थतन्त्रबारे जानकारी लिन तीनै संस्थाका अध्यक्षलाई बोलाएका थिए।
व्यवसायीहरूका अनुसार बजारमा न्यून मागका कारण औसतमा उद्योगहरू ४० प्रतिशतभन्दा कम क्षमतामा चलिरहेका छन्। कोभिड-१९ पछिको तीव्र विस्तार व्यवस्थापन गर्न नसक्दा अपनाइएका नीतिले भुक्तानी सन्तुलन र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा उच्च सुधार भए पनि बजारमा कारोबार निकै सुस्ताएको उनीहरूको दाबी छ। सरकार र अन्य नियामक निकायहरूको नीतिका कारण साना व्यवसायीबाट शुरू भएको समस्या ब्यांक तथा वित्तीय संस्थामा पुगिसकेको तीनवटै संंस्थाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। यसको असर सरकारको राजस्वमा समेत परिरहेकोतर्फ निजी क्षेत्रले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
महासंघ अध्यक्ष ढकालले प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा बजारमा न्यून माग भएको, सरकारको निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण प्रतिकूल रहेको र आयोजना निर्बाध रूपमा चलाउन नसकिएको बताउँदै समस्या समाधानका लागि सरकार तत्पर हुनुपर्ने बताएका थिए। उनले बजारमा माग बढाउन सरकारले पूँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने, गाउँ र साना शहरमा रकम प्रवाह हुने गरी पुनर्कर्जा लगायतको सुविधा विस्तार गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए।
यसैगरी, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र जस्ता निकायले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने प्रावधान न्यायसंगत नभएको हुँदा प्रस्तावित विधेयकहरूबाट यसलाई हटाउनुपर्नेमा उनले जोड दिएका थिए। व्यवसायीको सम्मानका लागि निजी क्षेत्रलाई पनि मर्यादाक्रममा समावेश गर्नुपर्ने माग अध्यक्ष ढकालको थियो।
परिसंघका अध्यक्ष अग्रवालले व्यवसायीलाई निर्बाध काम गर्ने वातावरण हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए। उनले भारतमा व्यावसायिक कसूरमा जेल जाने प्रावधान हटाएर जरिवाना बढाइएको बताउँदै नेपालमा व्यवसायी आतंकित भएको र यस्तो व्यवस्थामा सुधार आवश्यक रहेको बताएका थिए। अध्यक्ष अग्रवालले पूँजीगत लाभकरमा लाग्दै आएको दोहोरो कर हटाउनुपर्ने, धेरै निकायले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने व्यवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने माग राखेका थिए। यसैगरी, उनले ऋणको पुन:संरचना र पुनर्तालिकीकरण पनि आवश्यक रहेको बताएका थिए।
चेम्बर अध्यक्ष मल्लले घरजग्गा र शेयर कर्जामा रहेको जोखिम भारको व्यवस्थालाई १०० प्रतिशतमा झार्नुपर्ने बताएका थिए। यी क्षेत्रमा विद्यमान १२५ प्रतिशत जोखिम भारलाई १०० प्रतिशतमा घटाउन सके बजारमा माग बढ्ने उनको तर्क थियो। यसैगरी, चालू पूँजी कर्जाको विषय ब्यांक र ऋणीले नै तय गर्न सक्ने गरी छूट दिइनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले निजी क्षेत्रको सुझाव अनुरूप अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले पहल गर्ने बताएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
