सरकारी अनुदान हत्याउन माहुरीपालन नभएको ठाउँमा मह उद्योग
-1708851936.jpg)
सरकारी अनुदान लिन सन्धिखर्कमा मह प्रशोधन उद्योग स्थापना गरिएको थियो तर गाउँमा माहुरीपालन नै नहुने गरेका कारण उद्योग सञ्चालन हुन सकेको छैन।
सम्भाव्यता अध्ययन विना नै सन्धिखर्कमा स्थापना गरिएको मह प्रशोधन उद्योग सञ्चालन हुन सकेको छैन। नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ, अर्घाखाँचीको अगुवाइमा ‘एक जिल्ला एक उत्पादन’ कार्यक्रम अन्तर्गत २०७४ सालमा मह उद्योग स्थापना गरिएको थियो।
उद्योग सञ्चालनमा नआउँदा संघीय सरकारको लगानी र स्थानीय बासिन्दाको श्रम खेर जाने अवस्थामा पुगेको छ। उद्योग दिगो होला/नहोला भन्ने विचारै नगरी काम गर्दा सरकारको लगानी अनुत्पादक ठाउँमा खर्च भएको स्थानीय बासिन्दा बताउँछन्। “उद्योगको सम्भाव्यता अध्ययन नै नगरी खोलिएको उद्योग अहिले बेवारिसे अवस्थामा छ,” अर्घाखाँचीका कृषि अभियन्ता अशोकबहादुर टण्डन भन्छन्, “उद्योग कवाडी कारखाना जस्तो भएको छ।”
.jpg)
अर्घाखाँचीमा ‘एक जिल्ला, एक उत्पादन’ कार्यक्रमका लागि कृषि विकास मन्त्रालयबाट उद्योग वाणिज्य संघको कृषि उद्यम केन्द्रलाई एक करोड पाँच लाख रुपैयाँ अनुदान आएको थियो। केन्द्रले अनुदान रकम उद्योगमा खर्चिनुपर्ने भए पनि हालसम्म ७० लाख मात्र लगानी गरेको देखिएको टण्डन बताउँछन्।
मह प्रशोधन उद्योग स्थापना भए पनि सञ्चालन भने हुन सकेको छैन। उद्योग वाणिज्य संघ, अर्घाखाँचीका तत्कालीन अध्यक्ष कृष्णप्रसाद श्रेष्ठ जिल्लामा कच्चा पदार्थको अभाव भएका कारण मह उत्पादन हुन नसकेको बताउँछन्। “त्यतिखेर कृषि कार्यालयले अर्घाखाँचीमा मह प्रशोधन खोल्ने भनेर कार्यक्रम पठाए अनुसार प्रशोधन उद्योग खोलियो तर अहिले यहाँ कच्चा पदार्थको अभाव भएका कारण केन्द्र सञ्चालनमा आउन नसकेको हो,” श्रेष्ठ भन्छन्। उनी अहिले सन्धिखर्कका मेयर छन्।
.jpg)
उद्योगमा उपयोगमा नआएका सरसामान।
देशका विभिन्न भागमा उत्पादिन मह अर्घाखाँची पुग्ने गरेको छ। बट्टामा आउने मह प्रतिकिलो ६०० देखि ७०० रुपैयाँमा उपलब्ध छ। स्थानीय मौरीपालक किसानले आफूले उत्पादन गरेको अप्रशोधित महको प्रतिकिलो एक हजार ५०० रुपैयाँसम्म लिन्छन्।
तर प्रशोधन गर्न पुग्ने मात्रामा महको उत्पादन हुँदैन। प्रशोधन केन्द्रमा रहेको भट्टीले प्रतिघण्टा ५०० किलोग्राम मह प्रशोधन गर्न सक्छ। “केन्द्रलाई पुग्ने मात्रामा मह अर्घाखाँचीमै छैन। चितवनबाट मह ल्याएर यहाँको लोगो लगाएर बेच्न पनि भएन,” श्रेष्ठ भन्छन्, “जिल्लामा मह नै नहुँदा केन्द्र चल्न नसकेको हो।”
सरकारी अनुदानसँगै उद्योग स्थापनाका लागि स्थानीय बासिन्दाबाट पनि रकम संकलन गरिएको छ। स्थानीय बासिन्दासँग शेयर बापत केही रकम संकलन गरिएको मेयर श्रेष्ठको भनाइ छ। “शेयर बापत एक-डेढ लाख मात्र उठेको हो, बाँकी सबै काम कृषि विकास मन्त्रालयकै पैसामा भएको हो,” उनी भन्छन्।
प्रशोधन केन्द्र निर्माणका लागि चार रोपनी जग्गा खरीद गरिएको छ। त्यसमै भवन बनाइएको छ। केन्द्रमा प्रशोधन प्लान्ट, जेनेरेटर लगायत पूर्वाधार छन्। तर उपयोगमा आउन नसकेको टण्डन बताउँछन्। “अनुदानको बजेटबाट ४८ लाख ५६ हजार ५६२ रुपैयाँ बराबरको भवन निर्माण भएको सूचना पाटीमा टाँसिएको छ,” उनी भन्छन्।
.jpg)
सरकारले २०६३/६४ को बजेट वक्तव्य मार्फत घोषणा गरेको ‘एक जिल्ला, एक उत्पादन’ कार्यक्रमको प्रभावकारिताबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको अध्ययनमा पनि धेरै समस्या रहेको औंल्याएको थियो। आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनमा ‘एक जिल्ला, एक उत्पादन कार्यक्रम कार्यान्वयन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अन्तर्गत जिल्लास्थित उद्योग वाणिज्य संघहरू मार्फत हुने र अधिकांश उद्योगम ती संघका पदाधिकारीको संलग्नता रहेको तर द्योग समयमै स्थापना नहुनु र भएका पनि नचल्नुबाट अनुदान प्राप्त गर्ने मात्रै उद्देश्य राखेको देखिन्छ’ भनेर उल्लेख गरिएको छ।
अधिकांश परियोजनाको सम्झौता अवधि समाप्त भइसक्दा पनि सञ्चालनमा नआएको, उद्योगहरू सम्भाव्यता अध्ययन विना नै छनोट गरिएको, उद्योग स्थापना गर्दा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रक विभागबाट अनुमति नलिइएको र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन पनि नगरिएको आयोगको ठहर थियो।
साथै, आयागले कार्यक्रमको कार्यविधिअनुसार, नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदान खर्च गरिएको तर उद्योग÷साझेदारहरूको लगानी रकम नखुलेको र नेपाल सरकारबाट उपलब्ध रकम भवन निर्माण र मेसिनरी औजार खरीद गर्न प्रयोग गरेको पाइएको जनाएको थियो।
आयोगको यो निष्कर्ष अर्घाखाँची मह प्रशोधन उद्योगको हकमा पनि हुबहु लागू भएको देखिन्छ। सरकारको बजेटबाट सम्भाव्यता अध्ययनविना भवन निर्माण र मेसिनरी जडानको काम त ग¥यो तर उद्योग भने चल्ने सकेन।
.jpg)
राज्यको लगानी र स्थानीयको श्रम लागेको भवन लगायत पूर्वाधारलाई बेवारिसे बनाउन नहुने स्थानीय बासिन्दा बताउँछन्। जनप्रतिनिधि पनि संरचना उपयोग गर्नुपर्ने तर्क गर्छन्।
सन्धिखर्क-७ का वडाध्यक्ष चुराबहादुर केसी हिजोका दिनमा उत्साहका साथ उद्योग खोल्न तम्सिनेहरूले आज बेवास्ता गरेका कारण उद्योग उपयोगविहीन बन्न पुगेको बताउँछन्। “मैले उद्योगलाई कुन प्रारूपमा चलाउन सकिन्छ त्यसतर्फ काम अघि बढाऔं भनेर कार्यपालिकामा आवाज राख्दै आएको छु तर हाम्रो कुरा सुनुवाइ नै हुँदैन,” वडाध्यक्ष केसी भन्छन्, “बैठकमा सधैं पन्छिने कुरा मात्र हुन्छ।”
उद्योग बनाउँदा उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्षका हैसियतले हालका मेयर लागिपरेको उनी सुनाउँछन्। उद्देश्य अनुसार उद्योग चल्न नसक्ने हो भने पनि भवन र मशिनलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
“विगतमा सरकारी मापदण्ड अनुसारको पूर्वाधार बनेको हो। बनेको भवन त्यसै छोड्ने हो भने त त्यसको मूल्य पनि आउँदैन, उपयोग पनि हुँदैन,” वडाध्यक्ष केसी भन्छन्, “सरकारी लगानीलाई त्यसै खेर जान दिनु भएन, पालिकाले एउटा निर्णय गरेर अघि बढ्नुपर्छ।”
मेयर श्रेष्ठ पनि मह प्रशोधन हुने सम्भावना नदेखिएकाले विकल्प खोजिने बताउँछन्। त्यति वेला प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्न लागिपरेका मेयर श्रेष्ठ भन्छन्, “मह प्रशोधन हुने सम्भावना देखिएन। अब बनेको संरचनालाई अरू कुनै कार्यक्रममा उपयोग गर्न सकिएला।”
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
