‘जनयुद्ध दिवस’ मा बिदा दिएका जनप्रतिनिधि विरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा
सर्वोच्च अदालतको परमादेश विपरीत फागुन १ गते बिदा दिएर अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै द्वन्द्वपीडित सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्।
संघीय सरकारले २०७९ माघमा गरेको ‘जनयुद्ध दिवस’ मा बिदा दिने निर्णय गत पुस १३ गते सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको थियो। नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उम्मेदवारले जितेको कतिपय स्थानीय तहले सर्वोच्चको आदेश विपरीत फागुन १ गते ‘जनयुद्ध दिवस’ को बिदा दिएका थिए।
बिदा दिएर अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै सशस्त्र द्वन्द्वपीडितले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्। निवेदकमध्येका एक कल्याण बुढाथोकीले आफूहरूले दिएको रिट सर्वोच्चमा दर्ता भइसकेको जानकारी दिए।
रिटमा १९ स्थानीय तहका अध्यक्ष, मेयर, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष, प्रशासकीय अधिकृत, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई प्रतिवादी बनाइएको छ।
अदालतको आदेश नमानेर संविधान र अन्य प्रचलित कानून उल्लंघन गरेको भन्दै बिदा दिनेहरूलाई हदैसम्मको सजाय गर्न माग गरिएको छ। अदालतको मानमर्दन भएकाले भविष्यमा यस्तो हुन नपाउने कुरालाई विचार गरी विपक्षीका नाममा आवश्यक निर्देशन जारी गर्न र विपक्षीलाई प्रतिनिधिमूलक रूपमा सशरीर अदालतमा उपस्थित गराई अदालतको अवहेलनमा कारबाही गर्न माग गरिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले ‘जनयुद्ध दिवस’ को बिदा खारेज गरिसकेको र गृह मन्त्रालयले माघ २९ गते सार्वजनिक बिदा नरहेको सूचना जारी गर्दागर्दै पनि कतिपय स्थानीय तहले अटेर गरेको रिटमा उल्लेख छ।
रिटमा भनिएको छ, ‘अतः उल्लिखित तथ्यहरूलाई नजरअन्दाज गरी कानून हातमा लिई सम्मानित अदालतको फैसलाको अवमूल्यन गरी अदालतको अवहेलना गर्ने कार्य विपक्षीहरूबाट भइरहेकाले उक्त गैरकानूनी एवं गैरसंवैधानिक कार्य रोकी न्याय प्राप्ति, फैसला कार्यान्वयन एवं विपक्षीहरूलाई अदालतको अवहेलनामा कारबाही गरी उक्त दिन अर्थात् मिति २०८०/११/०१ गते गैरकानूनी ढंगले दिइएको बिदाबाट देश र जनतालाई पुग्न गएको आर्थिक तथा मानसिक क्षति पनि दिलाई भराई पाउनका लागि यो निवेदन लिई सम्मानित अदालतको शरणमा आएका छौं।’
द्वन्द्वपीडितहरू ज्ञानेन्द्रराज आरण, कल्याण बुढाथोकी, चिरञ्जीवीवास गिरी, पम्फा बुढाथोकी, शेरबहादुर गौतम, कमलप्रसाद सुवेदी, जमुना रोक, गोमा कार्की, शंकरबहादुर बुढा, कमला राई तिमल्सेना र राधिका भट्टराईले रिट दायर गरेका हुन्।
यसअघि उच्च अदालत, पाटनको हेटौंडा इजलासले मकवानपुरको बागमती गाउँपालिका विरुद्धको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै पालिकाले बिदा दिनु पनि सर्वोच्चको आदेश विपरीत भएको ठहर गरेको थियो। संविधानतः न्याय सम्बन्धी अधिकार अदालतबाट प्रयोग हुने र मुद्दामामिलाको रोहमा अदालतले दिने आदेश वा निर्णयको सबैले पालना गर्नुपर्ने उच्च अदालतको ठहर थियो।
आदेशमा भनिएको छ, ‘जनयुद्ध दिवसको अवसरमा भनी देशभरि सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट बदर भइसकेको अवस्थामा विपक्षी बागमती गाउँपालिकाले सोही कारण जनाई गरेको बिदा दिने निर्णय सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीतको देखिंदा विधिको शासन विपरीतको उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्नू नगराउनू भनी विपक्षीहरूका नाउँमा यो अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ।’
अदालतको अवहेलना मुद्दाका प्रतिवादीहरू :
१) चौंरी देउराली गाउँपालिका कार्यालय, ढाँडखर्क भन्ज्याङ, काभ्रेपलान्चोक, निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णु चौलागाईं, अध्यक्ष रेणुका चौलागाईं
२) आठबीसकोट नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, रुकुम पश्चिम, निमित्त प्रशासकीय अधिकृत राजेश गौतम, नगर प्रमुख रवि केसी
३) सुनछहरी गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, पोबाङ, रोल्पा, अध्यक्ष धनबहादुर पुन मगर
४) लुंग्री गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, वडाचौर रोल्पा, अध्यक्ष भरतकुमार थापा
५) थवाङ गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, थवाङ, रोल्पा, अध्यक्ष ऋषिकेशव बुढामगर
६) अजिरकोट गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, भच्चेक, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नवराज अवस्थी, अध्यक्ष दीपक देवकोटा
७) शहीद लखन गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, पीपलछाप, घैरुङ, गोरखा, अध्यक्ष रमेशबाबु थापा मगर
८) गजुरी गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, गजुरी, धादिङ, अध्यक्ष गणेशलाल श्रेष्ठ
९) दार्मा गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, फरुलाचौर, दार्मा, सल्यान, उपाध्यक्ष जुना मल्ल चन्द
१०) मिक्लाजुङ गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, रवि, पाँचथर, अध्यक्ष अमरराज माखिम
११) सिमकोट गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, सिमकोट, हुम्ला, का.बा. अध्यक्ष नन्द रावत
१२) ताँजाकोट गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, चाखुरे, हुम्ला, नि. प्रमुख प्रशासनिक अधिकृत राजेन्द्र स्याङ्कु, अध्यक्ष लालकेश जैसी
१३) थुलुङ दूधकोशी गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, मुक्ली, सोलुखुम्बु, अध्यक्ष असिम राई, नि. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खरिधन राई
१४) चिसंखुगढी गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, सेर्ना, ओखलढुंगा, नि. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत थिरप्रसाद भट्टराई, वडाध्यक्ष निशान्त शर्मा (बास्तोला)
१५) चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, चौतारा, सिन्धुपाल्चोक, नगर प्रमुख कृष्णप्रसाद सापकोटा, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामबहादुर केसी
१६) रोशी गाउँपालिका ७ नं. वडा कार्यालय, कटुन्जेबेसी, काभ्रेपलान्चोक, वडाध्यक्ष अशोककुमार स्याङ्तान
१७) लिसंखु पाखर गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, अत्तरपुर, सिन्धुपाल्चोक, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिलकुमार श्रेष्ठ, अध्यक्ष राजु लामा
१८) सिस्ने गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, रुकुमकोट, रुकुम (पूर्व), प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, अध्यक्ष कृष्ण रेग्मी
१९) पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, तकसेरा, रुकुम (पूर्वी भाग), अध्यक्ष पुनीराज घर्ती, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत समीर गिरी
२०) संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, सिंहदरबार
२१) महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, रामशाहपथ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
