संघीयतापछि पनि किन रित्तिंदै छन् गाउँ?

सिंहदरबारको सेवा घरगाउँमै पुर्‍याउने भनिएका स्थानीय सरकारबाट संघीय शासन व्यवस्थाको मर्म र जनअपेक्षा अनुसार काम हुन नसक्दा गाउँबाट हुने बसाइँसराइ बढ्दो छ।

चेतन अधिकारी

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को नतीजाले नेपालमा जनसंख्याको वृद्धिदर घटेको देखायो। अघिल्लो दशकमा जनसंख्या १४.४ प्रतिशत बढेकोे थियो, यस दशकमा १०.८ प्रतिशत मात्र बढेको देखियो। घट्दो प्रजनन दर, बढ्दो औसत आयु र घटेको मृत्युदरका कारण जनसंख्याको वृद्धिदर घट्दै गएको हो।

नेपाली महिलाको प्रजनन दर प्रजनन प्रतिस्थापन तह (प्रतिमहिला औसतमा २.१ बच्चाको जन्म) भन्दा तल झर्दा यसलाई चिन्ताजनक मानिएको छ। यस्तै, नेपालको कोरा मृत्युदर (कुनै खास ठाउँमा वर्षभरिमा प्रतिहजार जनसंख्यामा मृत्यु हुनेको संख्या) प्रतिहजार सातमा सीमित भएको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था पपुलेसन रिफरेन्स ब्यूरोको सन् २०२३ को तथ्यांकले देखाएको छ। त्यसैले नेपालको जनसंख्यामा जन्म वा मृत्यु समस्या होइनन्, बरु मानिसको एकोहोरो बसाइँसराइ चाहिं समस्या बन्न थालेको छ। यसलाई तीन वटै तहका सरकारले अझैसम्म गम्भीर रूपमा लिएका छैनन्।

देशको कुल जनसंख्या वितरण हेर्दा भौगोलिक रूपमा हिमालमा ६.१ प्रतिशत, पहाडमा ४०.३ प्रतिशत र तराईमा ५३.६ प्रतिशत मानिसको बसोबास छ। ४६० वटा गाउँपालिकामा ३३.८ प्रतिशत जनसंख्या छ भने २९३ वटा नगरपालिकामा ६६.२ प्रतिशत। प्रादेशिक रूपमा कोशी प्रदेशमा १७.१ प्रतिशत, मधेश र बागमतीमा २१/२१, गण्डकीमा ८.५, लुम्बिनीमा १७.६, कर्णालीमा ५.८ र सुदूरपश्चिममा ९.२ प्रतिशत जनसंख्या छ।

यो तथ्यले देशको जनसंख्याको मुख्य हिस्सा चार वटा प्रदेशमा केन्द्रित रहेको देखाउँछ। त्यसमा पनि मैदानी भाग रहेको मधेश र संघीय राजधानी काठमाडौं उपत्यका भएको बागमती प्रदेशले कुल जनसंख्याको ४२ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका छन्। यस्तै, कोशी र लुम्बिनी प्रदेशले ३५ प्रतिशत तथा गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशले एकचौथाइभन्दा कम अर्थात् २३.५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका छन्।

प्रदेशभित्र पनि जिल्ला र पालिका तहको जनसंख्या केलाउँदा अझ विकराल तस्वीर देखिन्छ। पहाडी र हिमाली क्षेत्रका अधिकांश पालिकाले संघीयतापछि पनि जनसांख्यिक क्षयीकरण बेहोरिरहेका छन् (हे. तालिका)। ती क्षेत्रका केही शहरी भागले ग्रामीण क्षेत्रको जनसंख्या मात्र होइन, साधन र स्रोत पनि आफूतिर तानिरहेका छन्।

भौगोलिक रूपमा तराईले हिमाल र पहाडबाट जनसंख्यासँगै अनेक सम्भावना र स्रोतलाई बर्सेनि आकर्षण गरिरहेको छ। तर घना जनसंख्यासँगै बेरोजगारी, अनिकालको सामना गर्न तथा खानेपानी, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य आदिको आवश्यकता धान्न शहरी र मैदानी भेगलाई हम्मे परिरहेको छ।

गाउँमा सिंहदरबार नपुग्दा

संघीयताको जग बसाउने गरी २०७४ सालको निर्वाचनबाट पहिलो पटक स्थानीय सरकार बनेपछि मानिसहरूमा बेग्लै उत्साह छायो। घरगाउँमै सरकार आएसँगै साधनस्रोत, अधिकार, विकास आँगनमै आउने अनि जिल्ला सदरमुकाम र राजधानीसम्म धाएर मात्र फत्ते हुने सरकारी काम स्थानीय तहबाटै हुनेछन् भन्ने अपेक्षा र बुझाइ सघन भयो। पहिलो पटक स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदै गर्दा राजनीतिक दलहरूले सिंहदबारले दिने सेवा घरआँगनमै पुर्‍याउने अर्थमा ‘गाउँ गाउँमा सिंहदरबार’ को भाष्य स्थापित गरेका कारण दूरदराजका मानिससम्म त्यस्तो अपेक्षा ह्वात्तै चुलिएको थियो।

परिवर्तनको आकांक्षाले शहरबाट केही मानिस आफ्नो गाउँ फर्किए। तर भुइँतहका राज्यका निकायहरूले त्यो आकांक्षा र माग पूरा गर्नेतर्फ पाइला नचालेपछि छोटो समयमै मानिसहरूमा निराशा झाँगियो। मानिसहरू गाउँबाट शहर, पहाडबाट मधेश र विदेश पलायन हुने क्रम बढ्यो।

यसमा अर्काे के प्रवृत्ति देखियो भने, गाउँबाट वैदेशिक रोजगारीमा गएको युवाले पहाड र तराईबाट परिवार नै शहरी क्षेत्रमा बसाइँ सार्‍यो। गाउँ नै खाली गराएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाहरू फर्किने वातावरण हाम्रा सरकारहरूले बनाउन सकेनन्। गाउँ गाउँमा सिंहदरबार सरहका भव्य भवनहरू त बने तर ती भवनभित्र बस्ने जनप्रतिनिधिले जनभावना बुझ्ने गरी काम गरेनन्। स्थानीय तहको सातवर्षे कार्यकालमा गाउँबाट बसाइँ हिंड्नेको ताँती देख्दा लाग्छ– हामीले तयार पारेका संरचनाप्रति मानिसहरू अझै पनि विश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन्।

मुलुकमा संघीय शासन व्यवस्था लागू भएपछिको पहिलो जनगणनाले गाउँमा सिंहदरबार पुगेको छैन भन्ने तथ्य उजागर गरेको छ। यस अवधिमा मानिसहरूको परम्परागत बसाइँसराइको स्वरूपमा फेरबदल आउनु त परको कुरा, बरु गाउँबाट हुने बाह्य बसाइँसराइ बढ्दै गएको देखिन्छ।

गन्तव्य संघीय राजधानी

मानवीय स्वभाव नै हो, स्रोतसाधनको प्रचुरता खोज्दै हिंड्नु। जहाँ प्रशस्त स्रोतसाधनको उपलब्धता छ, मानिस त्यतै बसाइँ सर्ने प्रवृत्तिलाई जनगणनाको नतीजाले पुष्टि गरेको छ। संघीयतापछि पनि काठमाडौं उपत्यकामा आन्तरिक बसाइँसराइ रोकिएको छैन, बरु बढेको छ। अन्तर के छ भने, काठमाडौं महानगरपालिका र भक्तपुर नगरपालिका जस्ता पुराना शहरहरू ‘काउन्टर अर्बनाइजेसन’ तर्फ गएर जनसंख्या घटेको देखिन्छ।

तर उपत्यकाका अन्य नगरपालिकाहरू नयाँ गन्तव्यका रूपमा उदाउँदा ८० प्रतिशत रहेको शहरी बसाइँसराइमध्ये काठमाडौं उपत्यकाले २० प्रतिशत ओगटेको छ। जनगणनाको तथ्यांक अनुसार काठमाडौं उपत्यकाको कुल जनसंख्यामध्ये ५३ प्रतिशत अर्को जिल्लामा जन्मिएर बसाइँ सरी आएका हुन्।

जनगणना २०७८ को नतीजा अनुसार विराटनगर, वीरगन्ज, भरतपुर जस्ता महानगरबाट मानिसहरू काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका नगरपालिकामा बसाइँ सरेका छन्। तथ्यांकले देशका उच्च जनसंख्या वृद्धिदर भएका पाँच वटा नगरपालिका सबै काठमाडौं उपत्यकामै रहेको देखाएको छ। ती हुन्- कागेश्वरी मनोहरा, तारकेश्वर, नागार्जुन, महालक्ष्मी र सूर्यविनायक नगरपालिका। कागेश्वरी मनोहरा देशभरिमै सबैभन्दा बढी जनसंख्या वृद्धिदर भएको नगरपालिका हो।

यस पालिकामा २०६८ सालमा ६० हजार २३७ जनसंख्या रहेकोमा २०७८ मा दोब्बरभन्दा बढी बढेर एक लाख ३० हजार ४३३ पुगेको छ। यस नगरपालिकाको जनसंख्या वृद्धिदर ७.४१ प्रतिशत छ। महालक्ष्मी नगरपालिकाको वृद्धिदर ६.५६, तारकेश्वरको ५.९६, सूर्यविनायकको ५.५६ र नागार्जुनको ५.१६ प्रतिशत छ। यो जनसंख्या वृद्धिमा जन्मदरको भूमिका अति न्यून र बसाइँसराइको अति उच्च रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ।

जिल्लागत रूपमा हेर्ने हो भने पनि सबैभन्दा बढी जनसंख्या वृद्धिदर संघीय राजधानीभित्रैको भक्तपुरमा देखिएको छ। यसको वार्षिक वृद्धिदर ३.३५ प्रतिशत छ। सबैभन्दा कम जनसंख्या वृद्धिदर भएको जिल्ला रामेछाप हो। जसको जनसंख्या वृद्धिदर –१.६७ प्रतिशत छ। यी तथ्यांकले संघीयताको मर्म अनुसार राज्यको स्रोतसाधन विकेन्द्रित र चलायमान हुन नसकेको देखाउँछन्। ‘काठमाडौंमा मात्र केही हुन्छ’ भन्ने सोचलाई गाउँका सिंहदरबारले चिर्न सकेका छैनन्।

अर्कातर्फ, जनसंख्या वृद्धिदर अति न्यून भएका पाँच वटा नगरपालिकामध्ये गण्डकी प्रदेशमा तीन वटा र सुदूरपश्चिममा दुई वटा पर्छन्। यो सूचीमा पहिलो नम्बरमा रहेको अछामको साँफेबगर नगरपालिकामा २०६८ सालमा ३३ हजार ७८८ जनसंख्या रहेकोमा २०७८ मा घटेर २५ हजार ८९१ भएको छ। यहाँको जनसंख्या वृद्धिदर –२.५५ छ। यसपछि बाग्लुङको जैमिनी नगरपालिका (–२.५३) अछामको मंगलसेन (–१.९४), स्याङ्जाको गल्याङ (–१.९०) र पर्वतको फलेबास (–१.८०) नगरपालिका छ।

शक्ति र स्रोत विकेन्द्रित गर्ने राजनीतिक प्रणाली संघीयता व्यवस्था लागू भएपछि पनि हिमाली र पहाडी गाउँहरू झन् कसरी रित्तिए भन्ने केही उदाहरण हेरौं। २०६८ सालमा ताप्लेजुङको आठराई त्रिवेणी गाउँपालिकाको जनसंख्या १३ हजार ७८४ जनसंख्या रहेकोमा २०७८ सालको जनगणनामा १२ हजार २९६ मा झर्‍यो। यस पालिकाको जनसंख्या वार्षिक वृद्धिदर –१.१० प्रतिशत छ।

संखुवासभाको धर्मदेवी नगरपालिकामा ३९५८ वटा परिवार सहित २०६८ सालमा १८ हजार २३५ जनसंख्या थियो। त्यस वेला गाविसका रुपमा रहेको यो क्षेत्र नगरपालिका घोषणा भएपछि झन् विकर्षणको केन्द्र भएको छ। २०७८ सालमा यहाँको जनसंख्या घटेर १६ हजार ५३ पुगेको छ, परिवार संख्या चाहिं बढेर चार हजार ५९ पुगेको छ। जनसंख्या घट्ने तर परिवार संख्या बढ्ने कुराले मानिसहरूमा शहरी संस्कृति पसेको संकेत गर्छ। अर्थात् गाउँका मानिस पनि संयुक्त परिवारबाट एकल परिवारतर्फ आकर्षित हुन थालेका छन्।

जनगणनाको नतीजा अनुसार ४६० वटा गाउँपालिकामध्ये २५० वटा (५४.३ प्रतिशत)को जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक छ। यसले आधाभन्दा बढी गाउँपालिकाबाट मानिसहरूको पलायन बढेको देखाएको छ। २९३ मध्ये करीब एकचौथाइ (२३.५ प्रतिशत) नगरपालिका अर्थात् ६९ वटाको जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक छ। प्रदेशगत रूपमा हेर्दा सबैभन्दा बढी जनसंख्या क्षति बेहोरेका गाउँपालिकाहरू गण्डकी प्रदेशमा छन्। त्यहाँका ८३ प्रतिशत गाउँपालिकाको जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक छ। बागमती प्रदेशका ८१, कोशी प्रदेशका ७१.५, लुम्बिनीका ५१, कर्णालीका ३५.१, सुदूरपश्चिमका ५५.५ र मधेशका ३.३ प्रतिशत गाउँपालिकाहरूले अघिल्लो जनगणनाको तुलनामा जनसंख्या गुमाएका छन्।

नगरपालिकातर्फ सुदूरपश्चिम प्रदेशले सबैभन्दा धेरै जनसंख्या गुमाएको देखिन्छ। त्यहाँका ५४.१ प्रतिशत नगरपालिकामा जनसंख्या घटेको छ। गण्डकीमा ४६, कोशीमा ३६.७, बागमतीमा २८.८, कर्णालीमा १६ र लुम्बिनीमा ११.१ प्रतिशत नगरपालिकाहरूमा बाह्य बसाँइसराइकै कारण जनसंख्या घटेको देखिन्छ।

आधाभन्दा धेरै गाउँपालिका र एकचौथाइ नगरपालिकाको जनसंख्यामा ह्रास आउनुको अर्थ मानिसले राज्यबाट गरेका अपेक्षाको सम्बोधन भइरहेको छैन भन्ने हो। स्थानीय तहलाई अधिकार भए पनि स्रोतसाधनमा संघीय इकाइहरू नै हावी हुँदा घरगाउँको सरकारले दिने सेवा प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन।

२०७४ सालमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ठूला र बनिबनाउ शहरलाई प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोकिदियो। पूर्वाधारयुक्त र जनसंख्याको आकर्षण भएका शहरहरू विराटनगर, जनकपुर, हेटौंडा, पोखरा, बुटवल, वीरेन्द्रनगर र धनगढी प्रदेशका राजधानी तोकिए। तीमध्ये लुम्बिनी प्रदेशको बुटवल बाहेक ६ वटा राजधानीलाई प्रदेश सभाले स्थायी राजधानी कायम गरिदियो। यसले गर्दा गाउँमा पुग्नुपर्ने सिंहदरबार ठूला शहरमै रोकियो। प्रदेश राजधानी घोषित भएपछि यी शहरहरूको जनसंख्या वृद्धिदर अघिल्लो दशकभन्दा धेरै उच्च छ।

पूर्वाधारविहीन ठाउँ र पहाडी क्षेत्रलाई लक्ष्यित गरेर प्रदेश राजधानी घोषणा गरिएको भए स्रोतसाधन र पहुँचको विस्तारसँगै जनसंख्याको विकेन्द्रीकरण फरक ढंगले हुने थियो। मानिसहरू प्रदेश संरचना र राजधानीले सिर्जना गर्ने रोजगारी, व्यापार, राजनीतिक अवसर आदिका कारण गाउँठाउँमा नै बस्ने वातावरण बन्न सक्थ्यो।