रेशमको पक्षमा निर्णय गर्न निर्वाचन आयोगलाई राष्ट्रपतिको दबाब
महाधिवेशनपछि अध्यक्ष सहितका पदाधिकारी तथा विधानमा गरिएको हेरफेर अभिलेख अद्यावधिकका लागि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले दिएको निवेदन अनुसार नै निर्णय गर्न शीतल निवासले निर्वाचन आयोगलाई दबाब दिइरहेको पाइएको छ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)को गत पुसमा टीकापुरमा सम्पन्न महाधिवेशनले रेशमलाल चौधरीको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन गर्यो। यसबारे नाउपाले गत माघ २९ मा निर्वाचन आयोगलाई औपचारिक जानकारी दियो।
तर टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भएका रेशमलाई कानून विपरीत पार्टी अध्यक्ष चुनिएको भन्दै महाधिवेशन लगत्तै आयोगमा उजुरी परेको थियो। अभिलेख अद्यावधिकका लागि निवेदन परेपछि फेरि अर्को उजुरी थपिएको छ। बेनामे उजुरी परेको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेल बताउँछन्। “पार्टीको निवेदन र त्यस विरुद्ध परेका उजुरी दुवैको आयुक्तज्यूहरूले अध्ययन गरिरहनुभएको छ,” पौडेल भन्छन्।
नाउपाले निवेदन दिएको ११ दिन बितेको छ। यतिका दिनसम्म आयोग अनिर्णीत बन्नुको एउटा कारण भने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको दबाब रहेको आयोगको विश्वस्त स्रोतले बताएको छ। निवेदन परे लगत्तै राष्ट्रपति पौडेलले प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया र आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीलाई छुट्टाछुट्टै शीतल निवास डाकेर रेशमको पक्षमा निर्णय गर्न भनेका थिए। “चाँडो गर्नुपर्यो भन्ने राष्ट्रपतिज्यूको कुरा थियो,” प्रमुख आयुक्त थपलिया र आयुक्त भण्डारी निकट स्रोतले भन्यो, “सर्वोच्च अदालतको फैसला अध्ययनपछि मात्रै निर्णयमा पुग्ने आयोगको तयारी रहेको जानकारी गराइएको छ।”
निवेदन बमोजिम आयोगले अद्यावधिक नगरेमा आफूलाई नैतिक संकट पर्ने ठानेर राष्ट्रपति पौडेलले नाउपाको पक्षमा निर्णय गर्न दबाब दिएका हुन्।
सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपति पौडेलले आममाफी दिएपछि गत वैशाख १५ गते रेशम काठमाडौंस्थित डिल्लीबजार कारागारबाट छुटेका थिए। २०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा आठ प्रहरी र एक जना डेढ वर्षीय बालकको हत्या भएको घटनाका मुख्य योजनाकार तथा रणनीतिकार भएको आरोपमा जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालतले उनलाई दोषी ठहर्याउँदै जन्मकैदको फैसला गरेको थियो।
राष्ट्रपतिले माफी मिनाहा दिंदा सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनाएको १३ दिन मात्र भएको थियो। जिल्ला अदालत, कैलाली र उच्च अदालत, दिपायलले क्रूर हत्या भनी व्याख्या गरे पनि सर्वोच्चको व्याख्या नै नपर्खी राष्ट्रपति पौडेलले आममाफी दिएका थिए।
माफी मिनाहापछि आएको पूर्ण पाठमा सर्वोच्चले पनि टीकापुर घटनालाई क्रूर हत्याको कोटिमा राखेर व्याख्या गरिदिएपछि संविधानका संरक्षक राष्ट्रपति पौडेल नैतिक संकटमा छन्। किनभने क्रूर हत्या माफी मिनाहा नहुने सूचीमा पर्छ। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १५९ को उपदफा ४ मा ११ वटा कसूरलाई सजाय माफी नहुने, मुल्तबीमा राख्न नपाइने, सजाय परिवर्तन वा घटाउन नसकिनेमा राखिएको छ। त्यसमध्ये (घ) मा व्यवस्था गरिएको ‘क्रूर र अमानवीय तरीकाले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको’ घटना पनि पर्छ।
रेशमलाई आममाफी दिने सरकारी निर्णय न्यायिक परीक्षणमा पनि छ। टीकापुर घटनामा हत्या गरिएका प्रहरी केशव बोहराकी श्रीमती शारदा कडायतले रेशमलाई माफी मिनाहा भएको भोलिपल्टै जेठ १६ मा सर्वोच्चमा रिट हालेकी थिइन्। वर्षदिन पुग्न लाग्दा पनि यो मुद्दा एक पटक मात्र न्यायाधीशसामु पुगेको छ, जेठ २३ मा। न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको इजलासले अग्राधिकार सहित कारण देखाउ आदेश दिएपछि नियमित सुनुवाइको पर्खाइमै छ।
जबकि यही प्रकृतिको घटनामा चार महीनापछि दायर भएको मुद्दामा रिटकर्ता आमरण अनशन बसेपछि भने सर्वोच्च अदालतले द्रुतगतिमा फैसला सुनाएको थियो। हत्या अभियोगमै जन्मकैदको सजाय मिनाहा पाएका रिगल भनिने योगराज ढकाललाई गत कात्तिक १६ गते सर्वोच्च अदालतले पुनः जेल चलान गरिदिएको थियो। सरकारको निर्णय बदर भएपछि ढकाल अझै १२ वर्ष जेलमा बस्नुपर्ने भएको छ। तर रेशमको मुद्दामा रिट परेको १३ महीनापछि आगामी असारमा सुनुवाइको पालो तोकिएको छ।
अदालती छिनोफानो टरिरहेकै वेला रेशमको राजनीतिक भविष्य गाँसिएको विवाद निर्वाचन आयोगमा पुगेको हो। यो विषय राष्ट्रपति पौडेलले चालेको कदमको वैधानिकतासँग समेत जोडिएकाले शीतल निवास रेशमको पक्षमा ‘लबिइङ’ गरिरहेको नेपाली कांग्रेसका एक मन्त्री बताउँछन्।
राष्ट्रपति पौडेलका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेल भने दलको अभिलेख अद्यावधिक शीतल निवासको चासोको विषय नभएको जिकिर गर्छन्। “निर्वाचन आयोगले गर्ने कामसँग राष्ट्रपति कार्यालय कतैबाट जोडिंदैन,” पोखरेल टेलिफोनमा भन्छन्, “यो सरासर झूट कुरा हो। राष्ट्रपतिले निर्वाचन आयोगलाई दबाब दिने कुरै आउँदैन।”
पूर्व राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवका कानूनी सल्लाहकार रहिसकेका अधिवक्ता ललितबहादुर बस्नेत भने सर्वोच्च अदालतको पूर्ण पाठ नै नआई राष्ट्रपति कार्यालयले सरकारको निर्णय अनुमोदन गर्दा समस्या सिर्जना भएको बताउँछन्। “जिल्ला र उच्च अदालतले क्रूर हत्या भनी व्याख्या गरेपछि कम्तीमा राष्ट्रपति कार्यालयले सर्वोच्चको व्याख्या कुर्नुपर्थ्यो,” बस्नेत भन्छन्, “कसूर ठहर सदर गरे पनि सर्वोच्चले क्रूर नभनी उदार व्याख्या गर्न सक्छ कि भनेर अनुमान लगाउन सकिन्थ्यो। तर राष्ट्रपति कार्यालयको त्यस्तो परिपक्वता देखिएन।”
निर्वाचन आयोगको निर्णय रेशमको पक्ष वा विपक्ष जस्तो आए पनि यो विषय फेरि सर्वोच्च अदालत प्रवेश गर्ने विकल्प बाँकी नै छ। आयोगको निर्णय न्यायालय पुगेमा राष्ट्रपति पौडेल दबाबमै हुनेछन्।
फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १६० मा कसूरदारलाई आममाफी दिएमा अदालतमा त्यसको लगत कट्टा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। लगत खडा गर्ने र कट्टा गर्ने दायित्व शुरू अदालतको हुने सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता वेदप्रसाद उप्रेती बताउँछन्। रेशमको मुद्दामा शुरूआती फैसला जिल्ला अदालत, कैलालीबाट भएको हो।
माफी मिनाहाको जानकारी जिल्ला अदालतमा नआएको तहसीलदार नेत्रबहादुर माझी बताउँछन्। “हाम्रोमा रेशम दोषी ठहर भएर जन्मकैदको सजाय पाएको अभिलेख मात्र छ,” माझी भन्छन्, “पक्राउ भएर जेल चलान भइसकेकाले हाम्रो लगतमा असुल भएको उल्लेख छ। माफीबारे यहाँ केही थाहा छैन।”
माफी मिनाहाको लगत कट्टी नहुँदा उद्योग वाणिज्य महासंघका तत्कालीन अध्यक्ष प्रदीपजंग पाण्डे ३० वर्षपछि जेल चलान भएका थिए। २०७० वैशाखमा महासंघको अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि ३० वर्ष पुरानो मुद्दामा जेल सजाय बाँकी रहेको भन्दै जिल्ला अदालत, काठमाडौंमा निवेदन परेको थियो। त्यसपछि अदालतकै आदेशबाट पाण्डे पुनः जेल चलान भएका थिए।
२०३४ सालमा खानेपानी संस्थानको लेखा अधिकृत छँदा पाण्डेलाई भ्रष्टाचारको कसूर लागेको थियो। तत्कालीन अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगले तीन वर्ष कैद, पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना र बिगो भराउने फैसला गरेको थियो। त्यति खेर फैसला समेत आयोगले नै गर्थ्यो।
यस विरुद्ध पुनरावेदन परे पनि अघिल्लो फैसला नै सदर भएको थियो। त्यसपछि २०४१ मंसीर र २०४२ मंसीरमा राजा वीरेन्द्रले क्रमशः बाँकी बिगो र कैद दुवै मिनाहा गरिदिएका थिए।
तर राजाको आदेश अनुसार अदालतमा सजाय मिनाहाको लगत कट्टी नभएकाले कैद र बिगो बाँकी रहेको भन्दै पाण्डेलाई २०७१ सालमा पुनः जेल हालिएको हो। जेलमै रहेका वेला राष्ट्रपति रामवरण यादवले २०७२ साउन ११ गते फेरि सजाय मिनाहा गरेपछि पाण्डे छुटेका थिए।
यद्यपि सर्वोच्च अदालतले दोस्रो खेपको माफीबाट जेलमुक्त भएपछि पाण्डेको जेल चलान गैरकानूनी भनी फैसला गरेको थियो। पाण्डेले आफूलाई गैरकानूनी रूपमा थुनामा राखेको भन्दै हालेको रिटमा २०७३ फागुनमा सर्वोच्चले लगत कट्टीको कार्यलाई अनुमान र अन्दाजका आधारमा माफी मिनाहा नभएको अर्थ लगाउँदै पक्राउ गरेर कैदमा राख्नु कानून विपरीत भनेको थियो।
रेशमको पनि माफी मिनाहा अनुसार लगत कट्टी भए/नभएको अज्ञात रहेको भन्दै निर्वाचन आयोगको कानूनी शाखाले नाउपाले दिएको अभिलेख अद्यावधिकको निवेदनको फाइलमा टिप्पणी उठाउन नमानेको स्रोतले बताएको छ।
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा १४ मा दलको सदस्यता लिनेहरूको योग्यता निर्धारण गरिएको छ। यसमा भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागूऔषध बिक्रीवितरण तथा निकासी/पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, अपहरण सम्बन्धी कसूर तथा नैतिकपतन देखिने अन्य फौजदारी कसूरमा कैद सजाय नपाएका व्यक्ति मात्रै दलको सदस्य लिन योग्य मानिने मापदण्ड तोकिएको छ।
रेशम नैतिकपतन देखिने फौजदारी मुद्दाका कसूरदार भएकाले पार्टी सदस्य बन्नै अयोग्य हुने भन्दै उनको पदको वैधानिकतामा प्रश्न उब्जेको छ। यो मामिलामा आयोगले विवेकपूर्ण निर्णय गर्नुपर्ने चुनौती रहेको पूर्व प्रमुख आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती बताउँछन्। “अदालतका निर्णयहरू केलाएर अन्यथा भए/नभएको आयोगले हेर्नुपर्छ,” उप्रेती भन्छन्, “कसैको सरकार बनाउन, टिकाउन कसैले अन्यायपूर्ण निर्णय गरेको छ भने आयोगले त्यसलाई रोक्नुपर्छ। आयोगले अदालतका निर्णय, विधि-विधान मसिनो गरी केलाएर निर्णय गर्छ भन्ने मेरो विश्वास छ।”
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)