यस्ता छन् कांग्रेस महासमिति बैठकका निष्कर्ष
नीति प्रस्ताव, सांगठनिक प्रस्ताव र समसामयिक राजनीतिक प्रस्ताव सर्वसम्मत रूपमा पारित गर्दै नेपाली कांग्रेस महासमितिको बैठक सकिएको छ।
ललितपुरको गोदावरीमा सम्पन्न महासमिति बैठकले विभिन्न निष्कर्ष निकालेको प्रचारप्रसार उपसमितिका संयोजक मीनबहादुर विश्वकर्माले बताए। बैठकले उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले प्रस्तुत गरेको नीति प्रस्ताव, महामन्त्री गगनकुमार थापाले प्रस्तुत गरेको सांगठनिक प्रस्ताव र अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले प्रस्तुत गरेको समसामयिक राजनीतिक प्रस्तावले कांग्रेसको नीति, सांगठनिक कार्ययोजना र समसामयिक सन्दर्भमा स्पष्ट दृष्टिकोण निर्माण गरेको बैठकको निष्कर्ष रहेको विश्वकर्माले बताए।
बन्द सत्रमा प्रस्तुत प्रस्तावमा सहभागी सदस्यबाट सुझाव प्राप्त भएका छन्। प्राप्त सुझावका आधारमा केन्द्रीय कार्यसमितले परिमार्जन सहित अन्तिम रूप दिने गरी तीनवटै प्रस्ताव महासमितिको बैठकले सर्वसम्मतिले पारित गरेको उनले बताए।
यससँगै प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले प्रस्तुत गरेको आर्थिक प्रतिवेदन सुझाव सहित ग्रहण गर्नुका साथै लेखा समितिका संयोजक श्यामप्रसाद घिमिरेले प्रस्तुत गरेको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन बैठकले अनुमोदन गरेको संयोजक विश्वकर्माले जानकारी दिए।
पटक पटकको क्रान्ति, संघर्ष र आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्दै संस्थागत विकास एवं संविधानले निर्दिष्ट गरेका विषयलाई आत्मसात् गर्दै कांग्रेस महासमिति बैठकले नेपालको संविधानको रक्षा, संघीय समावेशी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण र संविधानको सार्थक कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ। त्यस्तै, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम, संक्रमणकालीन न्यायका विषय चाँडै टुंग्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
त्यस्तै, गठबन्धनलाई निरन्तरता दिई वर्तमान सरकार मार्फत भ्रष्टाचार, बेथिति र विसंगतिका विरुद्ध वैधानिक रूपमै अभियान सञ्चालन गरी सुशासन र राष्ट्रिय सदाचार पद्धति स्थापित गर्न सम्पूर्ण रूपले कृतसंकल्प रहने अठोट गरेको छ। यससँगै अर्थतन्त्रमा देखिएका विविध समस्या र चुनौती समाधान गर्ने जिम्मेवारीबोध गरेको उनले बताए।
मुलुकमा विद्यमान सबैखाले सामाजिक एवं जातीय, क्षेत्रीय तथा लैंगिक विभेद र हिंसा विरुद्ध क्रमिक अभियान सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ भने तीनै तहका सरकार सञ्चालनमा देखिएका समस्यालाई समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
किसान, सहकारी बचतकर्ता, मिटरब्याज र लघुवित्तपीडितहरूले भोग्दै आएका पीडालाई अविलम्ब समाधान गरी पीडितलाई न्याय दिलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।