ललिता निवासको जग्गा खाली गराउन कति सहज?

ललिता निवासको जग्गा जफत हुने विशेष अदालतको फैसला आएसँगै काठमाडौं महानगरले सात दिनभित्र खाली गर्न भनेको छ। के अहिले महानगरले खाली गराउन मिल्छ?

काठमाडौं महानगरपालिकाले बालुवाटारस्थित ललिता निवास क्षेत्रको जग्गामा बनेका संरचना खाली गर्न सूचना जारी गरेसँगै फेरि चर्चा शुरू भएको छ। अहिले महानगरले खाली गराउन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने बहस भइरहेको छ।

महानगरले फागुन ९ मा जारी गरेको सूचनामा ललिता निवास क्षेत्रमा रहेका व्यक्ति, कम्पनी र संघसंस्थालाई सात दिनभित्र उक्त क्षेत्र खाली गर्न भनेको छ। सात दिनभित्र खाली नगरे कानून बमोजिम कारबाही गरिने चेतावनी दिइएको छ।

सूचनामा विशेष अदालत, काठमाडौंको आदेशसँगै त्यो जग्गा सरकारी भइसकेको दाबी गरिएको छ। सूचनामा भनिएको छ, ‘विशेष अदालत काठमाडौंबाट वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी कलाधर देउजा समेत १७५ जना भएको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा २०८० फागुन ३ गते भएको फैसलाबाट काठमाडौं महानगरपालिका-४, बालुवाटारस्थित ललिता निवास क्षेत्रको जग्गा जफत (सरकारी) भएको छ।’

फागुन ३ मा विशेष अदालतले ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना मुद्दाको फैसला गरेको थियो। न्यायाधीशहरू खुसीराम थारू, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको संयुक्त इजलासले लगातार २३ दिनको सुनुवाइपछि फैसला सुनाएको थियो।

यसमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात, भूमिसुधार मन्त्रालयका पूर्व सचिव छविराज पन्त, भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ सहित ६० जनालाई दोषी ठहर गरेको छ। त्यस्तै, पूर्व मन्त्रीहरू विजयकुमार गच्छदार र डम्बरबहादुर श्रेष्ठलाई सफाइ दिएको छ। त्यो जग्गा जफत हुने ठहर गरेको छ।

यही फैसलालाई आधार बनाएर काठमाडौं महानगरले सूचना जारी गरेको हो। महानगरले भनेको छ, ‘विशेष अदालत, काठमाडौंको उक्त फैसलाबाट जफत (सरकारी) भएको काठमाडौं महानगरपालिका-४, बालुवाटारस्थित ललिता निवास क्षेत्रको सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण, रेखदेख तथा उचित प्रबन्ध गर्न यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।’

सरकारी सम्पत्तिको रेखदेख गर्ने जिम्मा स्थानीय सरकारको भएको उल्लेख गर्दै महानगरले भनेको छ, ‘यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले सात दिनभित्र उक्त ललिता निवास क्षेत्रमा रहेका व्यक्ति, कम्पनी र संघसंस्थाहरू सो क्षेत्रबाट हटी सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण तथा उचित प्रबन्ध गर्ने कार्यमा महानगरपालिकालाई सहयोग गर्न अनुरोध गरिन्छ। यस सूचनाले तोकेको समयभित्र नहटेमा प्रचलित कानून बमोजिम हटाई सरकारी जग्गा तथा सम्पत्तिको संरक्षण, रेखदेख तथा उचित प्रबन्ध गरिने बेहोरा समेत यसै सूचना मार्फत सरोकारवालालाई सूचित गरिन्छ।’

विशेष अदालतले गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ आउन बाँकी नै छ। पूर्ण पाठ आएपछि प्रतिवादीले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन सक्ने बाटो खुला नै छ।

तर महानगरले अहिले नै खाली गर्न सूचना जारी गरेको छ। के महानगरले अहिले नै हटाउन पाउँछ?

कानून व्यवसायी भने अहिले नै हटाउन नमिल्ने बताउँछन्। विशेष अदालतको फैसला कार्यान्वयनका चरणमा प्रवेश गर्न बाँकी रहेको उनीहरूको भनाइ छ।

विशेष अदालतका उपरजिस्ट्रार धनबहादुर कार्की पनि ललिता निवासको जग्गा सरकारी हुने फैसला गरिएको भए पनि कार्यान्वयनमा आउने प्रक्रिया बाँकी नै रहेको बताउँछन्। “विशेष अदालतको फैसला चित्त नबुझेमा विपक्षीले सर्वाेच्चमा पुनरावेदन गर्न सक्छन्। अहिले ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममै रहेको छ,” उपरजिस्ट्रार कार्की भन्छन्, “अन्तिम फैसला भएपछि सरकारको नाम मालपोत कार्यालयमा दर्ता हुन्छ।”

व्यक्तिको नामबाट सरकारको नाममा आएपछि मात्रै खाली गराउने बाटो खुल्ने कानून व्यवसायी बताउँछन्। विशेष अदालतले फैसला गरेको भए पनि हालसम्म ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममै दर्ता भएकाले हटाउन नमिल्ने अधिवक्ता युवराज कोइराला बताउँछन्। “ललिता निवासको जग्गा सरकारको नाममा आएको छैन। सरकारको नाममा नभईकन काठमाडौं महानगरपालिकाले सात दिनमा खाली गर्नू भन्ने सूचना कानूनी प्रकिया पूरा नगरी निकालेको छ,” कोइराला भन्छन्।

यो जग्गा खाली गराउने दायित्व मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजार र काठमाडौं महानगरपालिकाको भए पनि कानूनी प्रक्रिया पूरा नभएको उनको भनाइ छ। महानगरले हतारिएर सूचना निकालेको उनको टिप्पणी छ।

त्यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल पनि काठमाडौं महानगरको सूचना नमिलेको बताउँछन्। “फैसला चित्त नबुझेमा सर्वाेच्चमा अपील गर्ने समय हुन्छ,” वरिष्ठ अधिवक्ता दाहाल भन्छन्, “फेरि फैसलाको पूर्ण पाठ आएको छैन। पूर्ण पाठ आएपछि हो- सर्वोच्चमा अपील गर्ने।”

त्यस्तै, अहिले ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिकै नाममा रहेको र त्यो सरकारको नाममा नआई खाली गराउन निमल्ने उनको भनाइ छ। “अहिले जग्गा सरकारको नाममा नभएर व्यक्तिका नाममा छ, अहिले नै जग्गा खाली गर भन्न मिल्दैन,” वरिष्ठ अधिवक्ता दाहाल भन्छन्।

काठमाडौं महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धर भने ललिता निवास क्षेत्रको जग्गा खाली गर्न मिल्ने भएर सूचना जारी गरेको दाबी गर्छन्। मानन्धर भन्छन, “कानूनी रूपमा चल्दै गर्ला, हामीले हाम्रो काम गरेको हो।”