भूटानलाई राजनीतिक बन्दीहरू रिहा गर्न आह्वान
मानव अधिकार रक्षकहरूको क्षेत्रीय सञ्जाल ‘मानव अधिकारका लागि दक्षिणएशियाली’ (एसएएचआर)ले भूटान सरकारलाई दशकौंदेखिका राजनीतिक बन्दीहरूलाई रिहा गर्न आह्वान गरेको छ।
काठमाडौंमा गत फागुन ५ गते आयोजित १६औं विश्व सामाजिक मञ्च अन्तर्गतको ‘भूटान्स प्रिजनर्स अफ कन्शन्स’ सत्रमा एसएएचआरले यस्तो आह्वान गरेको थियो। कुनै आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न नभएको र विशुद्ध राजनीतिक, सांस्कृतिक वा वैचारिक आस्थाकै आधारमा बन्दी बनाइएकाहरूलाई ‘प्रिजनर्स अफ कन्शन्स’ भनिन्छ।
उक्त सत्रमा नेपालीमूलका भूटानी नागरिकहरू (ल्होत्साम्पा)को निष्कासनबारे पनि ध्यानाकर्षण गराइएको थियो। ‘हाल भूटानले आफूलाई कुल राष्ट्रिय खुशी (जीएनएच) सूचकांकमा शीर्षस्थानमा राखे पनि रणनीतिक रूपमा देशनिकाला गरिएका, राज्यविहीन बनाइएका र ‘गैरराष्ट्रिय’ अथवा ‘राष्ट्र विरोधी’ भनी वर्गीकरण गरी बन्दी बनाइएका ल्होत्साम्पाहरूको पीडालाई भने लुकाएको छ,’ मानव अधिकारका लागि दक्षिणएशियालीका तर्फबाट सहअध्यक्ष रोश्मी गोस्वामी र ब्यूरो सदस्य पी सरवानामुत्तुले जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ।
विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संगठनहरूले भूटानमा अझै पनि ५० देखि १०० जनासम्म राजनीतिक बन्दी भएको पहिचान गरेको र तिनमा पनि ३७ जनालाई कुनै मुद्दा नचलाई चामगाङ कारागारमा राखिएको वक्तव्यमा उल्लेख छ।
“नागरिकहरू साँच्चै ‘खुशी’ र सन्तुष्ट हुने गरी प्रजातान्त्रिक राष्ट्रका रूपमा भूटानको प्रगतिका लागि ‘प्रिजनर्स अफ कन्शन्स’ हरूको रिहाइ आवश्यक हुने एसएएचआरको विश्वास छ,” वक्तव्यमा भनिएको छ।
एसएएचआरले शीर्ष तहको नेपाली राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी संलग्न ‘भूटानी शरणार्थी प्रकरण’ ले शरणार्थीहरूको जीवन झनै कष्टकर बनाएको पनि उल्लेख गरेको छ।
-1732535850.jpg)
-1732452683.jpg)
