‘मिटरब्याज समस्याको राजनीतिक समाधान खोजौं’
छोटो विधिद्वारा कानून संशोधन गरेर मिटरब्याज पीडितको समस्याको राजनीतिक समाधान खोज्नुपर्छ।
निकै लामो र अत्यन्त कष्टसाध्य न्याय मार्चपछि देशको सुदूरपूर्वदेखि सुदूरपश्चिमका २८ जिल्लाका मिटरब्याज पीडितहरू संघीय सरकारलाई समस्या समाधानका लागि सशक्त दबाब दिन काठमाडौं आउन लागेको खबरबाट संवेदित छौं। यो सामाजिक न्यायका लागि उठाइएको जायज आन्दोलन भएकाले प्रगतिशील रूपान्तरण आन्दोलन यसको दृढतापूर्वक समर्थन गर्छ र यसप्रति ऐक्यबद्धता जाहेर गर्छ। साथसाथै, शोषित-पीडित जनताप्रति सहानुभूति राख्ने सबै नागरिक, सरोकारवाला संघ/संस्था/संगठन र राजनीतिक दलहरूलाई समेत यो आन्दोलनलाई यथासम्भव सहयोग गर्न आह्वान गर्छ।
जाली ऋणले थिलथिलो भएका मिटरब्याज पीडितले रहरले यो कष्टपूर्ण तथा जोखिमपूर्ण आन्दोलन गरेका पक्कै होइनन्। विगतमा सरकारले जारी गरेको मिटरब्याज समस्या समाधान सम्बन्धी त्रुटिपूर्ण ऐन र गठन गरेको अति छोटो अवधिको अधिकारविहीन जाँचबुझ आयोगले उनीहरूमध्ये अधिकांशको समस्या राम्ररी समाधान नगरेको हुनाले सरकारको ध्यान फेरि एक पटक गम्भीरतापूर्वक आकर्षित गर्न बाध्य भएर उनीहरूले यो कदम उठाएका हुन्।
देशमा विद्यमान अहिलेको सरकार दाबी गरिए जस्तै वामपन्थी नेतृत्वको सरकार हो भने उसले यो आन्दोलनलाई चुनौती र टन्टा थोपर्ने कदमका रूपमा नलिएर आफूलाई श्रमिकवर्गीय पक्षधर सरकार भनेर व्यवहारतः सावित गर्ने ठूलो अवसरका रूपमा लिनुपर्ने हो। शान्तिपूर्ण ढंगले पनि आधारभूत वर्गको गाँठो परिरहेको समस्या समाधान सम्भव छ भनेर समेत सावित गर्ने अवसरका रूपमा ग्रहण गर्नुपर्ने हो।
व्यवहारबाट यो छर्लंग भएको छ कि गर्जो टार्न ऋण लिन खोजेका सोझासीधा जनतालाई तमसुकमा ल्याप्चे ठोक्न लगाएर, कानूनी रूपले रीत पुर्याएर तर यथार्थमा सावाँको थैली लिएकोभन्दा तीन दोब्बर बढाएर, कतिपयको त त्योभन्दा धेरै गुणा बढाएर, त्यसमाथि ६० देखि १२० प्रतिशतसम्मको ब्याज पनि सावाँमै जोडेर, त्यत्तिले पनि नपुगेर दृष्टिबन्धक जमीन पनि साहुको नाममा छिनुवा रजिस्ट्रेशन पास गरेर लिएपछि, अनि ऋणको थैली चुक्ता गर्दा पनि जमीन फिर्ता नभएपछि यस्तो जाली ऋणको कानूनी र अदालती समाधान कसरी हुन्छ?
यही देखेर नै नेपाल सरकार स्वयंले यस्तो कारोबारलाई ‘आर्थिक अपराध’ ठहर गरेको हो। अपराधजन्य यस्तो जाली कारोबारमा कानूनी व्यवस्थाका चोरबाटा र छिद्रहरूलाई समातेर अदालतमा सूदखोर साहु नै बलिया ठहरिन जाने हुन्छन् जो यतिखेर उदांगो रूपमा सर्वत्र भई नै रहेछ। अतः यो समस्याको कानूनी होइन, राजनीतिक र व्यावहारिक समाधान हुनुपर्छ। परन्तु आश्चर्य यो छ कि वामपन्थी नेतृत्वको वर्तमान सरकार भने यो समस्याको कानूनी समाधानभन्दा माथि उठ्ने जमर्काे गरिरहेको देखिएन। यो घोर विडम्बनाको विषय हो।
‘जनआन्दोलन’ र ‘जनयुद्ध’ को पृष्ठभूमिबाट आएको वर्तमान सरकारलाई यति हेक्का त अवश्य हुनुपर्ने हो- के कानूनी उपायबाट संसद्ले राजाको भए जति सबै अधिकार खोस्नु सम्भव थियो? के कानूनी उपायबाट निर्वाचित नै नभएका माओवादी सहितको अन्तरिम संसद् निर्मित हुन सम्भव थियो?
त्यति वेला जसरी राजनीतिक उपायबाट सबै कुरा सम्भव भएको थियो, अहिले त्यसरी नै मिटरब्याज पीडितको समस्या पनि जरोमै, सधैंका लागि समाधान गर्न राजनीतिक उपाय अवलम्बन गर्नु सम्भव छ। अन्यथा कानूनी उपायद्वारा मात्र यो समस्याको कहिले पनि समाधान गर्न सकिनेछैन।
यसको राजनीतिक समाधानका लागि सरकारले छोटो विधिद्वारा यस सम्बन्धी वर्तमान कानून संशोधन गरेर सर्वाधिकारसम्पन्न मिटरब्याज समस्या समाधान आयोग गठन गर्नु आवश्यक छ। त्यो आयोगलाई पीडितको उजुरी/बयान तथा सर्जमीनका आधारमा थलोमै सबै जाली तमसुक/कारोबार खारेज गर्ने, ऋण वास्तवमा चुक्ता भइसकेको छ भने पीडकबाट पीडितलाई पास गरेर लिएको दृष्टिबन्धक जमीन र यथार्थभन्दा बढाएर लिएको रकम फिर्ता दिलाउने र फर्जी तमसुक बनाए बापत दण्ड दिने अधिकार हुनु जरुरी छ।
त्यस्तै, ऋण असुलीको सिलसिलामा आसामीमाथि शारीरिक दमन, मानव अधिकार हनन वा यौनहिंसा गरे बापत उत्पीडकलाई कडा दण्ड दिने अधिकार समेत आयोगलाई हुनु जरुरी छ। यो विशुद्ध जाली तमसुकको मुद्दा भएकाले सामाजिक न्यायको कोणबाट आयोगले गरेका फैसलालाई यस पटकका लागि अदालतमा चुनौती दिन नसकिने कानूनी व्यवस्था गर्नु पनि उत्तिकै जरुरी देखिएको छ।
साथै, देशभरिका सम्पूर्ण निवेदनलाई सम्बोधन गरिभ्याउन आयोगको समयावधि तीन-चार महीनाको नभएर तीन-चार वर्षको राखिनु उचित हुनेछ। जबसम्म यो समस्या पूरापूर समाधान हुँदैन, तबसम्म सरकारले यो आयोगको हदम्याद बढाउन सक्ने कानूनी व्यवस्था गर्नु पनि त्यत्तिकै आवश्यक हुन्छ। सूदखोर साहुसित ऋण लिनुपर्ने बाध्यता समाप्त गर्न ब्यांकबाट सरल दरमा ऋण प्रवाहको व्यवस्था गर्नु जरुरी हुन्छ।
देशभरिका मिटरब्याज पीडितको प्रतिनिधित्व गर्दै आन्दोलनरत प्रतिनिधि पात्रहरू राजधानी आइपुग्ने बित्तिकै उनीहरूसित संवाद गरेर सरकारले यो समस्या समाधान गर्नसके लाखौं मानिसको कल्याण हुन जाँदा सरकारमा रहेका दलकै लोकप्रियता चुलिनेछ। समस्या शान्तिपूर्वक समाधान गर्ने उनीहरूकै क्षमता प्रमाणित हुनेछ।
तसर्थ हामी यो आन्दोलनलाई सहृदयतापूर्वक लिन र समस्याको मूल गाँठो यथासम्भव छिटो फुकाउन सरकारलाई आह्वान गर्दछौं। आन्दोलनरत मिटरब्याज पीडितको माग अध्ययन गर्दा सम्बोधन गर्नै नसकिने माग उनीहरूले प्रस्तुत गरेको देखिंदैन।
(श्रेष्ठ प्रगतिशील रूपान्तरण आन्दोलनका संयोजक हुन्।)
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
