बैतडीमा बिगबिगी मच्चाउने बाँदर महाकाली पारिबाट आएका हुन्?

सरकारले बालीनाली जोगाउन बँदेल मार्न सकिने व्यवस्था गरेसँगै मध्यपहाडको साझा समस्या बनेको बाँदर नियन्त्रणमा पनि यस्तै कानूनी प्रावधानको माग तीव्र बनेको छ।

बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिका–३, आठबिसी चौरका चन्द्रबहादुर सिंह अचेल प्रायः गुलेली बोकिरहेकै हुन्छन्। बुढ्यौलीमा यस्तो झेउलो बेहोर्नुको प्रयोजन एउटै छ– बाँदरबाट सम्पत्ति जोगाउने।

गाउँमै उनको सानो किराना पसल छ। बाली नाश गरिदिने बाँदरले पसलका सामान समेत बाँकी राख्दैन। त्यसैले घर-पसल दुवैतिर गुलेली राखेका छन्। तर बाँदर यति ढीठ भइसके कि गुलेलीलाई समेत टेर्न छाडिसके। “जे रोपे नि बाँदरले खाइदिन्छन्, अस्ति बर्खामा लगाएको मकै एकै घोगा घर ल्याउन पाइएन,” उनी भन्छन्।

चन्द्रबहादुरका अनुसार यस ठाउँमा बाँदरको बिगबिगी बढेको पाँच वर्ष जति भयो। पहिला जंगलमा मात्र देखिन्थे, घर घर आउँदैनथे। ३ नम्बर वडा महाकालीको सिमानामा पर्छ। उनलाई लाग्छ- यी बाँदर भारतबाट आएका हुन्। उनी भन्छन्, “भारतले उताका बाँदर ट्रकमा हालेर ल्याई महाकाली नदी किनारमा छाडिदियो, ती बिस्तारै गाउँ छिरेर उत्पात मच्चाए।”

कुनै वेला गाउँमा खेतीपाती राम्रै हुन्थ्यो। ठिक्कको परिवारलाई वर्षभरि मजाले खान पुग्थ्यो। सुन्तला, मकै, धान, गहुँ, कोदो र दाल निकै फल्थ्यो। चन्द्रबहादुर तरकारी बेचेर पनि आयआर्जन गर्थे। “अब त बीउ समेत जोगिंदैन। एउटा हूल पसे खेत नै सखाप पारिदिन्छ,” उनी सुनाउँछन्, “घरका झ्यालढोका पक्का गरी नलगाए पकाएको खाना समेत खान पाइन्न।” चन्द्रबहादुरले यसपालि हिउँदे बाली लगाएनन्। १० वटा बाख्रा चाहिं पालिरहेकै छन्। कसै कसैले बाँदरले नखाने अदुवा र हल्दी मात्र रोप्न थालेका छन्।

बाँदरकै कारण धेरैले गाउँ छाडेका छन्। चन्द्रबहादुरका पनि दुई छोराले नाति र बुहारी महेन्द्रनगर लगिसके। भन्छन्, “छोराहरूले तराईमै बसौं भन्छन्, म चाहिं बाउबाजेको थलो कहाँ छोड्नु भनेर यतै छु।”

वडाध्यक्ष चामुसिंह थापा उक्त पालिकाका आधाभन्दा बढी गाउँमा बाँदरको बिगबिगी रहेको सुनाउँछन्। थापा भन्छन्, “गाउँमा लगाएको बाली कसैले खान पाउँदैन। अधिकांशले खेती छाड्दा जमीन बाँझा छन्।” पछिल्ला दिन गाउँमा सबैभन्दा बढी चर्चा बाँदरकै हुन्छ। वडामा पनि यही समस्या बढी पुग्छ।

थापाका अनुसार बसाइँसराइमा बाँदर पनि एउटा कारण बनेको छ। आर्थिक अवस्था ठीकै हुनेहरू धनगढी, महेन्द्रनगरतिर सरेका छन्। बस्ती पातलिंदा विद्यालय शून्य हुँदै छन्। बाँदर तर्साउन नगरपालिकाले आवाज आउने बन्दूक पनि दियो तर त्यसले कुनै प्रभाव पारेन।

बाँदर खेतबारी, चुलोचौकोसम्मै पसेर नागरिकको उठिबास लगाउँदा पनि प्रदेश र संघले सहयोग नगरेको थापा आरोप लगाउँछन्। “जनताले अब आशा मारिसके। कतैबाट राहत पाएनन्,” उनी भन्छन्। वडाले बर्खे बालीमा बाँदरले पुर्‍याएको क्षतिको विवरण डिभिजन वन कार्यालय, बैतडीलाई बुझाएको सात महीना बित्यो। तर कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन।

बाँदरले धुरीमा गएर छाइएका ढुंगा समेत खसाइदिने गरेको छ। नगर प्रमुख पुस्करराज जोशी बाँदरको बिगबिगी जिल्लाभरिकै समस्या रहेको बताउँछन्। उनी पनि यी बाँदर भारतबाटै आएको ठान्छन्। उनी भन्छन्, “भारतपट्टि रोड, ठूलाठूला भवन बनिरहेछन्, त्यस क्रममा जंगल मासिंदा सात-आठ वर्षयता बाँदर नेपाल पसेका हुन्।”

रूख काट्ने लहड

बाँदर केही वर्षयता देशभरिकै साझा समस्या बनेको छ। खास गरी मध्यपहाडी क्षेत्र बढी प्रभावित छ। स्थानीय तहले बाँदर नियन्त्रण शीर्षकमा बजेट समेत छुट्याउने गरेका छन्। तर यो काम आफ्नो बुताले मात्र सम्भव नभएको भन्दै पालिकाहरू प्रदेश र संघको सहयोग खोजिरहेछन्। सहयोग नपाएपछि उनीहरू वन मास्ने योजना अघि सार्दै छन्।

पोखरा उपमहानगरपालिकाको १९ नम्बर वडाले गत माघ १५ मा ‘मेरो रूख म काट्छु’ अभियान अघि सारेपछि सामाजिक सञ्जालमा निकै चर्चा भयो। वडाध्यक्ष पुष्पेन्द्र पाण्डे वन मास्न नभई घर वरपर झाँगिएका ठूला रूख र वाँस काट्न लागिएको बताउँछन्। भन्छन्, “बाँदरकै कारण बाली लगाउन नपाएपछि गाउँलेसँग मिलेर यो निर्णय लिइएको हो।”

सिन्धुपाल्चोकको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाको ३ नम्बर वडाले पनि बाँदर नियन्त्रणकै प्रयोजनले गत माघ २४ गते रूख काट्ने निर्णय गरेको छ। यसअघि स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकाले वडा नं ६, ८ र १४ मा रूख काट्ने सूचना जारी गरेको छ। पर्वतको कुस्मा नगरपालिकाले २०७५ सालमै घर वरपरका ठूला रूख र झाडी काट्न लगाएको थियो।

विज्ञहरू भने रूख काट्नु दिगो समाधान नरहेको टिप्पणी गर्छन्। बाँदरविद् मुकेश चालिसेका अनुसार घर वरिपरि अग्ला रूख हुँदा बाँदर त्यहीं लुकेर बस्न सक्छन्। तर रूख काट्दा पनि ती नआउने निश्चित हुँदैन। “किनकि बाँदरले त पहरा, खोल्साबाट आएर पनि नोक्सान गर्ने गरेका छन्,” उनी भन्छन्, “यत्ति हो, रूख काट्दा ती आउन लागेको परैबाट देख्नसम्म सकिन्छ।”

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष ठाकुर भण्डारी पनि रूख काट्नुलाई बाँदर नियन्त्रणको दीर्घकालीन उपाय ठान्दैनन्। तर केही रूख काट्दैमा वन मासिने भनी भइरहेको विरोधले मूल समस्या ओझेल पारिदिएको उनलाई लाग्छ। “बाँदरले दुःख दिएर बस्नै नसक्ने अवस्था छ। संघीय सरकारले वास्ता नगरेपछि पालिकाहरूले रूख काट्न थालेका हुन्,” भण्डारी भन्छन्, “तर अलि अलि रूख काट्दैमा वन मासिने होइन, यो वातावरणको वकालत गर्नेहरूले फैलाएको भ्रम मात्र हो।” रूख काट्न नहुने तर्क गर्दा वन्यजन्तुको बिगबिगीले नागरिकको बिचल्ली भएको तथ्य पनि बेवास्ता गर्न नहुने उनको भनाइ छ।

केही दशकयता बाँदरको उपद्रो देशको पूर्वीदेखि पश्चिम भेगसम्मै फैलिएको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्। २०६३ मंसीरमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्राणीशास्त्र केन्द्रीय विभागमा विद्यार्थी रहेका फणीन्द्र खत्रीले स्नातकोत्तर तहको शोधपत्रका लागि गरेको सर्वेक्षण अनुसार पूर्वी भेग धरानको विजयपुर क्षेत्रका बासिन्दाको मुख्य समस्या नै बाँदरले बालीमा पुर्‍याइदिएको क्षति थियो। सर्वेक्षणमा सहभागी किसानमध्ये सबैभन्दा बढी ४९ प्रतिशतले मकैमा, २३ प्रतिशतले फलफूलमा र ११ प्रतिशतले तरकारीमा क्षति पुगेको गुनासो गरेका थिए।

वनको जानकारी जर्नलमा २०७५ असोजमा प्रकाशित, पोखराको पुम्दीभुम्दी गाउँमा गरिएको अध्ययन अनुसार बाँदरले पुर्‍याएको क्षतिमध्ये बालीमा बिगार ५८.०३ प्रतिशत, घरका छाना भत्काउने २१.७० प्रतिशत, भौतिक आक्रमण १० प्रतिशत थियो। बाँदरकै कारण ३२ किसानको बालीनालीबाट हुने आम्दानी वार्षिक २० हजार रुपैयाँभन्दा बढीले घटेको थियो।

कानून माग

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले बाँदर लगायत वन्यजन्तु नियन्त्रणका लागि छुट्टै संघीय कानून र तीनै तहका सरकारको सहकार्य हुनुपर्नेमा जोड दिंदै आएको छ। गत माघ २४ मा सिंहदरबारमा बसेको महासंघको राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को दोस्रो बैठकमा प्रतिनिधिहरूले छुट्टै संघीय कानून बनाउन प्रस्ताव गरेका छन्।

प्रस्तावमा वन्यजन्तुबाट बालीनालीमा क्षति पुग्दा नागरिक बसाइँ सर्ने तथा कृषि पेशाबाटै पलायन हुने क्रम तीव्र भइरहेकाले यसलाई रोक्न तीनै तहका सरकारको एकीकृत पहल हुनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

“बाँदरकै कारण गाउँ रित्तिंदै छन्, उर्वर जग्गा बाँझै रहन थाले। त्यसैले अब पहिला बाँदर नियन्त्रण गरौं अनि मात्र बाटोघाटो बनाउँला,” महासंघ अध्यक्ष लक्ष्मी पाण्डे भन्छिन्। पालिकाहरूको ‘टाउकाको खिल’ बनेको बाँदरको उपद्रो नियन्त्रण स्थानीय सरकार एक्लैले गर्न नसक्ने भएकाले तीनै तहको समन्वय हुुुनुपर्ने उनको धारणा छ। उनी भन्छिन्, “अहिले गरिरहे जस्तो एक गाउँको बाँदर अर्काे गाउँ खेद्दैमा समाधान हुँदैन, विज्ञहरूलाई अध्ययन गर्न लगाएर उपाय खोजिनुपर्छ।”

दशरथचन्द नगर प्रमुख जोशी बाँदर नियन्त्रण गर्न यसलाई मार्न पाउने कानून आउनुपर्नेमा जोड दिन्छन्। “संख्या बढेको बढ्यै छ तर कानूनकै कारण मार्न पाइँदैन,” उनी भन्छन्।

मार्नु समाधान हो?

हिमाली जैविक विविधताका अनुसन्धाता नारायण कोजू बाँदरले ग्रामीण बासिन्दालाई वैदेशिक रोजगारमा जानुपर्ने स्थितिसम्म पुर्‍याइदिएको बताउँछन्। बाँदरको बिगबिगी बढ्नुमा उनी दुई कारण औंल्याउँछन्। पहिलो, मान्छेले खेतीपाती लगाउन छाडेपछि बाँझो जग्गामा बुट्यान उम्रिन थाले। तब बाँदरलाई बस्तीतिर आउन सजिलो भयो। “पहिला घर र जंगलबीच कृषिको बफर थियो,” उनी भन्छन्, “अहिले त्यो बफर घट्यो। पहिले हामी जंगलको नजीक जान्थ्यौं। अहिले जंगल हाम्रो नजीक आइराखेको छ। जंगलसँगै बाँदर पनि नजीक आयो।”

दोस्रो कारण हो, बाँदरलाई खाएर त्यसको संख्या नियन्त्रणमा सघाउँदै आएको जन्तु चितुवालाई बाँदर भेट्नै मुश्किल पर्नु। कोजूका अनुसार चितुवालाई ठूलो क्षेत्रफलको वासस्थान चाहिन्छ। शिकार भेट्न एक दिनमा १५ देखि २० किमिसम्म हिंड्न मिल्ने ठाउँलाई उसले वासस्थान छनोट गरेको हुन्छ। तर पछिल्लो समय मानवीय बस्ती फैलँदा उसको वासस्थान खण्डीकरण भइदियो। बाँदर उसको शिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर बस्तीतिर आए। यसले गर्दा तिनको शिकार पनि पहिले जस्तो हुन पाएन।

यस्तोमा कानूनी रूपमै बाँदर मार्न पाउनुपर्ने पालिकाहरूको मागमा कोजू पनि पूरै असहमत छैनन्। जहाँ बाँदर धेरै छन्, त्यहाँ मार्नु नै प्रभावकारी उपाय रहेको उनको बुझाइ छ। “म्याग्दी र कास्कीमा एक समूहमा ४०० सम्म बाँदर पाइएका थिए। एउटा बस्तीमा रोपिएको धान एक बोट पनि सग्लो थिएन। पारिस्थितिक प्रणालीमा बाँदरको संख्या बढी भएकाले यस्तो भएको हो,” उनी भन्छन्।

बाँदरविद् चालिसे भने यसरी एउटै उपायमा केन्द्रित नभई ठाउँ, समस्याको प्रकृति र समाधानका सम्भावना हेरेर फरक फरक विकल्पमा जानुपर्ने बताउँछन्। उनी बाँदर बस्ती पस्नुमा जंगल मात्र कारण नभई उनीहरूको खानपानमा आएको परिवर्तनलाई पनि कारण मान्छन्। “पहिला जंगली पात, टुसा र फल खाने बाँदरले बिस्तारै अन्नबाली खान सिक्यो। मान्छेका खानेकुरा चाखेपछि यसलाई पनि त्यही चाहिन थाल्यो। हुँदाहुँदा अहिले त जंक फूड पनि खान थालेको छ,” चालिसे भन्छन्।

कोदो बारीमा बाँदर। तस्वीर : सविना कोइराला

उनका अनुसार बाँदर न्यूनीकरणमा बन्ध्याकरण एउटा विकल्प भए पनि यो धेरै खर्चिलो र अप्ठेरो छ। उनी भन्छन्, “बन्ध्याकरणका लागि पहिले त भालेपोथी निर्क्योल गर्नुपर्‍यो। तर समात्नै मुश्किल छ। यति चलाख हुन्छ कि एउटालाई समात्दा अर्को नजीक नै पर्दैन।”

बाँदरको आनीबानी, स्वभाव, शारीरिक संरचना मानिसकै जस्तो भएकाले यिनलाई चिकित्सा परीक्षणमा उपयोग गरेर मानिससँगको द्वन्द्व केही कम गर्न सकिने चालिसेको धारणा छ। उनका अनुसार औषधिको अनुकूलता र प्रतिकूलता छुट्याउन विश्वभरि नै रातो बाँदर प्रयोग गरिंदै आएको छ। यहाँ पनि सातवटै प्रदेशमा प्रयोगशाला खोलेर आठ–दश हजार बाँदर खपत गर्न सकिन्छ। शहरी क्षेत्रमा चिडियाखाना खोलेर बाँदर राख्न सकिन्छ। “चीन, जापान र थाइल्यान्डमा बाँदरलाई चिडियाखानामा राखेर आम्दानी तथा प्रयोगशालामा राखेर मानवीय हितमा प्रयोग गरिंदै आएको पाइन्छ,” उनी भन्छन्, “दक्षिण भारतमा प्रयोगशालामा राखेर बन्ध्याकरणका उपाय अपनाइएको छ।”

चालिसेका अनुसार बाँदरमा पनि सबैले मान्छेलाई दुःख नदिने भएकाले छानेर केहीलाई मात्र नियन्त्रण गर्दा पुग्छ। यसका लागि पहिले कुन ठाउँमा कुन समूहले दुःख दिएको हो, अध्ययन गरिनुपर्छ। त्यसपछि घेरा हालेर नियन्त्रणमा लिन सकिन्छ। सरकारले आवश्यक अनुसन्धानको वातावरण तयार नपारिदिने, किसानलाई पुग्दो राहत नदिने तर समस्या मात्र देखाउने गरेको उनको आरोप छ।

सरकारले गत मंसीर ७ मा बँदेललाई कृषिका लागि हानिकारक वन्यजन्तु घोषणा गर्दै यसलाई मार्न वा पक्रन सकिने व्यवस्था गरेको छ। यसकै आडमा हुन सक्ने चोरीशिकारको जोखिम टार्न मारिएको वा पक्रिइएको बँदेल सम्बद्ध राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष, शिकार आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र र डिभिजन वन कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने र त्यसको सूचना सरोकारवाला वडा कार्यालयलाई पनि दिनुपर्ने शर्त राखिएको छ।

बाँदरको बिगबिगी रोक्न यस्तै कानून आवश्यक रहेको पालिकाहरूले जनाउँदै आएका छन्। गाउँपालिका महासंघको बैठकले पनि बँदेल नियन्त्रण सम्बन्धी सरकारको पछिल्लो व्यवस्थाले सकारात्मक सन्देश दिएको भन्दै बाँदरका हकमा पनि यस्तै निर्णय आउनुपर्नेमा जोड दिएको छ।

चालिसे भने मार्नुलाई नै एक मात्र उपाय ठान्न नहुने भन्दै बहुविकल्पमै जानुपर्ने बताउँछन्। उनका अनुसार बँदेल र बाँदरको बिगबिगीमै ठूलो अन्तर छ। संख्या नै कम रहेकाले बँदेलले बाँदरले जसरी समूहमा बालीनाली नोक्सान गर्दैन। अर्कातिर बाँदर देशव्यापी रहेको, संख्या धेरै रहेको र समूहमा आउने भएकाले निमिट्यान्नै पार्न सम्भव पनि हुँदैन। “यद्यपि पर्यावरणीय र मानवीय प्रयोजनमा काम नदिने, बाली मात्र नाश गर्ने रोगी खालका बाँदरलाई निषेध गर्दा हुन्छ,” चालिसे भन्छन्, “भारतमा पनि बिगबिगी ज्यादा रहेको ठाउँमा सरकारको आँखा छलेर मार्ने गरिएको पाइन्छ।”