गठबन्धनबारे कांग्रेस महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माको मत बाझियो
चुनावी गठबन्धन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको मत बाझिएको छ।
महामन्त्री थापा कांग्रेस आफ्नै बलबुतामा चुनाव लड्नुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् भने शर्माले यो विषयमा अहिले नै निर्णय गर्न आवश्यक नभएको धारणा राखेका छन्। महासमिति बैठकमा प्रस्तुत सांगठनिक प्रस्तावमा थापाले भनेका छन्, “हामी भविष्यमा हुने आवधिक निर्वाचनहरू आफ्नै तागतमा एक्लै लड्नेछौं र हाम्रा मतदातालाई नेपाली कांग्रेसको चुनाव चिह्न ‘रूख’ मा नै मत हाल्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्नेछौं।”
यता, अर्का महामन्त्री शर्माले समसामयिक राजनीतिक प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै भनेका छन्, “निर्वाचन आउनुभन्दा चार वर्षअघि नै निर्वाचनबारे छलफल गर्नु यद्यपि आवश्यक विषय होइन। त्यसैले आगामी निर्वाचनमा पनि गठबन्धन गरेर हामी जानेछौं या तीन वटै तहको सम्पूर्ण स्थानमा कांग्रेस उम्मेदवार खडा गर्नेछौं, यो विषयमा हामीभित्र रहेका स्वाभाविक दुईथरी मतलाई सुरक्षित राखेर उपयुक्त समयमा हामी उपयुक्त निर्णयमा पुग्नेछौं नै।”
बैठकमा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले नीति प्रस्ताव, प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्था, सम्भावना र भावी दिशा सम्बन्धी प्रतिवेदन र लेखा समिति संयोजक श्यामकुमार घिमिरेले लेखापरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका छन्। बैठक फागुन १० गतेसम्म चल्ने प्रचारप्रसार उपसमिति संयोजक मीनबहादुर विश्वकर्माले जानकारी दिए।
गठबन्धनबारे महामन्त्री थापाको धारणा :
- महाधिवेशन लगत्तै पार्टी लगातार तीनै तहको निर्वाचनमा केन्द्रित हुनुपरेकाले पार्टीले सम्पूर्ण ध्यान निर्वाचन परिचालन र व्यवस्थापनमा दिनुपर्यो। त्यस अवसरमा पार्टीले ‘घर घर जाऔं नेपाली कांग्रेसलाई जिताऔं’ लगायतका निर्वाचन केन्द्रित अभियान सञ्चालन गर्यो। गठबन्धन सहित निर्वाचनमा जाँदा पार्टी संगठन व्यवस्थापनमा केही कठिनाइ भए तर पार्टी सबै तहको निर्वाचनमा पहिलो दल बनेको छ। ३३२ स्थानीय तहमा हाम्रो नेतृत्व र अन्य बहुसंख्यक स्थानीय तहमा हाम्रो बलियो उपस्थिति छ। प्रदेश र संघमा प्रमुख दलको हैसियतमा कतै नेतृत्व त कतै मुख्य साझेदारका रूपमा सरकारमा सहभागिता छ।
- तात्कालिक सरकारले पटक पटक असंवैधानिक ढंगले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि एउटा विशिष्ट परिस्थितिमा संविधान र लोकतान्त्रिक प्रणालीको रक्षार्थ नेपाली कांग्रेसले पाँचदलीय गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै सरकारको जिम्मेवारी वहन गर्नुपरेको थियो। त्यसकै निरन्तरतास्वरूप पार्टीले ‘लोकतन्त्र र संविधानको रक्षार्थ र स्थिरताका लागि निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने’ निर्णय गर्यो। निर्वाचनमा अंकगणितका हिसाबले कांग्रेस ठूलो पार्टी त बन्यो तर यो अनुभवले हामीलाई सिकाएको छ- निर्वाचनपूर्व गठबन्धन गर्दा पार्टीले एक्लै चुनाव लड्दा जस्तो कार्यकर्तामा विजयको भाव र उत्साह नआउने रहेछ।
- तीनै तहको निर्वाचनमा कतिपय स्थानमा आफ्नो आस्था प्रकट गर्ने ‘रूख’ चिह्न नै नहुँदा कांग्रेसजनले आज पर्यन्त आफ्नो गुनासो व्यक्त गरिरहेको हामीले देखेका छौं। संघ र प्रदेशको निर्वाचनको तथ्यांक हेर्दा गठबन्धनका कारण ७४ प्रतिनिधि सभा क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेसले आफ्ना उम्मेदवारलाई मत राख्न पाएनन् भने २१ वटा संघीय क्षेत्रका एउटा पनि प्रदेश क्षेत्रमा आफ्नो पार्टीलाई प्रत्यक्ष मत राख्न पाएनन्। ४८ वटा प्रतिनिधि सभा क्षेत्रका प्रत्येक क्षेत्रका दुई प्रदेश सभा क्षेत्रमध्ये एउटामा मात्रै हाम्रा उम्मेदवार थिए। अर्थात् ४८ वटा प्रदेश सभा क्षेत्रमा कांग्रेसका प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार नै थिएनन्। समग्रमा ६२ प्रदेश सभा क्षेत्रका मतदाताले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा हाम्रो निर्वाचन चिह्न ‘रूख’ मा मत राख्न पाएनन्। त्यस्तै, १७ वटा क्षेत्रमा दुवै प्रदेश सभामा त कांग्रेसीले रूखमा मत राख्न पाए तर प्रतिनिधि सभामा पाएनन्। यसरी एकातर्फ कांग्रेसका क्रियाशील सदस्यले आफ्नो चिह्नमा मत हाल्न पाएनन् नै, अर्कातर्फ अन्य दलको निर्वाचन चिह्न र झन्डा बोकेर मत माग्न हिंड्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भयो।
- पार्टीको आफ्नो उम्मेदवार नहुँदा संगठनभित्र आकांक्षीको व्यवस्थापन त कठिन भयो नै, पार्टीभित्रको ऊर्जामा समेत गिरावट आयो। जसले गर्दा निर्वाचनमा संख्यात्मक रूपमा पार्टी पहिलो दल भए पनि लोकप्रिय मत घट्ने अवस्था भयो। २०७४ बाट २०७९ को आम चुनावसम्म आइपुग्दा प्रतिनिधि सभा चुनावमा हाम्रो लोकप्रिय मतको हिस्सामा सात प्रतिशतले ह्रास आएको छ। यो गुमेको मतलाई पार्टीमा पुनः जोड्दै नयाँ मतदातालाई आकर्षित गर्नुपर्ने चुनौती छ।
- नेपाली कांग्रेस पार्टीका निम्ति निर्वाचनपूर्व पार्टीले विशिष्ट परिस्थितिमा गर्नुपरेको गठबन्धन राजनीतिक परिस्थितिजन्य बाध्यता वा रणनीतिक विषय हो तर समर्थक र शुभेच्छुकले त्यसलाई कांग्रेसको वैचारिक क्षयीकरणको रूपमा बुझे र पार्टीसँग चित्त दुखाएका छन्। हामीले विशेष राजनीतिक परिघटनाले सिर्जना गरेको परिस्थितिबाट गर्नुपरेको गठबन्धन नियमित राजनीतिक घटनाक्रम होइन भन्ने कुरा बुझाउनुपर्ने आवश्यकता छ।
- एउटा विशिष्ट राजनीतिक परिस्थितिमा संविधानको रक्षाका लागि नेपाली कांग्रेसले निर्वाचन अगाडि गठबन्धनको नेतृत्व गर्नुपर्यो। गत निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले पाँच वर्षको लागि गठबन्धन सहित मत मागेकाले यो अवधिसम्म जनतासँगको वाचा र अन्य साझेदार दलहरूसँगको सम्झौता बमोजिम राजनीतिक इमानदारी प्रदर्शन गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी सचेत छौं। कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त नगरेको अवस्थामा निर्वाचन पछाडि निश्चित साझा नीति तथा कार्यक्रममा बनाएर सरकार सञ्चालनका लागि अन्य दलसँग तालमेल गर्ने कुरा स्वाभाविक हुन सक्छ। तर निर्वाचनपूर्वको गठबन्धन लोकतन्त्रमा नियमित राजनीतिक अवस्था नभएर एउटा बाध्यात्मक परिस्थितिको उपज थियो भन्ने कुरालाई मनन गर्दै नेपाली कांग्रेस यस महासमिति बैठकबाट पार्टीका सदस्यहरू, शुभेच्छुक तथा समर्थक र आमनागरिकलाई पूर्ण विश्वास दिलाउँदै, दृढ संकल्प गर्छ- हामी भविष्यमा हुने आवधिक निर्वाचनहरू आफ्नै तागतमा एक्लै लड्नेछौं र हाम्रा मतदातालाई नेपाली कांग्रेसको चुनाव चिह्न ‘रूख’ मा नै मत हाल्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्नेछौं।
- हाम्रो आफ्नै संगठनलाई थप ऊर्जाशील बनाउँदै आमजनताको मत र विश्वास बढाएर नेपाली कांग्रेसले एक्लै बहुमत ल्याउन सक्ने पार्टीका रूपमा पुनःस्थापित गर्नेछौं।
गठबन्धनबारे महामन्त्री शर्माको धारणा :
- अघिल्लो प्रतिनिधि सभाको विघटनपश्चात् संसद् र संविधानको रक्षाका लागि निर्मित गठबन्धनका मुख्य दलहरू अन्ततः गत निर्वाचनमा समेत हामी एक भएर मैदानमा गयौं। पृष्ठभूमि र वैचारिक धार हाम्रो भिन्न थियो र छ त्यसैले चुनावमा ‘प्रि-पोल अलायन्स’ हुनु सही या गलत भन्ने दुईथरी मतबीच हामी गठबन्धन गरेरै जाने संस्थागत निर्णयमा पुगेका थियौं। त्यसबाट उपलब्धि हासिल भएको छ भने असन्तुष्टि र चुनौती पनि बढेका छन्।
- निर्वाचनमा ‘भोट ट्रान्सफर’ को विषय निश्चय नै चुनौतीपूर्ण विषय थियो। तर २०७४ को निर्वाचनको तुलनामा नेपाली कांग्रेस तीन वटै तहमा पहिलो दलका रूपमा स्थापित हुनुमा गठबन्धनको महत्त्वपूर्ण योगदान रह्यो।
- स्थानीय निर्वाचनमा ७५३ पालिकामध्ये १८८ गाउँपालिका अध्यक्ष र १४१ नगर/उपमहानगर र महानगर प्रमुख सहित ३२९ पालिकाको नेतृत्वमा कांग्रेस उम्मेदवार विजयी भए। प्रमुखतर्फ करीब ४४ प्रतिशत हो यो। त्यस्तै, ७५३ उपप्रमुखमध्ये नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार ३०० स्थानमा (१९० उपाध्यक्ष र ११० उपप्रमुख) विजयी भएका थिए। जुन कुल स्थानको ४० प्रतिशत हुन आउँदछ।
- प्रतिनिधि सभातर्फ २७५ मध्ये प्रत्यक्षमा ५७ क्षेत्र र समानुपातिकमा ३२ सिट गरेर ८९ स्थानमा कांग्रेस विजयी बन्यो भने ५५० सिट रहेको प्रदेश सभामा प्रत्यक्षतर्फ १११ र समानुपातिकतर्फ ६४ गरी १७५ सिटमा जित हासिल गर्यो। तीन वटै तहमा कांग्रेसको पहिलो स्थान जनताको विश्वास, पार्टी पंक्तिको मेहनत र गठबन्धनका सहयात्रीहरूको जोडबलले थियो भन्ने तथ्य हामीले बिर्सन मिल्दैन।
- २०७९ को निर्वाचनमा गरिएको गठबन्धन क्रममा र परिणामपश्चात् उब्जिएको केही प्रश्नमा दुई सूक्ष्म आत्मचिन्तन भने महासमितिमा हामीले गर्नैपर्ने हुन्छ- पहिलो, कांग्रेसका परम्परागत मतदाताले अन्य चिह्नमा मत दिन पार्टीले गरेको आग्रह रुचाएनन्, तिनको विश्वासलाई पुनर्जागृत गर्ने प्रश्न। दोस्रो, गठबन्धन मार्फत पहिलो दल त बन्यौं तर समानुपातिकतर्फ २०७४ को तुलनामा हामीले करिब सात प्रतिशत मत गुमाउनुको वास्तविक कारण के हो? पहिचान र निदानको प्रश्न।
- निर्वाचन आउनुभन्दा चार वर्षअघि नै निर्वाचनबारे छलफल गर्नु यद्यपि आवश्यक विषय होइन। त्यसैले आगामी निर्वाचनमा पनि गठबन्धन गरेर हामी जानेछौं या तीन वटै तहको सम्पूर्ण स्थानमा कांग्रेस उम्मेदवार खडा गर्नेछौं? यो विषयमा हामीभित्र रहेका स्वाभाविक दुईथरी मतलाई सुरक्षित राखेर उपयुक्त समयमा हामी उपयुक्त निर्णयमा पुग्नेछौं नै। तर अहिले तत्काल हामी जुन गठबन्धनमा छौं त्यो आगतको सम्झौता होइन, विगतले बोकाएको अभिभारा हो। अतः त्यसमा निरन्तरता चाहँदा हामीबीच अलमल या अस्पष्टता होइन सुस्पष्ट प्रतिबद्धता जरुरी हुन्छ।
- २०७९ को निर्वाचनपछि पुस १० गते अनपेक्षित रूपमा भत्किएको गठबन्धन राष्ट्रपति निर्वाचनमा पुग्दै गर्दा पुनः ‘ट्र्याक’ मा फर्कियो। यसले के स्पष्ट गर्दछ भने गठबन्धनप्रति हामी सबै दल प्रतिबद्ध थियौं र छौं पनि तर कतिपय विषयमा द्वन्द्व या असावधानी हुँदा यो जोखिममा पर्यो। संयम र परिपक्वताको मार्गबाट गठबन्धन पुनः ब्युँतियो। फेरि पनि जोखिमको अवस्था आउन नदिन ठूलो दल भएका नाताले विशेष सतर्कता र सजग जिम्मेवारी हामीले प्रस्तुत गर्न जरुरी छ। एकल बहुमत कसैको पनि नभएको संसद्मा गठबन्धनलाई कायम राखेर नै देश र जनताको हितमा काम गर्नुपर्ने अभिभारा हाम्रो छ।
- कोशी प्रदेशमा पछिल्लो पटक सरकार बनाउँदा र गत राष्ट्रिय सभा चुनावमा माओवादी उम्मेदवार पराजित हुँदा सहयात्री दलले हामीप्रति असन्तोष प्रकट गरेको स्थिति छ, यो घटनाक्रमलाई गम्भीर समीक्षा गर्न, कमजोरी पहिचान गर्न र सहमतिपूर्वक निदान पहिल्याउन जरुरी छ।
- संविधानको धारा १६८ (५) बमोजिमको सरकार गठनका लागि आह्वान भएपछि कोशीमा जेजस्तो घटनाक्रम विकसित भयो त्यसले कांग्रेसभित्र नै द्वन्द्व सिर्जना भएको थियो। माओवादी पार्टीसँग त्यस वेला कायम रहन नसकेको समझदारी राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन परिणामपछि झनै समस्याको चपेटामा परेको छ। गठबन्धनको सरकार पाँच वर्ष चल्नुपर्छ भन्ने अपेक्षा, निर्णय र चाहना बोकिरहँदा समस्याको ढाकछोपले होइन खुला छलफल र आपसी विश्वासले मात्र त्यो सम्भव हुने तथ्य भुल्न मिल्दैन।
- हामीले के हेक्का राख्नैपर्छ भने गठबन्धन छोड्न हामी कुनै पनि दल स्वतन्त्र छौं तर गठबन्धनमा रहेर स्वतन्त्र गतिविधि गर्न हामी स्वतन्त्र छैनौं। केन्द्र र प्रदेश दुवै ठाउँमा विश्वासको निश्चित आधारमा कार्य गर्न सकिएन भने त्यसले गठबन्धनको भविष्य संकटमा पर्नेछ।
- अन्य दलसँगको चुनावी या सत्ता गठबन्धन दल र दलका बीच संस्थागत निर्णयको आधारमा हुने हो। गठबन्धन गर्ने या नगर्ने अथवा भएको गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने या गठबन्धन छोड्ने जस्ता विषय व्यक्तिगत स्तरमा बन्ने मनोगत धारणाको भड्कावमा हुनु हुन्न। पार्टीले गहन छलफलबाट परिपक्व निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ। नेपाली कांग्रेस समग्र परिस्थितिको संयम समीक्षा गरेर आवेगमुक्त ढंगले चल्ने विषयमा संस्थागत रूपले स्पष्ट छ।
- २०७४ को निर्वाचनपछि प्रतिपक्षी बनेको नेपाली कांग्रेस २०७९ को निर्वाचनबाट प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो। एकल बहुमत नभएको स्थिति र शक्ति बाँडफाँडको पाँचवर्षे सहमति अनुरूप गठबन्धनभित्रको दोस्रो दलको नेतृत्वमा हामी सरकारमा सहभागी छौं। सरकारमा सहभागिताको वर्ष दिन पुग्नै लाग्दा हुँदै गरेको महासमिति बैठकमा सरकारको प्रभावकारिता र कमजोरी उपर हामीले खुलेर छलफल गर्नुछ भने हाम्रा मन्त्रीहरूले सम्हालेको मन्त्रालयको प्रगति र कमजोरीको पनि समीक्षा गर्नुपर्छ।
- वर्तमान सरकार मार्फत कम्तीमा संविधान रक्षाको साझा कार्यभार सम्पादन भएको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न केही पहलकदमी अनि अपर्याप्त भए पनि सुशासनको दिशामा केही प्रयास देखिन्छन्। जटिल मोडमा पुग्दै गरेको अर्थतन्त्र क्रमशः सम्हालिंदै सुधारोन्मुख दिशामा छ। यद्यपि नागरिकको भावना अपेक्षित गतिमा सम्बोधन गर्न र गठबन्धनमै आबद्ध पार्टीका साथीहरूमा भरपर्दो विश्वास जगाउन सरकारले सकिरहेको छैन।
- संघीयताको मर्म अनुरूप प्रदेशहरूलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन निर्माण गर्नुपर्ने केही महत्त्वपूर्ण कानून निर्माणमा गर्नै नहुने ढिलाइ संघीय सरकारबाट भएको छ, यो एकदमै कमजोरी हो। संघीयता खराब भन्नेले भनिदिंदा पुग्छ तर आवश्यक हो भन्नेले त्यति भनेर पुग्दैन कर्मले सावित गर्नुपर्ने हुन्छ। अधिकार सुम्पिनसम्म ढिलाइ गर्दा त्यसले प्रदेश सरकारहरूको गति र प्रगतिलाई असर गरेको छ। संघीय सरकारले अविलम्ब आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्छ, अधिकारप्राप्तिपछि प्रदेश सरकारहरूले आफ्नो गतिलाई दोब्बर बनाउनुपर्छ।
- वर्तमान सरकारको सफलता-असफलतासँग कांग्रेसको पनि छवि गाँसिएको छ। सरकारले गर्ने राम्रा कामको जस लिन नसक्ने तर अपजसहरूको भारी बोक्नुपर्ने? भन्ने प्रश्न र असन्तुष्टि कांग्रेस पार्टी पंक्तिमा देखिन्छ।
- पूरै पाँच वर्ष यो गठबन्धन कायम रहनुपर्छ भन्ने हाम्रो निर्णय एकातर्फ छ तर अर्कातर्फ छ नागरिकको अपेक्षा अनुरूप सरकारको गति प्रभावकारी ढंगले अघि बढ्न नसकेको यथार्थ। कांग्रेसका केही मन्त्रीको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक निश्चय नै छ तर केही मन्त्रीको भूमिका मन्त्रीका रूपमा प्रभावकारी बिल्कुलै देखिएको छैन। प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू एवं स्थानीय तहको हाम्रो नेतृत्वको कार्यसम्पादन प्रभावकारिताको समीक्षा प्रदेश कार्यसमिति मार्फत अलग्गै गर्नुपर्ने छँदै छ तर महासमितिको यो बैठक सबै तहको सरकारमा रहेका पार्टी प्रतिनिधिहरूलाई जनअपेक्षाको कसीमा खरो उत्रने ढंगले कार्यक्षमता र गति बढाउन निर्देशित गर्दछ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)