राष्ट्र ब्यांकको गाडी सुविधा विरुद्धको मुद्दामा न्यायाधीशमाथि नै प्रश्न
सर्वोच्च अदालतमा परेको राष्ट्र ब्यांकका उच्च पदाधिकारीको गाडी सुविधा विरुद्धको रिटले न्यायाधीशमाथि नै प्रश्न उब्जाएको छ किनकि त्यस्तै सुविधा न्यायाधीशले पनि लिइरहेका छन्।
नेपाल राष्ट्र ब्यांकका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र कार्यकारी निर्देशकहरूले गैरकानूनी तवरमा सवारीसाधनको सुविधा लिएको भन्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। अभिवक्ताद्वय कुमार मगर र भरत कार्कीले हालेको रिटमा न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले माघ २८ मा १५ दिनभित्र जवाफ पेश गर्न भनेको हो। रिटमा अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र ब्यांक, राष्ट्र ब्यांक सञ्चालक समिति, गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र कार्यकारी निर्देशकहरूलाई विपक्षी बनाइएको छ।
नेपाल राष्ट्र ब्यांक ऐन, २०५३ को दफा ११० को उपदफा ३ मा गभर्नरले आदेश, निर्देशन, कार्यविधि र मार्गदर्शन जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ। तर यो व्यवस्था निशर्त होइन। सोही दफाको उपदफा १ मा सरकारको स्विकृति लिएर र उफदफा २ मा स्विकृति नलिईकन विनियम बनाउन सक्ने प्रावधान छ।
उपदफा २ को खण्ड ‘ग’ मा ब्यांकका कर्मचारीको नियुक्ति, बढुवा, सरुवा, बर्खास्ती, पारिश्रमिक तथा सुविधा, उपदान, निवृत्तिभरण सम्बन्धी विनियम बनाउन सक्ने अधिकार ब्यांकलाई दिइएको छ। तर विनियम बनाउने उपदफा छलेर गभर्नरले कार्यविधि जारी गरेर राज्यलाई अनावश्यक आर्थिक व्ययभार पर्ने गरी ब्यांकका उच्च पदस्थहरूलाई सवारीसाधनको सुविधा दिलाएको भन्दै रिट परेको हो।
गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र कार्यकारी निर्देशकलाई उपलब्ध गराइने सवारीसाधन, सुविधा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले जारी थिए। जस अनुसार सवारीसाधन किन्न गभर्नरलाई अधिकतम एक करोड ४० लाख रुपैयाँ, डेपुटी गभर्नरलाई एक करोड १० लाख रुपैयाँ र कार्यकारी निर्देशकलाई ५५ लाख रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था छ।
कार्यविधिमा गभर्नर र डेपुटी गभर्नरलाई ब्यांक सञ्चालक समितिले सवारीसाधन उपलब्ध गराउने वा गभर्नर र डेपुटी गभर्नरले सोझै खरीद गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ। कार्यकारी निर्देशकको हकमा ब्यांकले कार्यविधि अनुसार सवारीसाधन उपलब्ध गराउने वा कार्यकारी निर्देशक स्वयंले खरीदका लागि स्वीकृति दिने प्रावधान छ। विद्युतीय वा हाइब्रिड गाडी किन्ने भएमा सबैले निर्धारितभन्दा थप ३० प्रतिशत रकम पाउने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा छ।
यति मात्र होइन, उनीहरूले अवकाशपछि यी गाडी आफैं लैजान चाहेमा ह्रासकट्टीपछिको किताबी मूल्य वा खरीद गर्दाको २० प्रतिशत जुन बढी हुन जान्छ, सोही रकम तिरेर लैजान सकिने व्यवस्था छ। ऐनमा नभएका यी सुविधा राष्ट्र ब्यांकका पदाधिकारीले मनोमानी रूपमा लिएको भन्दै कार्यविधि खारेजीको माग गरिएको छ।
कार्यविधिबारे नेपाल सरकारलाई जानकारी दिनुपर्ने भए पनि राष्ट्र ब्यांकले गुपचुप राखेको पनि रिटमा उल्लेख छ। “राष्ट्र ब्यांकका उच्च पदाधिकारीले सुविधा लिनुभयो भनेर रिट हालेको होइन,” रिट निवेदकमध्येका एक अधिवक्ता कार्की भन्छन्, “ऐनमा हुँदै नभएको सुविधा लिनु गैरकानूनी भएकाले रिट हालेका हौं।
राज्य कोषबाट करोडौं रुपैयाँ खर्चेर गाडी किन्दा सार्वजनिक खरीद ऐनको प्रावधान मिचिएको रिटमा उल्लेख छ। सार्वजनिक खरीद कानून अनुसार १० लाख रुपैयाँसम्म लागत अनुमान भएका निर्माण कार्य वा मालसामान विना प्रतिस्पर्धा सोझै खरीद गर्ने सकिन्छ। परामर्श वा अन्य सेवा भने पाँच लाख रुपैयाँसम्म सोझै खरीद गर्न सकिने व्यवस्था छ। रिटमा कार्यविधिले तोकेको प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ। अन्तरिम आदेशबारे निर्णय गर्न सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई फागुन १४ गते बोलाएको छ।
सर्वोच्चमा विचाराधीन यो यस्तो मुद्दा हो, जसको अप्रत्यक्ष सम्बन्ध न्यायालयसँग पनि जोडिन्छ। गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र कार्यकारी निर्देशकहरूले जस्तै न्यायाधीशहरूले पनि पदमा छँदा चढिरहेको सवारीसाधन अवकाशपछि निजी बनाएर लैजाने व्यवस्था छ। पदमा छँदा प्रयोग गरिरहेको सवारीसाधन अवकाशपछि निश्चित रकम तिरेर निजी बनाएर लैजाने सुविधा राष्ट्र ब्यांकका उच्च पदाधिकारी र न्यायाधीश बाहेक अन्य निकायका पदाधिकारीलाई छैन।
राष्ट्र ब्यांकले आफैं कार्यविधि बनाएर यो सुविधा लिइरहेको छ भने न्यायाधीशहरूले संसद्ले बनाइदिएको कानूनका आधारमा। त्यसैले सर्वोच्च अदालतले राष्ट्र ब्यांकका विशिष्ट पदाधिकारीले पाइरहेको यो सुविधालाई कसरी व्याख्या गर्छ भन्ने रोचक बन्ने देखिन्छ। “एक किसिमले हेर्दा सर्वोच्चमा पुगेको यो मुद्दा स्वार्थको द्वन्द्व जस्तो देखिन्छ,” संवैधानिक कानूनका जानकार अधिवक्ता राजु चापागाईं भन्छन्।
न्यायाधीशलाई यस्तो सुविधा दिन थालिएको ६ वर्ष भएको छ। २०७४ असोज २३ गते प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धी विधेयक संसद्ले पारित गरेपछि ऐनमै न्यायाधीशलाई अवकाशपछि यस्तो सुविधा हुने व्यवस्था गरिएको हो। त्यसअघि यस्तो सुविधा थिएन।
ऐनमा न्यायाधीशले राष्ट्र ब्यांकका पदाधिकारीले जस्तै ह्रासकट्टी गरेपछि कायम हुने किताबी मूल्य तिरेर आफूले पदमा छँदा चढिरहेको सवारीसाधन किनेर लैजान पाउने व्यवस्था छ। किताबी मूल्य भने किन्दाखेरीको मूल्यको १० प्रतिशतभन्दा कम नहुने गरी कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
न्यायाधीशलाई यस्तो सुविधा ऐनमै व्यवस्था गरेर दिएकाले कानूनी प्रश्न भने छैन। तर न्यायाधीशलाई मात्रै यो सुविधा दिंदा कार्यपालिका र व्यवस्थापिकका कामकारबाहीप्रति न्यायालयको कार्यसम्पादनमा असर पर्ला कि भन्ने शंका गर्ने ठाउँ रहने सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसी बताउँछन्। “कानून बनाउने काम संसद्को हो। त्यसैले संसद्ले बनाएको ऐनका आधारमा पाएको सुविधाबारे कानूनी प्रश्न उठाउन मिल्दैन,” केसी भन्छन्।
आफूले चढिरहेको गाडी अवकाशपछि किनेर लैजान पाउने भएपछि अवकाशको मुखमा महँगा र नयाँ नयाँ गाडी किनेर मुलुकको ढुकुटीमा खर्चको भार थप्ने विकृति समेत भित्रिंदै आएको छ। २०७७ चैतदेखि २०७८ साउनसम्म पाँच महीनाको छोटो अवधिमै सर्वोच्च अदालतले करीब साढे ३५ करोड रुपैयाँ बराबरका सवारीसाधन किनेको थियो। जबकि २०७४ सालदेखि २०७८ सालसम्म अवकाश पाएका ५० जना न्यायाधीशले किनेर लगेको सवारीसाधनबाट राज्यलाई एक करोड २० लाख रुपैयाँ मात्रै प्राप्त छ।
कोभिड-१९ महामारीको वेला समेत सर्वोच्च अदालतले ८१ करोड रुपैयाँको सवारीसाधन चाहिएको भन्दै २०७८ असारमा अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको थियो। यद्यपि मागे अनुसारको बजेट सरकारले दिएको थिएन। “अवकाशपछि दिइने सुविधा हाम्रो सामाजिक, आर्थिक अवस्था हेरेर निर्धारण गर्नुपर्ने राष्ट्रिय मापदण्ड चाहिन्छ,” अधिवक्ता चापागाईं भन्छन्, “कसैले कानून बनाएर, कसैले कार्यविधि बनाएर राज्यको ढुकुटी दोहन गर्नु हुँदैन।”
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
