मानव अधिकार उल्लंघनका घटना वृद्धि, राज्य जवाफदेही नभएको आरोप
देशभर मानव अधिकार उल्लंघन तथा ज्यादतीका घटना बढेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ।
अनौपचारिक सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले सोमबार सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल मानव अधिकार पुस्तक २०२४’ मा मानव अधिकार उल्लंघन तथा ज्यादतीका घटना बढेको देखिएको हो। अघिल्लो वर्षभन्दा गत वर्ष सन् २०२३ मा मानव अधिकार उल्लंघन तथा ज्यादतीका दुई हजार १२ वटा घटना बढेको पुस्तकमा अभिलेख छ। सन् २०२२ मा यस्ता घटनामा सात हजार ३७६ जना पीडित थिए भने सन् २०२३ मा नौ हजार ३८८ जना पीडित भएको उल्लेख छ।
पुस्तक विमोचन गर्दै पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मानव अधिकारको पक्षमा उभिन आग्रह गरिन्। संक्रमणकालीन न्यायमा आफ्नो स्वार्थ नसाँधेर गम्भीर बन्नुपर्ने भण्डारीले बताइन्। उनले भनिन्, “दुवै पक्ष सरकारमा छन्। पीडितलाई कसरी न्याय मिल्ने भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ?”
त्यस्तै, पूर्व परराष्ट्रमन्त्री विमला राई पौड्यालले मानव अधिकारको दायरा फराकिलो भएको उल्लेख गर्दै नेपालमा यससँग सम्बन्धित कानून मात्रै ८७ वटा बनेको बताइन्। कानून कमजोर नभए पनि कार्यान्वयनको पाटो कमजोर रहेको उनको भनाइ थियो। “मानव अधिकारको प्रत्याभूति नहुन्जेल मर्यादित र सम्मानित जीवन जिउन सकिंदैन,” उनले भनिन्।
कार्यक्रममा बोल्दै प्रतिनिधि सभा सदस्य विराजभक्त श्रेष्ठले मानव अधिकारको विषयमा राज्य जवाफदेही र पारदर्शी हुनुपर्ने बताए। “राज्य सेवक हुनुपर्ने हो तर यहाँ शासक भए,” श्रेष्ठले भने।
इन्सेकका संस्थापक सदस्य सुशील प्याकुरेलले तीन वटै सरकार मानव अधिकारको विषयमा गम्भीर हुनुपर्ने बताए। “जबसम्म राज्य जवाफदेही हुँदैन, तबसम्म मानव अधिकार सुनिश्चित हुँदैन,” प्याकुरेलले भने।
इन्सेकले हरेक वर्ष मानव अधिकार सम्बन्धी पुस्तक सार्वजनिक गर्दै आएको छ। पुस्तकमा वर्षभरि भएका मानव अधिकार उल्लंघन तथा ज्यादतीका घटना समेटिने गरेका छन्।
यो पनि पढ्नुहोस् : मानव सुरक्षामा बागमती सबैभन्दा खराब, सुदूरपश्चिम सुरक्षित
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
