मधेशमा वैदेशिक रोजगारीको विरह
मधेश प्रदेशमा वैदेशिक रोजगारीले भित्र्याएको रेमिटेन्सबाट धेरैको जीवनस्तर सुधार भए पनि ज्यान गुमाउनेका परिवारजन, अंगभंग हुने, घरेलु हिंसा भोग्नेहरू भने कष्टकर जीवन बिताइरहेका छन्।
२० वर्षकै उमेरमा रोजगारीका लागि कतार पुगेका धनुषा शहीदनगर नगरपालिका-५ का मदन यादव वर्षदिन नबित्दै कार्यस्थलमै गम्भीर दुर्घटनामा परे। काम सकेर गगनचुम्बी भवन अगाडि कुर्सीमा बसेका वेला उनको शरीरमा माथिल्लो तल्लाबाट टायल्स बजारिएपछि उनी त्यहीं अचेत भएका थिए।
घटना सन् २००९ को हो। मदन अहिले ३५ वर्षका भइसके। तर त्यही दुर्घटनाका कारण १५ वर्षदेखि उनी न हिंडडुल गर्न सक्छन् न बोल्न नै। शरीरको बायाँ भाग कामै गर्दैन। घाममा बस्नुपरे, खाना खानुपरे वा शौचालय जानुपरे इशारा गर्छन्। उनको सहारा नै ६४ वर्षीया आमा हुल्सीदेवी हुन्।
मदनका ६७ वर्षीय बुबा राममनोहर यादव थला परेको छोराको शरीर सुमसुम्याउँदै भावुक भइरहन्छन्। “सात वटा देशको अस्पतालमा उपचार गराइयो। तर छोरा निको भएन,” राममनोहर भन्छन्।
मदनको टाउकोमा दुई इन्च गहिरो चोट छ। औषधि अभावले वेलावेला चोट बल्झिन्छ। मदनका भाइ शम्भु यादव स्थानीय स्वास्थ्य चौकीले औषधि दिन नमान्ने बताउँछन्। “औषधि लिन जाँदा बिरामी लिएर आऊ भन्छन्। बिरामी जान सक्ने अवस्थामा छैन,” उनी भन्छन्, “सबैलाई गुहारिसकें। तर कसैले औषधि दिन र दिलाउन पहल गरेनन्।”
मदन यादव
मदनलाई अपरिचित लागेका मानिस उनको कोठा छिरे भने सोध्न खोज्छन्- को हुन् भनेर। तर आवाज निस्किंदैन। अनि हातको औंला बजाउँदै इशाराले मनको कुरा बुझाउने प्रयास गर्छन्। त्यसपछि भक्कानिएर रुन थाल्छन्। “आफन्तहरू भेट्न आउँदा अँगालो हालेर रुन्छ,” हुल्सीदेवी भन्छिन्, “हात समाएर बोलिराख्न खोज्छ। हात छोड्नै मान्दैन।”
धनुषाको तारापट्टी घर भई हाल महेन्द्रनगर बस्दै आएकी फूलकुमारीको विरह पनि वैदेशिक रोजगारीसँगै जोडिन्छ। दुई सन्तानको भविष्य सुन्दर बन्ने आशमा फूलकुमारीले आफ्नो गहना बेचेर श्रीमान्लाई मलेशिया पठाइन्। बिस्तारै सम्बन्धमा दरार आउन थाल्यो। श्रीमान्ले खोट लगाइरहन थाले। पहिरनमा प्रश्न गर्न थाले। यसले उनीहरूको सम्बन्धमै दरार आयो। अन्ततः फूलकुमारीका श्रीमान्ले विदेशिएको दुई वर्षपछि मलेशियामा आफू कार्यरत कम्पनीमा सहकर्मी नेपाली महिलासँग विवाह गरे।
त्यसयता फूलकुमारीको बिचल्ली भएको छ। होटलमा सफाइको काम गरेर छाक टार्दै आएकी छिन्।
अहिले सासूससुराले पनि बेवास्ता गरिरहेको उनी बताउँछिन्। “गाउँका अगुवाहरूले सम्झाउँदा उल्टै लाञ्छना लगाउँछन्,” उनी भन्छिन्, “जो सम्झाउन र बुझाउन गयो उसैसँग सम्बन्ध जोडेर गाली गर्छन्। त्यस कारण म अब कसैलाई केही भन्न जाँदिनँ।”
रेमिटेन्ससँगै भित्रिन्छ पीडा
मदन र फूलकुमारी केवल प्रतिनिधि पात्र हुन्। मधेश प्रदेशमा वैदेशिक रोजगारीले भित्र्याएको रेमिटेन्सबाट धेरैको जीवनस्तरमा सुधार भए पनि ज्यान गुमाउने, अंगभंग हुने, घरेलु हिंसा पीडित हुने धेरै छन्।
वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांक अनुसार यस आर्थिक वर्षको साउनदेखि माघसम्म नेपालबाट औसत दुई हजार जना रोजगारीकै लागि विदेशिएका छन्। गत आर्थिक वर्षमा मात्र सात लाख ७१ हजार ३२७ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका थिए।
मधेश प्रदेशबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या पनि उच्च छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८०मा मधेश प्रदेशबाट एक लाख ८१ हजार ६१३ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका थिए। जसमध्ये तीन हजार ६२३ महिला थिए। त्यसमा पनि धनुषाबाट सबैभन्दा बढी ३९ हजार ३११ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका थिए। धनुषाबाट हालसम्म दुई लाख १६ हजार १२२ जनाले श्रम स्वीकृति लिइसकेका छन्।
तर जोखिमपूर्ण काम, सीप अभाव र छिटो ऋण चुक्ता गर्नुपर्ने दबाबका कारण मधेश प्रदेशका बर्सेनि करीब ३०० युवा विदेशमै मृत्युवरण गरिरहेका छन्। मधेश प्रदेशबाट मात्रै आव २०७७/७८ मा ३०१ जनाले ज्यान गुमाएको सामी परियोजनाका अधिकृत वीरेन्द्र ठाकुर जनाउँछन्। उनका अनुसार २०७८/७९ मा यो संख्या बढेर ३५४ पुग्यो भने २०७९/८० मा २४० जनाले विदेशमा ज्यान गुमाए।
यो संख्या मृत्युपछि श्रम बीमा बापत पैसा लिनेहरू मात्रैको हो। नलिनेहरूको संख्या पनि वार्षिक १०० को हाराहारीमा हुने गरेको वैदेशिक रोजगार हकहितका लागि काम गरिरहेका रामकुमार कर्ण बताउँछन्।
यस्तै, मधेश प्रदेशमा प्रहरीमा दर्ता हुने घरेलु हिंसा विरुद्धको निवेदन पनि बढ्दो छ। मधेश प्रदेश प्रहरीका प्रवक्ता तथा प्रहरी उपरीक्षक श्यामकुमार महतोका अनुसार प्रदेशमा आव २०७७/७८ मा घरेलु हिंसा विरुद्धको तीन हजार ५४७ निवेदन दर्ता भएको थियो। यो संख्या आव २०७८/७९ मा चार हजार ४७५ पुग्यो। त्यस्तै, आव २०७९/८० मा चार हजार ९२२ निवदेन दर्ता भएको थियो। चालू आर्थिक वर्षको पुससम्म मात्रै हिंसा विरुद्धको निवेदन दर्ता दुई हजार ७३४ छ।
यस्तै, बहुविवाहको मुद्दा पनि वर्षैपिच्छे बढ्दै गएको छ। आव २०७७/७८ मा १०७ बहुविवाहको मुद्दा दर्ता भएकोमा २०७८/७९ मा १२१, २०७९/८० मा पनि १२१ र चालू आव २०८०/८१ को माघ ७ गतेसम्म ४० वटा मुद्दा दर्ता भएको प्रहरी उपरीक्षक महतो जनाउँछन्।
प्रहरी उपरीक्षक महतोका अनुसार यस आवमा दर्ता भएका कुल घरेलु हिंसामध्ये करीब ५०० मा प्रत्यक्ष/परोक्ष वैदेशिक रोजगार जोडिएको छ। ओरेक धनुषाकी अधिकृत वीणा सिंह पनि प्रदेशका प्रत्येक जिल्लामा प्रत्यक्ष रूपमा वैदेशिक रोजगारी जोडिएर वर्षमा १०० हाराहारीमा महिला हिंसा हुने गरेको बताउँछिन्।
वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धित घरेलु हिंसामा पनि धेरैजसो आर्थिक कारण देखिएको छ। जस्तो- एक महिला (पहिचान नखुलाइएको)का श्रीमान् १० वर्षअघि कतारमा सवारी दुर्घटनामा बिते। उनी कार्यरत कम्पनीले शव र क्षतिपूर्ति रकम नेपाल पठायो। तर दाहसंस्कार पनि नहुँदै घरझगडा शुरू भयो। गाउँसमाज दुई कित्तामा विभाजन भए। एक पक्षले श्रीमान् गुमाएकी महिलाले पैसा पाउनुपर्ने जिकिर गरे, अर्को पक्षले छोरा गुमाएका बुबालाई हकदार माने। पछि एउटा संयुक्त खाता बनाएर पैसा त्यसैमा राख्ने निधो भयो।
“तर भित्री राजनीति अर्कै थियो। मैले त्यति वेला थाहा पाउन सकिनँ,” ती महिला भन्छिन्, “इज्जत जोगाउन मेरो विवाह देवरसँग गराए। म पनि छोराको मुख हेरेर राजी भएँ। तर तीन वर्षपछि मेरा दोस्रा श्रीमान्ले अर्को विवाह गरे।”
उनका अनुसार त्यो विवाह पैसा हात पार्न मात्र गरिएको थियो। त्यसपछि नियमितजसो घरमा विवाद भएको र लामो समयपछि मात्र समाजले निर्क्योल निकालेको उनी बताउँछिन्। “अधिकार पाउन र अन्याय भएको विषयमा बोल्दा सबै मिलेर पिट्थे,” उनी भन्छिन्, “अहिले घरखर्च र छोरा पढाउन मात्र पैसा दिन्छन्। विदेशबाट आएको पैसा पनि लिइसक्यो।”
त्यही खर्च पनि नदेलान् भन्ने डरले उनले यी अन्यायबारे खुलेर बोल्न आँट गरेकी छैनन्। उनले अहिले घरखर्च बापत श्रीमान्बाट मासिक पाँच हजार पाउने गरेकी छिन्। दुवै श्रीमान्बाट उनका एक-एक छोरा छन्।
महोत्तरी भंगहा-७ की २३ वर्षीया रानी पासवानको दुःख पनि उस्तै छ। २०७८ चैतमा साउदी अरब पुगेका उनका श्रीमान् छोटे पासवान नौ महीनापछि शव बनेर फर्किए। पतिशोकले विचलित रानीलाई क्षतिपूर्ति बापत आउने पैसाकै लागि घर पक्षले दैनिक हिंसा गर्न थाल्यो। त्यही अपमान र हिंसा सहन नसकेर उनी आठ महीनादेखि माइतीमै बस्दै आएकी छिन्।
रानीका अनुसार विदेशबाट कम्पनीले दिएको चार लाख रुपैयाँ जेठाजुले राखेका छन्। यति वेलासम्म रानीले सहेरै बसेकी थिइन्। तर बीमा बापतको थप सात लाख रुपैयाँ आफूले पाएपछि विवाद शुरू भएको उनको भनाइ छ। “क्षतिपूर्ति रकम राख्न ससुरा रामसेवक पासवानको समेत हस्ताक्षर रहने गरी संयुक्त खाता खोलियो। माइतीमा कसैसँग पनि कुराकानी गर्न दिइएन, मोबाइल पनि खोसे,” उनी पुराना दिन सम्झिंदै भन्छिन्, “घरबाट पनि निस्कन दिइएन। अनि पैसाका लागि दबाब दिन थालियो।”
दुई छोरीको जन्मदर्ता र आफ्नो नागरिकता सहित विवाह दर्ता समेत खोसिएको उनी बताउँछिन्।
रित्तो गाउँ, बाँझो खेत
वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको संख्या बढ्दै जाँदा यसले मधेशका धेरै गाउँमा खेतीपाती पनि प्रभावित पारेको छ। त्यसैमध्येको एक हो- महोत्तरीको भंगहा नगरपालिका-९, अजगैवा। दुई दशकअघिसम्म यहाँका धेरैलाई वैदेशिक रोजगारीबारे थाहा थिएन। तर अहिले वैदेशिक रोजगारीकै कारण गाउँमा युवाको संख्या न्यून छ।
वर्षौंदेखि बाँझिंदा मैदानमा परिणत अजगैवाको खेत
वडाध्यक्ष राजबाबु यादव गाउँमा युवाको संख्या न्यून भएकैले खेतीमा पनि असर परेको बताउँछन्। भंगहा नगरपालिकाको तथ्यांक अनुसार ५४ घरधुरी रहेको यस अजगैवा टोलका ८७ जना वैदेशिक रोजगारीमा छन्। पहिला प्रत्येक किसानले खेतमा तीन बाली लगाए पनि अहिले त्यो सम्भव नभएको उनको भनाइ छ।
वडाध्यक्ष यादवका अनुसार यस वडामा ६४३ बिघा कुल खेतीयोग्य जमीन छ। जसमध्ये ४०० बिघामा यस वर्ष धानखेती भएको थियो भने बाँकी जमीन विभिन्न कारणले बाँझो थियो। गहुँ र अन्य बाली निकै कम क्षेत्रफलमा भएको उनी बताउँछन्।
लक्ष्मीनियाँ गाउँपालिका-४ का हरिओम शर्माको डेढ बिघा खेत पनि बाँझै छ। तर कुनै समय उनी खेती गरेरै वार्षिक सात लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्थे। उमेरले ६४ पुगेका उनी आफैं खेती गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। उनका तीन छोरा रोजगारीका सिलसिलामा विदेशमा छन्। “खेत बाँझै हुँदा मन त दुख्छ। अरू उपाय पनि त छैन,” उनी भन्छन्।
उनका अनुसार बस्ती वरपरका अधिकांश खेतीयोग्य जग्गा घडेरी र बजारमा परिणत भएको छ। बाँकी जग्गा जनशक्ति अभावमा बाँझो हुन थालेको उनी बताउँछन्।
लक्ष्मीनियाँ गाउँपालिकाकी कृषि अधिकृत संगीताकुमारी झाका अनुसार पालिकामा एक हजार ६०० हेक्टर जमीन विभिन्न कारणले बाँझो छ। यो परिमाण बर्सेनि बढिरहेको कृषि अधिकृत झाको भनाइ छ।
आर्थिक सबलता
अनेक समस्या सिर्जना गरे पनि वैदेशिक रोजगारीकै कारण मधेशका गाउँ समृद्ध पनि बनेका छन्। त्यसैमध्ये एक हो- धनुषाको सबैला नगरपालिका।
.jpeg)
धनुषाको सबैला
देश संघीय संरचनामा जानुअघिसम्म यस गाउँमा ४० प्रतिशत मात्रै पक्की घर थियो। तर अहिले उक्त गाउँमा अपवाद बाहेक शतप्रतिशत पक्की घर छन्। स्थानीयको जीवनशैलीले पनि शहरोन्मुख बस्तीको परिचय दिन थालेको छ। यसको मुख्य कारण वैदेशिक रोजगारी नै रहेको स्थानीय सिराजुल साफी बताउँछन्।
वैदेशिक रोजगारीमा जानेका सन्तान अधिकांश जनकपुर शहरका निजी विद्यालयमा आवासीय विद्यार्थीका रूपमा भर्ना गरिएका छन्। शहरमा पढाउन नसक्नेले पनि गाउँकै निजी विद्यालयमा सन्तान पढाएका छन्। यसले पनि शिक्षामा भएको लगानी दर्शाउँछ।
“सामुदायिक विद्यालयको पढाइ राम्रो नभएर होइन, छोराछोरीको पढाइमा खर्च भएपछि मात्र अभिभावकलाई सन्तुष्टि प्राप्त हुन्छ,” स्थानीय द्वारिका आधारभूत विद्यालयका शिक्षक रामजी साह भन्छन्।
५६ हजार ७६५ जनसंख्या रहेको सबैला नगरपालिकाबाट हालसम्म १२ हजार २७६ जनाले श्रम स्वीकृति लिइसकेको नगरपालिकाको रोजगार शाखाकी लक्ष्मी यादवले जानकारी दिइन्। चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को माघसम्म ७०९ जनाले श्रम स्वीकृति लिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषाले जनाएको छ।
२०६८ को जनगणना अनुसार तत्कालीन सबैला गाविसको प्रतिव्यक्ति आम्दानी ८०० रुपैयाँ थियो। अहिले प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढेर एक हजारभन्दा बढी भएको यादवले जानकारी दिइन्।
यस्तै, जग्गाको स्वामित्वमा पनि बढोत्तरी भएको उनी बताउँछिन्। गाविस हुँदा सकुम्बासी र भूमिहीनको संख्या करीब ६ हजार भएकामा अहिले पालिकामा दुई हजार ४७४ सुकुम्बासी र २७५ जना मात्र पूर्ण भूमिहीन भएको उनी जानकारी दिन्छिन्। “सबै व्यक्ति हुनेखाने भएका छन्। अधिकांशले आफूलाई वर्षभरि खान पुग्ने खेत जोडेकै छन्,” उनी भन्छिन्, “स्वास्थ्य र शिक्षामा पनि अपवाद बाहेक सबैको पहुँच छ।”
उनका अनुसार नगरवासीको स्वास्थ्य सेवामा पनि पहुँच बढेको छ। यस पालिकामा करीब ६५ प्रतिशत पक्की घर भएको र ३५ प्रतिशत घरको छानो टालीले छाएको उनको भनाइ छ।
तर राजर्षि जनक विश्वविद्यालयमा समाजशास्त्र अध्यापन गराइरहेका सहप्राध्यापक अजयकुमार यादव वैदेशिक रोजगारीको सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पाटो भए पनि बढी नकारात्मक प्रभाव नै रहेको बताउँछन्।
उनका अनुसार वैदेशिक रोजगारीले अधिकांश नागरिकलाई जीविकोपार्जनको सुनिश्चितता भयो। धेरै महिलाले परिवारकै नेतृत्व गर्ने अवसर पाए। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक गतिविधिमा महिलाको सहभागिता बढ्दै गयो भने सम्पत्तिमाथि पनि महिलाको स्वामित्व भयो। तर वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा लाखौं जनशक्ति विदेशी भूमिमा रहँदा देशभित्र श्रमशक्तिको अभाव भएको, प्रतिभा पलायन र श्रम पलायन हुँदा स्वदेशमा आधारभूत स्रोतसाधनको समेत परिचालन गर्न नसकिने अवस्था सिर्जना भएको यादव बताउँछन्।
यता, मधेश प्रदेश सरकारले पनि वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्न कुनै ठोस योजना ल्याउन सकेको छैन। प्रदेश सांसद एवं महिला बालबालिका तथा सामाजिक न्याय समितिकी सभापति रूपा यादव केन्द्र सरकारले आवश्यक कानून नबनाइदिंदा प्रदेश सरकारले पनि द्रुत गतिमा काम गर्न नसकेको बताउँछिन्।
सरकारले चालू आवमै वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित बनाउन ‘श्रम तथा रोजगार नीति बनाएको पनि उनी बताउँछिन्। प्रदेश सरकारले युवाहरूलाई सीपमूलक तालीम दिएर दक्ष बनाउने काम गरे पनि स्रोतसाधन नहुँदा नियमित रोजगारी दिन नसकेको तर आगामी दिनमा प्रभावकारी योजना ल्याएर विदेशगमन रोक्ने योजना रहेको उनी जनाउँछिन्। भन्छिन्, “कृषिमा मात्रै १० लाख युवालाई रोजगारी दिने योजनाको खाका बनाउँछौं।”
बहसमा विदेशगमन थप सामग्री:
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
