मानव सुरक्षामा बागमती सबैभन्दा खराब, सुदूरपश्चिम सुरक्षित
सात प्रदेशमध्ये संघीय राजधानी रहेको बागमतीमा मानव अधिकारको अवस्था सबैभन्दा दयनीय देखिएको छ भने सुदूरपश्चिम प्रदेश उत्कृष्ट श्रेणीमा पर्न सफल भएको छ।
सन् २०२३ को मानव अधिकार उल्लंघन सूचकांकमा सुदूरपश्चिम पहिलो, गण्डकी दोस्रो र कर्णाली तेस्रो स्थानमा आएका छन्। अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले सोमबार सार्वजनिक गरेको नतीजा अनुसार बागमतीपछि खराब अवस्था मधेश प्रदेशको छ। लुम्बनी र कोशीको अवस्था मध्यम देखिन्छ।
सन् १९९२ देखि वर्ष पुस्तक निकाल्दै आएको इन्सेकले ‘नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२४’ मा पहिलो पटक मानव अधिकार उल्लंघन सूचकांक सार्वजनिक गरेको हो। ३२औं वर्ष पुस्तकका सम्पादक मदन पौडेलका अनुसार शारीरिक हिंसाका १४ क्षेत्रहरू अनुसार सात प्रदेशको सापेक्षित स्थितिको विश्लेषण गरिएको हो। ती क्षेत्रमा अपहरण, गिरफ्तारी, कुटपिट, बाल अधिकार, जेलमा मृत्यु, हिरासतमा मृत्यु, बेपत्ता, अमानवीय व्यवहार, घाइते, हत्या, धम्की, यातना, भेला हुने अधिकार र महिला अधिकार छन्।
शारीरिक हिंसा प्रतिबिम्बित हुने मानव अधिकार उल्लंघनको समग्र सूचकांकमा ८५.२४ अंक सहित बागमती सबैभन्दा खराब अवस्थामा छ। त्यस्तै, मधेशको ६४.३९, कोशीको ४९.८१, लुम्बिनीको ४२.१२, कर्णालीको ३१.२५, गण्डकीको १६.३६ र सुदूरपश्चिमको ९.५१ सूचकांक छ।
“विश्लेषणबाट नेपालको संघीय सरकार र राजधानी रहेको बागमती प्रदेश शारीरिक हिंसाका हिसाबले बहुसंख्यक क्षेत्रमा सबैभन्दा उच्च श्रेणीमा रहेको प्रस्ट हुन्छ। यसले बागमतीमा मानव सुरक्षाको अवस्था सबैभन्दा खराब रहेको संकेत गर्दछ,” मानव अधिकार वर्ष पुस्तक (पृष्ठ २४४) मा भनिएको छ।
पतिबाट १०९ महिलाको हत्या
महिलामाथि हुने हिंसाका घटनामा कमी आएको छैन। “चाहे त्यो घरेलु हिंसाका नाममा होस् वा बलात्कारका घटना। ‘बोक्सी’ को आरोपमा महिलामाथि दुर्व्यवहार हुने क्रम रोकिएको छैन,” वर्ष पुस्तकमा भनिएको छ।
इन्सेकका अनुसार एक वर्षमा महिला हिंसा सम्बन्धी पाँच हजार ९०३ वटा घटना भए। जसमा बेचबिखन तथा ओसारपसार, बोक्सीको आरोप, बलात्कार, बलात्कार प्रयास, घरेलु हिंसा, यौन दुर्व्यवहार, प्रसूति सेवा र बेचबिखन तथा ओसारपसार प्रयास छन्।
पारिवारिक अपराधबाट १४९ जनाले ज्यान गुमाएको वर्ष पुस्तकमा उल्लेख छ। जसमध्ये ४० जना पुरुष छन्। “सन् २०२३ मा मात्रै पतिको हातबाट १०९ जना महिलाको हत्या भयो,” इन्सेकका अध्यक्ष कुन्दन अर्यालले पुस्तकमा लेखेका छन्।
एक वर्षमा ४५ जना महिला दाइजो सम्बन्धी हिंसामा परे। दाइजोकै निहुँमा सात जना महिलाको हत्या भएको देखिन्छ। सर्लाहीमा १५, सप्तरीमा १०, धनुषामा सात, कपिलवस्तुमा ६, बारामा तीन, सुर्खेतमा दुई, बाँके, चितवन, कास्की, काठमाडौं, महोत्तरी, रौतहट, रुपन्देही, सुनसरी र स्याङ्जामा एक–एक वटा हिंसाका घटना भए।
निशानामा बालबालिका
संविधानको धारा ३९ मा बालबालिका सम्बन्धी हकको व्यवस्था छ। तर इन्सेकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक हेर्दा बालबालिकाको अधिकार संवैधानिक व्यवस्थामै सीमित भएको देखिन्छ। बलात्कार, यौन दुर्व्यवहार, नवजात शिशुको हत्या, बालविवाह, बेचबिखन तथा ओसारपसार र विद्यालयमा दिइने शारीरिक सजाय जस्ता बाल अधिकार उल्लंघन र ज्यादतीमा पर्नेहरूको संख्या एक हजार ५६५ छ।
सन् २०२३ मा एक हजार दुई जना बालिका बलात्कारमा परे। बलात्कारमा परेकामध्ये ४४ जना त १ देखि ५ वर्षका थिए। ६ देखि ११ वर्षका १५५ जना र १२ देखि १७ वर्षका ८०३ जना बालिका यो अपराधमा परेको देखिन्छ।
नाबालिका बलात्कारको आरोप लागेका पल शाहको मुद्दामा अदालतको फैसलामा प्रश्न उठेको इन्सेकको ठहर छ। वर्ष पुस्तक (पृष्ठ २७) मा भनिएको छ, “पीडित बालिका नाबालिका रहेको पुष्टि भएको अवस्था र संविधानको अन्तिम व्याख्याताका रूपमा रहेको सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त विपरीत उच्च अदालत, पोखराले आरोपितको पक्षमा गरेको फैसलाप्रति प्रश्न उठेको छ।”
त्यति मात्रै होइन, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक र सांस्कृतिक रूपले पछाडि परेका समुदाय र परिवारका बालबालिकाको कुपोषणबाट समेत ज्यान गइरहेको छ।
पीडितमध्ये दलित समुदायका धेरै
जातजातिका आधारमा हेर्दा मानव अधिकार उल्लंघन र ज्यादतीमा पर्नेहरू दलित समुदायका सबैभन्दा बढी छन्। आठ हजार ४०० पीडितमध्ये करीब एकचौथाइ दलित समुदायका छन्। राष्ट्रिय जनगणना अनुसार दलितको जनसंख्या १३.४ प्रतिशत छ। पीडितमध्ये एक हजार ९२९ दलित महिला र १७५ दलित पुरुष छन्।
यस वर्ष ५४ जना जातीय छुवाछूत सम्बन्धी घटनामा परे भने आठ जनालाई सार्वजनिक स्थलमा प्रवेशबाट वञ्चित गरियो। पीडितमध्ये आदिवासी जनजाति दुई हजार ५६९ र क्षेत्री एक हजार ७०९ जना छन्।
सरकार नै पीडक
सबै नागरिकको सुरक्षा गर्नुपर्ने दायित्व बोकेको सरकारबाटै मानव अधिकार उल्लंघनका सबैभन्दा बढी घटना भएको देखिन्छ। अपराध नियन्त्रण र कानून कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सरकारबाटै आधारभूत मानव अधिकार समेत पालना भएको देखिंदैन। इन्सेकका अनुसार मानव अधिकार उल्लंघनमा ९८८, ज्यादतीमा आठ हजार ४०० पीडित भए। अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो दुई हजार १२ ले बढी हो।
सरकारले ६ जनाको हत्या गरेको वर्ष पुस्तकमा उल्लेख छ। प्रहरी हिरासतमा दुई जना र कारागारमा ५१ जनाको मृत्यु भयो। हिरासतमा मृत्यु भएका एक र कारागारमा मृत्यु भएका चार जना महिला छन्।
यातनाका घटनामा दुई जना, गिरफ्तारीका घटनामा २४०, जातीय विभेदमा ६२, कुटपिटमा ४१४, अमानवीय व्यवहारमा ३१ र भेला तथा संगठित हुने अधिकारमा ५०५ जना पीडित भए। संखुवासभा कारागारमा प्रहरीको यातना र कुटपिटबाट दुई जना बन्दीको ज्यान गएको र एक जनालाई सरकारले बेपत्ता पारेको इन्सेकको ठहर छ। इन्सेकले भनेको छ, ‘राज्यको नियन्त्रणमा रहेका व्यक्तिको हत्या वा मृत्यु हुनु सामान्य विषय होइन।’
माफी मिनाहा र मुद्दा फिर्ता सम्बन्धी निर्णयमा पनि सरकारले प्रचलित कानून, विधि र शासनपद्धतिको धज्जी उडायो। नेपालगन्जका चेतन मानन्धरको हत्यामा अदालतबाट दोषी ठहर भएका योगप्रसाद (रिगल) ढकाल र टीकापुर घटनामा दोषी ठहर रेशमलाल चौधरीलाई सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपति कैद मिनाहा गरे।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेमाथि आक्रमण गरेको आरोप लागेका नेपाल विद्यार्थी संघका हरि आचार्यको मुद्दा सरकारले फिर्ता लिने निर्णय गर्यो। आचार्यको मुद्दा फिर्ता र रिगलको कैद मिनाहा सर्वोच्च अदालतबाट बदर भयो।
