काठमाडौंलाई सुनाए भारतमा भोगेको हिंसाको पीडा
-1708266835.jpg)
विश्व सामाजिक मञ्चको १६औं संस्करणमा सहभागी हुन भारतबाट आएका नागरिक अगुवाले आफ्नो देशमा अल्पसंख्यकले भोग्नुपरिरहेको हिंसाको पीडा सुनाएका छन्।
दलित महिलालाई बलात्कार गर्ने, हत्या गर्ने, घर जलाउने, विवाहको समयमा कुटपिट गर्ने, ट्युबवेल चलाउनेको हात काटिने, जमीनदारको घरमा चप्पल लगाएर जाँदा निर्मम तरीकाले कुटपिट गर्ने। यो हाम्रो भारतमा भइरहेको छ।
भारतको सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश कोलिन गंज्यालले यति बोल्दा सबै स्तब्ध भने। एकैछिन उनको आवाज रोकियो। उनको अनुहार पनि मलिन बन्यो।
काठमाडौंमा जारी विश्व सामाजिक मञ्चको १६औं संस्करण अन्तर्गत आइतबार नेपालको संविधान २०७२, जातीय विभेद र राज्यका प्रत्येक निकायमा सामाजिक समावेशीकरणमा दलित र दलितभित्र पनि मधेशी दलित समुदायको प्रतिनिधित्वको अवस्था तथा सुधारका लागि राज्यको दायित्वबारेको सत्रमा पूर्व न्यायाधीश गंज्यालले आफ्नो देशको दुर्दशा सम्झिए। उनले भारतको अहिलेको परिस्थितिबारे जानकारी दिए। “भारतमा लोकतन्त्र छ भन्छन् तर तानाशाही छ,” उनले भने, “भारतमा दमन र शोषण छ, धर्मको नाममा हिंसा छ।”
उनले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको आलोचना गरे। “मोदी आएपछि हाम्रो समुदायमाथिको दमन दोब्बर भयो,” गंज्यालले भने, “अबको चुनावमा दलित समुदायले मोदीलाई भोट दिनेछैन।”
उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले पनि दलित समुदायमाथि तानाशाही शासन लादिरहेको उनको भनाइ थियो। जसले योगीको विरोध गर्छ, त्यसले झनै सास्ती खेप्नुपर्ने भएकाले उनी विरुद्ध कसैले आवाज नउठाएको जिकिर गरे। “अबको चुनावमा पनि उनीहरूले जिते भने झन् के गर्लान्, यसले मलाई निकै भयभीत बनाएको छ,” गंज्यालले भने।
त्यस्तै, अर्का वक्ता वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले पनि नेपाल र भारतका दलित समुदायको अवस्था उस्तै रहेको उल्लेख गरे। सबैभन्दा पिंधमा रहेको मधेशी दलितको अवस्था र प्रतिनिधित्व निकै दयनीय रहेको बताउँदै समावेशीकरणमा जोड दिनुपर्ने त्रिपाठीको भनाइ थियो। आरक्षणले समेट्न खोजे पनि पर्याप्त नभएको उनले बताए।
कार्यक्रममा दलित सरोकार मञ्चका कार्यकारी निर्देशक तथा सामाजिक अभियन्ता भोला पासवानले दलित समुदायको प्रतिनिधित्वबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए। तीनै तहका सरकारमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व निकै कम रहेको पासवानले उल्लेख गरे।
स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व पाँच प्रतिशतभन्दा कम छ। त्यसमा पनि मधेशी दलितको प्रतिनिधित्व झनै कम रहेको उनले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रमा उल्लेख छ। “प्रमुख दलहरू मेयर, उपमेयर, वडाध्यक्ष जस्तो पदका लागि टिकट दिंदैनन्, जसले गर्दा दलितको प्रतिनिधित्व निकै कम छ, त्यसमा पनि मधेशी दलित त छैनन् भन्दा पनि हुन्छ,” पासवानले भने।
अर्का वक्ता त्रिलोकचन्द्र विश्वासले दलितमाथि हुने विभेद हटाउन र भएका कानूनको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताए। छुवाछूत तथा जातीय विभेदका घटनामा तीन वर्षको सजाय हुने कानूनी व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन नहुँदा विभेदका घटना बढेको उनको भनाइ थियो।
विश्व सामाजिक मञ्चको १६औं संस्करणमा सहभागी हुन संसारभरका सामाजिक आन्दोलनका अगुवा काठमाडौं आएका छन्। यसमा सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक लगायत विविध विषयमा बहस भइरहेको छ। फागुन ३ देखि शुरू भएको सम्मेलन फागुन ७ गतेसम्म चल्नेछ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
