काठमाडौंबाट संसारलाई सहिष्णु र बहुलताको सन्देश
फरक मतलाई निषेध, बढ्दो लोकरिझ्याइँ र युद्धमा संसार रुमल्लिरहेको वेला विश्व सामाजिक मञ्चको १६औं संस्करण आयोजना गरेर नेपाली समाजले संसारलाई सहिष्णु र बहुलताको सन्देश दिएको छ।
वैकल्पिक विश्वबारे यति वेला नेपालमा बहस भइरहेको छ। संसारभरका सामाजिक आन्दोलनका अगुवा ‘अर्को विश्व सम्भव छ’ भन्दै विश्व सामाजिक मञ्चको १६औं संस्करणमा काठमाडौंमा एकत्रित भएका छन्। उनीहरू यस्तो वेला नेपालमा बहस गरिरहेका छन्, संसारभर युद्ध, निषेध र लोकरिझ्याइँको बादल मडारिइरहेको छ।
जस्तो- महाशक्ति मुलुक संयुक्त राज्य अमेरिकामा चुनावी माहोल शुरू भइसकेको छ। यो निर्वाचनबाट राष्ट्रपति जो बाइडेन वा उनीभन्दा पनि लोकतान्त्रिक व्यक्ति चुनिन्छन् वा श्वेत राष्ट्रवादको वकालत गर्ने यसअघिका राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प?
संसारैभर चासोको विषय बनेको अमेरिकी चुनावबाट कतै ट्रम्प नै फेरि निर्वाचित हुने त होइनन् भन्ने आशंका पनि व्याप्त छ। यद्यपि पश्चिमएशियाको गाजामा खुलेआम नरसंहारका लागि इजरायललाई सघाएकाले बाइडेन पनि कम आलोचित छैनन्।
गाजा अहिलेको समयमा मानवताको संकटको पर्याय बनेको छ जहाँ करीब २९ हजार प्यालेस्टिनीले ज्यान गुमाइसकेका छन्। जसमा अधिंकाश नवजात शिशु, बालबालिका र महिला छन्। अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिका ज्ञाता ब्रुनो मसाईजले भनेका छन्, ‘हामी सबै नैतिक रूपमा क्रूर भइसकेका छौं। हामी जेजस्तो भए पनि बेवास्ता गर्ने भएका छौं किनभने हामीले गाजामा जे पनि हुन छूट दिइरहेका छौं।’
एकातिर, पश्चिमएशिया अन्तर्राष्ट्रिय युद्ध मैदान बनेको छ भने अर्कोतिर, यूरोप पनि उसैगरी अशान्त छ। रूस-युक्रेन युद्धमा नेपाली समेत मरिरहेका छन्। त्यो युद्धका पार्श्वप्रभाव विश्व अर्थतन्त्रसम्म परेको छ। सधैं अशान्त दक्षिणपूर्वी एशियामा कुनै पनि समय युद्धको दुन्दुभि बज्न सक्छ।
युद्धको यो विभीषिकाबीच उदाइरहेको अर्को त्रासदी हो, लोकतन्त्रको संकट। छिमेकी भारतमा यही वर्ष निर्वाचन हुँदै छ। सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टीले खुलेआम धार्मिक उन्मादलाई भोटको माध्यम बनाइरहेछ। अल्पसंख्यक मुसलमान सत्ता-राजनीति उन्मादको शिकार बनिरहेका छन्। त्यस विरुद्ध आवाज उठाउने जोकोहीलाई सरकारले दुःख दिइरहेछ।
भर्खरै बाङ्लादेश र पाकिस्तानमा सम्पन्न निर्वाचन निषेधको उदाहरण बन्न पुगेका छन्। विपक्षीलाई निषेध गरेर बाङ्लादेशमा सत्ताधारी दल अवामी लिगले बहुमत पाएको छ। जेलमा थुनिएका नेता इमरान खानको पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफ (पीटीआई)ले नै धेरै सीट जितेपछि पाकिस्तानको सत्ताशक्ति जनादेश नै निषेध गरिरहेको छ।
यस्तो वेला फागुन ३ देखि काठमाडौंमा विश्व सामाजिक मञ्चको १६औं संस्करण चलिरहेको छ। फागुन ७ मा सम्पन्न हुने विश्व सामाजिक मञ्चमा ४०० जति सामाजिक आन्दोलन समेटिएका छन्।
१६औं संस्करणको नेपाल आयोजक समितिको सदस्य रहेको गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष नेत्रप्रसाद तिमिल्सिनाका अनुसार महिला, आदिवासी जनजाति, युवा, किसान, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, जलवायु परिवर्तन आदि क्षेत्रमा काम गर्ने गैरसरकारी संस्था, मिडियाका क्षेत्रमा काम गर्ने अभियान यसमा संलग्न छन्।
वर्तमान विश्व व्यवस्थाले अंगीकार गरेका नीति र संरचनाले सिर्जना गरेका नकारात्मक प्रभावबारे आलोचनात्मक बहस गर्दै वैकल्पिक सोच र विचार निर्माण गर्न सन् २००१ मा ब्राजिलको पोर्ते एलेग्रेबाट शुरू भएको विश्व सामाजिक मञ्चको १६औं संस्करण नेपालमा आयोजना भएको हो। “मञ्चमा मूलतः गैरसरकारी संस्था र ट्रेड युनियनहरू छन्,” तिमिल्सिना भन्छन्, “राजनीतिक पार्टी सम्बद्ध संस्थाहरू संलग्न भए पनि राज्यको उपस्थिति छैन।”
आयोजक समितिले जनाए अनुसार यो मञ्चमा ९२ देशका २५२ वटा संस्था गरी करीब ४० हजार मानिस सहभागी भएका छन्। सामाजिक आन्दोलनमा सहभागी नै धेरै रहेको महिला अधिकारकर्मी लिली थापा बताउँछिन्। विश्व सामाजिक मञ्चमा हुने बहस संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको चासोको विषय बन्ने गरेको थापा बताउँछिन्।
नेपालमा कसरी सम्भव भयो?
यति ठूलो महत्त्व बोकेको र यति धेरै देशका सामाजिक संस्था सामेल हुने यो मञ्च नेपालमै आयोजना हुन कसरी सम्भव भयो त?
तिमिल्सिनाका अनुसार नेपालको लोकतान्त्रिक वातावरणले यो अवसर उपलब्ध गराएको हो। “विश्व सामाजिक मञ्च सामाजिक-नागरिक आन्दोलन हो,” उनी भन्छन्, “हामीकहाँ किसान, महिला संगठन जस्ता सामुदायिक संगठनहरू बलिया भएकाले काठमाडौंमा आयोजना गर्ने निर्णय भएको हो।”
अधिकारकर्मी थापाका अनुसार दुई वर्षअघिदेखि नै नेपालमा आयोजना गर्ने भनेर छलफल भइरहेको थियो। “नेपालमा सबैको पहुँच छ, भिसाको समस्या छैन, सबै देशका मानिस आउन सहज भनेर ‘कन्भिन्स’ गराएका थियौं,” थापा भन्छिन्।
विश्लेषकहरूका अनुसार विश्व सामाजिक मञ्चको अन्तर्राष्ट्रिय परिषद्ले नेपाललाई छान्नुका केही महत्त्वपूर्ण कारण छन्। पहिलो हो, तुलनात्मक रूपमा नेपालको खुला वातावरण। राजनीतिशास्त्री हरि शर्माका अनुसार नेपालको खुलापनले नै यस्तो कार्यक्रम गर्न सम्भव बनाएको हो।
“अहिलेको समयमा यति धेरै मानिस भारत वा बाङ्लादेशमा जम्मा हुनपरेको भए असम्भवप्रायः हुन्थ्यो। नेपालमा कसैलाई पनि विमानस्थलबाट फर्काइएको छैन। उग्रवामपन्थी (अल्ट्रालेफ्ट) देखि उग्रदक्षिणपन्थी (अल्ट्राराइट)सम्मका विभिन्न विचार बोक्ने नागरिक समाजका मानिसहरू बेरोकटोक आउन सकेका छन्,” शर्मा भन्छन्, “यसले अहिले पनि हामीकहाँ बहुल विचारलाई स्वीकार गर्ने ‘स्पेश’ छ भन्ने देखाउँछ।”
त्यस्तै, नेपालमा भएको शान्तिपूर्ण राजनीतिक रूपान्तरणले पनि अन्तर्राष्ट्रिय चासो बढाएको शर्मा बताउँछन्। “संसारका अन्य देशमा शान्तिप्रक्रिया भएको पाँच-दश वर्षमा पुनः हिंसा शुरू भएको पाइन्छ। हाम्रोमा दुई दशक पुग्न लाग्दासम्म त्यस्तो भएको छैन। शान्तिपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन सम्भव छ भन्ने देखियो,” उनी भन्छन्।
महासंघका अध्यक्ष तिमिल्सिना पनि शान्ति स्थापनाकै कारण यति ठूलो कार्यक्रम नेपालमा गर्न बल पुगेको बताउँछन्। “शान्तिपूर्वक रूपमै नेपाल राजतन्त्रबाट गणतन्त्रमा गयो र राजा पनि यहीं बसे, त्यो कसरी सम्भव भयो भन्ने चासो रहेको पाइयो,” उनी थप्छन्, “साथै सत्तापक्ष र विद्रोही सेनाको शान्तिपूर्ण एकीकरण पनि अर्को आकर्षणको विषय बन्यो।”
बहुसंख्यक मानिस हिन्दू हुँदाहुँदै पनि धर्मनिरपेक्षता स्थापना गर्न सकेकाले पनि आकर्षण बढेको तिमिल्सिनाको भनाइ छ। त्यस्तै, चीन र भारत जस्ता ठूला देशबीच रहेको भूराजनीतिक अवस्थितिले पनि चासो जगाएको उनको तर्क छ।
अर्को कारक हो, अन्यत्रको तुलनामा समावेशी समाज। केही कानूनी अडचन र व्यवहारमा थोरबहुत समस्या हुँदाहुँदै पनि नेपालले समलिंगी विवाह दर्ता समेत गरेर समावेशी समाज भएको उदाहरण प्रस्तुत गरेको तर्क छ राजनीतिशास्त्री शर्माको। “हामीले अल्पसंख्यकका सम्बन्धमा धेरै काम गर्न बाँकी छ तर यौनिक अल्पसंख्यकका अधिकारका पक्षमा काम गरेकाले अल्पसंख्यकबारे सोच्ने समाज बन्यो नेपाल भनेर चिनिएको छ,” उनी भन्छन्।
काठमाडौंको सन्देश
विश्व सामाजिक मञ्च आयोजना गरेर नेपाली समाजले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्लाई केही महत्त्वपूर्ण सन्देश पनि दिएको छ। अधिकारकर्मी थापाका अनुसार नेपालमा नागरिक समाज बलियो र सक्रिय छ भन्ने सन्देश गएको छ। “नेपालमा द्वन्द्व छ, भूकम्पले राम्रो वातावरण सिर्जना गरेको छैन भन्ने धारणा थियो, त्यस्तो छैन भन्ने सन्देश पनि गएको छ,” उनी भन्छिन्।
राजनीतिशास्त्री शर्मा पनि नेपाल एशियाका अन्य मुलुकभन्दा तुलनात्मक रूपमा उदार भएको सन्देश दिएको टिप्पणी गर्छन्।
नेपालले यस मञ्चबाट के उपलब्धि हासिल गर्यो भन्नेबारे भने मिश्रित धारणा आएका छन्। राजनीतिशास्त्री भास्कर गौतमको दृष्टिमा नेपालले दुई वटा उपलब्धि हासिल गर्यो। “एउटा, नेपाल पनि यस्तो कार्यक्रम आयोजना गर्न सक्छ भन्ने पुष्टि भयो,” गौतम थप्छन्, “दोस्रो, धेरै नेपालीले भाग लिन पाए। यही कार्यक्रम नेपाल बाहिर भएको भए यसमा निकै कम सहभागी हुने थिए।”
सामाजिक अभियन्ता जेबी विश्वकर्माका अनुसार यसले मूलतः ज्ञान आदानप्रदान गर्ने मञ्च उपलब्ध गराइदियो। “संसारमा अन्यत्र भइरहेका आन्दोलनबारे थाहा पाउन र यहाँ भएको आन्दोलनबारे बताउने मञ्च बन्यो,” विश्वकर्मा भन्छन्।
राजनीतिशास्त्री शर्मा भने यो आयोजनाबाट पाठ सिक्नुपर्ने तर्क गर्छन्। उनका अनुसार यसले नेपाली राज्य अनुदार हुँदाहुँदै समाज चाहिं उदार नै छ भन्ने देखायो। “राजनीतिमा निषेधको ठाउँ छैन, विश्वले हामीलाई जसरी हेरेको छ त्यस अनुकूल आफूलाई ढालेनौं भने भ्रम मात्र हुन जान्छ भन्ने पाठ सिकायो,” शर्मा भन्छन्।
खुलापन र फराकिलो लोकतान्त्रिक स्थान नै नेपालको नैतिक शक्ति बन्न सक्ने उनको भनाइ छ। “हामी जहिले भौतिक शक्तिको कुरा गर्छौं तर नैतिक शक्ति पनि शक्ति हो। अहिले संसारले ठानेको खुलापन राख्यौं भने त्यो नेपालको शक्ति हो,” शर्मा भन्छन्।
प्रशंसासँग प्रश्न
यी उपलब्धि र सिकाइका बावजूद विश्व सामाजिक मञ्च र त्यसको नेपाल संस्करण आफैंमा प्रश्नबाट टाढा छैन। यो आलोचनाका दुई वटा पाटा छन्।
पहिलो, आलोचना विश्व सामाजिक मञ्चको क्रियाकलापबारे केन्द्रित छ। मूलतः नवउदारवादी पूँजीवादी अर्थव्यवस्थाको विकल्प छ भन्ने उद्देश्यले यो मञ्च शुरू भएको थियो। राजनीतिशास्त्री गौतमको विश्लेषणमा केही वर्षमै यो उद्देश्यभन्दा फरक बाटोमा हिंड्न थाल्यो। “ल्याटिन अमेरिकाको अभ्यासको हकमा यसले अहिले पनि पुरानै मान्यता कायम राखेको पाइन्छ तर एशिया/अफ्रिकाको हकमा एनजीओकरण भयो,” उनी थप्छन्, “सन् २००५ तिर आउँदा नै आफ्नो उद्देश्य अनुसार काम गर्न सक्दैन कि भन्ने प्रश्न उठिसकेको थियो।”
सामाजिक अभियन्ता विश्वकर्मा उद्देश्यबाट विमुख भएको उदाहरण नेपाल संस्करणमा पनि देखिएको विश्लेषण गर्छन्। “नवउदारवादी अर्थतन्त्रको विकल्प छ भन्ने नाराबाट शुरू गरिएको भए पनि काठमाडौंमा भएका सत्रहरू हेर्दा त्यो राजनीतिक दृष्टिकोण पाइएन,” उनी भन्छन्, “वर्तमान विश्वमा पूँजीवादको विकल्प छ कि छैन? समाजवादी व्यवस्था कस्तो हो? त्यसमा पनि दक्षिणएशियामा कार्यक्रम भइरहेको सन्दर्भमा जातव्यवस्था सहितको समाजमा समाजवादी सम्भावना कस्तो हुन्छ? यस्ता विषयमा छलफल भएको पाइएन।”
आलोचनाको दोस्रो पाटो भने नेपालका आयोजक र तिनले समेटेका विषयसँग सम्बन्धित छन्। राजनीतिशास्त्री गौतम नेपालमा यो मञ्चको ‘एनजीओकरण’ को भद्दा रूप देखिएको तर्क गर्छन्। “नेपालको सामाजिक आन्दोलनको साटो त्यो मूलधारलाई पनि दक्षिणपन्थसँग नजिक भएका व्यक्तिहरू यसका आयोजक बने। उनीहरूले ‘अर्को विश्व सम्भव छ’ भन्ने नारा बोक्नु नेपालको सन्दर्भमा हास्यास्पद हो,” गौतम भन्छन्।
नेपालमा अहिले भइरहेका सामाजिक आन्दोलनलाई मञ्चले समेट्न नसकेको गौतमको ठहर छ। उनी मिटरब्याज विरुद्धको आन्दोलन समेट्न नसक्नुलाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्छन्। “त्यो आन्दोलन अहिले विश्व सामाजिक मञ्चको एउटा सक्रिय आयोजक रहेको भए यो कार्यक्रम भइरहेको वेलामा नेपालका आर्थिक रूपमा पीडित हजारौं व्यक्ति पैदल र्याली गरिरहेका हुँदैनथे,” गौतम प्रश्न गर्छन्, “अहिलेको लोकतान्त्रिक भनिएको सरकारले उनीहरूमध्येकै एउटा समूहलाई रत्नपार्कबाट विश्व सामाजिक मञ्च भइरहेकै ठाउँको एउटा कुनामा लगेर राख्दैनथ्यो होला नि?”
मिटरब्याज पीडितहरू मञ्चमा नसमेटिएको आयोजक समितिका सदस्य गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष तिमिल्सिना स्वीकार गर्छन्। “तर त्यो मुद्दा त उठ्छ,” उनी भन्छन्, “यो मूलतः नवउदारवादले ल्याएको विकृति हो। देश र समुदायहरू विश्व ब्यांकबाट पनि ठगिएका छन्। त्यसैले यो मूलतः वर्तमान वित्तीय व्यवस्थाको समस्या हो। यो नीतिबारे विमर्श छुटेको छैन। सहभागिता मात्र छुटेको हो।”