के हो स्वास्थ्यलाई मौलिक हक भनिनुको अर्थ?

समाजले केलाई प्राथमिकता दिन्छ र कत्तिको आर्थिक भार वहन गर्न सक्छ भन्ने पाटोले नै स्वास्थ्य सम्बन्धी हाम्रो मौलिक हकको दायरा पनि तय गर्छ।

डा. किरणराज पाण्डे

२०७२ सालको संविधानमा स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकारका रूपमा व्यवस्था गरिएको छ। योसँगै प्रश्न उठेको छ: स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकार भन्नुको अर्थ के हो त? अर्थात्, यस्तो घोषणाबाट तात्त्विक रूपमा के परिवर्तन हुन्छ? आममानिसको दैनिक जीवनमा के फरक ल्याउँछ? के यस्तो घोषणापछि मानिसहरूले आफूलाई मन लागेको स्वास्थ्य सेवा जुनसुकै वेला प्रयोग गर्न पाउँछन्?

स्वास्थ्यलाई अधिकारका रूपमा परिभाषित गर्ने बौद्धिक आधारहरूको स्पष्ट बुझाइ विना यस्तो संवैधानिक घोषणा केवल राजनीतिक बयानबाजीमा सीमित हुने जोखिम हुन्छ। एक दशकअघिको संवैधानिक घोषणापश्चात् हाम्रा गतिविधि हेर्दा यो घोषणा राजनीतिक बयानबाजी बाहेक अरू केही थिएन कि भन्ने शंका प्रबल हुँदै गएको छ।

कुनै राजनीतिक घोषणा गर्नु नै ठूलो कुरो होइन। घोषणाले मात्रै हाम्रो कामकारबाहीमा खासै फरक पर्ने पनि होइन। स्वास्थ्य मन्त्रालयको नीति तथा कार्यक्रम, वार्षिक मूल्यांकन र संयुक्त समीक्षाको क्रम चलिरहनेछन्, मन्त्रीस्तरीय नेतृत्वको ठूल्ठूला घोषणा, भाषण र उद्घाटनको सिलसिला जारी नै रहनेछन्। तर समयक्रमसँगै यस्तो युगान्तकारी घोषणालाई मूर्त रूप दिने अवसर हराउँदै जानेछ। समतामूलक समाज निर्माण गर्ने अवसर गुम्नेछ।

त्यसैले यस आलेखमा स्वास्थ्यलाई मौलिक हक घोषणा गर्ने बौद्धिक आधारको चर्चा गरिएको छ।

पहिलो कुरा, यसमा स्वास्थ्यलाई मौलिक हकका रूपमा हेर्ने प्रयत्न गरिएको छ, स्वास्थ्य सेवालाई होइन। यी दुई एउटै कुरा होइनन्। स्वास्थ्य सेवाको प्रयोगले राम्रो स्वास्थ्य हुन सक्छ भन्ने अपेक्षा त हो तर यो अपेक्षा साकार हुन्छ नै भन्ने हुँदैन। व्यक्तिगत स्तरमा, स्वास्थ्य सेवाहरू स्वास्थ्यको सबैभन्दा निकटतम र तात्कालिक निर्धारकहरू त हुन् तर तिनीहरूले मात्र स्वास्थ्यको निर्धारण गर्दैनन्, न त तिनीहरू नै स्वास्थ्यको सबैभन्दा शक्तिशाली वा दिगो निर्धारक हुन्। सामाजिक-आर्थिक निर्धारकहरू स्वास्थ्यका अझ शक्तिशाली निर्धारक हुन सक्छन्।

स्वास्थ्यको हकबारे टाइफाइड रोगको उदाहरणबाट बुझौं।

मानौं, संसारमा हुने सम्पूर्ण अस्वस्थताको विम्ब टाइफाइड हो र स्वस्थ हुनुको परिभाषा टाइफाइडबाट मुक्त हुनु हो। यहाँनेर स्वास्थ्यको हक भनेकै टाइफाइडबाट मुक्त हुने अधिकार हो।

टाइफाइडबाट मुक्त हुने धेरै तरीका छन्। पहिलो, जब कसैलाई ज्वरो र पेट दुख्ने लक्षण देखा पर्छन्, डाक्टरले तिनीहरूलाई जाँचेर टाइफाइडको निदान गर्छन् र उपचार गर्छन्। यसरी टाइफाइडका बिरामी स्वास्थ्य सेवाको प्रयोग गरेर पुनः स्वस्थ हुन सक्छन्। यस अर्थमा स्वास्थ्यको अधिकारको व्यावहारिक अर्थ यी स्वास्थ्य सेवाहरू प्रयोग गर्ने अधिकार हुन सक्छ।

अर्को तरीका रोग लाग्नै नदिने सुविधायुक्त अवस्था हो। टाइफाइड साल्मोनेला नामक जीवाणुबाट लाग्छ। यो रोग फोहोर खाना र पानी मार्फत सर्छ। अत: सफा खाना र पानी उपयोग गर्ने मानिसलाई टाइफाइड हुने सम्भावना हुँदैन। सफा पिउने पानी र स्वच्छ खानेकुरा सजिलै पाइने र त्यसमा सबैको पहुँच हुने विकसित देशहरूमा टाइफाइड विरलै हुन्छ। भइहालेमा त्यसलाई ठूलो जनस्वास्थ्य समस्याका रूपमा हेरिन्छ र त्यसै अनुरूप सार्वजनिक स्रोत परिचालन गरेर नियन्त्रण गरिन्छ। यसरी हेर्दा स्वास्थ्यको हकलाई स्वच्छ पिउने पानी र खानाको व्यवस्था गर्ने र सम्पूर्ण समाजलाई टाइफाइडबाट बच्न सार्वजनिक स्रोतको परिचालन गराई पाउने अधिकारका रूपमा पनि व्याख्या गर्न सकिन्छ।

लाभको प्रावधानले अधिकांश मानिसलाई फाइदा पुर्‍याउँछ वा कम्तीमा कुनै मानिसलाई फाइदा हुने प्रावधान राख्दा पनि यसले जनहितलाई हानि गर्दैन। त्यसैले जनहितलाई कायम राख्ने हदसम्म स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकार मान्न सकिन्छ।

अहिले टाइफाइड विरुद्धको खोप पनि उपलब्ध छ। टाइफाइडबाट मुक्त हुनु सबै नेपालीको मौलिक अधिकार हो भनेर मान्ने हो भने सरकारले यस विरुद्धको खोप पनि सबैलाई दिनुपर्छ भन्ने तर्क गर्न सकिन्छ। यसबाट स्वास्थ्यको अधिकारलाई टाइफाइड विरुद्धको खोपको अधिकारका रूपमा पनि व्याख्या गर्न सकिन्छ। खोपलाई पनि स्वास्थ्यको मौलिक अधिकारको परिधिभित्रै राख्ने हो भने लाखौंलाई टाइफाइड विरुद्धको खोप लगाउनुपर्छ र यसको लागत धेरै पर्न आउँछ। सीमित स्रोत भएको हाम्रो जस्तो देशमा लाखौंलाई यो खोप दिन सकिन्छ या सकिंदैन, अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ।

माथिका व्यावहारिक अवस्थामा हामीले स्वास्थ्यको अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा परिभाषित गर्दा के कुरा गरिरहेका छौं त? टाइफाइडको उपचार गर्ने अधिकार, सफा खाना र पानी पाउने अधिकार वा टाइफाइड विरुद्धको खोप लगाउने अधिकारमा कहाँ छौं?

यस प्रश्नको उत्तरका लागि मौलिक हकको परिभाषाका बौद्धिक आधारबारे विचार गर्नु उपयुक्त हुन्छ। मौलिक हक भनेको सामान्यतया संवैधानिक रूपमा प्रत्याभूत गरिएका अधिकारहरू हुन् र तिनको संरक्षणमा सरकारले उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ। तर मौलिक हकको त्यो परिभाषा यहाँ त्यति उपयोगी छैन। स्वास्थ्यको अधिकारको विषय राम्रोसँग बुझ्न मौलिक अधिकार केका लागि हुन् भनेर बुझ्ने प्रयास गर्नुपर्छ।

समानताको हक, स्वतन्त्रताको हक जस्ता प्रमुख मौलिक अधिकार अपरिहार्य मानव अधिकार मानिन्छन्, जुन हाम्रा मानवीय मूल्यमान्यता कायम राख्न र मानवका रूपमा फल्न-फुल्न आवश्यक मानिन्छ। मानव समाजको प्रगति हुँदै जाँदा, मानवलाई फल्न-फुल्नका लागि आवश्यक पर्ने विषयको परिधि पनि विस्तार हुँदै जान्छ, जसले गर्दा केही अन्य मौलिक अधिकार आवश्यक ठानिन्छ। केही समाजले स्वास्थ्य पनि त्यस्ता अधिकारभित्र समेटिनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छन्। स्वास्थ्य जस्ता विषयलाई मौलिक हकका रूपमा परिभाषित गर्न त्यहाँ थप एउटा कारण पनि छ- त्यसो गर्दा हामी सबैलाई फाइदा पुग्छ। यो अर्थमा स्वास्थ्यलाई ‘पब्लिक गुड्स’ (सार्वजनिक हितका वस्तु) का रूपमा पनि परिभाषित गर्न सकिन्छ।

‘पब्लिक गुड्स’ लाई धेरै तरीकाले बुझ्न सकिन्छ। अर्थशास्त्री पल स्यामुएलसनका अनुसार ‘पब्लिक गुड्स’ ती हुन् जसलाई बहिष्करण-अयोग्य मानिन्छ। अर्थात्, कुनै पनि व्यक्तिलाई यी वस्तुको प्रयोग गर्ने अधिकारबाट वञ्चित गर्न सकिंदैन, र तिनीहरू गैरप्रतिद्वन्द्वी छन्- एक व्यक्तिले प्रयोग गर्दैमा अरूले यी वस्तुको प्रयोग गर्न रोकिंदैन। पब्लिक गुड्सलाई राम्रोसँग बुझ्न प्राइभेट गुड्सहरूसँग तुलना गर्नु उपयोगी हुन्छ। जस्तै- जुत्ता प्राइभेट गुड्स हो, जुन यसको खरीद गर्न सक्नेहरूले मात्र प्रयोग गर्न सक्छन्। अर्कातर्फ स्वच्छ हावा पब्लिक गुड्स हो, जसको उपयोग गर्नबाट एक व्यक्तिले अर्कालाई रोक्न सक्दैन।

माथिको परिभाषाबाट स्वास्थ्यलाई पब्लिक गुड्स पनि मान्न सकिन्छ कि सकिंदैन भन्ने स्पष्ट छैन। स्वास्थ्य बहिष्करण-अयोग्य हो भनेर तर्क गर्न त सकिन्छ, तर यो गैरप्रतिद्वन्द्वी हो वा होइन यो बहसको विषय हो। माथि टाइफाइडको उदाहरणमा, सफा पानी जस्ता स्वास्थ्यका निर्धारकहरू गैरप्रतिद्वन्द्वी हुन् भनी तर्क गर्न सकिन्छ तर स्वास्थ्य सेवाहरू (डाक्टरको परामर्श वा एन्टिबायोटिक वा खोपहरू)मा पहुँच पक्कै पनि गैरप्रतिद्वन्द्वी होइन- कुनै व्यक्तिले गर्ने यी सेवाको प्रयोगले अरू व्यक्तिले यी सेवाको प्रयोग गर्ने सम्भावनालाई सीमित पार्न सक्छ। किनभने यी सेवाको आपूर्ति सधैं आवश्यकताभन्दा कम नै हुन्छ।

नयाँ परिभाषाहरूका अनुसार ‘पब्लिक गुड्स’ ती हुन् जसले अधिकांश मानिसलाई फाइदा पुर्‍याउँछ र यो सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनुपर्छ। यो परिभाषाले स्वास्थ्यलाई मौलिक हकका रूपमा कार्यान्वयन गर्न थप सघाउँछ। यस अर्थमा यस्तो लाभको प्रावधानले अधिकांश मानिसलाई फाइदा पुर्‍याउँछ वा कम्तीमा कुनै मानिसलाई फाइदा हुने प्रावधान राख्दा पनि यसले जनहितलाई हानि गर्दैन। त्यसैले जनहितलाई कायम राख्ने हदसम्म स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकार मान्न सकिन्छ।

यसरी टाइफाइडबाट बच्न सफा पानीको प्रबन्धलाई मौलिक अधिकारका रूपमा कसरी व्याख्या गर्न सकिन्छ भनेर बुझ्न सजिलो छ- सफा पानीको व्यवस्थाले आमजनतालाई साँच्चै फाइदा पुर्‍याउँछ। टाइफाइडको उपचार गर्ने स्वास्थ्य सेवा वा त्यसलाई रोक्ने खोप पनि आममानिसका लागि लाभदायक हुन सक्छन्। किनकि एक व्यक्तिमा टाइफाइडको उपचार वा रोकथामले अरूलाई रोग लाग्नबाट रोक्न सक्छ, र सबै नागरिकलाई आकस्मिक रोगको जोखिमबाट बचाउने सुनिश्चित हुन सक्नु पनि सार्वजनिक हितमा हुन्छ। तर त्यसरी सार्वजनिक हित कायम गर्ने लागत धेरै हुन आएमा त्यसले सार्वजनिक हित नगर्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा माथिका सेवाहरूको प्रयोगबाट सुनिश्चित गरिएको हदसम्म, व्यक्तिगत स्वास्थ्य ‘पब्लिक गुड्स’ वा मौलिक हक मान्न सकिंदैन।

यसरी हेर्दा जनस्वास्थ्यलाई मौलिक हकका रूपमा कसरी परिभाषित गर्न सकिन्छ भनेर बुझ्न सकिन्छ। एक व्यक्तिको स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकारका रूपमा परिभाषित गर्न सकिन्छ कि सकिन्न भन्ने एउटा गतिशील प्रश्न हो, जुन आर्थिक-सामाजिक अवस्था र हाम्रो प्राथमिकतामा निर्भर हुन्छ। त्यस सन्दर्भमा व्यावहारिक रूपमा स्वास्थ्य एक मौलिक अधिकार हो वा होइन भन्ने प्रश्न आर्थिक-राजनीतिक प्रश्न बन्छ। यसको जवाफ समाजले केलाई प्राथमिकता दिन्छ वा कत्तिको आर्थिक भार वहन गर्न सक्छ भन्नेमा निर्भर गर्छ। त्यस अर्थमा स्वास्थ्य एक मौलिक अधिकार त हो तर हामीले निर्धारण गरेको हदसम्म मात्रै।