बालुवाटारको जग्गा जफत गर्ने अदालतको फैसला विरुद्ध एनआरएनएले सर्वोच्चमा अपील गर्ने
प्रवासी नेपालीहरूको संस्था गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)ले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा जफत गर्ने विशेष अदालतको फैसला विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने भएको छ।
एनआरएनएले विज्ञप्ति निकालेर विशेष अदालतको निर्णय र त्यसको प्रभावबारे सर्वोच्च अदालतमा अन्तिम निराकरणका लागि अपील गर्ने बताएको हो। विशेष अदालतले गत साता ललिता निवासको सबै जग्गा सरकारीकरण हुने फैसला गरेको थियो। एनआरएनएको कार्यालय भवन समेत सोही जग्गामा भएकाले स्वतः सरकारको स्वामित्वमा गएको छ।
अदालतको निर्णयको सम्मान गर्ने तर नेपाल सरकारकै पनि नीतिगत अस्पष्टताका कारण उक्त जग्गा किनेको एनआरएनएले उल्लेख गरेको छ। उक्त स्थानमा जग्गा किन्दा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार जग्गा दर्ता शुल्क मिनाहा हुनुले जग्गाको वैधानिकता रहेको देखिएको एनआरएनएको दाबी छ।
त्यसैगरी, केन्द्रीय सचिवालय भवन निर्माण गर्दा काठमाडौं महानगरपालिकाबाट भवन निर्माणको स्वीकृति लिएको र सर्वोच्च अदालतको निर्णयबाट भवन निर्माण सम्पन्न भएको दाबी गरेको छ। त्यसैकारण जग्गा नै जफत गरिनु दुःखद भएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।
सर्वोच्च अदालतले समेत विपक्षमा निर्णय दिएमा भने एनआरएनएलाई आठ वर्षअघि जग्गा बिक्री गर्ने विरुद्ध क्षतिपूर्ति माग गर्दै मुद्दा हाल्ने जनाएको छ। ललिता निवासका दोषीहरूबारे अदालतले किटान गरिदिइसकेका कारण उनीहरूबाट लागत रकम (थैली अंक) र सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति असुल उपर गर्न मुद्दा हाल्ने एनरआरएनएको तयारी छ।
एनआरएनएले २०७२ जेठ १४ मा बालुवाटारमा तीन रोपनी जग्गा प्रति आना २६ लाख ५० हजार रुपैयाँका दरले १२ करोड ७२ लाख रुपैयाँमा शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी, सन्दीप ढकाल, उमाकुमारी ढकाल र माधवी सुवेदीसँग किनेको थियो।
यसमा भवन निर्माण गरी अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को सचिवालय सञ्चालनमा ल्याएको छ। जग्गा खरीद, भवन निर्माणमा करीब २९ करोड खर्च भएको एनआरएनएले जनाएको छ।
-1732535850.jpg)
-1732452683.jpg)
