महिला अधिकारको कुरा गर्दा दलित महिलालाई पनि समेट्नुपर्नेमा जोड
दक्षिणएशियामा महिला अधिकारको कुरा गर्दा दलित महिलाको अधिकारको विषय पनि छुटाउन नहुनेमा एक कार्यक्रमका सहभागीले जोड दिएका छन्।
विश्व सामाजिक मञ्चको १६औं सम्मेलनमा लैंगिक अन्तर्सम्बन्धता र जातका आधारमा हुने विभेद विषयमा विमर्श गरिएको छ। कार्यक्रममा भारतीय अभियन्ता बिना पल्लिकलले गैरदलितमाथि हुने हिंसालाई विश्वले अनुभूति गरे पनि दलित महिलामाथि हुने हिंसाका घटनालाई सामान्यीकरण गरिंदै आएको आरोप लगाइन्। “भारतमा दलित महिलाले सरसफाइको काम गर्ने भएकाले उनीहरूका छोराछोरीलाई विद्यालयमा विभेद हुन्छ,” उनले भनिन्।
दलित महिलाका लागि छुट्याइएको बजेट बाटोघाटोमा लगाउने गरिएको उनले सुनाइन्। भारतमा सबैभन्दा बढी जोखिममा दलित महिला रहेको उनको भनाइ थियो।
त्यस्तै, बाङ्लादेशकी अभियन्ता नादिरा पेर्भियाले बाङ्लादेशमा गैरदलित बालबालिका निजी र दलित बालबालिका सरकारी विद्यालय जानुपर्ने बाध्यता रहेको सुनाइन्। “आर्थिक असमानताका कारण दलित बालबालिकाले विद्यालय छोड्छ्न्,” पेर्भियाले भनिन्।
प्राध्यापक प्रतिमा गुरुङले सीमान्तीकृत महिलालाई प्रणालीगत रूपमै विभेद गरिएको आरोप लगाइन्। “हाम्रो सरकारले लैंगिक अन्तर्सम्बन्धबारे कतै बोल्छ?” उनले प्रश्न गरिन्। दलित, आदिवासी मात्रै भनेर नपुग्ने उनको भनाइ थियो।
दलित महिला संघकी निर्देशक रबिना रसाइलीले नेपालमा दलित महिलाको अवस्थाबारे चर्चा गरिन्। नेकपा (माओवादी केन्द्र)की नेता अन्जना बिशंखेले मानव अधिकारले दलितको अधिकारबारे कहाँ कति बोलेको छ भन्दै प्रश्न गरिन्। नेपालमा सबैभन्दा जोखिममा दलित महिला रहेको उनको भनाइ थियो।
काठमाडौंमा जारी मञ्चको सम्मेलनमा विभिन्न विषयमा छलफल भइरहेको छ। सम्मेलन फागुन ७ गतेसम्म चल्नेछ।
