आदिवासी महिला र किशोरीको अधिकारबारे विमर्श
महिला विरुद्धका सबै प्रकारका भेदभाव उन्मुलन गर्ने सम्बन्धी महासन्धी ‘सिड’ को सिफारिस नं. ३९ बारे काठमाडौंमा विमर्श गरिएको छ।
महिला विरुद्धका सबै प्रकारका भेदभाव उन्मुलन गर्ने सम्बन्धी महासन्धी ‘सिड’ ले हालै गरेको सिफारिस नं. ३९ ले आदिवासी महिला तथा किशोरीको अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ। यही विषयमा शुक्रबार काठमाडौंमा विमर्श गरिएको हो।
विश्व सामाजिक मञ्चको १६औं सम्मेलनको अवसरमा राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासंघले एशिया आदिवासी जनजाति सन्धी (एआईपीपी) र अन्तर्राष्ट्रिय महिला मञ्च (फिमी)सँग मिलेर कार्यशाला आयोजना गरेको थियो। कार्यशालामा सिडको यो कदम आदिवासी जनजाति महिलाका लागि उत्सव जस्तै रहेको सहभागीले बताएका छन्।
“सिफारिस नं. ३९ नितान्त एउटै मात्र बुँदा हो जुन आदिवासी महिला र किशोरीरूकै निम्ति बनेको हो,” फिमीकी अधिकारकर्मी सुशीला थापा मगरले भनिन्, “त्यसैले यो उत्सव मनाउने समय पनि हो।”
सिफारिस नं. ३९ मै आधारित भएर महासंघ उपाध्यक्ष यशो कान्ति भट्टचनले प्रस्तुति राखेकी थिइन्। ‘अर्को विश्व सम्भव छ’ भन्ने नारासँगै अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा देशविदेशका समुदायले आफ्ना हक र अधिकारबारे बोलिरहँदा आदिवासी जनजाति महिलाका अधिकारबारे विचार बिमर्श गरिएको उनको भनाइ थियो।
कार्यक्रममा बोल्दै महासंघ अध्यक्ष निमी शेर्पाले भनिन्, “मानव जातिका आधारभूत अधिकारको कुरा गर्दा महिलाको अधिकार अक्सर ओँझेलमा पर्नेगर्छ। त्यसैले हामी आदिजासी जनजाति महिलाका अधिकारबारे पनि छलफल होस् भनेर यो कार्यक्रम गरिएको हो।”
विश्व सामाजिक मञ्चको १६औं सम्मेलन काठमाडौंमा जारी छ। फागुन ३ देखि शुरू भएको सम्मेलन फागुन ७ सम्म चल्नेछ। यसमा विभिन्न देशका समुदायका समस्या, अधिकारबारे विचार विमर्श भइरहेको छ।
