बालुवाटार छानबिन समितिका अगुवा त्रिताल भन्छन्- अख्तियारको गल्तीले राजनीतिक तह जोगियो
ललिता निवासको जग्गा हिनामिनाबारे छानबिन समितिको नेतृत्वकर्ता शारदाप्रसाद त्रितालले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अभियोग दर्ता गर्दा निष्पक्ष नभएका कारण राजनीतिक व्यक्ति जोगिएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
त्रितालले शुक्रबार सामाजिक सञ्जाल फेसबूक मार्फत आफ्नो धारणा राख्दै गहिरो अनुसन्धान गरेर पनि अख्तियारले केही व्यक्तिलाई बचाउन खोज्दा राजनीतिक व्यक्ति सजायबाट बचेको उल्लेख गरेका छन्। उनले लेखेका छन्, ‘अख्तियारले गहिरो अनुसन्धान गरेको तर केही दोषीहरूलाई बचाउन खोजेर मुद्दा दायर गर्दा राजनीतिक व्यक्तिहरू सजायबाट बचेका छन्।’
यो लेखाइको आशय के हो? हामीले त्रिताललाई सोध्यौं।
पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई अख्तियारले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेकै कारण ‘हाई प्रोफाइल’ अभियुक्त विजयकुमार गच्छदार र डम्बरबहादुर श्रेष्ठ लगायतका राजनीतिक व्यक्तिलाई विशेष अदालतले सफाइ दिएको त्रितालले प्रस्ट्याए। “अख्तियारले त्यस्तो गल्ती नगरिदिएको भए आज राजनीतिक तहलाई अदालतले छोड्न सक्ने थिएन,” उनले प्रस्ट्याए, “किनभने गच्छदार र श्रेष्ठलाई सफाइ दिने आधार नै अख्तियारको निर्णयलाई लिइएको छ।” अख्तियारको चुकका कारण राजनीतिक तह उम्किएकोमा आफूलाई दुःख लागेको पनि उनले बताए।
फागुन ३ गते विशेष अदालतले ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिनाबारे फैसला गर्दै कर्मचारी र बिचौलियालाई दोषी ठहर्याए पनि राजनीतिक तहलाई भने उन्मुक्ति हुने फैसला गरेको थियो। राजनीतिक तहलाई सफाइ दिने फैसलाको मूल आधार अख्तियारकै निर्णयलाई लिइएको छ।
अख्तियारले २०७६ माघ २२ गते दायर गरेको अभियोजनमा बालुवाटारको विशिष्ट व्यक्तिहरूको निवास विस्तारको योजना पारित गराउने प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र ललिता निवासको जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा दर्ता गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गर्दा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने तर्क गर्दै मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो।
विशेष अदालतले यही निर्णयलाई उद्धृत गर्दै गच्छदार र श्रेष्ठलाई सफाइ दिने मुख्य आधार मानेको छ। अख्तियारको निर्णयमा टेकेर विशेष अदालतले ‘मन्त्रिपरिषद्को सामूहिक निर्णयमा हस्ताक्षर गर्ने कुनै एक जना मन्त्रीलाई मात्र मुद्दा दायर गर्ने क्षेत्राधिकार पुग्ने भन्न नमिल्ने’ व्याख्या गरेको छ।
अख्तियारले अभियोग दर्ता गर्दा ताकै आफ्नो क्षेत्राधिकार खुम्च्याएको भन्दै आलोचना भएको थियो। नेपाल र भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका निर्णय नीतिगत प्रकृतिको नभएकाले उनीहरूलाई समेत कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने कानूनविद्हरूले बताएका थिए।
नेपाल र भट्टराई सरकारले गरेका निर्णय नीतिगत प्रकृतिको नभएको भन्दै उनीहरूलाई मुद्दा नचलाउने अख्तियारको यो निर्णय खारेज गरेर मुद्दा चलाउने आदेश माग्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेले २०७६ माघमा सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए, जुन विचाराधीन छ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले सुनुवाइ सकाएर निर्णय सुनाउने मिति तोकेको थियो। त्यही वेला प्रधानन्यायाधीश जबरा विरुद्ध न्यायालयमा आन्दोलन चर्केपछि मुद्दाको निर्णय सुनाउनै नपाई अवकाश पाएका थिए। त्यसपछि फेरि यो मुद्दा शुरूआती चरणदेखि सुनुवाइ गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ। तर सर्वोच्च अदालतले पन्छाउँदै आएको छ।
यो पनि पढ्नुहोस् : अख्तियारकै निर्णयमा टेकेर ललिता निवासका ‘हाइप्रोफाइल’ अभियुक्तहरूलाई सफाइ
-1732535850.jpg)
-1732452683.jpg)
