माइकसँगै गाँस खोसिएका दृष्टिविहीन
काठमाडौं महानगरले विकल्प नदिई माइक-स्पीकर खोस्दा सडक किनारमा गाउँदै आएका दृष्टिविहीनलाई गुजारा चलाउनै मुश्किल परेको छ।
माघ २३ गते बिहान ११ बजेतिर १०० भन्दा बढी दृष्टिविहीन टेकुस्थित महानगर प्रहरी बल अगाडि उभिए। फरक फरक ठाउँमा बस्ने उनीहरू प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका साथीहरूलाई ढाडस दिन सेतो छडीले ठेगाना पहिल्याउँदै त्यहाँ भेला भएका थिए। काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रहरीले सोही दिन बिहान सडक किनारमा गीत गाउँदै सहयोग माग्ने २७ दृष्टिविहीनलाई पक्राउ गरेको थियो।
तिनैमध्येका हुन्, कीर्तिपुरका बुद्ध लामा। प्रहरीले उनलाई बसिरहेको मेच सहित उचालेर गाडीमा हाल्यो। स्पीकर र माइक खोस्यो। टेकु पुर्याएपछि उनले प्रहरीलाई आफ्ना सामान फर्काइदिन आग्रह गरे। तर साँझ ५ बजेसम्म उनलाई भोकभोकै जरिवाना शाखामा राखियो। लामा भन्छन्, “हामीलाई प्रहरीले भेडाबाख्रा खाँदे जसरी गाडीमा हाले। मान्छेलाई गर्नुपर्ने व्यवहार पनि बिर्सिएका थिए।”
लामा जीविकाकै लागि सडकमा गीत गाउँदै सहयोग माग्छन्। अरू नै काम गरेर आत्मनिर्भर बन्न नखोजेका होइनन्। लामाका अनुसार उनी पाँच वर्षअघि कामकै खोजीमा हेटौंडाबाट काठमाडौं आएका थिए। शुरूमा अगरबत्ती बेचे। छामछाम छुमछुम गर्दै बिरानो राजधानीका गल्ली गल्ली नापे। एक दिन चाबहिलको सरस्वतीनगरतिर थिए। अगरबत्ती बोकेर एउटा पसलमा पस्नै लाग्दा पसलेले अपशब्द बोले। अनि कुकुर लगाइदिए। कुकुरले टोक्न त टोकेन तर झम्टिइरह्यो। लामा खूब आत्तिए। भाग्न भेउ पाएनन्।
महानगरले लखेटेपछि डेरामा बसिरहेका दृष्टिविहीन दम्पत्ति प्रकाश विक र फूलमाया राई।
परबाट पसलेको आवाज गुन्जियो, “फेरि यहाँ आइस् भने अब त टोक्ने कुकुर नै लगाइदिन्छु।” लामाले ठूलो अपमान र ग्लानि महसूस गरे त्यस दिन। अनि त्यो कामै छाडिदिए। माइक र स्पीकर किनेर न्यूरोडको पीपलबोटमुनि गीत गाउँदै सहयोग माग्न थाले। अहिले हातमुख जोर्ने एउटै विकल्प पनि महानगरले खोसिदियो।
आम्दानीको बाटो रोकिएपछि लामा चिन्तित छन्। पत्नी र दुई छोराछोरी उनैले पाल्नु छ। अर्कातिर महीना मरेसँगै घरबेटीले भाडा माग्न थालिसके। “अहिलेसम्म विकल्प भेटेको छैन। महानगरको श्रम ब्यांकमा पनि श्रम गर्न सक्नेले नै रोजगार पाउने हुन्। हामी हिंड्न त सहारा चाहिनेलाई के देलान् र ?” उनी भन्छन्।
कीर्तिपुर बस्दै आएका दृष्टिविहीन प्रकाश विक पनि तीन पटक पक्राउ परिसके- न्यूरोड, बौद्ध र माइतीघरबाट। तीनै पटक महानगर प्रहरीको कार्यालयमा दिन बित्दा उनलाई साँझबिहान चुलो बाल्नै सकस पर्यो।
फूलमाया राई।
पत्नी फूलमाया राई पनि दृष्टिविहीन हुन्। उनीहरूकी सात वर्षीया छोरी छन्। यो दम्पती पनि १० वर्षअघि काठमाडौं डुल्दै अगरबत्ती बेच्थे। यसक्रममा कैयौं पटक पछारिए, अपमान भोगे। त्यसैले फूलमाया अलि दिगो जागीरको खोजीमा लागिन्। धनकुटा क्याम्पसबाट शिक्षा विषयमा स्नातक पूरा गरेकी उनले २०७१ सालमा अध्यापन अनुमतिपत्र लिइन्। तर अपांगता कोटामा पनि पहुँच हुनेले मात्र अवसर पाउने, हातखुट्टा नभएकाहरूलाई बढी प्राथमिकता दिइने गरेको उनको अनुभव छ।
काभ्रेको भैरव माविको दुई वर्षअघिको प्रसंग सुनाइन्, “लिखित परीक्षामा नाम निकालेर अन्तर्वार्ता दिन पुगेकी थिएँ। अन्तर्वार्ताकारहरूले विषयगत भन्दा ‘आफैं पकाएर खान सक्नुहुन्छ ? छोरी कसरी जन्माउन सक्नुभयो ? कसरी हुर्काउनुहुन्छ ?’ जस्ता अनावश्यक प्रश्न बढी सोधे। जागीर चाहिं अन्त्यमा खुट्टामा समस्या भएका व्यक्तिले पाए।”
दम्पती नै ६ वर्षयता सडकमा गीत गाउँदै आएका छन्। यस बापत दैनिक ८०० देखि हजार रुपैयाँसम्म आम्दानी हुन्थ्यो। तीन जनाको परिवार जसोतसो धानिएकै थियो। तर महानगरले खेद्न थालेपछि उनीहरू आत्तिएका छन्।
महानगर प्रहरी वृत्त अगाडि विरोध जनाउँदै दृष्टिविहीन।
सडकमा गीत गाउने उनीहरू जस्तै ८५ जनाले पेशागत सुरक्षा र विकल्प माग्दै माघ तेस्रो साता अपांगता महासंघ नेपाललाई पत्र बुझाए। महासंघका महासचिव सुगम भट्टराई भने यो माग महासंघले मात्र व्यवस्थापन गर्न नसक्ने भएकाले महानगर र नेपाल सरकारले सरोकार देखाउनुपर्ने बताउँछन्।
महानगरले वर्षदिनअघि सार्वजनिक स्थानमा भीख माग्न रोक लगाएसँगै महासंघले अपांगता भएका सहयोगापेक्षीका समस्यालाई विशेष रूपमा हेर्न सुझाएको थियो। सडकमा गीत गाउनेहरूलाई हटाइनुको विकल्प नदिइँदासम्म ठाउँ र समय तोकेर गाउने व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह गरेको थियो। “तर अहिलेसम्म सुनुवाइ भएन। यसबारे मेयरलाई भेटेर कुराकानी गर्न समेत पाएका छैनौं,” भट्टराई भन्छन्, “मेयरलाई भेट्न नै सिन्डिकेट छ।”
नेत्रहीन संघ नेपालका अध्यक्ष सुरेश न्यौपानेलाई अहिले दिनहुँजसो महानगर प्रहरीले धरपकड गरेकाले छुटाइदिन भन्दै दृष्टिविहीनहरूबाट अनुरोध आउँछ। “यसबारे महानगरसँग कुराकानी गर्न खोज्दा पाइएको छैन। पहिलेका राजा-महाराजालाई भेट्न जत्तिकै गाहो परेको छ मेयर बालेनलाई भेट्न,” न्यौपाने भन्छन्।
महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धर भने सडकमा गाउँदै सहयोग माग्ने दृष्टिविहीनका निम्ति विशेष कार्यकम बनाउन नसकिने, उनीहरूलाई पनि महानगरको श्रम ब्यांकमै समेट्न सकिने बताउँछन्। अपांगता भएकाहरूलाई सरकारले निश्चित भत्ता पनि दिएकाले उनीहरूले सार्वजनिक स्थानमा माग्न नपाउने उनको तर्क छ। भन्छन्, “दृष्टिविहीनलाई मात्र सार्वजनिक स्थानमा माग्न दिनु विकल्प हो र? नेपाल सरकार, स्थानीय सरकारबाट पनि सहयोग लिएपछि फेरि माग्न पाइन्छ र?”
काठमाडौं महानगरको कदम विरुद्ध प्रदर्शनमा उत्रिका दृष्टिविहीन।
महासंघ महासचिव भट्टराई भने महानगरको श्रम ब्यांकले दिने रोजगार अपांगता भएका व्यक्तिलाई अनुकूल नरहेको दाबी गर्छन्। “कार्यक्रम ल्याउँदा अपांगता भएकालाई कसरी समेट्ने भनेर छलफल भएन। अहिले त्यसैलाई एक मात्र विकल्प देखाएर महानगर पन्छिन मिल्दैन,” उनी भन्छन्।
श्रम ब्यांकको अवधारणा ल्याउनुअघि त्यसमा अपांगता भएकालाई समेट्ने विषयमा महानगरले कुनै तयारी नगरेको आवेदकहरू अहिलेसम्म बेरोजगारै रहेकोबाट बुझिन्छ। श्रम ब्यांक महानगरपालिकाको सामाजिक विकास विभाग अन्तर्गत राखिएको छ। विभाग प्रमुख विमला कोइराला एक वर्षयता ब्यांकमा २५ सय जनाले फारम भरे पनि १८० जनालाई मात्र रोजगार दिन सकिएको बताउँछिन्।
सरसफाइ क्षेत्रमा खटाइएका तिनलाई कामको प्रकृति अनुसार सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा बढी तलब दिइएको उनको दाबी छ। आवेदन दिनेमा २० जना अपांगता भएका पनि थिए। तिनमा कति दृष्टिविहीन वा अन्य अपांगता भएका हुन् भन्ने महानगरले पहिचान नै गरेको छैन। “अपांगता भएका कसैलाई रोजगार दिन सकिएको छैन। उहाँहरूको क्षमता अनुसारको रोजगार खोजिरहेकै छौं,” कोइराला भन्छिन्।
असमावेशी शहर
शहरी विकासविज्ञ किशोर थापाका अनुसार मानिसहरू गाउँबाट शहर पस्नुमा मुख्य दुई धेय हुन्छन्- शिक्षा र रोजगार। खासगरी निम्न आर्थिक अवस्थाकाहरू रोजगारकै लागि शहर पस्छन्।
कीर्तिपुरमा गीत गाउँदै दृष्टिविहीन।
मार्टिन चौतारीद्वारा प्रकाशित पुस्तक शहरीकरण: जीविकाको विविध आयाममा संगृहीत समिता भट्टराईको लेख ‘शहरीवृत्तमा अपांगताको संघर्षका आयाम’ मा उल्लेख भए अनुसार अपांगता भएकाहरू अधिकांशतः गरीब हुन्छन्। उनीहरूसँग आयआर्जनको सीप पनि खासै हुँदैन। त्यसैले शहरीकरणको नीति बनाउँदा नै उनीहरूको जीवन गुणस्तरीय बनाउनुपर्ने पक्षलाई ध्यान दिइनुपर्छ।
रोजगारका लागि शहर पस्ने जुनसुकै वर्गका व्यक्तिको व्यवस्थापन गर्नु स्थानीय पालिकाको जिम्मेवारी रहेको थापा बताउँछन्। उनका अनुसार अहिले शहरलाई समावेशी बनाउने नीति लिइएको छ। दिगो विकास लक्ष्यको ११औं बुँदामा पनि सन् २०३० सम्म शहरलाई समावेशी, सुरक्षित, लचिलो र दिगो बनाउने उल्लेख छ।
तर महानगरले सडकमा गाएर गुजारा चलाउने अपांगता भएकालाई गरेको व्यवहार यी अवधारणाको ठीक विपरीत छ। “निम्न आयस्रोत भएकाहरू सधैं शहरको कठोर कानूनको थिचोमिचोमा पर्ने गरेका छन्,” थापा भन्छन्, “शहरबाट कोही पनि लखेटिन हुँदैन। अझ दृष्टिविहीन त विशेष समुदाय हुन्। आयस्रोतका नाममा गाउनेभन्दा अर्को माध्यम नभएकाहरूलाई सडकबाट उठाउनुअघि जीविकाको स्रोत सुनिश्चित गराइनुपर्छ।”
लेखक तथा अध्येता भास्कर गौतमका दृष्टिमा अपांगता भएका र निम्न वर्गकाहरू पहिल्यैदेखि शहरी नियम-कानूनको शिकार हुँदै आएका छन्। नियम-कानूनको कुरा गर्ने राज्यले नियम लाद्नुअघि उनीहरूका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नुपर्ने आफ्नो दायित्व भने बिर्सिएको छ। “नियम त दुवै पक्षलाई लाग्नुपर्ने हो,” उनी भन्छन्, “राज्यले कानून लगाउनुअघि नागरिकलाई गाँस, वास र कपास जस्ता आधारभूत आवश्यकता पूरा गरिदिनुपर्छ।” सडकमा मागेर गुजारा गर्नेहरूलाई अहिले महानगरले गरिरहेको व्यवहारलाई लूटपाट, आतंक र हिंसा ठान्ने गौतम पीडितका हकअधिकार सुनिश्चित नगरी खेदाउने काम मात्र गरेकोमा महानगरलाई प्रश्न गर्न जरुरी देख्छन्।
.jpg)
श्रीमतीको सहारामा हिड्दै दृष्टिविहीन बुद्ध लामा, दृष्टिविहीन पवित्रा घिमिरे (माथि) र फूलमाया राई।
अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार, वातावरण तथा विकास प्रतिष्ठान (इन्हुरेड)का अध्यक्ष गोपालकृष्ण शिवाकोटी महानगरले अपांगता भएकाहरूलाई लखेटेर मानव अधिकार विरुद्धको काम गरिरहेको बताउँछन्। उनका अनुसार नेपाल अपांगता महासन्धिको पक्षराष्ट्र भएकाले त्यस्ता व्यक्तिको जीविकोपार्जनको पहिलो दायित्व राज्यको हुनुपर्छ। “महासन्धिमा अपांगता भएका व्यक्ति भोको र रोजगारबाट विमुख हुन नपाउने भनिएको छ। तर महानगरको विकल्पविहीन कार्यले दृष्टिविहीन सडक गायक बेरोजगार भएका छन्,” शिवाकोटी भन्छन्।
दृष्टिविहीनका लागि शहरमा रोजगार बाहेक पनि अनेक चुनौती छन्। आर्थिक आम्दानी विना तीसँग जुध्न सम्भव छैन। सडकका पेटी, ट्राफिक व्यवस्था र सार्वजनिक यातायातसम्मले उनीहरूलाई साथ दिंदैनन्। प्रकाश विकको तीतो अनुभव छ- एक दिन उनी चाबहिलबाट रत्नपार्क जान सार्वजनिक बस कुरे। तर घण्टौं कुर्दा पनि कसैले रोकेन। ट्याक्सी चढ्न खल्तीमा पैसा थिएन। त्यसैले हिंडेरै रत्नपार्क पुगे जहाँ उनी हरेक दिन गाएर केही आम्दानी गर्थे। प्रकाशलाई वेलावेला गाउँ नै फर्कौं जस्तो पनि लाग्छ। तर गाउँमा पनि उनलाई मिल्ने काम पाइँदैन। भन्छन्, “कुटो-कोदालो चलाउन सकिंदैन। अन्य रोजगार पनि छैन। सरकारको मासिक दुई हजारले चिया खान पनि पुग्दैन।”
कीर्तिपुरकी पवित्रा नगरकोटी महानगरवासीको व्यवहारबाट दिक्क छिन्। पति सानुबाबु नगरकोटीसँग काठमाडौंका सडकमा गीत गाउँदै हिंड्ने उनलाई वर्ष दिनअघिको एउटा घटना निकै नरमाइलो लाग्छ। त्यस दिन उनीहरूले लाजिम्पाटमा गीत गाए। अगाडि राखिएको भाँडोमा केही रकम जम्मा पनि भयो। तर घर फर्कन लाग्दा भाँडो रित्तो थियो। उनीहरूले हारगुहार गरे। तब नजीकैका पसलेले सुनाए, “तिमीहरूको पैसा त अघि नै एउटाले लग्यो।” त्यो दिन सम्झिँदा पवित्रालाई अहिले पनि खिन्न लाग्छ। भन्छिन्, “यो ठाउँ राम्रो छैन। बस्ने रहर पनि होइन। तर छाडेर जाने ठाउँ पनि त कतै छैन हामीलाई।”
समाधानको बाटो
शहर समावेशी नहुँदा कमजोर वर्ग एकबाट अर्को पालिकामा लखेटिइरन्छ। दिगो समाधान कहिल्यै हुँदैन। सडकमा गाउँदै जीविका टार्ने दृष्टिविहीनको व्यवस्थापनका लागि पनि शहरीकरण लक्ष्यित योजना र बजेट ल्याइनुपर्नेमा शहरी विकासविज्ञ थापा जोड दिन्छन्। उनको बुझाइमा महानगरले पहिले त उनीहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउने सीप दिनुपर्छ। “उनीहरूले आँखाले नदेख्ने मात्र हुन्। हात, बोली र दिमागले काम गर्न सकिहाल्छन्,” थापा भन्छन्, “यस बाहेक उनीहरूलाई चोक, बहाल, पार्कहरूमा सांगीतिक कार्यक्रम गर्ने स्थान छुट्याउन सकिन्छ।”
काठमाडौंको सडकमा एक-अर्काको सहारामा हिड्दै दृष्टिविहीन।
नेत्रहीन संघका महासचिव शिशिर खनालका अनुसार दृष्टिविहीनलाई आत्मनिर्भर बनाउन महानगरले दुई काम गर्न सक्छ। पहिलो, उत्पादन केन्द्र बनाएर उनीहरूलाई अगरबत्ती, बाँसका सामान, साबुन, कृषिजन्य सामग्रीको ‘प्याकेजिङ’ मा लगाउन सकिन्छ। महानगरले ती सामग्रीको बजारीकरणसँगै आफ्नै संरचनाभित्र बिक्री गर्न सक्यो भने पनि दृष्टिविहीनको जीविकोपार्जन सहज हुन्छ।
अर्को, दृष्टिविहीनलाई रातो परिचयपत्र दिएर त्यसै अनुसार भत्ताको व्यवस्था गरिनुपर्छ। अहिले पूर्ण दृष्टिविहीनले पनि नीलो परिचयपत्र पाएका छन् जस बापतको भत्ता मासिक २१ सय रुपैयाँ मात्र हुन्छ। रातो परिचयपत्र हुनेले भने मासिक तीन हजार ९९० रुपैयाँ पाउँछन्। “पूर्ण दृष्टिविहीनलाई रातो परिचयपत्र दिने कुरा जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री हुँदा नीति तथा कार्यक्रममा पनि समेटिएको थियो। तर अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएन,” खनाल भन्छन्।
समाजशास्त्री चैतन्य मिश्र अन्य देशमा सडकमा गाएर जीविका चलाउनेहरूका निम्ति निश्चित ठाउँ तोक्ने अभ्यास रहेको बताउँछन्। उनका अनुसार मागेर खाने समुदाय संसारको जुनसुकै कुनामा हुन्छन्। निश्चित क्षेत्रमा बसोबासको व्यवस्था मिलाइँदा पनि शिक्षा, स्वास्थ्य र जीविकोपार्जन आदिका लागि उनीहरू फेरि पनि सडकमै पुगिरहेका हुन्छन्। “त्यसैले माग्नेहरूको व्यवस्थापन बसोबास र खाद्यान्नको उपलब्धता मात्र होइन। आयआर्जनमा सहभागी बनाउनै पर्छ,” मिश्र भन्छन्।
इन्हुरेडका अध्यक्ष शिवाकोटी पनि समावेशीकरणको प्रयत्नबाटै यो समस्या समाधान हुने देख्छन्। “मेयरले जसरी शहरलाई गरीब, भोका, नांगा, सुकुम्बासी नभएका ‘क्लीन स्पट’ बनाउन खोजिरहेछन्, यो मानव अधिकार विरुद्धको काम हो। महानगरले समावेशी शहरको अवधारणा पालना गर्नै पर्छ,” उनी भन्छन्।
महानगरले सडकमा माग्न निषेध गर्दै २०७९ असार १७ गते सूचना जारी गरेको थियो। तर यस्तो नियम लागू गर्नुभन्दा कम्तीमा ६ महीनाअघि पूर्व सूचना र प्रभावित समुदायलाई लक्ष्यित कार्यक्रम ल्याइनुपर्नेमा महानगरले जबर्जस्ती गरेको अध्येता गौतम बताउँछन्।
अर्कातिर मेयरले संवादका सबै ढोका बन्द गर्ने, स्थानीयलाई सहभागी नबनाउने, लक्ष्यित वर्गका लागि ल्याइएका कानूनमा उनीहरूलाई अपनत्व अनुभूति नगराउने जस्ता अलोकतान्त्रिक काम गरिरहेको उनको बुझाइ छ। “यस्तै प्रवृत्ति रहे असन्तुष्टरू बढ्दै गई लाखौंले महानगर घेर्ने दिन आउन सक्छ,” गौतम भन्छन्, “त्यसैले नयाँ नियम बनाउनुअघि सरोकारवालाको रायसुझाव लिनै पर्छ। प्रभावितको पनि सहभागिता र स्वामित्व हुनै पर्छ।”
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व अध्यक्ष जगदीशचन्द्र पोखरेल काठमाडौं महानगरसँग समावेशी शहरको अवधारणा पालना गर्न पुग्दो स्रोतसाधन रहेको बताउँछन्। उनका अनुसार समावेशीकरणको शुरूआत भौतिक संरचनाबाट गरिनुपर्छ। बाटोदेखि शैक्षिक र सार्वजनिक स्थानसम्म दृष्टिविहीनलाई अनुकूल बनाइनुपर्छ। सार्वजनिक यातायातमा सीट छुट्याएर मात्र हुँदैन, चढ्न-ओर्लन सहजतादेखि दृष्टिविहीनलाई गरिने व्यवहारमा पनि सुधार चाहिन्छ। “त्यसपछि मात्र रोजगारमा समावेशीकरण गर्न सकिन्छ। खास गरी दृष्टिविहीनका हकमा उनीहरूलाई बसेर गर्न सकिने काममा लगाउन सकिन्छ,” पोखरेल भन्छन्।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
