बागमतीका १० वटा सहकारीको सीआईबी र ३३ सहकारीकाे जिल्ला प्रहरी कार्यालयले अनुसन्धान गर्दै
बागमती प्रदेशका १० वटा सहकारी जोखिममा रहेको देखिएको छ भने ४३ वटा सहकारीमाथि प्रहरीले अनुसन्धान थालेको छ।
शारीरिक अपांगता भएकी मंगली गुरुङ ठेलामा व्यापार गर्छिन्। त्यही व्यापारले दैनिकी चलाउँछिन्। भाडामा बस्दै आएकी उनले अलि अलि जोगाउँदै गोकर्ण बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा जम्मा गरेकी थिइन्।
सहकारीको बचत बढ्दै गयो। त्यही बचतले जग्गा किन्ने र घर बनाउने सपना देखेकी थिइन्। तर सोचे जस्तो भएन। “दैनिक जम्मा गर्दा १० लाख पुगेको थियो,” गुरुङ भन्छिन्, “निकाल्न जाँदा सहकारीले दिन मानेन। अहिले दिन सकिंदैन भनेर खाली हात फर्कायो।”
काठमाडौंको जोरपाटीमा मुख्य कार्यालय रहेको गोकर्ण सहकारीका सञ्चालक अहिले सम्पर्कमा छैनन्। ठेलामा व्यापार गरेर जोगाएको पैसा डुबेपछि उनले बागमती प्रदेशको सहकारी महाशाखामा उजुरी दिएकी छन्।
नुवाकोटकी राधा पाठक पनि उस्तै पीडामा छिन्। ४८ वर्षीया पाठकले डेढ दशकदेखि डिलाइट बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडमा पैसा जम्मा गर्दै आएकी थिइन्। “अहिलेसम्म २५ लाख रुपैयाँ जम्मा भयो, पाँच लाख जति ब्याज हुन्छ,” पाठक दुःखेसो गर्छिन्, “पैसा झिक्न खोज्दा मिल्दैन भनेर फर्काए।”
पटक पटक सहकारीमा धाउँदा पनि पैसा नपाएको उनी सुनाउँछिन्। “पसलमा काम गरेर जोगाएको पैसा सहकारीले डुबायो,” उनी भन्छिन्, “अहिले दैनिक घरखर्च चलाउन पनि मुश्किल भएको छ।”
२०७९ कात्तिकअघि नै निक्षेप अवधि पुगेर फिर्ता लिनुपर्ने रकम नपाएको उनले बताइन्। निक्षेप लिन जाँदा सहकारीले अनेक बहाना बनाएर झुक्याएको उनी सुनाउँछन्।
ललितपुर महानगरपालिका-१३, जावलाखेलमा मुख्य कार्यालय रहेको डिलाइट बहुउद्देश्यीय सहकारीले पैसा नदिएपछि उनले २०७९ माघ १७ मा महानगरीय प्रहरी परिसर, जावलाखेलमा उजुरी गरिन्। त्यस्तै, सहकारी विभागमा पनि निवेदन दिएकी छन्।
प्रहरीले दुवै पक्षलाई बोलाएर छलफल गराएको थियो। सहकारी सञ्चालकले असारदेखि हरेक १५ दिनमा ५० हजार रुपैयाँ दिने सहमति गरेका थिए।
पैसा त दिएनन् नै, सहकारी सञ्चालक सम्पर्कमै छैनन्। कानूनी प्रक्रिया अघि बढेपछि सहकारीका अध्यक्ष शेरबहादुर तामाङ, उपाध्यक्ष सोचन भट्टचन र सचिव सविता श्रेष्ठ लगायत सम्पर्कविहीन भएको पाठक बताउँछन्। प्रबन्ध निर्देशक आशिष तामाङले आफूसँग फिर्ता गर्ने पैसा नभएको बताउँदै आएको पाठक सुनाउँछिन्।
उनले गत पुस २४ मा हेटौंडामा पुगेर बागमती प्रदेशको सहकारी महाशाखामा पनि निवेदन दिएकी थिइन्। त्यसको पनि सुनुवाइ नभएको उनले गुनासो गरिन्। “निवेदन दिएको यतिका दिन भइसक्यो, केही गरेका छैनन्,” उनी भन्छिन्, “यत्रो अन्याय भएको छ, सरकार छ भन्ने नै भएन।”
डिलाइट बहुउद्देश्यीय सहकारीमै पैसा जम्मा गरेकी निरू नेपाली पनि समस्यामा परेकी छन्। पटक पटक सहकारी धाउँदा पनि पैसा फिर्ता नभएको नेपाली गुनासो गर्छिन्। “दुःख गरी जम्मा गरेको पैसा फिर्ता दिएनन्,” उनी भन्छिन्, “घरखर्च चलाउनै गाह्रो भएको छ, आफ्नै पैसा पाइएको छैन।”
गोकर्ण र डिलाइटमा मात्रै होइन, बागमती प्रदेशका अन्य सहकारीमा पनि समस्या देखिएको छ। लाखौं बचतकर्ताको रकम डुबेको छ। जसले गर्दा बचतकर्ताले सहकारी विरुद्ध उजुरी दिन थालेका छन्।
अहिले बागमती प्रदेश सरकार अन्तर्गतको सहकारी महाशाखामा ४३ वटा सहकारी विरुद्ध आर्थिक विचलनको उजुरी दर्ता भएको छ। यी सबै सहकारी विरुद्ध छानबिन भइरहेको महाशाखाले जनाएको छ। ठगी गरेको आरोपमा १० वटा सहकारी विरुद्ध नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) र ३३ सहकारी विरुद्ध सम्बन्धित जिल्ला प्रहरी कार्यालयले अनुसन्धान गरिरहेका छन्।
जोखिममा रहेका १० सहकारीमा बचतकर्ताको एक अर्ब ५० करोडभन्दा बढी रकम जम्मा भएको छ। उनीहरू फिर्ता लिन नपाएको बताएका छन्।
सहकारी महाशाखाको तथ्यांकका अनुसार, बचतकर्ताले लसकुसमा २५ करोड ४५ लाख ५८ हजार ०८८ रुपैयाँ, विश्वासमा १९ करोड ४५ लाख २३ हजार १९४ रुपैयाँ, भरोसामा आठ करोड ७३ लाख तीन हजार ३३८ रुपैयाँ, आर्जनमा २५ करोड पाँच लाख ३७ हजार ८५५ रुपैयाँ, समोमा १५ करोड ६७ लाख ८९ हजार ६३५ रुपैयाँ, रियल गोर्खामा नौ करोड ३१ लाख ७९ हजार ७४७ रुपैयाँ, सन्ध्यामा दुई करोड ७० लाख ३८ हजार २३६ रुपैयाँ, अक्षतामा एक लाख १३ हजार ३४५ रुपैयाँ र एभरट्रस्टमा ४३ करोड ९३ लाख ४० हजार २९५ रुपैयाँ जम्मा गरेका छन्।
प्रदेशको पर्यटन, उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गतको सहकारी महाशाखामा प्राप्त उजुरीका आधारमा सीआईबीलाई पत्राचार गरिएको हो। बचतकर्ताले दिएका उजुरीका विषयमा छलफल तथा समस्या समाधानका लागि सहकारीका सञ्चालकलाई सम्पर्कमा ल्याउने पटक पटकको प्रयास सफल नभएपछि अनुसन्धानका लागि सीआईबीलाई पत्राचार गरिएको महाशाखाका रजिस्ट्रार रोहित पोखरेल बताउँछन्।
बचतकर्ताले दिएका उजुरीका आधारमा महाशाखाले पनि अध्ययन र छानबिन गरेको थियो। त्यसमा १० सहकारीको अवस्था नाजुक देखिएको रजिस्ट्रार पोखरेलको भनाइ छ। काठमाडौंका भरोसा बहुउद्देश्यीय सहकारी, लसकुस बहुउद्देश्यीय सहकारी, स्मृति बहुउद्देश्यीय सहकारी, अक्षता बचत तथा ऋण सहकारी, रियल गोर्खा बचत तथा ऋण सहकारी, एभरट्रस्ट सेभिङ एन्ड क्रेडिट को-अपरेटिभ, आर्जन बचत तथा ऋण सहकारी, सुमो बचत तथा ऋण सहकारी, विश्वास बहुउद्देश्यीय सहकारी र ललितपुरको सन्ध्या बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको अवस्था नाजुक देखिएको महाशाखाले जनाएको छ।
यसैगरी, बागमती प्रदेशका विभिन्न ३३ वटा सहकारी संस्थामाथि पनि अनुसन्धान गर्न सम्बन्धित जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पत्राचार गरिएको रजिस्ट्रार पोखरेल बताउँछन्। जसमा काठमाडौंका जनप्रेम बचत तथा ऋण सहकारी, जय अम्बे बचत तथा ऋण सहकारी, विशुद्ध बचत तथा ऋण सहकारी, हिउँचुली बचत तथा ऋण सहकारी, युवा विकास बहुउद्देश्यीय सहकारी, राष्ट्रप्रेम बचत तथा ऋण सहकारी, गतिशील बचत तथा ऋण सहकारी, सिभिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट को-अपरेटिभ, एबीसी बचत तथा ऋण सहकारी, राइजिङ अप बचत तथा ऋण सहकारी र भद्रकाली कृषि सहकारी संस्था, करुणा बचत तथा ऋण सहकारी छन्।
यस्तै, महाशाखामा प्राप्त उजुरीलाई प्रक्रियागत रूपमा अघि बढाउँदा सम्पर्कमै नआएका, कार्यालय बन्द गरेर भागेका सञ्चालकलाई खोज्ने कार्यका लागि प्रहरीलाई आग्रह गरिएको उनको भनाइ छ। यी सबै सहकारीमाथि प्रहरीले गत वैशाखयता अनुसन्धान गरिरहेको छ।
२४३ सहकारी विरुद्ध उजुरी
बागमती प्रदेशमा सहकारी विरुद्ध उजुरी पर्न थालेको पाँच वर्ष भइसक्यो। अहिलेसम्म प्रदेशका २४३ सहकारी विरुद्ध उजुरी परेका छन्। विशेष गरेर आर्थिक हिनामिनाको आरोप लागेको छ। जसमा अधिकांश सहकारी बहुउद्देश्यीय र बचत संस्था रहेको महाशाखाले जनाएको छ।
सञ्चालकबीचको समस्या, सञ्चालक समितिको अधिकारमा हस्तक्षेप गरी काममा अवरोध, सञ्चालक समितिको अध्यक्ष भागेको, निक्षेपकर्ताको रकम फिर्ता नगरेको, महँगो ब्याज, मिटरब्याज र सञ्चालकले नै ऋण नतिरेको जस्ता उजुरी प्राप्त भएको महाशाखाको अभिलेख छ।
बागमती प्रदेशको सहकारी महाशाखामा तीन हजार २४८ उजुरी दर्ता छन्। यी सहकारीले दुई खर्बभन्दा बढी रकम ऋण परिचालन गरेका छन् भने त्यही हाराहारीमा बचत संकलन गरेका छन्।
महाशाखाले उजुरी परेका सहकारीलाई १५ दिनभित्र बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ताका लागि पत्राचार गर्दै आएको छ। त्यो समयमा बचत फिर्ता गर्न नसकेमा थप सात दिनेको म्याद दिने गरेको छ। यस अवधिमा समस्या समाधान नभएमा छलफलका लागि बोलाउने गर्छ। त्यति गर्दा पनि सम्पर्कमा नआएका उजुरीको प्रकृतिका आधारमा प्रहरी वा सीआईबीमा पठाउने गरिएको रजिस्ट्रार पोखरेल बताउँछन्।
कर्मचारी अभावमा सोचे जस्तो रफ्तारमा सेवा दिन नसकिएको रजिस्ट्रार पोखरेलको भनाइ छ। चार जना मात्रै कर्मचारी भएकाले केही ढिलाइ हुने गरेको उनी स्वीकार गर्छन्। “उजुरी आए जति सबै सहकारीका सञ्चालकलाई प्रहरीको जिम्मा लगाउने र थुन्ने हो भने सहकारी अभियान पनि कहाँ पुग्ला,” रजिस्ट्रार पोखरेल भन्छन्।
तर बचतकर्ताले चाहिं सरकारले वास्ता नगरेको गुनासो गरेका छन्। “उजुरी दर्ता गराएको दुई महीना बित्दा पनि १५ दिने पत्र काटेको छैन, सरकारले पनि पीडितलाई नै बेवास्ता गर्छ,” बचतकर्ता पाठक भन्छिन्।
त्यस्तै, स्वर्णलक्ष्मी बचत तथा ऋण सहकारीबाट ३० लाख रुपैयाँ फिर्ता नपाएका दिनेश रञ्जितकार ‘डिप्रेशन’ मा पुग्ने अवस्था आएको सुनाउँछन्। “जीवनभरको कमाइ सहकारीमा बचत गरेको थिएँ, त्यही हिनामिना भएपछि डिप्रेशनमा जाने अवस्था आएको छ,” रञ्जितकार भन्छन्।
यो पनि पढ्नुहोस् : सहकारीमा पैसा डुब्दा पक्षाघात, वर्ष दिनदेखि बिस्तरामा
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)