अख्तियारकै निर्णयमा टेकेर ललिता निवासका ‘हाइप्रोफाइल’ अभियुक्तहरूलाई सफाइ
सरकारी सम्पत्ति व्यक्तिका नाममा लगेर किनबेचमा संलग्न मन्त्री, कर्मचारी र बिचौलियाको शक्तिशाली गिरोह विरुद्ध दायर मुद्दामा ठूलो संख्यामा कर्मचारी दोषी करार भए पनि मन्त्रीहरूले भने उन्मुक्ति पाएका छन्, जसले नीतिगत निर्णयका आडमा हुने भ्रष्टाचारको जालो झन् बलियो बनाउन सघाउनेछ।
ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना मुद्दामा विशेष अदालतले चार वर्षपछि फैसला सुनाएको छ। न्यायाधीशहरू खुसीराम थारू, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको संयुक्त इजलासले २३ दिनको लगातार सुनुवाइपछि फागुन ३ मा सुनाएको फैसलाले नीतिगत निर्णय गर्नेहरूलाई भने सफाइ दिएको छ। अभियोग लगाइएका बहुसंख्यक कर्मचारीलाई दोषी ठहर गरिएको छ भने केही बिचौलियाले पनि सजाय पाएका छन्।
विशेष अदालतले तत्कालीन भौतिक योजनामन्त्री विजयकुमार गच्छदार, भूमिसुधारमन्त्री डम्बरबहादुर श्रेष्ठलाई निर्दोष मानेको छ। यद्यपि एउटै निर्णय प्रक्रियामा सामेल भौतिक मन्त्रालयका सचिव दीप बस्न्यात, भूमिसुधार मन्त्रालयका सचिव छविराज पन्तलाई भने दोषी ठहर गरेको छ। दुवै जना पूर्व सचिवलाई दुई वर्ष कैद र जनही ८० लाख ४८ हजार रुपैयाँ बिगो र त्यति नै रकम जरिवानाको फैसला सुनाइएको छ। पूर्व मन्त्रीद्वय गच्छदार र श्रेष्ठ तथा सचिवद्वय बस्नेत र पन्त बालुवाटारको सरकारी निवास विस्तारको निर्णय प्रक्रियामा सामेल थिए।
समान निर्णय प्रक्रियामा सहभागी दुई मन्त्रीलाई सफाइ दिंदा भने विशेष अदालतले मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकै निर्णयलाई आधार मानेको छ। विशेष अदालतको संक्षिप्त फैसलामा ‘मन्त्रिपरिषद्बाट सामूहिक रूपमा गरेका नीतिगत निर्णयहरू आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने देखिएको भनी आयोग स्वयंले दाबी गरिरहेको देखिएकाले’ गच्छदार र श्रेष्ठलाई सफाइ दिनुपरेको उल्लेख छ।
अख्तियारले २०७६ माघ २२ गते दायर गरेको अभियोजनमा बालुवाटारको प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशको निवास (विशिष्ट व्यक्तिहरूको निवास) विस्तारको योजना पारित गराउने प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र ललिता निवासको जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा दर्ता गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गर्दाका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई आफ्नो क्षेत्राधिकार नपर्ने भन्दै मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो।
विशेष अदालतले यही निर्णयलाई उद्धृत गर्दै गच्छदार र श्रेष्ठलाई सफाइ दिन मूल आधार मानेको छ। अख्तियारको निर्णयमा टेकेर विशेष अदालतले ‘मन्त्रिपरिषद्को सामूहिक निर्णयमा हस्ताक्षर गर्ने कुनै एक जना मन्त्रीलाई मात्र मुद्दा दायर गर्ने क्षेत्राधिकार पुग्ने भन्न नमिल्ने’ व्याख्या गरेको छ।
अभियोग दर्ता गर्दाताकै अख्तियारले आफ्नो क्षेत्राधिकार खुम्च्याएको भन्दै आलोचना भएको थियो। कुनै ठाउँका जग्गा सट्टाभर्ना गर्ने, दर्ता गर्ने जस्ता निर्णय नीतिगत नहुने भन्दै अख्तियारको उक्त निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट समेत परेको थियो। अख्तियारको यो निर्णय खारेज गरेर मुद्दा चलाउने आदेश माग्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानलेले २०७६ माघमा हालेको रिट सर्वोच्चमा विचाराधीन छ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र नहकुल सुवेदीको इजलासले सुनुवाइ सकाएर निर्णय सुनाउने मिति तोकेका थिए। त्यही वेला प्रधानन्यायाधीश जबरा विरुद्ध न्यायालयमा आन्दोलन चर्केपछि मुद्दाको निर्णय सुनाउनै नपाई अवकाश पाएका थिए।
त्यसपछि फेरि यो मुद्दा शुरूआती चरणदेखि सुनुवाइ गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ। तर सर्वोच्च अदालतले पन्छाउँदै आएको छ।
विशेष अदालतले तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री चन्द्रदेव जोशी र सचिव दिनेशहरि अधिकारीलाई पनि सफाइ दिएको छ। दुवै जनाको बदनियत तत्त्वको अभाव देखिएको अदालतले ठहर गरेको छ।
मुद्दामा ४० जना कर्मचारी दोषी ठहर भएका छन्। त्यसमध्ये तत्कालीन दुई जना सचिव दीप बस्न्यात र छविराज पन्त पनि छन्। पन्त २०७० सालमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा गठित मन्त्रिपरिषद्मा मन्त्री समेत बनेका थिए।
बस्न्यातले भने अख्तियारको आयुक्त हुँदै प्रमुख आयुक्त बनेर अवकाश पाएका थिए। बस्न्यात र पन्तलाई दुई वर्ष कैद र जनही ८० लाख ४८ हजार बिगो र उति नै जरिवाना भराउने फैसला भएको छ।
दोषी ठहर भएका अन्य कर्मचारीमा प्रेम खापुङ, अर्जुन खतिवडा, शंकरप्रसाद सुवेदी, अंगुर सिग्देल, केदारप्रसाद श्रेष्ठ, हरिकृष्ण तिमल्सिना, परशुराम पोखरेल, कृष्णप्रसाद पौडेल, प्रकाश भट्ट र टंक पौडेल छन्। उनीहरूलाई पनि दुई वर्ष कैद र जनही ८० लाख ४८ हजार रुपैयाँ बिगो र उति नै जरिवाना भराउने फैसला भएको छ। यी कर्मचारीलाई विशिष्ट व्यक्तिहरूको निवास विस्तार गर्दा गैरकानूनी कार्य गरेको भन्दै दोषी ठहर गरेको हो।
पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा बालुवाटारको जग्गा कायम गराउने भूमिकामा दोषी ठहर हुने हरिबोल आचार्य, रामेश्वर बिडारी, सेवन्तराज चापागाईं, हेमराज सुवेदी, तेजराज पाण्डे, तुलसी पोखरेल, हरिप्रसाद जोशी, बलिरामप्रसाद तेली, दिलीपकुमार भट्ट, नवराज पौडेल, जयप्रसाद रेग्मी, शैलेन्द्र पौडेल, फणीन्द्रप्रसाद दाहाल, मणिकुमार राना, बद्रीबहादुर कार्की, लक्ष्मीनारायण उप्रेती र दिनेशप्रसाद शर्मा छन्। उनीहरूलाई एक वर्ष कैद र प्रतिव्यक्ति ४१ लाख ६७ हजार बिगो र त्यति नै जरिवानाको फैसला सुनाइएको छ।
अधिग्रहण भइसकेको ११२ रोपनी जग्गा फिर्ता गराउने भूमिका देखिएको भन्दै कलाधर देउजा, सुरेन्द्रमान कपाली, युक्तप्रसाद श्रेष्ठ, मुकुन्दप्रसाद आचार्य र जगतप्रसाद पुडासैनीलाई जनही ७५ लाख रुपैयाँ बिगो र त्यति नै जरिवाना सहित दुई वर्ष जेल सजाय हुने फैसला भएको छ।
छूट जग्गा दर्ता गर्ने कर्मचारीहरू श्यामकुमार क्षेत्री, श्रीहरि पुडासैनी, टीकाराम घिमिरे, हुपेन्द्रमणि केसी, मोहम्मद साविर हुसेनलाई पनि सात लाख बिगो र उति नै जरिवाना तथा ६ महीना कैदको सजाय निर्धारण भएको छ।
यस जग्गा घोटालाका मुख्य योजनाकार मानिएका बिचौलिया शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदी अधिग्रहणको भएको जग्गा फिर्ता हुँदा र विशिष्ट व्यक्तिहरूको निवास विस्तार हुँदा गैरकानूनी लाभ लिएकोमा दोषी ठहर भएका छन्। अधिग्रहण भइसकेको जग्गा फिर्ता गर्दा गैरकानूनी लाभ लिएका सुवेदी र ढकाललाई जनही ७५ लाख बिगो, त्यति नै जरिवाना र दुई वर्ष कैद सजाय तोकिएको छ। त्यस्तै, विशिष्ट व्यक्तिहरूको निवास विस्तार गर्दा लाभ लिएको भन्दै दुई वर्ष कैद र जनही ८० लाख ४८ हजार रुपैयाँ बिगो र त्यति नै जरिवाना हुने फैसलामा छ।
ढकाल र सुवेदी सहित बिचौलियाको भूमिकामा पछि जोडिन आइपुगेका व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङले विशिष्ट व्यक्तिहरूको निवास विस्तारका क्रममा गैरकानूनी लाभ लिएको पुष्टि भएको छ। उनलाई अदालतले दुई वर्ष कैद र जनही ८० लाख ४८ हजार रुपैयाँ बिगो तथा त्यति नै जरिवानाको फैसला सुनाएको छ।
बालुवाटारको सरकारी निवास विस्तारका क्रममा नक्कली मोही बनेका श्रीकृष्ण महर्जन, द्वारिकामान महर्जन, ग्वाराभाइ महर्जन, मचानानी महर्जन, बाबुराजा महर्जन, रेना गुरुङ, तीर्थमाया महर्जन, देवनारायण महर्जन, तीर्थमाया महर्जन, देवनारायण महर्जन, कान्छा महर्जन र हर्ष महर्जन पनि दोषी ठहर भएका छन्। उनीहरूलाई दुई वर्ष कैद र जरिवानाको फैसला भएको छ।
अधिग्रहण हुँदा सरकारबाट रकम लिएर पुनः आफ्नो नाममा जग्गा ल्याएको अभियोगमा सुनीति राणा, शैलजा राणा, हेमनशमशेर राणा र हाटकशमशेर राणालाई पनि ७५ लाख बिगो, त्यति नै जरिवाना सहित दुई वर्ष जेल सजाय तोकिएको छ।
अभियोगमा उल्लिखित सबै जग्गा जफत हुने समेत फैसला भएको छ। सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याएर किनबेच भएको यो घोटालामा अदालतले चार दर्जन व्यक्तिलाई दोषी ठहर्याए पनि नीतिगत निर्णयकर्तालाई भने सफाइ दिएको छ।
सफाइको आधार भने अख्तियारकै निर्णयलाई मानिएको छ। यसले अख्तियारको अभियोजनको निष्पक्षतामाथि समेत प्रश्न उब्जिएको छ। अभियोग दायर हुँदा नवीन घिमिरे प्रमुख आयुक्त थिए।
राजनीतिक नेतृत्वसँगै जग्गा फिर्ता गर्ने नवीन पौडेल र कुमार रेग्मीलाई पनि अख्तियारले अभियोगबाट उन्मुक्ति दिएको थियो। पौडेल नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलका छोरा हुन् भने रेग्मी सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीश हुन्। उनी भावी प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा छन्।
२०२१ सालमा सरकारले ललिता निवासको २८५ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो। त्यसमध्ये १४३ रोपनी जग्गा भूमाफिया, कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वको मिलेमतोमा २०४६ सालपछि व्यक्तिका नाममा पुर्याइएको हो।
यसको छानबिन गर्न सरकारले २०७५ सालमा पूर्व सचिव शारदाप्रसाद त्रितालको नेतृत्वमा छानबिन आयोग गठन गरेको थियो। आयोगले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा अख्तियारले अनुसन्धान गरेको हो।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
