वित्तीय अनुशासन कायम गर्न संसद्ले ध्यान दिनुपर्ने क्षेत्र
जनताको मत अभिव्यक्त हुने सार्वभौम संसद्को नियमित सुपरिवेक्षण र चासोले मात्रै वित्तीय अनुशासन कायम हुन सक्छ।
गोपीनाथ मैनाली
आधुनिक लोकतन्त्रको विकासका कतिपय कारणमध्ये सार्वजनिक वित्तीय जवाफदेही पनि एक थियो। यूरोपमा भएको संसद् र राजाबीचको लामो संघर्षले जनताको साधनमाथि जनताको स्वीकृति र जनताकै निगरानी सुनिश्चित गरेको थियो।
शासन प्रणालीलाई जनमुखी बनाउन र राजालाई नियमले बाँध्नेबारे बेलायतमा भएको बहसकै परिणाम थियो- सन् १२१५ को म्याग्नाकार्टा।
सन् १३४० देखि सार्वजनिक आय र खर्चमा संसद्ले चाख राख्न थाल्यो। त्यसको एक वर्षपछि राजा एडवर्ड तृतीय संसद्को स्वीकृतिमा मात्र कर उठाउन र खर्च गर्न सहमत भए। सन् १७३३ मा सर वालपोलले संसद्मा पहिलो बजेट पेश गरेर सार्वभौम जनताको स्वीकृतिमा मात्र सरकारको आय र व्ययका क्रियाकलाप गर्ने वैधानिक पद्धति बसालियो। त्यसको २१८ वर्षपछि नेपालले पनि बजेट प्रणाली शुरू गर्यो। पछिल्ला दिनमा लोकतान्त्रिक मुलुकका संसद्ले वित्तीय अनुशासनका लागि विभिन्न उपाय अवलम्बन गर्दै आएका छन्।
वित्तीय व्यवस्थापन जति सबल, पारदर्शी, नतीजामूलक र मान्य सिद्धान्त अनुरूप भयो, राज्यप्रणाली त्यति नै जवाफदेही हुन्छ। सिद्धान्ततः संसद्मा जनादेश रहने भएकाले संसदीय स्वीकृतिपछि आम्दानी गर्ने (करका आधार, दर तोक्ने र कर उठाउने र ऋण लिने) एवम् खर्च (विनियोजन) गर्ने काम (बजेट) को टुंगो लाग्ने गर्दछ। तर अधिकांश लोकतान्त्रिक मुलुकले अपनाउने बजेट संसदीय नभई कार्यकारी प्रकृतिको छ। परिणामतः संसद् बजेट निर्माणमा नभई कार्यकारी प्रक्रियालाई प्रभाव पार्ने प्रश्नोत्तर, नीति संवाद, छलफल, स्पष्टीकरण, निगरानी र बजेट अनुमोदन जस्ता विषयमा केन्द्रित छ।
नेपालको बजेट प्रक्रिया पनि कार्यकारी प्रकृतिको छ, जहाँ सरकारबाट प्रस्तुत वित्तीय कार्यक्रमलाई स्वीकृति मात्र दिइन्छ। संशोधन वा वैकल्पिक बजेट प्रस्ताव गर्ने काम गरिंदैन। केही वर्षअघिबाट थालिएको पूर्व बजेट छलफलमा पनि बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे संक्षिप्त छलफल मात्र हुन्छ। बजेट प्रस्तुत भएपछि राजस्व तथा खर्चका प्रस्तावमा संसद्ले स्वीकृति दिन्छ।
संसद्को भूमिका
सरकारलाई मार्गदर्शन एवं निगरानी गर्ने काम संसद्को हो। निम्न चार उपायबाट संसद्ले सरकारलाई वित्तीय रूपमा जवाफदेही बनाउँछ। एक, सूचनाप्राप्तिका लागि संसद् सरकारलाई प्रश्न सोध्न सक्छ। दुई, नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका सम्बन्धमा सार्वजनिक चासोका विषयमा सरकारमाथि प्रश्न उठाउन सक्छ। तीन, सरकार बाहिरका संरचनाबाट पनि संसद्ले सूचना ग्रहण गर्न सक्छ। चार, आफ्ना धारणा सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गर्न सक्छ।
त्यसो त वित्तीय अनुशासन कायम गर्न संसद् तथा संसदीय समितिसँग संवैधानिक शक्ति मात्र पर्याप्त छैन। कानूनी व्यवस्था, कार्यक्षेत्रको स्पष्टता, सर्वोच्च लेखा परीक्षण संस्थाको व्यावसायिक स्वायत्तता र त्यससँग संसद्को सम्बन्ध तथा सरकार एवं अन्य निकायसँगका सम्बन्धको स्तरले पनि यस कार्यमा प्रभाव पार्छन्।
वित्तीय साधनको संवेदनशीलता र वित्तीय व्यवस्थापनमा रहन सक्ने आग्रहलाई ध्यानमा राखी वेस्टमिन्स्टर ढाँचाको संसदीय अभ्यास गर्ने लोकतान्त्रिक मुलुकले संसदीय संरचनामा विशेष व्यवस्था समेत गर्दै आएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई विशेष हैसियत दिने, प्रमुख प्रतिपक्ष दलले छाया सरकार गठन गरी सरकारका क्रियाकलापमा निगरानी राख्ने, सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति विपक्षी दलबाट हुने जस्ता अभ्यास यस ढाँचामा गरिन्छ। साथै, संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूलाई सशक्तीकरण गर्ने, संसदीय दलको कार्यालय तथा आवश्यक जनशक्ति र साधनस्रोत उपलब्ध गराउने र अर्थमन्त्रीलाई सार्वजनिक लेखा समितिमा पदेन सदस्य बनाई सरकार र समितिबीचको नीति सम्बन्ध सुमधुर बनाउने र आमसञ्चार तथा विषयविज्ञसँग अन्तरक्रिया गर्ने जस्ता अभ्यास पनि गरिन्छ।
छुटेका पक्ष
संसदीय अभ्यास शुरू गरेको तीन दशकमा नेपाल ठूलो राजनीतिक परिवर्तनबाट गुज्रेको छ। संघीय गणतन्त्रात्मक संविधान जारीपछि दुुवै सदनमा गरी १६ ओटा समिति क्रियाशील छन्। तर निम्न विषयमा संसद्ले पर्याप्त ध्यान दिएको पाइँदैन।
पहिलो विषय हो, बजेटलाई हामी कसरी बुझ्छौं? बजेट एक वर्षका लागि तयार पारिएको आर्थिक दर्शन, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने नीति तथा सरकारको कामको स्रोत व्यवस्थापन हो। तर नेपालमा बजेटलाई यसरी समग्रतामा हेरिंदैन। सरकारको आम्दानी र खर्चको व्यवस्थापनका रूपमा मात्र बुझिन्छ। त्यसैले बजेट सरकारको नीति कार्यान्वयनको आधार बन्न सकिरहेको छैन। साथै, समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान् बनाउने गरी बजेट तर्जुमा पनि भएको छैन। फलस्वरूप आर्थिक वृद्धि, रोजगारी र विकास जस्ता राष्ट्रिय मुद्दालाई बजेटले पर्याप्त सम्बोधन गर्न सकिरहेको छैन।
वित्तीय अनुशासनलाई वर्गीकरण नगरी विश्लेषण गर्नु अर्को समस्या हो। वित्तीय अनुशासनका दुुई आयाम छन्- समष्टिगत तहको वित्तीय अनुशासन र संगठन तहको वित्तीय अनुुशासन। नेपालमा वित्तीय अनुशासनलाई समष्टिगत रूपमा नहेरी संगठन तहको वा राजस्व संकलन तथा खर्च प्रक्रियालाई मात्र हेर्ने गरिन्छ। तर समष्टिगत तहमा अवलम्बन गर्नुपर्ने पक्षहरू सबल नभएमा संगठन तहका सामान्य क्रियाकलापमा मात्र अनुशासन खोजेर खासै आर्थिक उपलब्धि हुँदैन। समष्टिगत तहका अनुशासन अन्तर्गत बजेट निर्माणका सिद्धान्त, बजेट वर्गीकरणका सिद्धान्त, विनियोजनको आधार, ऋण तथा सहायता परिचालन, निजी तथा अन्य गैरसरकारी क्षेत्र परिचालनको नीति, तहगत सरकारको वित्तीय अन्तर्सम्बन्ध र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सबल आधार खडा गर्ने विषयहरू पर्छन्। बजेट छलफलमा यी विषय सधैं प्राथमिकता बाहिर छन्।
त्यस्तै, बजेटभन्दा बाहिरका खर्चलाई राष्ट्रिय कोषमा समेट्ने सवालमा पनि अन्योल छ। बजेटभन्दा बाहिरको खर्च, जनताका नाममा भित्रिएका सहयोग र तेस्रो पक्ष भुक्तानीका प्राविधिक सहायतालाई राष्ट्रिय प्रणाली र प्राथमिकतामा ल्याई जवाफदेही बनाउने काम हुन सकेको छैन। संविधानको धारा ११६ अनुरूप गुठी बाहेक सरकारलाई प्राप्त हुने सबै प्रकारका प्राप्ति संघीय सञ्चित कोषमा दाखिल गर्ने भनिएको छ। तर अभ्यासमा त्यस्तो हुन सकेको छैन। सरकारी कोष र बजेट प्रणाली बाहिर आय तथा व्यय हुनु लोकतन्त्र र संसदीय मर्यादा बाहिरको कुरा हो। संघीय तहमा रहेको प्रवृत्ति प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पनि विस्तार हुँदै छ। सञ्चित कोषभन्दा पर कति सरकारी कोष छन् र तिनको वित्तीय अनुशासनको स्थिति के छ भन्नेबारे संसद् अन्जान छ।
संसदीय आर्थिक कार्यप्रणाली अर्को ध्यान दिनुपर्ने पक्ष हो। नेपालको संसद् बजेट स्वीकार्ने संसद् हो, बनाउने वा प्रभाव पार्ने होइन। त्यसैले सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटलाई संसद्ले स्वीकार गर्छ, संशोधन वा अस्वीकार गर्दैन। नीति अस्वीकृत गर्न सक्छ तर परिमार्जन गर्दैन। कार्यसञ्चालन कोष, एक्स्ट्रा बजेटरी कोष र सार्वजनिक ऋणको परीक्षण गर्न सक्दैन। नेपालमा कार्यकारी बजेट प्रणाली भएकाले यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो। सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटको अंक थपघट हुँदैन। हुन त केही वर्षदेखि बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा सामान्य छलफल हुन थालेको छ तर संसद्मा प्रस्तुत बजेटमा संशोधन भएको उदाहरण छैन।
त्यस्तै, समष्टिगत नीतिको समीक्षा गर्ने अवसर छ तर क्षमता छैन। संसदीय सर्वोच्चताको सिद्धान्तले वित्त सम्बन्धी नीतिको जानकारी राख्ने, स्वीकृति दिने र समीक्षा गर्ने अधिकार एवं जिम्मेवारी संसद्लाई दिन्छ। तर संसद्को जानकारी विना नै आर्थिक अभ्यास हुने गरेका छन्। उदाहरणका लागि जलवायु क्षेत्रमा के, कति रकम भित्रियो? त्यसको खर्च कसरी भयो? आदि विषयमा संसद्ले न जानकारी राखेको पाइँदैन। न प्रतिवेदन छ न निगरानी। त्यस्तै अवस्था छ, लैंगिक समता तथा समावेशिताका नाममा भएको खर्चको पनि।
पाँचौं विषय हो, सरकारी खर्चको पोर्टफोलियो प्रवृत्तिमा आएको परिवर्तन। सन् १९९० को दशकदेखि विश्वव्यापी रूपमा नै अनुदानका ढोका गैरसरकारी संस्थाका लागि खुलेका छन्। आन्तरिक रूपमा पनि गैरसरकारी संस्थासँग सहलगानीमा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने क्रम विस्तार भएको छ। ती कार्यक्रम प्राथमिकीकरण, अभिलेख र प्रतिवेदनमा समेटिंदैनन्। सम्बन्धित मुलुकका सार्वभौम संसद् र अधिकारसम्पन्न निकायबाट प्रयोजन सहित नेपालमा खर्च भएको रकमको जवाफदेही मापन नै हुन सकेको छैन। नेपाल र नेपाली जनताका नाममा आउने कतिपय बाह्य सहयोगले राष्ट्रिय प्राथमिकतालाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन। अर्कातर्फ, साधनको राम्रै उपयोग भए पनि त्यसको वैधता पुष्टि नभएसम्म जवाफदेहीको दृष्टिमा उचित मानिंदैन। विडम्बना, यो पक्षमा संसद्को ध्यान पुगेको पाइँदैन।
त्यस्तै, सरकारी खर्चको जवाफेदह संरचना सोपानयुक्त छ। जुन घुमाउरो जवाफदेह शृंखला हो। प्रत्यक्ष जवाफदेह सिर्जना गर्न सार्वजनिक संस्थानमा डेढ दशक अघिदेखि र निजामती सेवाभित्र चार वर्षअघिदेखि कार्यान्वयन गरिन थालेको कार्यसम्पादन करार अहिले निष्क्रिय छ। यसतर्फ संसद्ले सूचनासम्म राखेको पाइँदैन।
जवाफदेहीका विशिष्टीकृत सूचकलाई वित्त व्यवस्थापनसँग कसरी जोड्ने भन्ने प्रश्न अर्को सवाल हो। साधन, रकम, जनशक्ति र समयको कामसँग सम्बन्ध देखाउने निकायगत सूचक चाहिन्छ। लेखा सुधारका लागि लागू गरिएको ‘क्रियाकलापमा आधारित लेखा’ (सिगास) प्रणाली उपयोग गरी प्रत्येक निकायका खर्च क्रियाकलाप बजेट र सेवा व्यवस्थापनका नतीजामा आबद्ध गराउन सकिन्छ। तर त्यसले संसदीय समर्थन पाउन बाँकी छ।
आठौं सवाल, वित्तीय जवाफदेहसँग सम्बन्धित छ जसको आशय सर्वसाधारणलाई उनीहरूबाट उठाइएको र उनीहरूका लागि खर्च गरिएको रकमबारे यथार्थ जानकारी दिनु हो। सूचनाको हक भए पनि नेपालमा सूचना वितरण गर्ने अभ्यास छैन। यस्तो अवस्थामा सूचना लिने जिम्मेवारी पनि संसद्कै हुन आउँछ।
नवौंं, संविधानको धारा १२४ ले विपद् व्यवस्थापनका लागि आकस्मिक कोषमा समय समयमा रकम जम्मा गरी त्यसबाट भएको खर्च यथाशीघ्र शोधभर्ना गर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर विपद् व्यवस्थापनकै नाममा दैवीप्रकोप उद्धार कोष, प्रधानमन्त्री राहत कोष, कोरोना कोष जस्ता दर्जनौं कोष संघीय तहमा छन् भने प्रदेश तथा स्थानीय तहमा यस्ता कोष स्थापना गर्न थालिएको छ। यस्ता कोषले संविधानको भावनालाई सम्बोधन गर्दैनन्। साथै, संसद्को जानकारीभन्दा बाहिर छन्। राहत, उद्धार लगायत आकस्मिक कार्यमा यसले सहयोग त पुर्याएको छ तर विपद्मा अनियमितताको सम्भावना हुँदैन भन्ने कसरी सुनिश्चित गर्ने?
त्यस्तै, प्राकृतिक सम्पदाबाट प्राप्त हुने लाभको वितरण पनि संविधानको मर्म अनुरूप हुन सकेको छैन। जस्तै- पर्वतारोहणबाट प्राप्त हुने रोयल्टी ‘विभाज्य कोष’ मा राखी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा क्रमशः ५०, २५, २५ प्रतिशत विभाजन गर्नुपर्ने हो। तर केही हिमालको रोयल्टी व्यवस्थापन एक गैससले गर्दछ। उसले ५० प्रतिशत रोयल्टी आफैंले खर्च गरी बाँकी मात्र सरकारी कोषमा पठाउँदै आएको छ। यस्तो विषयमा पनि संसद्को ध्यान जान जरुरी छ।
संसद्को नजर पर्नुपर्ने अर्को क्षेत्र हो, शासकीय तहबीचको वित्तीय अन्तर्सम्बन्ध। संघीय तहका बजेट, नीति तथा सिद्धान्तले प्रदेशलाई मार्गदर्शन गरोस् भनेर नै प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन तय गरिएको छ। तर तहगत सरकार बीच सम्बन्ध विकास भएको छैन। जसले गर्दा एउटै कार्यक्रममा दोहोरो बजेट पर्ने, एकै प्रकारका कार्यक्रममा भिन्न मानक बन्ने स्थिति सिर्जना भएको छ।
त्यस्तै, बजेट विनियोजनका मापदण्ड निर्धारण भएका छैनन्। मापदण्ड विनाको विनियोजनले बजेट सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने र आर्थिक अवसर सिर्जना गर्ने आधार बन्न सकिरहेको छैन। यस्तो विनियोजनले खर्चको गुणस्तर मात्र घटाएको छैन, भौगोलिक र वर्गीय विभेद पनि खडा गरेको छ। अत्यावश्यक ठाउँमा बजेट छुट्याउनुपर्नेमा प्रभावशाली नेता भएको स्थानमा कम प्राथमिकताका कार्यक्रममा बजेट छुट्याइने गरिएको छ। सीमित स्रोतसाधनमाथि प्रभुत्वशाली व्यक्ति वा पदाधिकारीको वर्चस्व रहनुु सामाजिक न्याय र संविधानको मर्म विरोधी अभ्यास हो।
स्वतन्त्र लेखापरीक्षण हुन नसक्नु अर्को समस्या हो। संविधानतः महालेखा परीक्षकले नीतिगत परीक्षण पनि गर्नुपर्ने हो। तर त्यस्तो हुन सकेको छैन। जसले गर्दा बजेटको प्रभावकारिता परीक्षण भएको छैन। न त समग्र प्रणालीको परीक्षण नै भएको छ। आधुनिक लेखापरीक्षण बेरुजु पत्ता लगाउने र आलोचना गर्नेमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। प्रणालीसुधारको उत्प्रेरक पनि बन्नुपर्छ। लेखापरीक्षणको प्रभावकारिताले नै सञ्चित कोष बाहिरका सरकारी कोषलाई नियन्त्रण गर्न सक्छ। सरकारले तर्जुमा गरेका वित्तीय नीतिको कार्यान्वयनको समीक्षा गर्न सक्छ। वित्तीय जवाफदेही कायम गराउन महालेखा परीक्षकले संसद्को आँखा र कानका रूपमा काम गर्नुपर्छ। लामो समयदेखि महालेखा परीक्षकका वार्षिक प्रतिवेदन संसद्मा बहसका विषय बनेका छैनन्। सार्वजनिक लेखा समितिले लेखापरीक्षण प्रतिवेदनलाई छलफलमा नल्याउँदासम्म लेखापरीक्षणको उद्देश्य पनि पूरा हुँदैन।
त्यस्तै, नेपालको लेखा प्रणाली समग्र सरकारलाई समेट्ने गरी बनिसकेको छैन। ‘जनरल गभर्नमन्ट प्रिन्सिपल’ बाट मात्र लेखा राख्ने र वित्तीय विवरण तयार पार्ने गरिन्छ। सरकारका सबै तह एवं बजेट बाहिरका सबै वित्तीय कारोबारको एकीकृत वित्तीय प्रतिवेदन र लेखापरीक्षण गर्ने काम अझै भएको छैन। संसदीय समितिले यो प्रक्रिया अघि बढाउन मार्गदर्शन गर्न सक्नुपर्छ।
पाँच वर्षदेखि सरकारले नकारात्मक बचत परिचालन गर्दै आएको छ। राजस्व परिचालन गरी समयमा नै सम्बद्ध कोषमा शोधभर्ना गरी समष्टिगत वित्तीय अनुशासनमा सरकारलाई ल्याउने काम पनि संसद्कै हो।
हुन त नेपालको बजेट सधैं घाटा बजेट हो। शास्त्रीय रूपमा यसलाई नराम्रो मानिए पनि आधुनिक वित्त व्यवस्थापनमा यो गलत अभ्यास होइन। तर यसलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा उपयोग गरी कमाउन सक्ने क्षेत्रमा उपयोग गरिनुपर्छ। गत आश्विनसम्म नेपालको तिर्न बाँकी ऋण रु.२३०९ अर्ब जति छ। यो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा करीब ४३ प्रतिशत हो। यो अनुपात उदीयमान् अर्थतन्त्र भएका मुलुक चीन तथा भारत, विकसित अर्थतन्त्र भएका जापान तथा अमेरिकमाभन्दा न्यून हो। तर नेपालको ऋण लागत बढ्दै गएको छ। लिइएको ऋण उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाइएको छैन।
बाह्य ऋणमा ढिलो खर्च र शोधभर्ना समस्या छ। संसद्मा यो विषयले पनि प्राथमिकता पाएको देखिंदैन। नेपालले घाटा पूर्तिका लागि अवलम्बन गर्दै आएको एउटा विधि बाह्य अनुदान हो। बाह्य अनुदानका स्रोत परम्परागत छन्। वर्षौंदेखि सीमित दातासँग मात्र नेपालको निर्भरता छ। उनीहरूले सरकारलाई विश्वास गर्न छाडेका छन् र गैरसरकारी संरचना मार्फत अनुदान परिचालन गरिरहेका छन्। साथै, पहिले गरेका प्रतिबद्धता पालन गरिरहेका छैनन्। के साझेदारलाई आफ्नै प्रतिबद्धताबाट बाहिरिन दिनु हुन्छ? विकास साझेदारी ऐच्छिक विषय मात्र नभई बाध्यात्मक र नैतिक दायित्व छैन? साथै, नयाँ दाता खोजी गरी सीमित देश र संस्थामाथिको निर्भरता घटाउन, सहयोग बढाउन सामर्थ्य विकास गर्नु पर्दैन? संसद् र संसदीय समितिले यस विषयलाई कार्यसूची बनाएकै छैनन्।
अर्को महत्त्वपूर्ण सवाल, बजेट मार्फत घोषणा भएका नीतिको समीक्षा र विवेचना गरी सहकारी, निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रका आर्थिक क्रियाकलापलाई सहजीकरण तथा नियमन गर्नुपर्ने हो। त्यो भएको छैन। केवल सञ्चित कोषको विषयमा मात्र समीक्षा गरिन्छ। जबकि आवधिक योजना तथा बजेटले निजी तथा सहकारी क्षेत्रबाट थुप्रै क्रियाकलापको अपेक्षा गरेको छ। निजी क्षेत्र, सहकारी र सामुुदायिक क्षेत्र राष्ट्रिय विकासका आर्थिक साझेदार हुन् तर व्यवहारमा उनीहरूको कामको मूल्यांकन, विवेचना र उनीहरूलाई परेको समस्याको निकास खोज्ने गरिएको छैन। त्यसको एउटा उदाहरण सहकारीको वर्तमान समस्या हो। सहकारीलाई नियमनको दायरामा नल्याइँदा यसले मुलुकमा ठूलो वित्तीय संकट ल्याउँदै छ। सहकारी सञ्चालकका कारण सदस्यहरू समस्यामा परेका छन्।
त्यस्तै, वार्षिक आर्थिक नीति तथा कार्यक्रमको घोषणा भएपछि त्यसको प्रभावकारिताका लागि राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र ब्यांक र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबीच हुनुुपर्ने कार्यसम्बन्ध कमजोर छ। यी निकाय आर्थिक नीतिका निर्माता हुन्। यी निकायबीचको सम्बन्ध औपचारिक र कर्मचारीतन्त्रीय शैलीबाट सञ्चालन हुनुु हुँदैन। बजेट, मौद्रिक नीति, साधन परिचालन र खर्च व्यवस्थापन आर्थिक नीतिका चार स्तम्भ हुन्। यी चारै स्तम्भ बलियो नहुँदासम्म वित्तीय अनुशासन कायम हुँदैन भने आर्थिक वृद्धिको आधार पनि खडा हुँदैन।
यी समग्र पक्षमा संसद्ले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्यो भने मात्रै देशमा वित्तीय अनुशासन कायम हुन्छ। र, निश्चित सिद्धान्त, दिशा, लक्ष्य र उद्देश्य भएको बजेट तर्जुमा एवं कार्यान्वयन हुन्छ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
