सरकारी पक्षबाटै तीन वर्षदेखि अलमल्याइँदै आलमको मुद्दा
ज्युँदै मान्छे जलाएर मारेको अभियोगमा पूर्व मन्त्री अफताब आलम विरुद्ध अनुसन्धान गरेका प्रहरी कर्मचारीलाई नै प्रहरीले अदालतमा उपस्थित नगराउँदा अन्तिम फैसला भइसक्नुपर्ने मुद्दा तीन वर्षदेखि अलमलमै छ।
घरेलु बम बनाउँदा घाइते भएका व्यक्तिलाई इँटाभट्टामा हालेर हत्या गरेको अभियोग लागेका नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्व मन्त्री अफताब आलमको मुद्दामा जिल्ला अदालत, रौतहटले माघ २८ गते एउटा आदेश दियो, जसले अनुसन्धानकारी निकाय प्रहरीको ठूलो त्रुटि भएको दर्शाउँछ। न्यायाधीश मातृकाप्रसाद आचार्यको इजलासले पटक पटक आदेश दिंदा समेत प्रहरीले साक्षी गवाहलाई अदालतमा उपस्थित नगराएकोमा यसलाई ‘कानूनसंगत नभएको’ भन्दै चाँडो उपस्थित गराउन भनेको छ।
अदालतले बारम्बार आदेश दिंदा पनि उपस्थित नहुने साक्षीहरू प्रहरी नै हुन्, जसलाई अदालतले अस्वाभाविक समेत भनेको छ। आदेशमा लेखिएको छ, ‘आफ्ना साक्षी गवाहहरूलाई अदालतमा लिएर उपस्थित नगराउनु न्यायसंगत भएन। त्यसमा पनि प्रहरी कर्मचारीहरूलाई नै उपस्थित गराउन नसक्नु झनै अस्वाभाविक हो।’
उपस्थित गराउनुपर्ने साक्षीको नामै किटेर म्यादभित्रै अदालतमा उपस्थित गराउन भनिएको छ। यो मुद्दामा गत कात्तिक २२ गते दुवै पक्षबाट बहस नोट पेश गर्न आदेश भएको थियो। बहस नोट पेश गर्ने आदेश भइसकेपछि फेरि साक्षी झिकाउने आदेश आएको हो।
जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालय, रौतहटले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११२ बमोजिम साक्षी झिकाउने आदेशको माग गरेको सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता एवं सूचना अधिकारी दयानिधि रिजाल बताउँछन्। यस दफामा नबुझी नहुने साक्षीलाई अदालतले झिकाउने वा पक्राउ पुर्जी जारी गर्न सकिने व्यवस्था छ।
शुरूआतमा १५ दिनको म्याद दिएर उपस्थित हुन समाह्वान (झिकाउने)को आदेश दिने र म्यादभित्र उपस्थित नहुने साक्षीलाई अदालतले दुई हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ। यससँगै पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने र पक्राउ गरेर बकपत्र गराउन सक्ने कानूनी व्यवस्था छ। “अहिले १५ दिनभित्र उपस्थित गराउनु भन्ने आदेश हो। यो आदेशको समेत पालना नभएमा र अदालतले जरुरी ठानेमा जरिवाना, पक्राउ पुर्जी जारी गर्न सक्छ,” रिजाल भन्छन्।
आदेशमा प्रहरीले अटेरी गरेको आशय भए पनि यसमा अदालत, सरकारी वकीलको कार्यालयको समेत लापरवाही देखिन्छ। तीन वर्षयता साक्षी झिकाउन मात्रै पाँच पटक आदेश भएको छ। कतिपय आदेशको जानकारी अदालतबाट प्रहरी र सरकारी वकीलको कार्यालयमा पुगेको छैन भने कतिपय आदेशको जानकारी पाएर पनि प्रहरी र वकीलको कार्यालय दुवैले बेवास्ता गरेका छन्।
स्रेस्तेदार उद्धव ढोडारीका अनुसार साक्षी झिकाउन अदालतले तीन वर्षदेखि आदेश दिन थालेको हो। २०७७ मंसीर २८ गते पहिलो पटक अदालतले यी साक्षी झिकाउन भनेको थियो। त्यसपछि २०७९ फागुन १० गते न्यायाधीश बाबुकाजी बानियाँको इजलासले सरकारी साक्षी झिकाउन आदेश भएको थियो।
त्यसपछि यस वर्ष मात्रै तीन खेप इजलासले साक्षी उपस्थित गराउन भनेको छ। गत वैशाख ५ मा न्यायाधीश पूर्णिमा कोइराला र भदौ २७ मा न्यायाधीश गेहेन्द्रराज पन्तको अलग अलग इजलासले साक्षीलाई उपस्थित गराउन आदेश दिएको थियो। अहिलेसम्मका चार आदेश पालना नभएपछि न्यायाधीश मातृकाप्रसाद आचार्यको इजलासले साक्षी उपस्थित नगराउने कार्य कानूनसंगत नभएको भन्दै माघ २८ गते अर्को आदेश दिएको हो।
पटक पटक अदालतको आदेश हुँदा समेत आफ्नै साक्षीलाई उपस्थित नगराएको विषयमा जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई सोधेका थियौं। जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालय, रौतहटका प्रमुख एवं जिल्ला न्यायाधिवक्ता बद्रीकुमार कार्की प्रहरीले साक्षी उपस्थित नगराउनु अनौठो भएकाले नै अदालतमा निवेदन दिएको बताउँछन्। “मिसिल कागजात हेर्दा ती साक्षीको बकपत्र नगराई नहुने देखियो। तर प्रहरीले अदालतमा ल्याएको देखिएन,” कार्कीले हिमालखबरसँग भने, “त्यही भएर हामीले साक्षी झिकाउने प्रक्रियाका लागि निवेदन दिएका थियौं।”
जिल्ला प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) महेन्द्रकुमार श्रेष्ठ भने अदालतको आदेशबारे प्रहरी कार्यालयमा जानकारी नै नआएको दाबी गर्छन्। “म यहाँ आएको ६ महीना भयो। म आएपछि अदालत वा सरकारी वकीलको कार्यालयबाट त्यस्तो जानकारी आएको छैन,” एसपी श्रेष्ठले हिमालखबरसँग भने, “अस्ति (माघ २८) को आदेशपछि मैले म आउनुभन्दा अघि त्यस्तो पत्र आएको थियो कि भनेर हेर्न लगाएको थिएँ, अभिलेख भेटिएन।”
सरकारी वकील र प्रहरी कार्यालयमा आदेश अनुसारको पत्र गए/नगएकोबारे आफूलाई थाहा नभएको जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार ढोडारीको प्रतिक्रिया छ। “फाइल ठूलो छ। अहिले हेर्न पनि गाह्रो छ,” उनी भन्छन्।
तहसिलदार दुर्गाबहादुर कार्कीले यस मुद्दाको फाइल रहेका ५ नम्बर फाँटका कर्मचारी अजित यादवसँग सम्पर्क गराइदिए। चार पटक सरकरी साक्षी झिकाउन आदेश दिएकोमा दुई पटक सरकारी वकील र प्रहरी कार्यालय दुवै ठाउँमा त्यस अनुसार पत्र गएको मिसिल कागजातबाट देखिएको यादव बताउँछन्। यादवका अनुसार पहिलो पटक २०७९ फागुन १० गते अदालतबाट सरकारी वकील र प्रहरी कार्यालय दुवै ठाउँमा साक्षी उपस्थित गराउने आदेश अनुसारको पत्र काटेको देखिन्छ। त्यही दिन अदालतबाट आदेश भएको थियो।
त्यसपछि गत भदौ ५ गतेको आदेश अनुसार भदौ ८ गते दुवै कार्यालयमा पत्र गएको यादव बताउँछन्। गत भदौ २७ गते पुनः पूर्व आदेश अनुसार साक्षी उपस्थित गराउन अदालतले भनेपछि त्यसको पत्र गएको मिसिल कागजातबाट नदेखिएको यादवको भनाइ छ।
गत माघ २८ गतेको आदेश अनुसारको पत्र भने तयार भइरहेको स्रेस्तेदार ढोडारीको भनाइ छ। सरकारका साक्षी फागुन १६ गते झिकाउने गरी पत्र तयार भइरहेको यादव बताउँछन्।
अदालतका कर्मचारी, प्रहरी र सरकारी वकीलको कार्यालयकै कारण प्रभावशाली व्यक्ति अभियुक्त रहेको यो मुद्दा छिन्न ढिलाइ भइरहेको उनीहरूको भनाइले नै पुष्टि गर्छ।
२०६४ सालको संविधानसभा चुनावको अघिल्लो साँझ रौतहटको राजापुरस्थित फरहदवामा बम बनाउँदा बनाउँदै विस्फोट भएको थियो। आलमको गोठमा भएको विस्फोटमा घाइते भएका ओसी अख्तर र त्रिलोकप्रताप सिंहलाई आलमकै इँटाभट्टामा हालेर मारिएको अभियोग छ।
अन्य भारतीय नागरिक समेत मारिएको बताइए पनि अख्तर र सिंहको परिवारले मात्रै जाहेरी दिएका थिए। आलमका अंगरक्षक शेख सारजले सल्काएको चुरोट खसेर आगो सल्किँदा यो घटना भएको प्रहरी अनुसन्धानमा खुलेको थियो। भोलिपल्ट हुने चुनावमा ती बम पड्काएर बूथ कब्जा गर्ने आलमको योजना रहेको प्रहरीको भनाइ थियो।
यस घटनामा प्रहरीले त्यति वेला जाहेरी नै लिन मानेको थिएन। जिल्लास्थित नेपाल बार एशोसिएशनको सहयोगमा हुलाकबाट सरकारी वकीलको कार्यालय मार्फत बल्लतल्ल जाहेरी दर्ता भएको थियो। जाहेरी दर्ता भएपछि २०६५ असारमा आलमलाई पक्राउ गर्न अदालतले अनुमति दिएको थियो। तर सरकारी वकीलको कार्यालयले मुद्दा नचल्ने निर्णय गरिदियो।
यस निर्णय विरुद्ध मृतकका परिवार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई गुहार्न पुगेका थिए। तर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जिल्लाकै निर्णय सदर गरिदिएको थियो। त्यसपछि भने उनीहरू सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए।
२०६९ सालमा सर्वोच्च अदालतले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको निर्णय खारेज गरेर थप अनुसन्धान गर्ने बाटो खोलिदियो। तर ६ वर्षसम्म रौतहट प्रहरीले यो मामिलातिर फर्केर हेरेन।
२०७६ असोजमा भने प्रहरीले आलमलाई राजापुर क्षेत्रबाट पक्राउ गरेको थियो, जति वेला रौतहट प्रहरी प्रमुख थिए, भूपेन्द्रबहादुर खत्री। खत्री हाल प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) छन्। आलम पक्राउपछि उनका समर्थकले जिल्ला प्रहरी कार्यालय अगाडि दैनिक प्रदर्शन गरेका थिए।
अनुसन्धानपछि २०७६ कात्तिक १८ गते विस्फोटक पदार्थ बम समेतको प्रयोग गरी ज्यान मार्ने उद्योग तथा कर्तव्य ज्यान सम्बन्धी कसूरमा अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो। आलमलाई थुनामा पठाउने आदेश दिएपछि न्यायाधीश बिदा लिएर काठमाडौं आएका थिए। त्यसयता पनि आलमको मुद्दामा बारम्बार सुनुवाइ गर्न पन्छाउने प्रवृत्ति देखिंदै आएको छ।
यो यस्तो मुद्दा हो, जुन प्रहरीले समेत आफ्ना लागि ‘ट्रायल केस’ मानेको छ। त्यतिखेर अनुसन्धानको नेतृत्व गरेका एसएसपी खत्रीका अनुसार शुरूमै प्रहरीले भौतिक प्रमाणहरू जोगाउनुको सट्टा उल्टो प्रमाण भेला पारको थियो। “मान्छे जलाएको इँटाभट्टाको खरानीको परीक्षण गर्नुपर्नेमा अरू नै ठाउँको परीक्षण गरेको रिपोर्ट थियो,” खत्रीले हिमालखबरसँग भने, “घटनास्थल मुचुल्काको विवरण पनि फरक फरक बनाएर जेलिएको थियो। बडो मेहनतले हाम्रो टीमले त्यति पुरानो घटनाका प्रमाण जुटाएको थियो।”
प्रहरीले अदालतमा बयान नसकियुन्जेल भन्दै आफ्ना केही साक्षीलाई संरक्षण दिएर राखेको थियो। मृतककी पत्नी अमना खातुनले आफ्नो पति विदेशबाट नफर्किएको भन्दै अदालतमा निवेदन दिएकी थिइन् भने प्रत्यक्षीदर्शी एवं घाइते गौरीशंकर रामले आफू स्टोभ पड्केर घाइते भएको अदालतमा बयान दिएका थिए।
२०७६ कात्तिक २६ गते उनले आलमका मानिसले त्यस्तो बयान दिन दबाब दिएको रौतहटमै सार्वजनिक गरेका थिए। प्रहरीले घटनाका अर्का प्रत्यक्षदर्शी एवं घाइते सफी अहमदलाई काठमाडौं ल्याएर संरक्षण दिएको थियो।
‘होस्टाइल’ भएर अदालतमा बयान बदल्ने जोखिमका कारण प्रहरीले आफ्ना साक्षीको सुरक्षा गरेको थियो। तर अहिले भने साक्षी समेत रहेका आफ्नै कर्मचारीलाई प्रहरीले उपस्थित गराउन सकेको छैन।
खत्रीका अनुसार २०६४ सालमा अनुसन्धानमा संलग्न र उक्त घटनाबारे जानकार प्रहरीको घटना विवरण कागज गराइएको थियो। अदालतले घटनास्थलको मुचुल्का तयार गर्ने, घटना विवरण कागज गर्ने राजीवबहादुर बस्नेत, रामबहादुर प्रसाद, गेनालाल साह कानू, इन्द्रप्रसाद सुवेदी, उदयनारायण साह, असगर अली खाँ, सराजुल मियाँलाई बकपत्रको हुने दिन किटान गरी बोलाउन भनेको छ। बस्नेत अहिले एसपी छन् भने सुवेदी डीएसपी। प्रसादले प्रहरी नायब निरीक्षकबाट राजीनामा दिएर अवकाश पाइसकेका छन्।
अब अदालत वा सरकारी वकीलको कार्यालयबाट आदेश अनुसारको पत्र पाउनासाथै उनीहरूलाई उपस्थित गराउने रौतहट प्रहरी प्रमुख श्रेष्ठ बताउँछन्। “अहिलेसम्म जानकारी नभएर हो। अदालतको आदेश नमान्ने भन्ने त कुरै हुँदैन,” एसपी श्रेष्ठ भन्छन्, “फेरि उनीहरूलाई अदालतमा उपस्थित गराउनु हाम्रो दायित्व पनि हो।”