१२ वर्षमा नेपालीको जीवनमा के सुधार आयो?

ताजा जीवनस्तर सर्वेक्षणको नतीजाले घरपरिवारको खाद्यवस्तु सहित उपभोगको प्रवृत्तिमा सुधार आइरहेको तस्वीर देखाएको छ।

नेपालीको जीवनस्तरमा के परिवर्तन आयो? देशमा कति गरीब छन्? घरपरिवारको आम्दानी र खर्च केकस्तो छ? जस्ता आँकडा दिने ताजा जीवनस्तर सर्वेक्षणको नतीजा सोमबार सार्वजनिक गरिएको छ। पहिलो जीवनस्तर सर्वेक्षण करीब तीन दशकअघि २०५२/५३ सालमा गरिएको थियो। दोस्रो सर्वेक्षण २०६०/६१ साल र तेस्रो सर्वेक्षण २०६६/६७ सालमा भएको थियो।

१२ वर्षपछि गरिएको ताजा सर्वेक्षणले यो अवधिमा नेपालीको जीवनस्तरमा आएको बदलावको तथ्यांक प्रस्तुत गरेको छ। यो अवधिमा नेपालमा गरीबीको रेखामुनि बाँच्न बाध्य जनसंख्या घटेको र जीवनस्तरमा सुधार आएको सर्वेक्षणको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ।

अहिले कुल जनसंख्याको २०.२७ प्रतिशत अर्थात् पाँच जनामध्ये एक जना मात्रै गरीब छन्। १२ वर्षअघि २५.२ प्रतिशत अर्थात् चार जनामध्ये एक जना नेपाली गरीबीको रेखामुनि थिए। अझ २०५२/५३ मा त ४१.८ प्रतिशत जनता गरीबीको रेखामुनि थिए। अर्थात्, त्यति वेला १०० नेपालीमध्ये ४२ जना गरीबीमा बाँच्थे।

गरीबीलाई नाप्न विभिन्न विधि प्रयोग हुन्छन्। खासगरी, कसले कति आम्दानी गर्छ? बाँच्नका लागि चाहिने आधारभूत आवश्यकता कति हो? शिक्षा, स्वास्थ्य सहितका बहुआयामिक अवस्था के छ भन्ने जस्ता फरक मापदण्डका आधारमा गरीबी पहिचान हुनेगर्छ। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले कुनै व्यक्तिको स्वस्थ र सक्रिय जीवनयापनका लागि प्रतिदिन चाहिने क्यालोरी (२२३६ किलो प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन) को हिसाब गरी त्यसको लागतको आधारमा गरीबी निकालेको हो। व्यक्तिको आम्दानीको यथार्थ हिसाब निकाल्न नसकिने भएकाले उपभोगमा हुने खर्चका आधारमा गरीबी निकालिएको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका सहायक प्रमुख तथ्यांक अधिकारी हेमराज रेग्मीले बताए।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय

यसमा खाद्यान्न उपभोगबाट गरीबीको रेखा नजीक देखिएका घरपरिवारले गरेका गैरखाद्य खर्च (लत्ताकपडा, आवास, घरायसी सामान आदि) को पनि मौद्रिक मूल्य पनि जोडिएको छ। जस अनुसार सरदरमा दैनिक २०० रुपैयाँभन्दा थोरै उपभोगमा खर्च गर्ने सामर्थ्य भएका व्यक्तिलाई गरीब मानिएको छ। अर्को तरीकाबाट व्याख्या गर्दा वार्षिक रु.७२ हजार ९०८ भन्दा थोरै आम्दानी भएका व्यक्ति गरीब मानिएका छन्। यसअघि दैनिक रु.५२ खर्च गर्न नसक्नेलाई गरीब मानिएको थियो। आधारभूत आवश्यकता किन्न लागत बढेका कारणले गर्दा खर्चको आवश्यक सीमा पनि बढाइएको हो।

अर्थात्, १२ वर्षअघि दैनिक रु.५२ भन्दा कम उपभोग सामर्थ्य भएका नागरिक २५.२ प्रतिशत थिए भने अहिले दैनिक रु.२०० भन्दा कम उपभोग सामर्थ्य भएका नागरिक २०.२७ प्रतिशत छन्। १२ वर्षअघिकै मापदण्ड राखेर हेर्ने हो भने अहिले गरीबी दर ३.५७ प्रतिशत मात्रै रहेको देखिने कार्यालयले जनाएको छ।

सर्वेक्षणले शहरमा भन्दा गाउँमा गरीबी बढी देखाएको छ। शहरमा १८.३४ प्रतिशत गरीब रहेकोमा गाउँमा २४.६६ प्रतिशत गरीब छन्।

१२ वर्षको अवधिमा गरीबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या झन्डै पाँच प्रतिशत बिन्दुले घटेको नयाँ सर्वेक्षणले देखाए पनि सरकारी अधिकारीहरूले नै यो सुधार पर्याप्त नभएको बताएका छन्। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले २०७२ को भूकम्प तथा कोभिड-१९ महामारीका कारण कम्तीमा चार प्रतिशत नेपाली गरीबीको रेखामुनि धकेलिएकाले गरीबी दर २० प्रतिशत नाघेको बताए। उनले गरीबी दर घट्नुमा सरकारका गरीब लक्ष्यित कार्यक्रमका अतिरिक्त रेमिटेन्सले योगदान दिएको पनि बताए।

टेकु अस्पतालमा कोभिड-१९ संक्रमितको उपचार गर्दै चिकित्सक

यद्यपि तुलनात्मक रूपमा अघिल्लो कालभन्दा गणतन्त्र स्थापनापछिको अवधिमा गरीबी दर घट्नमा धेरै सफलता नमिलेको नयाँ तथ्यांकले देखाएको छ। २०५२/५३ बाट २०६०/६१ को अवधिमा गरीबी दर ४१.७६ बाट ३०.८५ मा ओर्लिएको थियो। यसले आठ वर्षको अवधिमा गरीबीको दर झन्डै ११ प्रतिशत बिन्दुले घटेको देखाएको थियो। अहिले भने १२ वर्षको अवधिमा गरीबी पाँच प्रतिशत बिन्दुले मात्रै कम भएको छ।

गरीबी दर घटाउने सरकारको योजना अनुसार प्रतिफल नआएको नयाँ सर्वेक्षणले प्रस्ट देखाएको छ। आगामी असारमा सकिने १५औं आवधिक योजनाले नेपालमा गरीबीको दर ९.५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको थियो।

तर नयाँ सर्वेक्षणले यसको दोब्बरभन्दा बढी गरीबी कायम रहेको तथ्यांक दिएको छ। यसले सरकारी लक्ष्य असफल भएको र गरीबी न्यूनीकरणका कार्यक्रमको प्रभावकारितामा प्रश्न उठाएको हो।

उक्लिएको जीवनस्तर
गरीबी घटाउनमा अपेक्षित सफलता प्राप्त नभए पनि ताजा सर्वेक्षणले नेपालीको उपभोगको प्रवृत्तिमा ठूलो सुधार आएको देखाएको छ। खासगरी, शहरी क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन देखिएको छ।

२०६६/६७ सालमा औसत प्रतिव्यक्ति उपभोग खर्च ७५ हजार ९०२ रुपैयाँ (अहिलेको मूल्यमा) भएकोमा यो रकम २०७९/८० मा एक लाख २६ हजार १७२ रुपैयाँ पुगेको छ। अर्थात्, १२ वर्षअघि दैनिक एक जनाले उपभोगमा रु.२०८ खर्च गर्ने गरेकोमा अहिले ३४६ रुपैयाँ खर्च गर्ने देखिएको छ। यो ६६ प्रतिशतको वृद्धि हो। व्यक्तिको उपभोगमा हुने खर्च बढ्नुको अर्थ उसको जीवनस्तरमा सुधार देखिनु हो।

धनीको मात्रै होइन, गरीबको उपभोग गर्ने क्षमता पनि बढेको सर्वेक्षणले देखाएको छ। १२ वर्षअघि गरीब १० प्रतिशतले सरदरमा हरेक दिन रु.७० (अहिलेको मूल्यमा)को उपभोग गर्ने गरेकोमा अहिले हरेक दिन सोही समूहले रु.१३३ को उपभोग गर्छ। यो ९० प्रतिशतको वृद्धि हो। यसले गरीब नै भए पनि उपभोगको सामर्थ्य बढेको देखाउँछ।

गरीबदेखि धनीसम्मको १० वटा समूहमा बाँड्दा अहिले सर्वाधिक गरीबले जति उपभोग गर्छ, त्यो १२ वर्षअघि चौथो दशमक (सबैभन्दा गरीबदेखि कम गरीबको शृंखला बनाउँदा चौथो नम्बरको समूह)ले मात्रै उपभोग गर्थ्यो।

यद्यपि उपभोगमा ठूलो असमानता कायम छ। काठमाडौं उपत्यकामा प्रतिव्यक्ति दैनिक उपभोग खर्च रु.७२१ छ। सबैभन्दा कम उपभोग खर्च मधेशको प्रतिव्यक्ति दैनिक रु.१९७ मात्रै छ। कोशी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनीका शहरी क्षेत्रमा प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष उपभोग खर्च देशको औसतभन्दा धेरै छ। अर्थात्, यी क्षेत्रका बासिन्दाले अन्यत्रका भन्दा धेरै उपभोग गर्छन्। उपभोग खर्च अन्तर्गत खाद्यान्नदेखि आवास, घरायसी सामान सहितका खर्चलाई जनाउँछ।

तेस्रो जीवनस्तर सर्वेक्षणका तुलनामा चौथो जीवनस्तर सर्वेक्षणमा उपभोग खर्चको संरचनामा परिवर्तन आएको देखिएको छ। १२ वर्षअघि घरपरिवारको कुल खर्चमध्ये ६२ प्रतिशत खानामै सकिन्थ्यो। अहिले यो ५३ प्रतिशतमा ओर्लिएको छ। समाज तुलनात्मक रूपमा धनी बन्दै जाँदा खाद्यान्नमा हुने खर्च घट्दै जान्छ। किनभने न्यून आय गर्ने समूहको अधिकांश रकम खानेकुरामा सकिन्छ।

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, यो अवधिमा ताजा र सुक्खा फलफूल, माछामासु जस्ता खाद्यवस्तुको उपभोगमा वृद्धि भएको देखिएको छ। १२ वर्षअघि घरपरिवारको कुल उपभोगमध्ये फलफूलमा तीन प्रतिशत मात्रै खर्च हुने गरेकामा अहिले यो खर्च सात प्रतिशत पुगेको छ। तरकारीमा १० प्रतिशत मात्रै खर्च हुने गरेकोमा अहिले १२ प्रतिशत खर्च हुन्छ। कुल उपभोगको ३४ प्रतिशत खाद्यान्नमा खर्च हुने गरेकोमा अहिले यो जम्मा १७ प्रतिशतमा ओर्लिएको छ। यसले खाद्यान्नमा हुने खर्च घटेर अन्य उपभोगमा हुने खर्च बढेको बुझाउँछ।

तथ्यांक कार्यालयले यस्तो परिवर्तनलाई घरपरिवारहरू अधिक क्यालोरी भएको खाद्यपदार्थ खपततिर उन्मुख भएको भनी अर्थ्याएको छ।

खाद्यान्नमा मात्र होइन, घरपरिवारको टिकाउ वस्तुको उपभोगमा पनि ठूलो परिवर्तन देखिएको छ। अहिले झन्डै दुई प्रतिशत घरमा कार छ। १०० मध्ये नौ घरपरिवारमा कम्प्युटर, २७ घरमा रेफ्रिजेरेटर, ६१ घरमा पंखा र ९४ घरमा टेलिफोन/मोबाइल छ। त्यसैगरी हरेक चारमध्ये एक घरमा मोटरसाइकल छ। १२ वर्षअघिका तुलनामा यो ठूलो सुधार हो।

१२ वर्षअघि ७० प्रतिशतको घरमा मात्रै विद्युत् सुविधा रहेकोमा अहिले ९४ प्रतिशतको घरमा यो सुविधा पुगेको सर्वेक्षणले देखाएको छ। त्यसैगरी, सबैभन्दा नजिकको सार्वजनिक अस्पतालको दूरी सरदरमा ९.३ किमीमा ओर्लिएको छ। यो यसअघि १३.९ किमी थियो।

यसअघि सरदरमा घरपरिवारहरूको सबैभन्दा नजिकको पक्की सडक १४ किमी दूरीमा मात्रै रहेकोमा अहिले यो ४.१६ किमीमा आइपुगेको छ। यसले सडक, अस्पताल जस्ता सुविधा नजिकिइरहेको देखाएको छ।

गरीबीका आयाम
सरदरमा पाँचमध्ये एक नेपाली गरीबीमा रहेको तथ्यांकले देखाए पनि स्थान अनुसार गरीबीको दरमा ठूलो असमानता छ। जस्तै- सुदूरपश्चिमको ग्रामीण क्षेत्रमा ४०.२१ प्रतिशत गरीब छन्। कर्णालीको ग्रामीण क्षेत्रमा ३०.८६ प्रतिशत गरीब छन्। मधेशको ग्रामीण क्षेत्रमा चारमध्ये एक जना गरीब छन्। जबकि काठमाडौं उपत्यकामा ७.३८ प्रतिशत मात्रै गरीब छन्। गण्डकीको ग्रामीण क्षेत्रमा १०.२७ प्रतिशत मात्रै गरीब छन्।

प्रदेशका आधारमा हेर्दा सबैभन्दा धेरै गरीबी दर सुदूरपश्चिममा ३४.१६ प्रतिशत र सबैभन्दा कम गण्डकीमा ११.८८ प्रतिशत छ।

सर्वेक्षणले देखाएको अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको परिवारको आकार जति बढ्छ, गरीबी पनि उसैगरी बढ्छ भन्ने हो। तीन जना मात्रै सदस्य भएका घरपरिवारको गरीबी दर १०.५४ प्रतिशत छ भने ६ जनाभन्दा धेरै सदस्य भएका परिवारको गरीबी दर २८.५९ प्रतिशत छ।

६ वर्षसम्मका बालबालिका एउटा मात्रै भएका घरपरिवारमा गरीबी दर २२.१६ प्रतिशत हुँदा तीन वा सोभन्दा बढी बालबालिका भएका परिवारको गरीबी दर ३४.३४ प्रतिशत देखिएको छ।

अर्कातिर, घरपरिवारको स्वामित्वमा रहेको जग्गाको क्षेत्रफल बढ्दै जाँदा गरीबीको दर पनि कम भएको सर्वेक्षणको निचोड छ। जस्तै, ०.२ हेक्टरभन्दा कम जग्गा भएका घरपरिवारमा गरीबीको दर २३.३२ प्रतिशत छ भने दुई हेक्टरभन्दा धेरै जग्गा भएका घरपरिवारको गरीबी दर आधा कम अर्थात् ११.३८ प्रतिशत मात्रै छ।

ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने तर जग्गाको स्वामित्व नभएका परिवार सर्वाधिक गरीबीमा देखिएका छन्। ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्नेमध्ये १६.६२ प्रतिशतको स्वामित्वमा जग्गा छैन। उनीहरूमा तीनमध्ये एक जना गरीबीमा बाँच्ने गरेको सर्वेक्षणले देखाएको छ।

सर्वेक्षणले तीनमध्ये एक नेपाली घरपरिवारको स्वामित्वमा जग्गा नभएको देखाउँछ। ३४.५६ प्रतिशतसँग जग्गाको स्वामित्व नभएको र १९.६६ प्रतिशतसँग ०.२ हेक्टरभन्दा थोरै मात्र जग्गा भएको सर्वेक्षणले देखाएको छ।

त्यसैगरी, कृषि क्षेत्रमा ज्यालामजदूरी गर्ने मूली भएको घरपरिवार सबैभन्दा धेरै गरीबीमा रहेको पनि देखिएको छ। कृषि क्षेत्रमा ज्यालामा काम गर्ने घरमूली भएको घरपरिवार ३७.८१ प्रतिशत गरीबीमा देखिएका छन्। जबकि सेवा क्षेत्रमा तलब-ज्यालामा रहेका १३.९८ प्रतिशत मात्रै गरीबीमा छन्।

काठमाडौं, भोटाहिटीमा भेटिएका श्रमिक। तस्वीर : सुमन नेपाली/हिमालखबर

अर्कातिर, शिक्षाको स्तर बढ्दै जाँदा गरीबी पनि घट्दै गएको देखिएको छ। निरक्षर घरमूली भएका घरपरिवारमा तीनमध्ये एक घरपरिवार गरीबीमा रहेको देखिएको छ। आधारभूत तह पास गरेको मूली भएको घरपरिवारमध्ये १३.७९ प्रतिशत मात्रै गरीबीमा छन्। त्यसैगरी, माध्यमिक तह पास गरेको मूली भएको घरपरिवारको सात प्रतिशत र स्नातक तहभन्दा बढी पढेको घरमूली भएको घरपरिवारको ०.४४ प्रतिशत मात्रै गरीबीमा देखिएको छ।

असमानतामा सुधारको प्रश्न
संसारभरि असमानता नाप्नलाई जिनी सूचकांकको प्रयोग गरिन्छ। अर्थात्, दुई घरपरिवारबीचको उपभोगको अन्तरलाई यसले बुझाउँछ। यसको मान शून्य (०) भएमा पूर्ण समानता र एक (१) भएमा पूर्ण असमानता देखिन्छ। पछिल्लो सर्वेक्षणले नेपालमा घरपरिवारबीचमा जिनी सूचकांक ०.३० देखाएको छ। यो अघिल्लो सर्वेक्षणको भन्दा सामान्य सुधार हो।

२०६६/६७ को सर्वेक्षणले जिनी सूचकांक ०.३३ देखाएको थियो। ताजा सर्वेक्षणले गाउँमा भन्दा शहरमा असमानता धेरै भएको देखाएको छ। शहरमा जिनी सूचक ०.३०३ र गाउँमा ०.२८७ देखाएको छ। जिनीलाई आय र उपभोगको आधारमा फरक-फरक तरीकाबाट पर्गेल्न मिल्छ।

औद्योगिक (मुख्यतः अमेरिकी र यूरोपेली) तथा दक्षिण अमेरिकी देशहरूले आय जिनीबाट सामाजिक असमानता पहिल्याउँछन्। तर दक्षिणएशियाली र अफ्रिकी देशहरूले उपभोग अर्थात् खर्चबाट जिनी निकाल्छन्। त्यसैले राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले प्रस्तुत गरेको असमानता देखाउने जिनी सम्पत्तिको वा आयको आधारमा निकालिएको नभई उपभोग खर्चका आधारमा गणना गरिएको हो। त्यसैले यसले धनी र गरीबको बीचमा असमानता कति छ भन्ने प्रस्ट तस्वीर देखाउन सक्दैन। खालि घरपरिवारहरूको बीचमा उपभोगको खर्चमा केकस्तो अन्तर छ भन्ने मात्रै देखाउँछ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका उपप्रमुख तथ्यांक अधिकारी हेमराज रेग्मीले घरपरिवारहरूले आम्दानीको यथार्थ जानकारी नदिने र लुकाउने कारणले गर्दा उनीहरूले उपभोग गर्ने खाद्यान्न तथा अन्य वस्तुको प्रयोगबाट उपभोग खर्च र असमानता नाप्ने जिनी निकालिएको बताए। घरपरिवारहरूको आम्दानीको आधारमा वा सम्पत्तिको आधारमा असमानता गणना गर्दा बेग्लै तस्वीर देखिन सक्छ। खासगरी, शहरी क्षेत्रमा बढिरहेको घरजग्गाको मूल्य तथा लगानीबाट प्राप्त हुने लाभ गणनामा नआएका कारण सम्पत्तिको बीचमा हुने असमानतालाई कार्यालयको जिनी सूचकले देखाएको छैन।

डा. डिल्लीराज खनाल सहितका अर्थशास्त्रीले आयका आधारमा गरेको गणनाले २०६६/६७ सालमा जिनी सूचक ०.४९ पुगेको देखाएको थियो। यसको सीधा अर्थ हो- नेपालमा आय असमानताको स्तर आत्तिनुपर्ने अवस्थामा पुगिसकेको देखिएको थियो। जिनी सूचक ०.५ नाघ्नुलाई समाजमा असमानता चरम स्थितिमा जान थालेको मानिन्छ।

शहरी क्षेत्रमा घरजग्गाको मूल्यवृद्धि, व्यवसायबाट हुने लाभमा सीमित समूहको हालीमुहालीका कारण पछिल्ला १२ वर्षमा धनी र गरीब घरपरिवारको आम्दानी, सम्पत्ति विस्तारमा थप असमानता भएको हुन सक्ने अनुमान गर्न कठिन पर्दैन।

सर्वेक्षणले सबैभन्दा गरीबले भन्दा धनीले १४ गुणाभन्दा धेरैले उपभोग गर्ने गरेको देखाएको छ। मधेशको ग्रामीण क्षेत्रमा बस्ने एक नेपालीले औसतमा वार्षिक रु.३७ हजारको उपभोग गर्दा काठमाडौं उपत्यकामा बस्ने एक जनाले सरदरमा वार्षिक रु.पाँच लाख १५ हजारको उपभोग गर्ने गरेको देखिएको छ।

प्रदेश स्थानका आधारमा हेर्दा पनि गरीब २० प्रतिशतले भन्दा धनी २० प्रतिशतले चार गुणाभन्दा धेरैले उपभोग गरेको तथ्यांकले देखाएको छ।